१२-२५ असोज २०७१ | 28 September 2014

अडिए कांग्रेस–एमाले

Share:
  
- सइन्द्र राई
एमाओवादीले दबाब दिए पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई शान्ति प्रक्रियाको मात्रै काम दिन र त्यससँग असम्बन्धित दललाई त्यहाँ नराख्न कांग्रेस–एमाले अडिग देखिएका छन्।

पहिलो पोष्ट
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग राख्दै एमाओवादीले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि बसेको सर्वदलीय बैठक।
एनेकपा (माओवादी) सहितका दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन हुनुपर्ने माग गर्दै १३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध गरेपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) संयन्त्र गठन गर्न सहमत भए।

संविधानसभा नियमावलीमा नभएको यो संयन्त्र बनाउन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने गरी ६ महीनाका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक बनाउन तयार भए पनि संयन्त्रमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई समावेश गर्न भने उनीहरू अझै तयार देखिंदैनन्। एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले भने संयन्त्रमा मधेशवादी तथा साना दलहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने माग अझै छाडेको छैन तथा संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ।

मधेशवादी र जातीय/क्षेत्रीय साना दलहरूलाई मोर्चामा समेटेर संसद् अवरुद्ध पार्दै द्वन्द्वकालको 'जनसरकार' बिउँताउने धम्की दिएकाले कांग्रेस–एमाले झुकेको अनुमान लगाएर दाहालले १० असोजदेखि संसद्को अवरोध हटाउने बताएका थिए। तर कांग्रेस–एमालेले शान्ति प्रक्रियामा सहभागी नभएका दलहरूलाई संयन्त्रमा नसमेट्ने अडान छाडेनन्। एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियामा सहभागी नभएका दलहरूलाई संयन्त्रमा जबर्जस्ती राख्न मिल्दैन, त्यसो गर्न खोज्नुले एमाओवादीको नियत प्रष्ट हुन्छ।”

एमाओवादीले भने तीन प्रमुख दलबीच भएको चारबुँदे सहमति अनुसारको संयन्त्रलाई शंका गर्न नहुने बताएको छ। एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि संयन्त्र बनाउने सहमति भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, चारबुँदे सहमति अनुसार नै संविधानसभा नियमावली बनाएर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति गठन गरेकाले संयन्त्र आवश्यक नभएको एमालेका मुख्य सचेतक अग्नि खरेलको भनाइ छ। खरेल भन्छन्, “विशेष अवस्थामा गरिएको सहमतिलाई अक्षरशः देखाउनु भनेको संविधान निर्माणको कामलाई अल्मल्याउन खोज्नु हो।” दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पराजित भएका एमाओवादी, मधेशवादी र अरू जातीय दलहरूले संविधानसभामा नजाने बताएपछिको अवस्थामा चारबुँदे सहमति भएको थियो। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि सहमतिलाई देखाएर संविधानसभाभन्दा माथि हुने गरी संयन्त्र बनाउँदा संविधान निर्माण अप्ठ्यारोमा पर्ने बताउँछन्।

संविधानसभाभन्दा माथि हुने गरी संयन्त्र बनाउँदा संविधान निर्माण अप्ठ्यारोमा पर्छ।

श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

एमाओवादी प्रयास

२ जेठ २०६९ मा प्रमुख दलहरूबीचको सहमति उल्ट्याएर संविधानसभा विघटन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एमाओवादीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर आफूले भने अनुसारको संविधान बनाउन सकिने विश्वास गरेको थियो। त्यही कारण, हेटौंडा महाधिवेशनबाट उसले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्यायो र सो सरकारले ४ मंसीर २०७० मा गराएको निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक भाग लियो। तर, प्रारम्भिक नतीजा अनुमानभन्दा उल्टो आउन थालेपछि आत्तिंदै उसले मतगणना बहिष्कार गर्‍यो र संविधानसभा पनि बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्‍यो।

हतियार र सेना नरहेको, शान्तिपूर्ण बाटोमा आइसकेको र जनविद्रोहको नारा वैद्य माओवादीले लिएको अवस्थामा निर्वाचनमा पनि पराजित भएपछि सबै विकल्प सकिएको महसूस गर्दै एमाओवादीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको थियो। त्यस्तो बेला त्यस्तै अवस्थामा पुगेका मधेशवादी र जातीय/क्षेत्रीय दलहरूले एमाओवादीको पछिलाग्नु र ऊसँग मोर्चाबन्दी गर्नु अस्वाभाविक थिएन। एमाओवादीले पनि त्यही चाहेकाले उनीहरूबीच मोर्चा बन्यो। त्यही मोर्चाको दबाबस्वरुप कांग्रेस–एमाले एमाओवादीसँग चारबुँदे सहमति गर्न बाध्य भएका थिए। जसलाई अहिले कांग्रेस र एमालेका अधिकांश नेता नेतृत्वको खोटपूर्ण निर्णय मान्छन्। तिनैमध्येका एक कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, “अघिल्लो संविधानसभाको अनुभव हेरेर पनि संविधानसभाभन्दा माथि अर्काे संयन्त्र बनाउनु हुँदैनथ्यो।”

वैद्य माओवादी संविधानसभामा नरहेको तथा निर्वाचन हार्नेले पनि संविधानसभा बहिष्कार गर्ने बताएको बेला कांग्रेस–एमालेले संविधान निर्माणलाई सहज बनाउन संविधानसभा नियमावली बनाएर बाबुराम भट्टराई सभापति रहने गरी समिति बनाउन तयार भएका थिए। त्यसपछि एमाओवादीले नेता गोपाल किराँतीको संयोजकत्वमा मधेशवादी र साना जातीय तथा क्षेत्रीय दलको 'संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा' बनाएर गतिविधि थाल्यो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्दा तथा त्यसको प्रमुख दाहाल हुँदा यो मोर्चालाई आफ्ना गतिविधि फैलाउन अरू सजिलो हुने देखिन्छ। किनभने, यो मोर्चाले दाहाललाई नै नेता मानेको छ, र २० भदौमा चरणबद्ध आन्दोलनको पनि घोषणा गरिसकेको छ। (हे.मोर्चाको नारा) जसको उद्देश्य संविधान बनाउनुभन्दा कांग्रेस–एमालेलाई दबाबमा पारेर आफू अनुकूलको संविधान बनाउनु रहेको देखिन्छ।

शान्ति प्रक्रियामा सहभागी नभएका दलहरुलाई जबर्जस्ती संयन्त्रमा राख्न खोज्नुले एमाओवादीको नियत प्रष्ट हुन्छ।

घनश्याम भुसाल

उपमहासचिव, एमाले

ककस अर्को अस्त्र

दलहरूबीच विवादित रहेका विषयलाई टुंगो लगाउन भट्टराई नेतृत्वको समिति सक्रिय रहेको बेला दाहाल अर्कातिर लागेका छन्। उनले अहिले नेपाल एकीकरण अभियानको नेतृत्व गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको बेमौसमको महिमा गान गाउनुमा पनि आफ्नो मोर्चालाई बलियो पार्ने उद्देश्य देखिन्छ। जबकि, पहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले नै गाली र अपमान गरेका थिए।

संविधान निर्माणलाई अलमल्याउन दाहाल संविधानसभाभित्र जातीय समूह (ककस) पनि निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्दैछन्। उनको प्रेरणामा अहिले अघिल्लो संविधानसभामा समेत नभएका जातीय सभासद् समूह बन्दैछन्। ३ असोजमा बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फूडल्याण्डमा थारू सभासद् समूह (ककस) घोषणा गरियो। जबकि आदिवासी जनजाति सभासद् समूह (ककस) भित्रै थारू पनि पर्छ। ९ असोजमा होटल अन्नपूर्णमा जनजाति ककस पनि बनाइयो। यी सबैको खर्च 'इन्टरनेशनल वर्क ग्रुप फर इन्डिजिनियस'को आर्थिक सहयोगमा आदिवासी जनजाति वकीलहरूको संस्था (लाहुर्निप) बेहोर्दैछ। यी ककसहरूमा पहिले जस्तो कांग्रेस–एमाले भने सहभागी छैनन्। कांग्रेसका केही सभासद् सहभागी भए पनि पार्टीको समर्थन नरहेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ भन्छन्, “जातीय दबाब समूहले संविधान निर्माणलाई अल्मल्याउँछ, त्यस्तो संयन्त्रमा हामी सहभागी हुँदैनौं।”

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा संलग्न मधेशी दलहरूले जेठमै ललितपुरको कुपण्डोलमा 'मधेशी सभासद् क्लब' बनाएका थिए। दुई जना कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिएको त्यसको कार्यालय संविधानसभामा उठेका विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न प्रयोग हुने मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का रामजनम चौधरीको भनाइ छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने यस्ता स्वार्थ समूह बन्नु सामान्य भए पनि अतिवादी चालबाट जोगिन नसक्दा प्रत्युत्पादक बन्नसक्ने खतरा देख्छन्।
संविधानसभामा कांग्रेस–एमालेको पक्षमा सहज बहुमत रहेको बेला सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि सहमति नभए प्रक्रियाको बाटो खोल्न निर्देशन दिएपछि दाहालले तत्काल संयन्त्रको नेतृत्वमा पुग्न चाहेको देखिन्छ। उनले आफ्नो पक्षमा धेरै मञ्चहरू तयार पारेको कारण पनि त्यही हो। संविधान निर्माणमा बेसरोकार रहेको उनले ८ माघमा संविधान नबन्दा आकाश नखस्ने अभिव्यक्ति दिएर स्पष्ट पारिसकेका छन्।

comments powered by Disqus

रमझम