साउन अन्तिम साताको बाढी, पहिरो र डुबानबाट आक्रान्त मध्यपश्चिम पहाड तथा तराईका बासिन्दाको अवस्था बुझ्न असोज पहिलो साता पुगेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष सबैजसो पीडितले एउटै माग गरे, “दशैं मान्ने जोहो होस्!” राष्ट्रपतिले बाँके, बर्दिया, कैलाली, दाङ र सुर्खेतका प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको पीडा–व्यथा सुने, तर खासै बोलेनन्। राष्ट्रपतिको टोलीमा रहेका सिंचाइमन्त्री एनपी साउदले चाहिं राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर भएको भन्दै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

२९–३१ साउनमा भएको अत्यधिक वर्षापछि कर्णाली, बबई र राप्ती लगायतका नदीनालामा आएको बाढीको विपत्मा दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गयो, हजारौं जना घरबारविहीन भएका छन्। तीमध्येका केही सरकारले उपलब्ध गराएको शिविरमा बसिरहेका छन् भने कोही थातथलोमा फर्केका छन्। तर, दुवैथरी साँझ्ा–बिहानको छाक र ओतको समस्यामा छन्। शिविरहरूमा सरकारले उपलब्ध गराएको दैनिक रु.३५ ले छाक टार्न गाह्रो छ। ओछ्याउने, ओढ्ने, खाना पकाउने इन्धन लगायतको अभावसँगै सानो ठाउँमा सिङ्गो परिवार बस्नुपर्दाको सकस बयान गरिसाध्य छैन।

दुईछाकको जोहो नै कठिन बनिरहँदा पीडितहरूको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण टाढाको कुरा भएको छ। सँघारमा आएको दशैंले उनीहरूलाई थप मर्माहत बनाउँदैछ। दशैंपछि तिहार, छठ र बकरइद जस्ता चाडबाड आउने छन्। यो अवस्थामा ती पर्व–त्योहार उल्लास नभई थप पीडा लिएर भित्रिने छन्। जनताले भोगेको पीडामा आफू पनि दुःखी रहेको सन्देश दिन पुगेका राष्ट्रपति डा. यादवसमक्ष पीडितहरू मात्र हैन, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र अन्य सबैले सरकारबाट चाडबाड मनाउन सक्ने गरी विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।