'होइन हो जगदीश दाइ संविधान लेख्ने हो कि मलेशिया घुम्ने हो?'

नेपाली कांग्रेसतर्फका समानुपातिक सभासद् जगदीश्वर नरसिंह केसीले २३ भदौमा फेसबुकमा पोष्ट गरेको मलेशिया र सिंगापुर बोर्डरमा खिचिएको तस्वीरमा यस्तो कमेन्ट आयो। नुवाकोटका केसीले २४ भदौमा सिंगापुरको 'गड टेम्पल' मा राखेका चार तस्वीरको तल पनि प्रदेशी नुवाकोटवासीले अर्को कमेन्ट लेखे, 'नेताजी, फोटोको सोख छोडेर संविधान लेख्नतिर लाग्नुस् न हौ।'

यस्तो प्रतिक्रिया पाउने गरी विदेश भ्रमणमा जाने सभासद् केसी एक्ला होइनन्। रसुवाका एमाले सभासद् जनार्दन ढकालको फेसबुकमा उनकै जिल्लावासी केशव न्यौपानेको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी छ, 'मलेशियाबाटै भए पनि हाम्रा सभासद् कमरेडले एक थान संविधान लिएर आउने भए कि क्या हो?' २६ भदौमा काठमाडौं आइपुगेका केसीको भ्रमण टोलीमा ढकालसँगै कांग्रेसका सभासद् उदयशमशेर जबरा, रत्न शेरचन, एमाले सभासद् प्रकाश ज्वाला, नेकपा मालेका सीपी मैनाली, थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका विक्रम पाण्डे थिए।

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति र सार्वजनिक खरीद व्यवस्था सुझ्ाव उपसमितिले 'विकास र समृद्धि अध्ययन गर्न' लगेको यो भ्रमणमा सभासद् केसी र ढकालले श्रीमतीलाई पनि सँगै लगेका थिए। (हे. तस्वीर) संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार भ्रमणको खर्च ठेकेदार कम्पनीले बेहोरेको छ। भ्रमण टोलीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछाने पनि थिए।
संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिंदै गर्दा संविधानसभा सचिवालयमा सभासद्हरूको सबैभन्दा बढी भीडभाड भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा सम्पर्क शाखामा देखिन्छ। सभासद्हरूलाई रातो पासपोर्टका लागि सिफारिश गर्ने यो शाखाका कर्मचारी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् बैठक चलिरहँदा पनि व्यस्त छन्। २५ भदौसम्ममा १०७ सभासद्ले शाखाको सिफारिशमा राहदानी लिएका छन्।

संविधानसभा नियमावली अनुसार सभासद्हरूले विदेश जाँदा सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्दछ। तर अहिलेसम्म सभासद्हरूले विदेश जान लागेको जानकारी नदिएको शाखाका सहसचिव भरतराज गौतम बताउँछन्। गौतम भन्छन्, “माननीयज्यूहरूले राहदानी बनाउनुभएको छ तर विदेश जानु भए/नभएको औपचारिक जानकारी हामीकहाँ छैन।” संसद् सचिवालयमा जानकारी नगराउनुले पनि सभासद्हरूको भ्रमण निजी वा संविधानसँग सम्बन्धित नरहेको देखाउँछ। सभासद्हरू परिवारसहित विदेश भ्रमणमा गएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए।

यसअघि २३ वैशाखमा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा सभासद् झ्लनाथ खनाल १९ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीनको दश दिने भ्रमणमा गएका थिए। खनालको टोलीमा सभासद्हरू शेरबहादुर तामाङ, मदनकुमारी (गरिमा) शाह, शत्रुघन महतो लगायत थिए। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई पनि २४ वैशाखमा चीन भ्रमणमा गए। बुबा, श्रीमती र छोरीका साथ भ्रमणमा गएका भट्टराई एक हप्तापछि फर्केका थिए।

निर्देशनको धज्जी

अध्यक्ष नेम्वाङले ८ माघमा संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका प्रभावित नहोस् भनेर सभासद्हरूलाई विदेश नजान पटक–पटक निर्देशन दिएका छन्। संविधानको मस्यौदा तयार नहुँदासम्म जिल्ला भ्रमणमा नजान सो निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ। (हे. बक्स) तर, सभासद्हरू विदेश जाने क्रम नरोकिएको माथिको उदाहरणले प्रष्ट पार्छ।

संविधानसभा कार्यतालिकालाई बेवास्ता गरेर विदेश भ्रमणमा जाने क्रम बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता खनाल, कांग्रेस नेतृ तथा सभासद् सुजाता कोइराला, सभासद्हरू दीपक गिरी, अशोक कोइराला, भरतबहादुर खड्का, लालबहादुर राउत, सिन्धु जलेसा बुढाथोकी, रेखा शर्मा लगायत २९ भदौमा १० दिने चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। उनीहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा जान लागेका हुन्।

एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक अग्नि खरेल भने आफ्नो पार्टीका सभासद्हरूलाई विदेश जान नदिने बताउँदै भन्छन्, “यो वा त्यो बहानामा विदेश घुम्न जान नदिने विषयमा सचेत गराउनेछु।” उनी भन्छन्, “जुनसुकै पार्टीका भए पनि यतिबेला सभासद् विदेश भ्रमणमा जानु भनेको सभाध्यक्षको निर्देशनको धज्जी उडाउनु हो।” आफ्नो दलले संविधानसभा अध्यक्षको निर्देशन शिरोधार्य गर्ने उनको दाबी छ।

सिंगापुर भ्रमण रद्द गरेकी कांग्रेस नेतृ कमला पन्त सबै काम छाडेर संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउँछिन्। आफैं बुझेर विदेश भ्रमणमा नजानुपर्नेमा संविधानसभा अध्यक्षले भनिसक्दा पनि अटेर गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने उनको बुझाइ छ। मस्यौदा समितिको सदस्य रहेकी उनी भन्छिन्, “संविधानको मस्यौदा निर्माण जस्तो ऐतिहासिक काम छोडेर विदेश भ्रमण जान उचित लागेन।”

असर र प्रभाव

सभासद् पन्तका अनुसार मस्यौदा समितिमा कामको चाप शुरू भइसकेको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति भएका विषयहरू संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई पठाउँछ। संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनतासँग सुझाव संकलनका लागि कार्ययोजना पनि असोजभित्रै तयार गर्नुपर्नेछ।

एमाले मुख्य सचेतक खरेल विभिन्न बहानामा सभासद्हरू विदेश जाँदा संविधान निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउँछन्। बैठकमा नियमित उपस्थित नहुँदा आफ्नो धारणा बनाउन, शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिन गाह्रो पर्ने उनको धारणा छ।

उपचारका लागि विदेश गइरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सभासद् हुन्। उनी त्यहाँ आठ पटक मात्र उपस्थित भएका छन्। चीन भ्रमणमा जान लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल र कांग्रेस सभासद् सुजाता कोइराला पनि यो समितिका सदस्य हुन्। विवादित विषयमा सहमति बनाउन छलफल चलाइरहेको समितिका ४० मध्ये २० भन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुने सभासद्हरूमा विश्वेन्द्र पासवान, धर्मनाथप्रसाद साह, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विद्या भण्डारी, सशाङ्क कोइराला, सरिता यादव र निर्जला राउत छन्।

---

'नेल हत्कडी लगाउन मिलेन'

सभासद्हरूलाई विदेश नजान किन निर्देशन दिनुभएको हो?

संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यको मूल जिम्मेवारी संविधान निर्माण हो। उहाँहरूले आफैंले तयार पार्नुभएको कार्यतालिका अनुसार संविधान जारी गर्न सकियोस् भनेर निर्देशन दिएको हुँ। विदेश मात्रै होइन जिल्ला पनि नजान भनेको छु। संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि सुझाव संकलन गर्न मात्रै जिल्ला जानुपर्छ।

शीर्ष नेताहरूबीच सहमति निर्माण नहुँदा सभासद्हरू फुर्सदिला भएका हुन्?

संविधान निर्माण प्रक्रियामा हरेक सभासद्को पलपलमा आवश्यकता पर्छ। सभासद्हरूले आफ्नो र पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर धारणा राख्नु पर्छ। राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र मस्यौदा समितिको काम जोडतोडले चलिरहेको छ। विभिन्न उपसमितिमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल बैठकमा पनि उपस्थिति अनिवार्य छ।

बैठकमा नआउने र निर्देशन अटेर गर्नेलाई कारबाही किन नगरेको?

के कारबाही गर्ने? यो नैतिकताको प्रश्न हो र नैतिकता नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। जनप्रतिनिधि आफैंले बनाएको नियम तोड्दै हिंड्छ भने कारबाहीको डण्डा घुमाउँदैमा केही होला जस्तो लाग्दैन।

जे गरे गर्दा पनि अध्यक्ष चूप लागेरै बस्न मिल्छ त?

के राम्रो के नराम्रो भन्ने थाहा भएकै मान्छे संसद्मा पुग्छन् भन्ने आम मान्यता छ। देश हाँक्ने मान्छेका लागि मूल काम छाडेर विदेश नजानुस् भन्ने कुरा नै पर्याप्त हो। यही कुरा नै नेल हत्कडी भन्दा कडा छ।