विधिको शासन र कानूनी राज सभ्य र लोकतान्त्रिक राज्यको विशेषता हो। तर न्यायको खोजीमा अनशनरत नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला राज्यले घटनाको संवेदनशीलतालाई समयमा नबुझ्ेकाले कानूनी राज्यको उपहास भएको बताउँछन्। न्यायको खोजी गर्दा अनशनरत नागरिकले मृत्युवरण गर्नु परेको नेपालमा यो पहिलो घटना हो। अनशन बसेको ३३२औं दिनमा ५२ वर्षीय अधिकारीको निधन भयो।
छोराका हत्यारालाई कार्बाहीको माग राख्दै अनशन बसेका गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पती प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट न्याय पाउने आशमा थिए। तर, रेग्मी सरकारले न्याय नदिएपछि अधिकारी दम्पतीलाई दोस्रो संविधानसभा चुनावअघि वीर अस्पताल पुगेर कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले नेताद्वय झ्लनाथ खनाल र केपी ओलीले चुनावपछि न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका थिए। चुनावपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्व र एमालेको सहभागितामा सरकार गठन भए पनि उनीहरूले न्याय पाएनन्। अपराधीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याएर न्याय दिलाउन भन्दा सर्वोच्चको आदेशमा 'फोर्स फिडिङ' गराउन सरकार लाग्यो। अधिकारीको मृत्यु हुने सम्भावनाबारे वर्तमान सरकार जानकार नभएको पनि होइन। दुई महीनाअघि नै चिकित्सकहरूले उनीहरूको ज्यान बचाउन नसक्ने बताएका थिए।
'असान्दर्भिक' अनशन!
छोराका हत्यारामाथि कार्बाहीको माग गर्दै ११ महीनादेखि अस्पतालको शैच्चयामा सँगै रहेका पति नन्दप्रसादको मृत्युले पत्नी गंगामाया (५३) को पीडालाई अरू बढाएको छ। न्यायको संघर्षमा वीर अस्पतालको पुरानो आईसीयू कक्षको बेड नं. १८ मा अब एक्ली बनेकी गंगामायाको अवस्था पहिलेदेखि नै नाजुक छ।
तर, नन्दप्रसादको मृत्युपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा गंगामायाबारे केही उल्लेख छैन। वक्तव्यमा सरकारले नन्दप्रसादको मृत्युमा आफ्नो दोष नरहेको बताउँदै उम्किन मात्र खोजेको छ। अनशन तोड्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत नमानेको र चिकित्सकले सिफारिश गरेको औषधि पनि नखाएकाले उनले ज्यान गुमाएको सरकारी भनाइ छ। सरकारले हत्यामा संलग्न रुद्र आचार्य देश बाहिर रहेको र उनलाई झिकाउन इन्टरपोल मार्फत नोटिस जारी गरिएको पनि बताएको छ।
एक दशक लामो द्वन्द्व समाप्त भए पनि द्वन्द्वका घाउ निको भएका छैनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन भएको भए अपराधी पक्राउ पर्न सक्ने र अधिकारीले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था शायद आउँदैनथ्यो। तर, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित यी दुई आयोग गठन सम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएर सिफारिश समिति गठन भए पनि आयोग बनाइएन। यसैबीच राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नन्दप्रसादको मृत्युको घटनामा दुःख व्यक्त गरेको छ। कार्यालयका एशिया मामिला प्रमुख रोरी मुंगोभेनले कृष्णप्रसादको मृत्युको घटनाबारे कुनै पनि राजनीतिक संरक्षण विना अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पीडाको पृष्ठभूमि
९ जेठ २०७० मा वीर अस्पताल अगाडि अनशन बसेका अधिकारी दम्पतीले असार २०७० मा आमरण अनशन शुरू गरेका थिए। सरकारले चारबुँदे सम्झ्ौता गरी न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि ४७औं दिनमा उनीहरूले अनशन तोडेका थिए। तर सरकारले सो सहमति पालना नगरेपछि ७ कात्तिक २०७० देखि उनीहरूले पुनः अनशन शुरू गरेका थिए।
अधिकारीले प्रशासन, प्रहरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म हत्याराको नामसहित किटानी जाहेरी दिएका थिए। किटानी जाहेरीमा परेका जानुका पौडेल, छविलाल पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, बाबुराम अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, शिवप्रसाद अधिकारी अहिले पनि स्वतन्त्र हिंडिरहेका छन्। जानुकालाई त बाबुराम पत्नी हिसिला यमीले मन्त्री हुँदा पीए नै बनाएकी थिइन्। किटानी जाहेरी फिर्ता नलिए अर्का छोरा पनि नरहने धम्की माओवादी कार्यकर्ताहरूले अधिकारी दम्पतीलाई पटक–पटक दिएका थिए।