सुनसरीको रामगञ्ज―१ बेलगाछीस्थित नवदुर्गा माविका शिक्षक भगतबहादुर मगरले अंग्रेजी शब्दकोश नल्याएको भन्दै यातना दिंदा २५ भदौमा कक्षा ७ का समीर मेहता (१२) को हात भाँचियो। घाइते मेहताको विराटनगरस्थित नोबल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शिक्षक मगरले त्यस दिन अन्य विद्यार्थीलाई पनि बाँसको भाटाले पिटेका थिए।

१८ असार २०७१ मा राम्रो अक्षर नलेखेको भन्दै दाङको घोराही―४ चौघेरास्थित मनकामना इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक सोम पौडेलले लाठीले हान्दा कक्षा ७ की रसियाली बुढा (१२) को आँखामा चोट लाग्यो। शिक्षकको पिटाइबाट बेहोश भएकी उनको भैरहवा आँखा अस्पतालमा अप्रेसन गरिए पनि अझै राम्रोसँग देख्न सक्दिनन्।

९ असार २०७० मा गृहकार्य नगरेको भन्दै बाँकेको भेरीजोन इङ्गलिस मिडियम स्कूलकी शिक्षिका आराधना रानाले किताबले हान्दा नर्सरीमा पढ्ने अजय धोवी (८) ले एउटा आँखाको ज्योति नै गुमाए। ती शिक्षिकामाथि अहिले बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

नेपालमा बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउने नाममा घरभित्र पनि कडा दण्ड दिइन्छ। विश्वभर नै बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रास देखाउन विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक दण्ड दिने प्रचलन छ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल नेपालमा बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउने नाममा शारीरिक र मानसिक दण्ड–सजाय दिने प्रचलन अभियान चलाउनुपर्ने बताउँछन्। “बालबालिकालाई डर, बल र करले होइन रहरले अनुशासित बनाउन लाग्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “सजायले बालबालिकामा दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक असर पार्छ।”

संस्कारमै समस्या

'बालबालिकाको कुरा सुनौं: बाल दुर्व्यवहार अन्त्य गरौं' भन्ने नाराका साथ २९ भदौमा मनाउन लागिएको राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर बालबालिकामाथि हुने शारीरिक र मानसिक दण्ड–सजाय विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान घोषणा हुँदैछ। यसले यो समस्याको गाम्भीर्य देखाउँछ।

नेपालमा ३४ हजार सरकारी र निजी विद्यालय तथा झ्ण्डै त्यत्ति नै संख्यामा बाल विकास केन्द्रका शिक्षकमा विद्यार्थीलाई अनुशासित र अध्ययनशील बनाउन कुनै न कुनै रूपमा सजाय दिनुपर्ने संस्कार कायम छ। नेपाल बाल मजदूर सरोकार केन्द्र (सिविन) ले पाँच जिल्लामा सञ्चालन गरेको बाल हेल्प लाइनमा पनि विद्यालयमा हुने 'कर्पोरल पनिस्मेन्ट' का घटना हरेक वर्ष एक सयभन्दा बढी दर्ता भएको पाइएको छ।

सिविनका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधान त्यस्तो प्रवृत्ति हटाउन घरपरिवार, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, बालउद्यान, पुस्तकालय जस्ता स्थानमा बालमैत्री व्यवहार आवश्यक पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गलत क्रियाकलापमा लागेका बालबालिकालाई पनि मनोसामाजिक विमर्शको माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ।”

विश्वका ३९ देशमा बालबालिकामाथिको दण्डसजाय पूर्णतया निषेध छ। पोल्याण्डले सन् १७८४ मै विद्यार्थीमाथि हुने सबै प्रकारका दण्डसजायलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको थियो। अरू युरोपेली मुलुकले पनि १९औं शताब्दीमै विद्यालयमा हुने दण्डसजायलाई 'कमन ल' मार्फत नियन्त्रणको प्रयास गरे। तर दक्षिणएशियाका मुलुकले भने बालबालिकालाई घरपरिवारमा दिइने दण्ड सजायलाई कानूनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छैनन्।

नेपालमा २०४८ मा बनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ ले बालबालिकालाई क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय माने पनि सामान्य पिटाइ गर्ने छूट दिएको थियो। तर उक्त व्यवस्थालाई पछि सर्वोच्च अदालतले बाल विकास र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रतिकूल मानेर खारेज गरिदियो।

बालअधिकार समितिले सन् १९९६ तथा २००५ मा र मानवअधिकार समितिले सन् २०१४ मा नेपाललाई बालबालिकामाथि शारीरिक तथा मानसिक सजाय निषेध गर्न सिफारिश गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले नै दण्डसजाय निषेध गरे पनि मानवअधिकार समितिले यस्तो सिफारिश गर्नुले ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको वा ऐनको प्रावधान पर्याप्त नरहेको देखाउने सिविनका प्रवक्ता कुमार भट्टराई बताउँछन्।

बालबालिकालाई दिइने दण्ड सजाय विरुद्ध सार्कको बालबालिका सम्बन्धी उपल्लो निकाय साइवाकले दक्षिण एशियामा दण्ड–सजायका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालमा शुरू गर्न लागिएको अभियान पनि त्यसैसँग जोडिएको भट्टराई बताउँछन्।

तुफान न्यौपाने