२-१५ कात्तिक २०७१ | 19 Oct 1- Nov 2014

बलात्कारलाई छूट

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
द्वन्द्वकालका बलात्कारलाई जघन्य अपराध नमानिएकाले पीडितले राहत र न्याय पाएका छैनन् भने अपराधी उम्किएका छन्।

असोज पहिलो साता मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको द्वन्द्वकालका यौन हिंसा पीडित महिलाबारेको प्रतिवेदन 'साइलेन्स्ड एण्ड फर्गटन' ले सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकूबाट बलात्कार र यौनजन्य दुर्व्यवहार व्यापक मात्रामा भएको देखाउँछ। गत वर्ष राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले प्रकाशित गरेको 'नेपाल कन्फिलक्ट रिपोर्ट' ले पनि यस्तै देखाएको थियो।

द्वन्द्वमा यौन अपराधबारे अनुसन्धान गरिरहेका यी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका प्रतिवेदनले पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सुझाए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म यौन अपराधलाई स्वीकारेको समेत छैन। अन्तरिम राहत पनि यौन हिंसाका पीडितलाई नदिएर मारिएका र बेपत्ता पारिएकाको परिवारका सदस्यलाई मात्र दिइएको छ।

मंसीर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौता पूर्वका हत्या, यातना र बेपत्ता बनाउने जस्ता मानवअधिकार हनन्को अभिलेख राखिए पनि यौन हिंसाका घटनाको सरकारी अभिलेख कतै पाइँदैन। ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनले यौन हिंसाका घटनाको छानबीन, पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति, प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक र चिकित्सकीय परामर्श दिलाउन सरकार असफल भएको पनि उल्लेख गरेको छ। वाचसँग संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरेको संस्था एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, “राज्यको यो व्यवहारले पीडकलाई संरक्षण पुगेको छ भने न्याय पाउने पीडितको अधिकार कुल्चेको छ।”

योजनाबद्ध अभियान

वाचको 'साइलेन्स्ड एण्ड फर्गटन' रिपोर्टमा सुरक्षा फौज र माओवादी लडाकू/कार्यकर्ताले विपक्षीलाई आतंकित पार्न योजनाबद्ध किसिमले बलात्कारलाई प्रयोग गरेको उल्लेख छ।

१ फागुन २०५२ देखि ५ मंसीर २०६३ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन र गम्भीर मानवीय अपराधका घटनामा यौन अपराधलाई सूचीकृत गरेको ओएचसीएचआरको 'कन्फिलक्ट रिपोर्ट' मा पनि विपक्षीलाई सजाय दिन बलात्कारलाई 'आम अभ्यास' का रूपमा प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।
“अनुसन्धानका क्रममा शाही नेपाली सेनाद्वारा महिला माओवादी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई सजाय गर्न बलात्कारालाई 'आम अभ्यास' का रूपमा प्रयोग गरिएको थियो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “माओवादी कमाण्डरहरूले महिलालाई उनीहरूसँग यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पारेका थिए, गर्भवती भएका महिलाको जबर्जस्ती असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराइएको थियो।”

वाच प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि यस्तै देखिन्छ। “सुरक्षाकर्मीले महिला लडाकूलाई गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार गरे, माओवादी भएको आशंका गरिएका व्यक्ति, तिनका आफन्त र उनीहरूलाई गाँस–बास उपलब्ध गराउने महिलालाई समेत लक्ष्य गरे”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “माओवादी लडाकूले आफ्नो विरोध गर्ने र पार्टी गतिविधिलाई समर्थन नगर्ने महिलालाई बलात्कार गरे।”

नियन्त्रणमा लिइएका विपक्षी समूहका महिलालाई आतंकित पार्न र आरोप स्वीकार्न बाध्य बनाउन बलात्कारलाई प्रयोग गरिएको वाच र ओएचसीएचआरका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। (हे. बक्स)

प्रहरीबाट बलात्कारको शिकार बनेकी माओवादीकी पूर्वसभासद् देवी खड्काका अनुसार, हत्या गरेको आरोप नस्वीकारेपछि प्रहरीहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर २१ कात्तिक २०५४ को राति धुलिखेल थुनुवा घर नजिकैको भोगटेघारीमा सामूहिक बलात्कार गरेका थिए।

सुधार्नुपर्ने कानून

प्रचलित फौजदारी कानूनको संशोधनविना यौन अपराधका पीडकलाई कारबाही गर्न सम्भव नहुने कानूनविद्हरू बताउँछन्। बलात्कारको परिभाषा फराकिलो पार्नुपर्ने, प्रमाण मानिने विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने र हदम्यादको तगारो हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलले यौनाङ्ग प्रवेश गराउने कार्यलाई मात्र बलात्कार मानेको छ। तर ह्युमन राइट्स वाचले भने सुरक्षाकर्मीले महिलाको योनीभित्र विभिन्न वस्तु घुसारिदिएको वा मुख/हस्तमैथुनका लागि बाध्य पारेका घटना पनि पाएको छ। वाचसँग एक महिलाले बताए अनुसार, प्रहरीले उनको योनीभित्र नून खुर्सानीको धूलो हालिदिएको थियो। त्यस्ता पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन बलात्कारको परिभाषा बदल्नुपर्ने ओएचसीएचआरको सिफारिश छ।

द्वन्द्वका ज्यादतीकर्ताले उन्मुक्ति पाउनुको अर्को कारण बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र नालिस दिनुपर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्था हो। दुवैथरी पीडक हतियारधारी भएकोले पीडितले तत्काल उनीहरूविरुद्ध उजुरी गर्न सक्दैनथे भने शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि जाहेरी दिने हदम्याद गुजि्रसकेको थियो। जसका कारण प्रहरीले थुप्रै उजुरी दरपीठ गरिदियो। अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल हदम्यादको व्यवस्था सुधार नगरे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बने पनि पीडितले न्याय नपाउने बताउँछिन्। मल्ल भन्छिन्, “छुट्टै कानून नबनेको अवस्थामा आयोगले मुद्दा चलाउने प्रचलित कानूनकै अधीनमा हो।” यौन अपराधलाई गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकारको उल्लंघन मानिने हुँदा तिनमा हदम्याद नलाग्ने प्रचलन संसारभरि रहेको उनको भनाइ छ।

हदम्यादबारे कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दुई वर्ष, अंगभंग हुने गरी कुटपीटमा तीन महीना, बहुविवाहमा थाहा पाएको मितिले तीन महीना, पशु करणीमा एक वर्षसम्म जाहेरी दिन पाइने कानून छ। तर बलात्कारमा ३५ दिन मात्र तोक्नुले अपराधको संगीनतालाई आत्मसात् नगरिएको देखाउँछ।

प्रस्तावित अपराध संहिताले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद ६ महीना पुर्‍याउन सुझ ाव दिएको छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हदम्याद बढाउने सुझाव छ। २७ असार २०६५ मा सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेको एक फैसलामा बलात्कार मुद्दाको हदम्याद न्याय प्राप्तिको बाधक रहेको भन्दै तुरून्त संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकराज ढुंगाना समयमै मुद्दा दर्ता, छानबीन, आरोपी पक्राउ, प्रमाण संकलन/परीक्षण जस्ता कार्य छिटो गर्न हदम्याद राखिएको बताउँछन्। “सामान्य अवस्थामा ३५ दिन थोरै समय होइन”, उनी भन्छन्, “तर द्वन्द्वको विशेष अवस्थाका लागि फरक व्यवस्था गर्न सकिएला।”

एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा द्वन्द्वको बेला मेडिकल रिपोर्ट नभएकाले अहिले पीडितलाई न्याय दिन प्रमाणको नियम पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

“त्यो बेला हिरासतमा हुने यौन हिंसाको प्रमाणमा अन्य पीडितका बयानलाई आधार मान्नुपर्छ”, उनी भन्छिन्, “डाक्टरलाई राम्रो तालीम दिएर अहिले पीडितका शारीरिक र मानसिक समस्या विश्लेषण गराएर यौन हिंसा भए/नभएको छुट्याउन सकिन्छ।”

'अगाडिको बाटोः न्याय र क्षतिपूर्ति'

द्वन्द्वकालका धेरै पीडितले औषधोपचार खोजेनन् र चोटपटकको उपचार गराएका महिलाले पनि कलङ्कित हुने डरले बलात्कृत भएको डाक्टरलाई बताएनन्।
फोरमकी अध्यक्ष शर्मा औषधोपचार, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परामर्शको अभाव जस्ता कारण पीडितले चिकित्सकीय प्रमाण जोगाउन नसकेको तथा लामो समय भएकाले अहिले पनि प्रमाण जुटाउन सम्भव नभएको बताउँछिन्। घटनाको अन्वेषण गरी दोषीलाई दण्डित गर्न सरकारी अग्रसरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। कानूनी प्रक्रियामा जाँदा पीडित र परिवारमा लाञ्छना लाग्न नदिन, उनीहरूको मर्यादा र गोपनीयताको संरक्षण र साक्षीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने दायित्व पनि सरकारको भएको उनी बताउँछिन्।

वाचले प्रतिवेदनमा प्रत्येक प्रहरी चौकीमा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरीमा काम गर्न तालीमप्राप्त महिला प्रहरीको व्यवस्था गर्न र पीडितलाई यस्ता विषयमा उजुरी हाल्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाएको छ।

“यौन हिंसामा परेकालाई क्षतिपूर्ति र अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हिंसा र यातनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा जीविकामा सहयोग गर्ने कार्यक्रम आवश्यक छ।”


राष्ट्रसंघसम्मको संघर्ष यात्रा

तुफान न्यौपाने

दैलेख सदरमुकामको सडक किनारामा चिया पसल चलाएर छोरीसँग बस्दै आएकी पूर्णमाया (४१) लाई माओवादीलाई खाना खुवाएको आरोपमा ८ मंसीर २०६१ मा भवानीबक्स गणको सैनिक टोलीले पक्राउ गर्‍यो। जुम्लामा वनपाले रहेका उनका पतिलाई माओवादी भएको आरोप लगाउँदै घरमा झिकाउन पहिल्यै उर्दी गरेको सेनाले त्यसो नगरेको रीसमा उनलाई घरबाटै समातेर लगेको थियो। गणको गेटबाटै आँखामा पट्टी बाँधेर भित्र लगेका उपसेनानीसहित चारजना जवानले उनलाई बलात्कारपछि सडकमा फालिदिए।

पूर्णमायाले तत्काल जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा मौखिक उजुरी गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन। शान्ति प्रक्रियापछि १३ असोज २०६८ मा स्वास्थ्य परीक्षणका सम्पूर्ण रिपोर्टसहित जाहेरी दिन पुगेकी उनलाई प्रहरीले ३५ दिने हदम्यादको कारण देखाउँदै फर्काइदियो। प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। सर्वोच्चले पनि अपील खारेज गरेपछि उनले न्यायका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत गुहारिन्। ४ पुस २०६९ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा दर्ता भएको उजुरीमा उनले आफूले भोगेको यातनाका निम्ति नेपाललाई उत्तरदायी बनाउन माग गरेकी छन्।


'आँखामा पट्टी बाँधेर बलात्कार गरियो'

माओवादीले जबर्जस्ती भर्ती गर्दा माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा थिइन्गायत्री। सुरक्षाकर्मीले उनलाई सन् २००१ मा समाते र सैनिक क्याम्पमा थुनेर बलात्कार गरे। त्यही कारण उनको योनीबाट पछिसम्म धेरै रक्तश्राव भइरह्यो। उनले अनुसन्धानकर्ता समक्ष भनेकी छन्, “बलात्कार राति हुन्थ्यो र धेरै दिनसम्म निरन्तर भयो। पूरै अवधिभर मेरा आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्थ्यो। त्यहाँ प्रत्येक रात पाँचदेखि ६ जनासम्म अफिसर हुन्थे।”

नन्दिता लगायत केही महिलाले सेनाले काखको नानी खोसेर छोराछोरीका सामुन्ने बलात्कार गरेको बताएका छन्। “बच्चा साह्रै रोयो र त्यो मान्छेले उसलाई दुई थप्पड हान्यो” आफू बलात्कृत हुँदा साक्षी रहेको छोराबारे नन्दिताले भनेकी छिन्। त्यस्तै सन् २००२ मा बलात्कृत हुँदा मनोरमाले बच्चा पाएको ११ दिन मात्र भएको थियो। केही महिलाले बलात्कारबाटै गर्भ बोकेर बच्चा पाएका थिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा जान नमानेको भन्दै माओवादीले अप्रिल २००४ मा मीनालाई दाउरा खोज्न जंगल गएका बेला नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि उनी माओवादीका कार्यक्रममा करीब चार महीना विभिन्न ठाउँ पुग्नुपर्‍यो। यस अवधिमा उनलाई लगातार बलात्कार गरियो र भाग्नु अगाडि सामूहिक बलात्कार समेत गरियो। उनले भनेकी छन्, “कब्जामा लिएको भोलिपल्ट नै मलाई बलात्कार गरे। एउटा छाप्रामा तीन जना पसे र पालैपालो बलात्कार गरे। उनीहरूले मलाई अरू कसैलाई भनिस् भने मार्दिन्छौं भनेका थिए।”

ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्टबाट


'२५ जनाको शिकार बनें'

द्वन्द्वमा सुरक्षाफौज तथा माओवादी दुवैले बलात्कार लगायतका यौन हिंसा गरेका थिए। सुरुआतमा पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका महिला 'अपरेशन रोमिय' र 'अपरेशन किलो शेरा ट' कारबाहीमा प्रहरीबाट यौन हिंसाका शिकार भए। तर अत्यन्त खराब यौन हिंसाका कार्यहरू २००१ पछि शाही नेपाली सेनाद्वारा तथा २००३ र २००६ का बीचमा एकीकृत कमाण्ड अन्तर्गत नेपाल प्रहरीद्वारा भए। सुरक्षाफौजले गस्तीका क्रममा महिला तथा किशोरीमाथि पटकपटक यौन दुर्व्यवहार गरे। तर, उनीहरूले यस्तो आपराधिक कार्यका लागि जवाफदेही हुनु परेन।

सन् २००० मा हुम्लामा २५ वर्षीया माओवादी महिला कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी सेनाका २५ सिपाहीले बलात्कार गरेपछि गोली हानेर हत्या गरे। सन् २००१ मा ८ महीनाकी गर्भवती माओवादी कार्यकर्तालाई सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीले हुम्लाकै किर्मी गाउँबाट पक्राउ गरी बलात्कारपश्चात् कुटपीट गरी ढाडमा गोली हानी हत्या गर्‍यो।

सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा नुवाकोटमा घाँस काटिरहेकी १२ वर्षीया बालिकालाई माओवादी गाउँ जनसरकारका सदस्यले बलात्कार गरे। २००५ को अगस्तमा जबर्जस्ती घरमा पसी खाना बनाउन लगाएका माओवादी कार्यकर्ताले घरमा पुरुष सदस्य नभएको थाहा पाएपछि पीडितको घाँटीमा खुकुरी तेर्स्याएर बलात्कार गरे। त्यस्तै २००६ को जनवरीमा कञ्चनपुरमा माओवादी कार्यकर्ताले एक महिलालाई जंगलमा लगी बाँधेर बलात्कार गरे। पीडितका परिवारले माओवादीमा उजुरी गरेको भए पनि उनी र परिवारको उपस्थितिविनै भएको एक सुनुवाइमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निर्णय गरियो।

ओएचसीएचआरको रिपोर्टबाट


पीडकलाई राज्यको संरक्षण छ

मन्दिरा शर्मा, अध्यक्ष,

एड्भोकेसी फोरम

यौन हिंसाको मात्र होइन द्वन्द्वकालका अन्य अपराधका पीडितले पनि न्याय पाएका छैनन्। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर राज्यले पीडकलाई संरक्षण गरेको छ। यौन हिंसाका एक/दुई पीडितले चुनौतीका साथ मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा पनि हदम्यादलाई कारण देखाएर पन्छाइएको छ। गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनमा हदम्याद लागू नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्वीकार्नुपर्छ।

तत्कालीन समयको मेडिकल रिपोर्ट अहिले नपाइने भएकाले प्रमाण कानून पनि संशोधन गर्नुपर्छ। अन्य पीडितको बयान र तालीमप्राप्त चिकित्सकद्वारा पीडितका शारीरिक र मानसिक समस्या विश्लेषण गराएर प्रमाण जुटाउनुपर्छ। छुट्टै कानून नबनेको अवस्थामा प्रचलित कानून अनुसारै मुद्दा चलाउनुपर्ने हुँदा कानून संशोधन विना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ले पनि न्याय दिन सक्दैन। अझ्ा ऐनमा बलात्कारमा पनि आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था छ। बलात्कार मुद्दामा मेलमिलाप गराउने र ती मुद्दा अन्यत्र उठाउन नपाइने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम