१९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अवकाशप्राप्त निर्देशक अश्विनीकुमार ठाकुर र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकमा बुद्धिप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्‍यो। सरकारले सम्भवतः नागरिक लगानी कोषमा पनि केही दिनभित्रै कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दैछ। मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक नियुक्तिको बाटो खोल्न यी संस्थानलाई संस्थान निर्देशन बोर्डको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर तानेको थियो। यसअघि, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई पनि सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्डको गठन आदेशको अनुसूचीबाट हटाएको थियो। बोर्डको कानूनी हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यी संस्थानलाई बोर्डको अनुसूचीबाट हटाएर विना प्रतिस्पर्धा कार्यकारी प्रमुख भर्ना गरेको हो। विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि बोर्डको गठन आदेशको अनुसूचीबाट हटाउन लामो समयदेखि प्रयत्न जारी छ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा गठित संस्थान निर्देशन बोर्डको कानूनी हैसियतमाथि अदालतमा प्रश्न उठेपछि एक वर्षदेखि बोर्ड आफैं बेहाल छ। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन विरुद्ध परेको रीटमा सर्वोच्चले २० भदौ २०७० मा आदेश जारी गरेपछि बोर्डले प्रमुख नभएका संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति लगायतका काम गर्न पाएको छैन। सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ सार्दै आएका कारण अन्तिम फैसला हुन नसक्दा बोर्ड अलपत्र परेको हो। यसरी निष्त्रि्कय बनेको बोर्डमाथि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप शुरू गर्दा यसको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनेेको छ।

निमित्तको भर

खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख चयन गरी संस्थान सुधार गर्न माघ २०६८ मा सरकारले गठन आदेश जारी गरेको थियो। गठन आदेशको कानूनी हैसियतलाई लिएर रीट परेपछि सर्वोच्चले बोर्डको कामकारबाही रोक्ने, प्रक्रियामा रहेका निर्णय स्थगित गर्ने र पुराना काम कारबाहीलाई समेत बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेयता असोज अन्तिमका लागि सातौं पेशी तोकिएको छ।

यसरी बोर्ड निष्त्रि्कय बनेपछि टिम्बर कर्पोरेसन लिमिटेड, गुठी संस्थान, राष्ट्रिय बीउ–बिजन कम्पनी, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, कृषिसामग्री कम्पनी, नेपाल आयल निगम, हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, नागरिक लगानी कोष, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड, नेशनल ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरू तदर्थवाद अर्थात् निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। बोर्डले प्रमुख खाली रहेका टिम्बर कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा प्रमुख नियुक्तिका लागि परीक्षा लिएको भए पनि अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। “कानूनी अवरोध हटे यी संस्थानमा एक साताभित्रै प्रमुख नियुक्ति गर्न सकिन्छ”, बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन्। कतिपय संस्थान प्रमुखको भन्दा दुई तह तलका निमित्त प्रमुखको भरमा चलिरहेका छन्।

गठन हुँदा बोर्डले ३७ वटै सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्ति र सुधारको कार्यादेश पाएको थियो। 'संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम नेतृत्व ल्याउन' बोर्ड गठन भएको थियो। त्यसयता बोर्डको सिफारिशमा प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, खानेपानी संस्थान, जनक शिक्षा, सामग्री केन्द्र, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल खाद्य संस्थान र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा प्रमुख नियुक्त भएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडिदेखि नै बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २०७० भदौमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, कृषिविकास ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई बोर्डको क्षेत्राधिकारबाट झ्िकेका थिए। बोर्डले सिफारिश गरेका बीमा संस्थानका प्रशासक रामबहादुर खड्का आठ वर्षदेखि रोकिएको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउन र संस्थानलाई टुक्र्याएर जीवन र निर्जीवन छुट्याउन सफल भए पनि आन्दोलन र दबाबका कारण गत असारमा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अर्थमन्त्री रामशरण महतको सिफारिशमा अश्विनीकुमार ठाकुरले खड्काको स्थानमा सोझो नियुक्ति पाएका छन् भने, नेपाल टेलिकममा पनि विना प्रतिस्पर्धा बुद्धिप्रसाद आचार्य नियुक्त भएका छन्।

मन्त्रालयहरूले संस्थानमा प्रमुख नियुक्तिका लागि बोर्डलाई सम्झ्न छोडिसकेको छ। प्रमुख खाली भएका संस्थानको सञ्चालक समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले संस्थान बोर्डलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि पत्राचार गर्नुपर्छ। बोर्डले खुला विज्ञापन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ। लोक सेवासहित विभिन्नक्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञ सहभागी छनोट समितिले लिने लिखित र मौखिक परीक्षाका साथै बिजनेस प्लान प्रस्तुतिका आधारमा बोर्डले गर्ने संस्थान प्रमुखको सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेको छ भने कतिपय संस्थान निमित्तको भरमा छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको विद्युत् प्राधिकरण पनि तीन महीनादेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणमा मुकेशकुमार काफ्लेलाई नियुक्त गर्न आदेश दिए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिको सिफारिश अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएका रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चले सोही प्रतिस्पर्धामा दोस्रो भएका काफ्लेलाई नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

थिति बिग्रने डर

संस्थानमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व परिवर्तनको बेथिति हटाउन बसालिएको थिति भत्कने डर पलाएको छ। सरकार र कर्मचारीतन्त्रले नै सहज नमान्दा यो अवस्था देखिएको बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको यो वर्षको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन' (पहेंलो किताब) ले नै यसको पुष्टि गरेको छ, जसमा बोर्डको औचित्य र प्रभावकारितामा बहस शुरू भइसकेकोले यसलाई कि त कानूनी रूपमा बलियो बनाई पेशाविद् रहने स्थायी संयन्त्र बनाउने नत्र खारेज गर्ने सुझाव छ। अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव रामशरण पुडासैनी संस्थानहरूलाई बोर्डको अनुसूचीबाट झिक्दै नियुक्ति गर्दै जाँदा संस्थानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न गठन गरिएको बोर्डको अस्तित्व नरहने बताउँछन्।

बोर्डले राजनीतिक नियुक्तिमा ताला लगाइदिने भएकोले तालुकवाला मन्त्री र सम्बन्धित कर्मचारीतन्त्रले यसको अस्तित्व स्वीकार्न नचाहेको देखिन्छ। बोर्डका अध्यक्ष वाग्ले 'सार्वजनिक संस्थानहरूको नेतृत्व इमानदार, क्षमतावान र स्वाभिमानी मान्छेलाई सुम्पने प्रक्रिया रोकिएको' बताउँछन्। सरकारले बोर्डलाई 'आफ्नो' नै नठानेको वाग्लेको अनुभव छ। “यस्तो व्यवहार गर्ने हो भने बोर्ड गठन नै नगरेको भए हुन्थ्यो”, उनी भन्छन्।

बोर्ड गठन गर्दा संस्थानहरूमा प्रमुख कार्यकारीका अतिरिक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्यमा समेत निश्चित मापदण्ड पुगेकाहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने नियम बनाइएको थियो। तर, राजनीतिक असहमति भएपछि यो नियमलाई माघ २०६९ मै तोडियो। त्यसयता हरेक सरकारले संस्थानहरूको सञ्चालक समितिमा आफ्ना मान्छे छिराउने क्रम चलिरहेको छ। वर्तमान सरकारले पनि हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायतका संस्थानमा अध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्ति गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत साता राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्षमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट अवकाशप्राप्त रेवतबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्‍यो।

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नियुक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका कार्यकारी प्रमुखलाई काम गर्न बाधा पुर्‍याउने गरेका छन्। वायुसेवा निगमसहितका कतिपय संस्थानमा त संचालक समिति अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारीसँग मोटर र अन्य आर्थिक सुविधा मागेर हैरान पारेको समाचारहरू सार्वजनिक भए। बोर्डलाई बलियो र स्वायत्त संरचनाका रूपमा विकास गर्नै नखोजिएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। “हामीकहाँ संस्थागत प्रणाली विकास हुनै सकेन”, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाई प्रमुख डा. वासुदेव शर्मा भन्छन्, “त्यसैले एक समयमा खोलिएको संस्था अर्को समयमा घाँडो बनेको देखिन्छ।”

हुन पनि, २०५१ सालमै थालिएको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असफल भयो। त्यसयता राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण पछि, सार्वजनिक संस्थानहरू लगातार ओरालो लागेको प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित पहेंलो किताबले बताइरहेको छ। त्यसले सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई उपलब्धि भन्दा दायित्व थोपर्ने काम भइरहेको बताउँछ। अहिले ३७ संस्थान मध्ये १९ वटा मात्र खुद नाफामा छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको रु.२ खर्ब १३ अर्ब लगानी छ।