बाढी–पहिरोले यस वर्ष पुर्‍याएको क्षतिले विपत् क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई पुनः एकपटक नराम्ररी झ्स्कायो। पूर्व तयारीका उपायले बाढी–पहिरोको क्षति घटाउन सकिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै र त्यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा लग्दालग्दै पनि यो वर्षात्को बाढी–पहिरोले २६५ व्यक्तिको ज्यान लियो, २५६ बेपत्ता छन्। रु.१७ अर्बभन्दा बढीको निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्साले अब हिउँद लागेपछि पनि खानेपानी अभावको नयाँ विपत्को सामना गर्नु परिरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा साउने मूलहरू फुट्न छाड्नु र बेंसीतिरका पनि मूलहरू क्रमशः सुक्दै जानुले ठूलो अनिष्टको संकेत गरिरहेका छन्। पानी हराउने यो प्रक्रिया बाढीपहिरो जस्तो अप्रत्यासित नभएर क्रमशः बढ्दै जाने भएकोले यसबारे उति चर्चा भएको छैन। हिउँदको दुई–चार महीना खानेपानीको ठूलै समस्या झ्ेल्नु परे पनि वर्षा लाग्नेवित्तिकै बिर्सने गरिएको छ। तर अब यो समस्या राष्ट्रिय संकट बन्ने हिसाबले बढ्दैछ।

पूर्वको पाँचथरमा देखिएको सुक्खा गत एकदशकमा दोलखा, रामेछापहुँदै पश्चिम गुल्मीसम्म पुगिसक्यो भने त्यसभन्दा पश्चिममा पनि क्रमशः देखिन थालेको छ। यति ठूलो क्षेत्र ढाक्ने गरी देखिएको सुक्खाको क्षति कुन स्तरको छ र कति भयावह छ भन्ने आकलन गरिएको छैन। काभ्रेको पाँचखाल र भकुण्डेबेंसीमा एकदशकअघि देखिएको खानेपानीको अभाव हरेक वर्ष बढ्दैछ। हरेक हिउँदमा छापामा आउने नयाँ–नयाँ ठाउँको खानेपानीको अभाव सम्बन्धी समाचारले पाँचखाल र भकुण्डेबेंसीका समस्यालाई केही होइन जस्तो पारेको छ। तर, समस्या यतिविघ्न बढिसक्यो कि पाँचखाल उपत्यकाको झिकुखोला केही वर्षदेखि बग्नै छाडेको छ। अन्यत्रका खोलाहरूमा पनि पानी हराउँदैछ। गत वर्षसम्म म्याग्दीमा ७२ वटा मूल सुकेको छ। लमजुङ र तनहुँमा पनि मूलहरू सुकेर खानेपानीका प्रणाली बेकाम भएका छन्।

पानी सुकेको घटनाले आगामी दिन अझै कष्टप्रद हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ। मूल सुकेको घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने सतही चलन बढ्दो छ। तर, पाँचखालमै रेकर्ड भएको वर्षाले पनि जलवायु परिवर्तनले मूल सुकाएको भन्न मिल्दैन। वर्षाको चरित्रमा फेरबदल भएको हुन सक्छ, तर रेकर्डमा वर्षाको परिमाण घटेको छैन। पाँचखालमा सामुदायिक वनलेे हरियाली थपेकोले वन विनाशले मुहान सुकेको भन्न त झ्नै मिल्दैन। मूल किन सुक्दैछ, खानेपानीको अभाव किन बढ्दैछ त? खानेपानीको अभाव कुन सरकारी निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ? खोलामा पानी हराएको विषय सिंचाइ, जलस्रोत वा ऊर्जा कुन मन्त्रालयले हेर्छ? कि वन वा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ? समग्र जनजीवन नै प्रभावित पार्ने गरी बढ्दो सुक्खाले यी प्रश्नहरूलाई टड्कारो बनाएको छ।

भनिरहनु परोइन, पानी जीवनको आधार हो। अनेक उपाय गर्दा पनि आवश्यक मात्रामा र चाहिंदो गुणस्तरको पानी नपाइएपछि थातथलो छाडेर हिंड्नुको विकल्प हुँदैन। पानी अभावले ४–६ महीनाको लागि खोला नजिक बसाइँ सर्ने र कतिपय ठाउँमा त सधैंका लागि गाउँठाउँ छाड्नेको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ। पानी अभाव देखिएका स्थानहरूमा भूमिगत स्रोतको दोहन पनि असाध्य बढेको छ। मूल सुक्ने क्रम र दोहन यही रूपमा बढ्ने हो भने भूमिगत पानी चाँडै निखि्रने छ।

हिजोआज सबैतिर जार र ट्याङ्करले खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएकोले यो संकटबारे हुनुपर्ने जति चर्चा भएको छैन, जबकि वर्षामा समेत पानीको अभाव बढ्दै गएको छ। घना बस्ती भएका काठमाडौं वा पोखरामा मात्र हैन, कम जनघनत्व भएका यासोक वा डडेलधुराको अमरगढीमा पनि ट्याक्टरको पानीमा निर्भरता बढ्दो छ। मूल सुक्ने घटनाप्रति देखिएको बेवास्तालाई अंग्रेजीको 'ब्वाइलिङ फ्रग सिन्ड्रोम' सँग तुलना गर्न सकिन्छ। यस अनुसार, भ्यागुतोलाई पानीको भाँडोमा राखेर विस्तारै तताउँदै गयो भने त्यसले पानी उम्लेको पनि पत्तो पाउँदैन।

बुझनुपर्ने के हो भने, बजारमा उपलब्ध पानीमा सबैको पहुँच हुँदैन, त्यसले सार्वजनिक स्रोतको एकोहोरो दोहन गर्छ र पानी संकटलाई झ्न् गहिर्‍याउँछ।