बाबुराम भट्टराई पक्षले समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै पार्टी फुटाउन लागेको महसूस गरेपछि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ११ भदौमा भट्टराईसँग निर्णायक वार्ता गरे, जसले विराटनगर सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गरेको र हेटौंडा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको संयुक्त बैठक १ असोजमा बसेर वर्तमान कमिटी भंग गरी विशेष महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने सहमति गर्‍यो। विराटनगर सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भट्टराईले अस्वीकार गरेपछि दाहालले यो विकल्प निकालेका थिए। उक्त वार्ताले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पाँचबुँदे सहमति पनि गरेको थियो। (हे.सहमतिका बुँदा)

यो सहमतिपछि समानान्तर कमिटी बनाउने कार्यक्रम 'औपचारिक रूपमा' रोकिएको भट्टराई निकट नेता टोपबहादुर रायमाझी बताउँछन्। “१ असोजको बैठकले वर्तमान कमिटी भंग गरेर नयाँ आयोजक कमिटी बनाएपछि मात्र समानान्तर अभ्यास पूरै रोकिन्छ” रायमाझीले भने, “त्यो बैठकमा अध्यक्ष कसरी प्रस्तुत हुनुहुनेछ भन्ने विषयले आगामी दिशा तय गर्नेछ।” भट्टराई पक्ष आयोजक कमिटीमा बलियो हिस्सा चाहन्छ।

समानान्तर अभ्यास जारी

भट्टराई संविधानसभाको 'संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति' मा व्यस्त रहे पनि उनी पक्षीयहरू पार्टीभित्रको समानान्तर अभ्यासमा सक्रिय छन्। यसको पुष्टि गर्दै उनी निकट नेता वामदेव क्षेत्रीले समानान्तर कमिटीको अभ्यास नरोकिएको बताए। २३ भदौमा भट्टराईको गृह जिल्ला गोरखामा वाईसीएलको समानान्तर कमिटी गठन हुनुले पनि क्षेत्रीको भनाइ पुष्टि हुन्छ। त्यहाँ भट्टराई पक्षका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण शर्माको उपस्थितिमा रमेश पोखरेलको अध्यक्षतामा वाईसीएलको समानान्तर कमिटी बनाइएको थियो।

१ असोजको बैठकबाट दाहालले माग पूरा गर्ने सम्भावना कम रहेकाले समानान्तर अभ्यास जारी राखिएको भट्टराई पक्षको भनाइ छ। भट्टराई निकट स्रोत सार्वजनिक नगरिए पनि अहिलेसम्म ६० जिल्लामा समानान्तर कमिटी तयार भइसकेको बताउँछ। एउटै जिल्लामा आधिकारिक अध्यक्ष नभएको र केन्द्रमा पनि बलियो नरहेको भट्टराई पक्ष समानान्तर समितिको दबाबले सबैतिर बलियो हुन चाहन्छ। अहिले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमा ४० तथा ५४ पोलिटब्यूरोमा १६ र ८० सभासद्मा १० जना आफ्नो पक्षमा रहेको नेता क्षेत्री बताउँछन्। नयाँ पार्टी बने त्यसमा अरू थपिने उनको दाबी छ।

११ भदौको सहमति हुनुभन्दा अघि भने भट्टराई पक्ष समानान्तर कमिटीहरू गठन गरी आउँदो माघमै छुट्टै पार्टी गठन गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो। त्यसका लागि भट्टराईकी छोरी मानुषीले प्रकाशन गर्ने तीनकुनेस्थित 'रातो झ्िल्को' पत्रिकाको कार्यालयलाई सम्पर्क कार्यालय बनाइएको थियो, अहिले पनि त्यही कार्यालयबाटै समानान्तर गतिविधिको संयोजन भइरहेको छ।

नयाँ पार्टी निर्माण गर्न भट्टराईले असार महीनाभरि आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल चलाएका थिए। जस अनुसार, क्षेत्रीय, जिल्ला र राष्ट्रिय भेला गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने योजना थियो। (हे. योजना) पूर्वाञ्चलको विराटनगरमा १० साउन र पश्चिमाञ्चलको बुटवलमा १६ साउनमा क्षेत्रीय भेला भयो पनि। त्यसक्रममा आधा दर्जन जिल्लामा समानान्तर कमिटी बने। त्यसैबीच अध्यक्ष दाहालले १९ साउनमा लगातार तीन बैठकमा अनुपस्थित भएकोमा टोपबहादुर रायमाझ्ी र देवेन्द्र पौडेललाई तथा समानान्तर कमिटी गठनमा सहभागी भएकोमा गंगा श्रेष्ठ र रामरिझ्न यादवलाई तीन महीनाका लागि निलम्बन गरे।

तर, यसले भट्टराई पक्षलाई नरोकेपछि दाहाल ३१ साउनमा उनीहरूको कारबाही फिर्ता लिन बाध्य भए। भट्टराई पक्षले आफ्ना गतिविधि जारी राखेपछि दाहालले नेता गोपाल किराँतीलाई ११ भदौदेखि तीनदिने 'संघीयता र जातीय क्षेत्रीय मुक्ति' प्रशिक्षणको नाममा भेला आयोजना गर्न लगाए। जसमा, दाहाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र जातीय मोर्चाका अध्यक्षहरूसहित ६०० जना सहभागी गराउने तयारी रहेको एमाओवादीको किराँत मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सुदन राई बताउँछन्। आफूविरुद्ध प्रयोग हुने उक्त भेला रोक्न दाहाललाई दबाब दिंदा पनि सुनुवाइ नभएपछि भट्टराई त्यही बेला नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

तर, अध्यक्ष दाहालले किराँतीको भेला रोकी १ असोजमा बैठक गरेर आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि तत्काललाई भट्टराईको नयाँ पार्टी बनाउने तयारी रोकियो। जसबारे, १६ भदौमा पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष दाहालले भनेका छ्न्, “हाम्रो पार्टी बिगे्रको गाडी जस्तै भयो, एउटा बनायो अर्को बिग्रन्छ, एक चोटि बनायो फेरि बिग्रन्छ।”

दाहाल―भट्टराई सम्बन्ध

माओवादी गठनअघिदेखि नै दाहालसँग मतभेद राख्दै आएका भट्टराई हरेक दश वर्षमा नयाँ विवाद निकाल्ने र कारबाहीमा पर्ने गरे पनि त्यही पार्टीमै छन्। २०५१ मा संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्वबाट कारबाहीमा परेका भट्टराई २०६१ मा फुन्टिबाङ बैठकबाट लडाकूले थुनामा राख्ने गरी कारबाहीमा परेका थिए। अहिले पनि उनी नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारीमा छन्। तर, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पहिले दाहाल र भट्टराईबीच वैचारिक मतभेद हुने गरेकोमा अहिलेको विवाद पद र हिस्सेदारीसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन्। चुनबाङ बैठकदेखि आफ्नो विचारमा पार्टी चलेकाले नेतृत्व पनि आफ्नै हुनुपर्ने भट्टराईको अडान रहेको विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ।

अहिलेको विवाद चाहिं १८–२४ वैशाख २०७१ मा विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चर्केको हो। भट्टराई पक्षका नेताहरूले उक्त सम्मेलन बहिष्कार गरे पनि अध्यक्ष दाहालले उनीहरूलाई विभिन्न पदमा निर्वाचित गराइदिएका थिए। तर, उपाध्यक्ष बनेका भट्टराई, सचिव बनेका टोपबहादुर रायमाझी र अरू नेताहरू बैठकमा सहभागी भएनन्।

हेटौंडा महाधिवेशन भएको ६ महीना नपुग्दै असार २०७० मा भट्टराईले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि दाहाल विराटनगर सम्मेलन गर्न बाध्य भएका थिए। तर, 'नयाँ शक्ति' भन्दै भट्टराईले नेतृत्व हत्याउन खोजेको निष्कर्षमा पुगेपछि दाहालले अधिकांश प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा ल्याएर भट्टराई पक्षलाई बढारिदिएको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्।

विराटनगर सम्मेलनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्दा कमजोर हैसियत हुने देखेपछि भट्टराई नयाँ पार्टी बनाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। त्यसपछि जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउने तयारी थालिएको स्याङ्जाका भट्टराई पक्षीय नेता शोभाकर ढकाल बताउँछन्।

---

भट्टराईको पुरानो कार्यतालिका

** साउन–भदौमा पाँच वटा क्षेत्रीय भेला (१० साउन विराटनगर, १७ साउन बुटवल, भदौ पहिलो हप्ता नेपालगंज, भदौ तेस्रो हप्ता धनगढी, भदौ अन्तिम हप्ता पोखरा। विराटनगर र बुटवल बाहेक अरू हाल रोकिएको)

** असोज–मंसीरमा जिल्ला भेला (सबै जिल्लामा)

** माघमा राष्ट्रिय भेलाबाट नयाँ पार्टी घोषणा (काठमाडौं)

११ भदौमा दाहाल र भट्टराईबीचको सहमति

** वर्तमान कमिटी भंग गरी विशेष महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने,

** पार्टीलाई फुट्न नदिने,

** पार्टीभित्रको आचरण सुधार्ने,

** मालेमा विचार मान्ने,

** प्रगतिशील संविधान बनाउने