आम जनताले यतिबेला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधान नबनाई देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर घिसार्न खोज्ने नेताका रूपमा बुझन थालेका छन्। जनताले जस्तो देख्छन्, त्यस्तै भन्छन्। जनतालाई यतिबेला नेताहरूबाट आश पनि छैन, त्रास पनि छैन। मनका कुरा निर्धक्क भन्छन्। हाम्रो लोकतन्त्रले जनतालाई सुशासन दिनसकेको छैन। संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत अधिकार र राज्यले दिने सुविधाको अस्तित्व कालो अक्षरमा मात्र जीवित छ। नेपाली जनताले बोल्ने स्वतन्त्रता त २०४६ सालमै लिएका हुन्, जसलाई कहिले माओवादीले त कहिले राजाले खोस्ने प्रयत्न गरे। अहिले माओवादी र राजा दुवैको त्रासबाट जनता मुक्त छन्। जनता, सरकार र दलहरूको आश–त्रासबाट पनि मुक्त भएर बोल्न थालेका छन्। र, त्यो बोलीको मुख्य निशानामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नै पर्न थालेका छन्।

परित्यक्त प्रचण्ड

यतिबेला दाहालले आफूलाई पराजित अवस्थामा पाइरहेका छन्। उनलाई यो अवस्था स्वीकार्न अवश्यै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तर उनले बुझनुपर्ने कुरा, यो पराजित अवस्था अनायास आएको होइन। गलत राजनीतिक मान्यता बोकेर हिंड्नुको अवश्यंभावी परिणाम हो यो। अब लड्न सकिंदैन, एकदलीय अधिनायकवादी विचारले कतैबाट समर्थन पाउँदैन र सम्झौताबाटै जोगिनुपर्छ भनेर नै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। त्यसबेला राजाको पेलाइमा परेका एमाले–कांग्रेसले पनि माओवादीको उद्धारमै आफ्नो उद्धार देखेर ऊतिर हात बढाएका थिए।

हतियारको बलले सत्ता कब्जा गर्छु भनेको दलले शान्ति र सहमतिको कुरा गर्दा नै राजनीतिक हार बेहोरिसकेको थियो। तर, दाहालको त्यो हार एउटा स्वाभाविक राजनीतिक घटना थियो। अरू नै दल वा नेताले एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाका लागि हतियार उठाएको भए पनि हारेर सम्झौता–सहमतिमा आउनै पर्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादी र दाहालले गल्ती गरेका थिएनन्। गल्ती त देशलाई ठूलो जनधनको क्षति हुने सशस्त्र द्वन्द्वमा होम्दा भएको थियो। दश वर्षको रक्तपातपछि पनि सत्ता हात लाग्ने अवस्था त परै जाओस् आफ्नै ज्यान जोगाउन गाह्रो परेपछि माओवादी सहमतिमा आउन बाध्य भएको थियो। दाहालको लागि शान्ति प्रक्रिया बाध्यात्मक भए पनि गलत थिएन।

सम्झौतामा आएपछिको थोरै अवधिमा माओवादीहरूले धेरै सत्ताभोग गर्न पाए। चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादीलाई लडाएर वामपन्थी मत विभाजन गराई कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीतिले माओवादीहरूलाई पुलपुल्याउनसम्म पुलपुल्यायो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले कल्पनै नगरेको सफलता पायो। त्यो परिणामले छाँगाबाट खसेका कोइराला र कांग्रेसी नेताहरू सत्ता छोड्न बाध्य भए। गैर–जिम्मेवार बोली–व्यवहार र अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन गर्ने दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर, सत्ता कब्जा गर्ने चाहनाले राष्ट्रपतिदेखि सेनापतिसम्मलाई चलाउन पुग्दा उनी प्रधानमन्त्री पद छोड्न बाध्य भए।

त्यसपछि दाहालले खेलेको मुलुकलाई अस्थिर बनाउने, विदेशी शक्तिका सामु घुँडा टेक्दै जाने र संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गर्ने खेलले उनलाई झ्न् अविश्वसनीय बनायो। दाहालले सत्तामा रहँदा जसरी सत्ताको दुरुपयोग गरे, जसरी मुलुकलाई नयाँ–नयाँ विवादमा होम्ने काम गरे त्यसले उनकै पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ता समेत क्रूद्ध बने। जनता त वाक्क थिए नै, सहयात्री नेताहरू पनि वाक्क भए। मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएर अर्को माओवादी पार्टी बन्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा दाहाल पटक–पटक हारे। यो हारलाई राजनीतिक जीवनको स्वाभाविक घटनाका रूपमा स्वीकार गरेर नयाँ परिस्थिति अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा दाहाल झ्न् असन्तुलित र गैर–जिम्मेवार बन्न थाले। संविधान बनाउने काम छोडेर रोल्पाको बंकरमा सुत्न जाने हुँकार उनको गिर्दो मनोबल, असन्तुलित मनस्थिति र गैर–जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।

यस्तो व्यवहार दोहोर्‍याउँदै गए दाहाल साँच्चै परित्यक्त विन्दुमा पुग्नेछन्। उनको असन्तुलित वचन र व्यवहारप्रति बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले घुमाउरो पाराले प्रश्न उठाइसकेका छन्। भट्टराई र श्रेष्ठको प्रश्नले पार्टीभित्र दाहालको अवस्था झ्ल्काएको छ।

सहमतिमा लचिलो बन

संविधान निर्माणको कामलाई छिटो सक्न एमाओवादी पार्टी र पुष्पकमल दाहाल लचिलो बन्नैपर्छ। एमाओवादी र दाहालले बोकेको विचार तथा अजेण्डा विरुद्ध दुईतिहाइ भन्दा बढी मत छ, संविधानसभामा। एमाओवादी र दाहालको नीति–अजेण्डालाई निर्वाचनमा जनताले नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा उनीहरूले चाहे जस्तो संविधान बन्ने गुञ्जाइस नै छैन। संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरू आ–आफ्नो घोषणापत्र लिएर जनतासामु गएका थिए। त्यसमा पाएको मत अनुसार आफूलाई रूपान्तरित गर्नु दलहरूको कर्तव्य हो। एमाले–कांग्रेस र अन्य दलहरूको पक्षमा मजाले संविधान बनाउन पुग्ने झ्ण्डै पचहत्तर प्रतिशत छ भने आफूले भनेजस्तो संविधान बन्दैन भन्ने तथ्य दाहालले राम्रैसँग बुझेका पनि छन्। र पनि, त्यस्तो अलोकतान्त्रिक हठ किन?

एमाओवादीको नीति–व्यवहारले देशमा जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने, विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने र राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने मात्र हैन, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई समेत कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको छ। माओवादी द्वन्द्वकै कारणले विकासको गतिमा नेपाल ५० वर्ष पछाडि परिसकेको छ। र पनि, एमाओवादी अध्यक्ष दाहालमा कुनै पश्चात्ताप र चिन्ता देखिंदैन। उनी आफ्नो पद र वर्चश्व कायम गर्दै पुनः सत्तामा फर्कने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन्। उनी आफू त संविधान बनाउन गम्भीर भएनन् भएनन्; बाबुराम भट्टराईलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लाग्न दिइरहेका छैनन्। उनी 'संविधान बन्ने हैन, किन मरिहत्ते गर्ने' भन्दै कहिले बाबुरामलाई रोक्न खोज्छन् भने कहिले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिन दबाब दिन्छन्। आफू सहमतिका प्रयासहरूबाट रोल्पा भाग्छन् र अनर्गल भाषण गर्दै हिंड्छन्। यसरी संविधान बन्छ?

जीवनमा जय–पराजय दुवै हुन्छ। राजनीति गर्नेहरूको जीवन त झ्न् बढी आरोह–अवरोहहरूबाट गुज्रन्छ। कहिले चुनाव जितिन्छ, कहिले हारिन्छ। कहिले पार्टीले बहुमत ल्याउँछ, कहिले गुमाउँछ। कहिले जनताले आकाशमा पुर्‍याउँछन् त कहिले धर्तीमा थचार्छन्। आधुनिक राज्य व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दल–नेताहरूको भाग्य–भविष्यको निर्णयकर्ता जनता हुन्। नेताहरूले जनादेश अनुसार विभिन्न भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। जनताको निर्णय स्वीकार गर्न नसक्नेले गर्ने चिज होइन, राजनीति।

दाहाल र एमाओवादी पार्टीलाई जनताले मौका दिएकै हो। पाएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको र पहिलो संविधानसभाबाट अन्य दलहरूसँग मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊ भन्ने जनादेशको सम्मान गर्न नसकेको हुँदा मतदाताले दोस्रो संविधानसभामा एमाओवादी र दाहाललाई दण्डित गरेका हुन्। जनताले यसपटक सबै मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊ भनेका छन्। दाहालले यो जनादेश बुझेर पनि स्वीकार्न सकेका छैनन्। एमाओवादीलाई पनि भूमिका देऊ तर निहुँ खोजेर बस्यो भने पर्खेर नबस, संविधान तोकिएकै समयमा बनाऊ भन्ने दोस्रो संविधानसभालाई प्राप्त जनादेशलाई दाहाल र एमाओवादीले सम्मान गर्नैपर्छ।

प्रक्रिया नबिथोल

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जति बिथोल्यो उति पुष्पकमल दाहाल अलोकप्रिय हुन्छन्। उनले प्रदेशहरूको नाम जातीय आधारमा राख्नेमा जोड दिए भने अर्को निर्वाचनमा एमाओवादी चौथो दल बन्न पुग्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले, अमर्यादित बोली र विद्रोहको धम्कीको सट्टा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने काममा सहयोगी हुनुपर्छ, दाहाल। सहमतिमा संविधान बन्यो भने एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी तीनवटै दलले जनताबाट स्याबासी पाउने छन्। तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया बिथोल्न अघि सर्ने जनताको आँखामाखलनायक बन्नेछन्। नायक बन्ने कि खलनायक? छनोट दाहालले नै गर्ने हो।

सकारात्मक छनोटका लागि दाहालले आफ्ना विरुद्ध षडयन्त्र मात्रै भइरहेछ भन्ने दृष्टिभ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। नकारात्मक उछलकुदका कारण उनको राजनीति अवश्य कमजोर बनिरहेको छ, तर समाप्त भइसकेको छैन। आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउने किसिमको निर्णय लिने दाहालले नै हो। एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले पनि उनलाई लचिलो र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ। राजनीतिमा सधैं आफैंले चाहेको जस्तो भूमिका कसैले पाउँदैन। नेता त्यही हुन्छ, जो आफू कमजोर भएको अवस्थामा पनि देशको हितमा परिपक्व भूमिका खेल्दै जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्छ।

माथि नै भनियो, अहिलेको संविधानसभाले एनेकपा माओवादी र दाहालको समर्थन नभए पनि सहजै संविधान बनाउन सक्छ। दाहालले आफूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सक्रियता देखाए संविधान निर्माणमा बराबरको भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यो जिम्मेवार भूमिकाको आधारमा जनतासँग नयाँ निर्वाचनमा समर्थन माग्न सक्छन्। यो भूमिका बहन गर्ने या नगर्ने, उनकै इच्छा।

**मानसिक रोगका लक्षण **

मनमा अनावश्यक कुरा खेल्ने

डर लाग्ने

चिन्ता लिने

खान मन नलाग्ने

निद्रा नलाग्ने

आत्मग्लानि हुने

तर्सिने

रीस उठ्ने

कमजोर महसूस हुने

आत्महत्या गर्ने

बच्चालाई हानि पुर्‍याउने ।