एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनावश्यक, अदूरदर्शी र धुन्धुकारी हठले व्यवस्थापिका संसद् बन्धक भएको छ। जसले गर्दा संसद्मा बजेट विनियोजनमा छलफल हुन नसकेर बजेट पास गर्न पनि ढीलो भएको छ। बजेट समयमा पास नहुँदा विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर पुर्‍याउने छ। उसै त विनियोजित बजेट समयमा खर्च गर्न नेपाली प्रशासन अक्षम रहेकोमा यो वर्ष विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न अरू कठिन हुनेछ। तर, त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई नभएर सांसद् र राजनीतिक दलहरूमा जानेछ। स्थिति यस्तो भए पनि न दाहालले न त बाबुराम भट्टराईले नै यो विषयमा चिन्ता गरेको देखिन्छ। उक्त पार्टीका अरू नेता पनि दाहालको गलत महत्वाकांक्षासामु निरीह र नतमस्तक देखिएका छन्।

राजनीतिमा होस् या जीवनमा, गलत निर्णयका आधारमा अघि बढ्न खोज्दा अरू धेरै गलत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ। निर्वाचित संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् गठन भएपछि संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद् भन्दा बाहिर राजनीतिक संयन्त्र बनाउने त्यस्तै गलत निर्णय थियो। संयन्त्र बनाउने निर्णय गर्दा पनि त्यहीबेला त्यसले गर्ने काम, त्यसको हैसियत, त्यसमा रहने दलहरू र त्यसको नेतृत्वबारे टुंगो लगाउनुपर्थ्यो। अधुरा र अपरिपक्व निर्णय किस्ताबन्दीमा गर्ने र एमाओवादी हठका सामु लतारिने कांग्रेस, एमाले नेतृत्वको प्रवृत्तिले राजनीतिमा उनीहरूकै भूमिका घटाउँदै संविधान निर्माणमा पनि गतिरोध ल्याउँदैछ।

एमाओवादी र दाहाल मात्र होइन संविधानसभा भन्दा बाहिर रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र मधेशवादी दलहरूले चाहेको पनि त्यही हो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्न चाहने बाहिरी शक्ति र देशभित्रका दक्षिणपन्थी एवं उग्रवामपन्थीहरूले पनि त्यही चाहेका हुन्। किनभने, त्यसो हुँदा मात्र नेपाल अस्थिर र निर्णय क्षमताविहीन हुँदै कमजोर हुनेछ। र, त्यस्तो बेला मात्र उनीहरूको मौका आउन सक्नेछ। अहिले दाहाल त्यस्ता सबै कुआकांक्षाका भरिया बनेका छन्।

सकेसम्म संविधान निर्माण हुन नदिने, हुँदा पनि आफ्ना गलत मान्यताहरूलाई संविधानमा छिराउने दाहालको अहिलेको रणनीति हो। उनी संविधान बन्न नसकेको दोष आफ्नो थाप्लोमा नपरोस् भन्ने पनि चाहन्छन्। वैद्य माओवादीलाई भने संविधानसभाले संविधान बनाओस्, नबनाओस् केही मतलब छैन। बन्यो भने गतिलो भएन भन्दै विद्रोहको कुरा गर्नेछन् बनेन भने संविधान राम्रो संविधान बनाउन जनयुद्ध गरौं भन्नेछन्।

राजनीतिक संयन्त्र बनाउन एमाले, कांग्रेस तयार नहुँदासम्म नेतृत्व आलोपालो गर्न तयार एमाओवादीहरू एमाले/कांग्रेस संयन्त्र बनाउन तयार भएपछि दाहालले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्दैछन्। यस्तो बलजफ्तीको राजनीतिलाई टुलुटुलु हेर्नु एमाले, कांग्रेसको निरीहता हो। त्यसैले, एमाले र कांग्रेसले अब एमाओवादीले नमाने पनि संविधान बनाउन लाग्नुपर्छ। एमाओवादीलाई पर्खेर समय खेर फाल्नुहुँदैन।

अल्पमतको बन्धक

अरू मुलुकमा सत्तासीन दलहरूले एकलौटी गर्न खोज्दा प्रतिपक्षले सचेत गराउँछ। नेपालमा भने प्रतिपक्षले मनपरी गरिरहँदा बहुमतमा रहेका सत्तारुढ दलहरू टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन्। यसले, एमाओवादीलाई प्रतिपक्षको दायित्व, भूमिका र योगदानबारे अन्य दलले सम्झाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखाउँछ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो भूमिका, कर्तव्य र अधिकारबारे सचेत हुँदा मात्र लोकतन्त्र सन्तुलित र सही ढंगले चल्न सक्छ। तर, नेपालको सत्तापक्ष आफ्नो भूमिकाबारे पनि सजग छैन तथा आफ्नो सामर्थ्यलाई पनि सही ढंगले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तालाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न नसकेको बेला एमालेका कतिपय मन्त्रीहरू पनि अक्षम देखिएका छन्। यसले समग्र सरकार नै गतिशील र सक्षम नरहेको देखाउँछ।

सरकार यस्तो हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षले फाइदा उठाउनुपर्ने हो। संसद्मा जनताका सरोकार र राष्ट्रिय समस्या प्रखर रूपले उठाएर विकल्प प्रस्तुत गर्दा मात्र प्रमुख प्रतिपक्षले जनताको सहानुभूति र समर्थन पाउँछ। तर, दाहाल नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षले यसो नगरेर अक्षम र असफल बनेको छ। दाहालको दलका कुनै सभासद्ले पनि जनसरोकार, जनचासो र जनसमस्यालाई संसद्मा प्रभावकारी ढंगले उठाएका छैनन्।

यस्तो बेला दाहालले व्यवस्थापिका संसद्लाई राजनीतिक जुवाको खाल बनाएका छन्। अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि संसद् अवरोध हुने गर्छ। सत्तापक्षले अति गर्दा, कुरा सुन्नै नचाहँदा वा जनसरोकार तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू उठाउन केही घण्टा वा एक–दुई दिन संसद् अवरोध गरिन्छ। तर, संसद्को कार्यक्षेत्र र कार्यसूचीमा नपर्ने विषयमा एमाओवादीले जसरी ती मुलुकमा संसद् अवरुद्ध पारिंदैन।

दाहालको नेतृत्वमा एमाओवादी सांसद्हरूले अहिले संसद् अवरुद्ध पार्नु हिजो बन्दूक बोकेर, जनतालाई मानव ढाल बनाएर, तर्साएर उनीहरूको गाँस–बास कब्जा गरे जस्तै हो। हिजो माओवादीको हातमा बन्दूक थियो, आज छैन, फरक यति मात्रै हो। यो जसरी भए पनि आफ्नो माग मनाउने अलोकतान्त्रिक तरीका नै हो। यसले एमाओवादीमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अझै नभइसकेको देखाउँछ।

यतिबेला संविधान निर्माणको प्रमुख बाधक दाहालको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति, शैली र चाहना नै हो। जबकि, कैयौं मानिसहरू वैद्य माओवादीले संविधान बने पनि जलाउँछ भनेर चिन्ता गर्छन्। तर, दाहालले संविधान बन्नै दिंदैनन् भने वैद्यले कसरी जलाउन पाउनेछन्। त्यसैले, अनेक निहुँ झिकेर संविधान बन्न नदिने शक्ति बाहिर नभएर संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद्भित्रै छ।

वैद्य माओवादीमा संविधान बन्न रोक्ने सामर्थ्य छैन। ऊ अहिले रोक्न सक्ने स्थानमा पनि छैन। त्यसैले संविधान बनेको जस र नबनेको अपजस वैद्य माओवादीले पाउने छैन। तर, दाहाल अहिले पनि निर्णायक हैसियत र स्थानमा छन्। संसद् वा संविधानसभाले दाहाललाई नियन्त्रण गर्न शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने भएको यही कारण हो। संसद्भित्र दाहालको स्वेच्छाचारी र मनपरी रोक्न सक्दा मात्र संविधान बन्नेछ।

संसद् चलाऊ

संसद्मा विपक्षले भूमिका खेल्न पाउनुपर्नेमा विवाद छैन। सरकार चलाउने अवसर सत्तापक्षले पाए जस्तै विपक्षले पनि संसद्मा भूमिका देखाउने, आवाज उठाउने र सरकारका गल्ती औंल्याएर आफ्नो औचित्य सावित गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। तर, एमाओवादीले संसद्मा यस्तो रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छैन। बन्दूक उठाएर, बम र बारुद पड्काएर ध्वंसात्मक राजनीति गरे जस्तै एमाओवादी अहिले पनि गरिरहेको छ। संसद्लाई बन्धकी बनाउनु भनेको त्यही हो।

त्यसैले, संसद्लाई एमाओवादीको जबर्जस्तीबाट मुक्ति दिनु अहिलेको नेपाली राजनीतिको पहिलो आवश्यकता हो। कांग्रेस, एमालेले यसो नगर्दासम्म मुलुकको राजनीतिले सही गोरेटो भेट्ने छैन। र, संसद्भित्र र बाहिर आफ्ना आफ्ना अजेण्डा प्रष्ट रूपले राख्ने र त्यसमा आउने अवरोधहरूको संवैधानिक र राजनीतिक रूपले सामना गर्न कांग्रेस, एमाले नेतृत्वले आँट नगरेसम्म यो गतिरोध अन्त्य पनि हुने छैन।

दाहालले कांग्रेस एमालेलाई अहिले दुइटा विकल्प दिएका छन्। कि, एमाओवादीको माग मानेर कांग्रेस एमालेले आत्मसमर्पण गर्ने अर्थात् उनलाई राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व सुम्पने। कि भने उनको गलत माग नमान्ने र संसद् खुलाउन संसद् नियमावली तथा संसारका संसद्भित्र प्रचलित राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउने।

नेपालको संसद्लाई केही वर्षयता प्रभावहीन र परिणामविहीन बनाउनमा संसद् सञ्चालनको तरीका पनि जिम्मेवार देखिएको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा तर्क भन्दा बल निर्णायक हुन थालेपछि साना दलहरूले पनि त्यस्तै गर्न थालेका छन्। लज्जास्पद, हुल्याहा र अराजनीतिक गतिविधि गर्दा सांसद्ले सजाय नपाएपछि गलत तौरतरीका प्रोत्साहित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।

साना साना माग राखेर एक जना सांसद्ले पनि संसद् अवरोध गर्न सक्नु त्यही भएर हो। सहमतिका नाममा जे पनि गर्न पाइने र स्वीकारिने भएपछि यो प्रवृत्ति बढेको हो।

त्यसैले, संसद् समस्या समाधान वा विवादलाई निकास दिने थलो बन्नु सट्टा बन्धक बन्ने अहिलेको अवस्थाबाट संसद्लाई मुक्त गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउनै पर्छ। राजनीतिमा सहमतिबाट निकास निस्कने सम्भावना नरहेपछि संवैधानिक र नियमावलीका आधारमा वा प्रचलित संसदीय तरीका अपनाउनै पर्छ। यस्तो प्रक्रिया अपनाउँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसद्भित्र मूठभेड पनि हुनसक्छ तथा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। तर डराएर हुँदैन, कहिलेकाहीं द्वन्द्व र मूठभेडबाट पनि नयाँ निकास र नयाँ सहमतिहरू बन्न सक्छन्। त्यसो हुँदा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले आफ्नो स्थिति, भूमिका र दायित्वबारे नयाँ ढंगले आत्मबोध पनि गर्न सक्छन्।

तर, सत्ता पक्षले संसद् खुलाउने र चलाउने प्रयत्न गर्दा सभामुखको भूमिका निर्णायक हुनेछ। अहिलेका सभामुख संसद् चलाउने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा सहमतिमा जोड दिन अग्रसर देखिन्छन्। यसले पनि एमाओवादीलाई सजिलो पारेको छ।

तर, सत्य के हो भने, संविधान बनाउन संसद् खुलाउनै पर्छ।