स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो गठन तथा विभागीय जिम्मेवारी निर्धारण लगायतका प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्नुअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १३ कात्तिकमा एमाले मुख्यालयमै आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूको 'गोप्य' भेला बोलाएको सूचना नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपालसम्म पुग्यो। १४ कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरू हुनासाथ अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव पेश गर्नुअघि नै वरिष्ठ नेता नेपालले सातबुँदे असहमति पत्र पेश गर्दै त्यसको जवाफ मागेपछि चार दिनलाई बैठक स्थगित गरियो।

आफू अनुकूलको स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने योजना नेपाल पक्षधर नेताहरूले सफल हुन नदिने बुझेका ओलीले चौथो पटक तय गरिएको २२ कात्तिकको बैठक पनि एक महीनासम्मलाई स्थगित गरेका छन्। योसँगै १४ असोजदेखि शुरू भएर पटकपटक स्थगित हुँदै आएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै अन्योलमा परेको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घडीमा महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेमा पार्टीको औपचारिक 'फोरम' नै अवरुद्ध गरिएको भन्दै नेपाल पक्षधर नेताहरू रुष्ट बनेका छन्।

नवौं महाधिवेशन भएको चार महीना बितिसक्दा पनि स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो गठन तथा विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन नसक्दा कार्यकर्ता पंक्ति अलमलमा परेको छ भने राष्ट्रिय अजेण्डाहरूमा पार्टी पंक्ति नै अल्मलिन पुगेको छ। केन्द्रीय कमिटीसँगै स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा आ–आफ्नो पकड कायम गर्ने अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको रणनीतिले महाधिवेशनमा बनेको गुट झ्न् बलियो हुँदै गएको छ। यसबाट विधानतः सामूहिक नेतृत्वबाट चल्ने पार्टीका पदाधिकारीहरू आफ्ना अजेण्डा र रणनीतिबारे रनभुल्लमा छन्।

नीतिमा विरोधाभास

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा पार्टीको अर्को औपचारिक 'फोरम' बन्न पुगेको संसदीय दलको बैठकमा समेत नेपाल पक्षधर सभासद्हरूको चर्काे आलोचना खेप्दै आएका अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठकलाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन्। ८ असार २०६९ को केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको, ४ मंसीर २०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लिखित र नवौं महाधिवेशनबाट पारित नीति भन्दा बाहिर गएर अध्यक्ष ओलीले संविधानका मुद्दामा अभिव्यक्ति दिइरहेको र कांग्रेससँग सम्झौता गरेको भन्दै नेपाल पक्षले विरोध गरिरहेको छ। नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री केन्द्रीय कमिटी बैठक नराखेर आफू निकटस्थहरूसँगको सल्लाहमा पार्टी नीति र घोषणापत्र विपरीत अध्यक्षले गरेको सम्झौताको जिम्मा पार्टीले लिन नसक्ने बताउँछिन्। झाँक्री भन्छिन्, “अध्यक्षको व्यक्तिगत विचार पार्टीको नीति हुन सक्दैन।”

संविधानका मूलभूत मुद्दाहरू राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे एमालेको औपचारिक निर्णय र धारणाभन्दा बाहिर गएर अध्यक्ष ओलीले मनोमानी सम्झौता गरेको भन्दै पार्टी पंक्तिमा विरोध भइरहेको छ। एमालेले संविधान निर्माणका निम्ति कांग्रेससँग बनाएको संयुक्त प्रस्तावमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने 'सुधारिएको संसदीय प्रणाली' अँगाल्ने, भौगोलिक आधारका सात प्रदेशसहितको संघीयता हुने, व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भनिएको छ। यसलाई अध्यक्षले गरेको मनोमानी सम्झौता भन्ने केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् यज्ञराज सुनुवार भन्छन्, “अध्यक्षले नै पार्टी नीति उल्लङ्घन गर्दा भोलि पार्टीको ह्वीप मान्न कोही बाध्य हुँदैनन्।”

एमालेले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरुप, बहुपहिचानसहितका सात प्रदेश, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक अदालतसहितको न्यायप्रणाली हुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। नवौं महाधिवेशनले पनि त्यही निर्णय गरेको थियो। औपचारिक रूपमा एमालेले यो धारणा फेरेको छैन। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई आफ्नो सम्भावित प्रधानमन्त्री पदसँग सौदाबाजी गरेको नेपाल पक्षधर नेताहरूको आरोप छ। उनीहरूका भनाइमा, कांग्रेस–एमालेको समान धारणा भनिए पनि संवाद समितिमा बुझाइएको प्रस्ताव मुख्यतः कांग्रेसकै अडानमा आधारित छ। ओलीपक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवाली भने चुनावी घोषणापत्र र महाधिवेशनले अघि सारेका मान्यताले मात्र संविधान निर्माण नहुने भएकाले अरू दलहरूसँग समझ्दारीका लागि लचकता प्रदर्शन गरिएको बताउँछन्।

संविधान निर्माणको समयसीमा नजिकिंदै गएकाले संविधानको सुनिश्चितताका निम्ति कुनै न कुनै किसिमले सम्झौतामा पुग्नै पर्ने भएकाले कांग्रेससँग सम्झौता गरेको पार्टी सचिव समेत रहेका ज्ञवालीको भनाइ छ। त्यसका निम्ति शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सम्झौता गरिए पनि संघीयताबारेको सम्झौता चाहिं पार्टी निर्णयभन्दा फरक नभएको उनको दाबी छ। “प्रदेशको संख्या र सिमांकनबारे हाम्रो धारणा उही नै छ, नामका विषयमा भने पहिलेभन्दा केही फरक भयो” ज्ञवाली भन्छन्, “हामीले बहुपहिचान भनेका थियौं, तर छलफलमा दुईखाले पहिचानका बीच पनि वर्चस्वको लडाइँ र तानातान हुने तथा अरू धेरैखाले पहिचानको माग उठ्ने र असन्तुष्टि बढ्ने खतरा पनि देखियो।”

ज्ञवाली एमाओवादी कुनै हालतमा सहमतिमा आउन तयार नभएपछि यो प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत रहेको पुष्टि गर्दै, दबाब सिर्जना गर्न र सहमतिका नाममा संविधान निर्माणलाई अनन्तकालसम्म रोक्न सकिन्न भन्ने सन्देश दिन कांग्रेससँग मिलेर समान धारणा बनाइएको बताउँछन्। “सत्ता समीकरणको कुरा त कांग्रेससँग यसअघि नै भएको सातबुँदे सहमतिमा प्रष्ट उल्लेख छ”, ज्ञवालीले भने, “कांग्रेससँग हाम्रा केही आशंका होलान्, तर त्यो सहमति ८ माघपछि कार्यान्वयन हुन्छ।”

कांग्रेससँगको त्यो सम्झौताले एमालेको आधिकारिक निर्णयको हैसियत पाउन बाँकी नै छ। पार्टीको सबभन्दा शक्तिशाली तह केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छैन। पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसबारे औपचारिक छलफल हुनै पाएको छैन। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधरहरूले यसलाई मुख्य मुद्दा बनाउन सक्ने बुझ्ेका अध्यक्ष ओलीले बैठक सार्नुमा यो सम्झौता केन्द्रीय कमिटीले अस्वीकार गर्न सक्ने खतरा देख्नु पनि एउटा कारण रहेको बुझिन्छ। यद्यपि, ओलीपक्षीय केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल पार्टीभन्दा राष्ट्रिय मुद्दा महत्वपूर्ण हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर पार्टी संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “८ माघमा संविधान जारी गर्न पार्टीको आन्तरिक कुराभन्दा राष्ट्रको मुद्दालाई महत्वपूर्ण ठानेर केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरिएको हो।”

यद्यपि, केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगनले कालान्तरमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अप्ठेरो पार्न सक्ने खतरा देखिन्छ। अध्यक्षले आफ्नो 'टीम' को सल्लाहमा गरेका सम्झौता वा निर्णयहरू पार्टीले ग्रहण नगरेको नजिर पनि छँदैछ। वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पार्टी अध्यक्ष झ्लनाथ खनालले आफैं प्रधानमन्त्री बन्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको विवादास्पद चारबुँदे सहमतिलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्वीकार गरेको थिएन। त्यो बेला खनाललाई रोक्न केन्द्रीय कमिटीले 'दुईतिहाइ बहुमत जुटे मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने' शर्त तेर्स्याएको थियो। पछि एमाओवादीको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका खनाल केन्द्रीय कमिटीले चारबुँदे सहमतिबारे आधिकारिक निर्णय नगर्दै सरकारबाट हटेका थिए। एमालेमा चुलिएको पछिल्लो विवादले संविधान निर्माणलाई नै अवरुद्ध पार्न सक्ने खतरा देख्ने नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्, “नेपाल पक्षले अध्यक्षले गरेको सम्झौता स्वीकार गरेन भने संविधान निर्माण कार्य नै थप जटिलतातिर जान सक्छ।”

नेपाल पक्षले यो विषय उठाएर केन्द्रीय कमिटीमा ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने सम्भावना रहे पनि यो पक्षको मुख्य चासो नेतृत्वले पार्टीका मुद्दा छाडेको भन्दा पनि पार्टीमा शक्ति आर्जन गर्ने र, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र विभागीय जिम्मेवारीमा आफ्नो हात माथि पार्नेमा देखिन्छ।

शक्तिको खेल, लेपनको नीति

शक्ति र सत्तामा पुग्न सिद्धान्तको लेपन लगाउनु नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पुरानै रोग हो। राजाको मन जितेर सत्तामा पुग्न केशरजंग रायमाझीले २०१४ सालमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा फरक प्रस्तावसहित गुट तयार पारेका थिए। रायमाझ्ीको 'राजासहितको व्यवस्था र भूमिपतिहरूको सुरक्षा' प्रस्ताव महाधिवेशन हलबाट अस्वीकृत भए पनि पार्टी सिद्धान्तलाई व्यक्तिकरण गर्ने थालनी त्यहींबाट भयो। २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनमा राजालाई हेर्ने दृष्टिकोण नेतापिच्छे फरक भयो। राजा मान्ने, बीचको बाटो हिंड्ने र उग्र बाटो रोज्ने तीनथरी नीति प्रस्तुत भएपछि पार्टी एक रहन सकेन। राजा मान्ने रायमाझी, बीचको बाटो हिंड्न चाहने पुष्पलाल र उग्र लाइनका मोहनविक्रम सिंह देखिए। र, सिद्धान्तको व्यक्तिकरण गर्दै जाँदा ३० को दशकमा कम्युनिष्ट पार्टी नै छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो।

समूह, उप–समूहमा विभाजित मोर्चाहरूलाई ४० को दशकमा एक बनाउनमा पुष्पलालको पहिलो घोषणापत्रले सघाएको थियो। पुष्पलालले २०१७ सालमा ल्याएको 'पञ्चायत विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन' को प्रस्ताव २०४६ मा कार्यान्वयन भएपछि कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत बन्यो। २३ कात्तिक २०४७ मा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानमा मदन भण्डारीले राखेको असहमतिको २७ बुँदे कार्यक्रम एमालेका लागि मात्रै नभएर नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिकै लागि महत्वपूर्ण अजेण्डा थियो, जसलाई सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीले स्वीकारेका छन्। (हे. २७ बुँदा) नेपाली 'म्याग्नाकार्टा' भनिएको ४ जेठ २०६३ को पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाले भण्डारीका यी २७ बुँदाकै सारलाई कार्यान्वयन गर्‍यो, जसमा पहिले कांग्रेसको असहमति थियो।

२०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यक्रममार्फत शुरू भएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रिया र त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर तय गरेको अजेण्डा एमालेको मेरुदण्ड बन्यो। व्यक्तिपिच्छे फरक कार्यक्रम बनाउने परिपाटी नटुंगिएको समयमा भएको पाँचौं महाधिवेशनमा झ्लनाथ खनालले नौलो जनवाद, मोहनचन्द्र अधिकारीले माओत्सेतुङ विचारधारा, रघुजी पन्तले सामाजिक जनवाद, बद्री खतिवडाले हरियाली जनवाद र मदन भण्डारीले जबजको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। जबजको अजेण्डासँग असहमति जनाउँदै सशस्त्र युद्धको बाटो लिएको माओवादी पनि २०६३ पछि यही बाटोमा आयो। एमालेलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन र पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गरेर २०५१ मा नौ महीने अल्पमतको सरकार चलाउन यही नीतिले निर्देशित गरेको थियो।

नौ महीने सरकारको विघटनलगत्तै पदीय शक्तिको विवादलाई नीतिसँग जोड्दा एमाले पार्टी नै विभाजन भयो। सिद्धान्तकै आवरणमा २०५४ मा भएको पार्टी विभाजन, २०६१ सम्मको सत्ताको खेल, राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संविधानसभा, गणतन्त्र र संघीयताको विरोध आदिमा सिद्धान्तको जामा पहिर्‍याए पनि त्यसभित्र मूलतः व्यक्तिगत स्वार्थ नै थियो। एमाले केन्द्रीय सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन्, “व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर पार्टीको नीति निर्माण हुन्थ्यो भने महाधिवेशनको निर्णय बैठकहरूले सच्याउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।”

महाधिवेशनको निर्णय बैठकहरूले सच्याउनुपर्ने लगायतका अवस्थाहरूकै कारण २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजय बेहोरेको एमाले २०७० मा दोस्रो दल बने पनि आफ्नो जनाधारप्रति उदासीन बन्दै गएको छ। शीर्ष नेताहरूको शक्ति मोहले राजा, पञ्चायत, कांग्रेसदेखि पञ्चहरूलाई समेत आफ्नो अजेण्डामा खेल्ने अवसर दिएको यो पार्टीले अहिले एमाओवादी, मधेशवादी र जातीय दलहरूलाई त्यो ठाउँ दिएको छ। एमाओवादीको उक्साहटमा आफ्नै पार्टीका नेता नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न उद्यत भएका अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल र अहिलेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी नीति प्रतिकूल हुने गरी कांग्रेससँग गरेको सम्झौतालाई त्यही रूपमा हेरिएको छ।

बिर्सिएको आधार र पहिचान

एमालेलाई राम्ररी बुझनेहरू भन्छन्– “पछिल्लो समय एमालेले कताकता दलीय चरित्र गुमाउन थालेको छ।” उनीहरूका भनाइमा, अरूको तुलनामा दलीय चरित्र बढी भएको एमालेमा पद्धति हावी थियो, पार्टीका बैठक नियमित हुन्थे र कुनै पनि विषयमा सामूहिक अभ्यासबाट निर्णय गरिन्थ्यो। “अब चाहिं पार्टी अध्यक्षलाई लागेको कुरा नै निर्णयका रूपमा आउन थालेको हो कि भन्ने परेको छ” अध्यक्षले बैठक राखेर मुद्दा 'फेस' गर्न नचाहेको बताउँदै आफूलाई ओली र नेपाल दुवै पक्षमा राख्न नचाहने एक नेता भन्छन्, “हिजो सरसल्लाहबाट निर्णय हुने गरेकोमा अब नेतृत्वलाई ठीक लागेको विषयमा निर्णय हुने र चित्त नबुझ्े चूप लागेर बस्नुपर्ने भयो।”

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबूत बनाउन आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेले तुलनात्मक रूपमा विधि र प्रक्रियामा चल्ने तथा सामूहिक धारणाबाट अघि बढ्ने पार्टीको छवि बनाएको छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखिएको अवस्थाले भने यो अभ्यास खण्डित भएको देखाउँछ। एमालेकै कतिपय नेता पछिल्लो समय पार्टी विधान, कमिटी र प्रक्रिया एकातिर छाडेर सभापतिलाई जे मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्ने नेपाली कांग्रेस जस्तै बन्न पुगेको बताउँछन्। नवौं महाधिवेशनमा फरक सैद्धान्तिक कार्यक्रमसहित प्यानलगत उम्मेदवारी दिएका ओली–नेपालबीच अहिले पार्टी कार्यक्रमहरूमा समेत मतभिन्नता बढ्दै गएको छ। नेपाल पक्षले आफ्नो दाबी गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र कार्यक्रम नै पार्टीको राजनीतिक लाइन बने पनि नेतृत्वमा ओली आएपछि पार्टीमा विवाद बढिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य भुसाल नेताहरूले आफ्नो नाफा–घाटा मात्र आकलन गरेर सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम परिभाषित गर्न थालेपछि यस्तो समस्या आएको बताउँछन्।

ओलीपक्षीय केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल पार्टीका पछिल्ला निर्णय र कांग्रेससँगको सहमतिबारे केही मतभिन्नता भए पनि त्यसमा सबैको संलग्नता रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कांग्रेससँग गरिएको सम्झौता पदाधिकारी र उच्चतहका नेताहरूको सल्लाहमै भएको हो। “वार्ता गर्न पार्टीले म्याण्डेट दिएका कमरेडहरू नै त्यसमा संलग्न हुनुभएको हो”, ढकाल भन्छन्, “अध्यक्षले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसबारे जानकारी गराइसक्नुभएको छ।”

२०५१ सालमा सरकारमा पुगेपछि पार्टी पंक्तिमा विकसित भएको सोच नै एमालेको पछिल्लो अवस्थाको प्रमुख कारक देखिन्छ। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पार्टी नेतृत्वले सरकारमा गएपछि जनता आउँछन् भन्ने सिकेको, तर जनताको साथ भएपछि स्वतः सरकारमा पुगिन्छ भन्ने तथ्य अहिले पनि आत्मसात् गर्न नसकेको बताउँछन्। “पार्टीको माथिल्लो पंक्तिमा कुनै न कुनै हिसाबले शासनमा रहने कुरा प्राथमिक बन्यो, शासनमा रहने कुराले नै मान्छेलाई सम्झौतापरस्त बन्न निर्देशित गर्छ, जुन अहिले भइरहेको छ” भुसाल भन्छन्, “त्यहींबाटै हाम्रो एक खालको वैचारिक सिफ्ट भयो, जसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।”

२०५१ मा 'पपुलर सरकार' चलाएको आत्मरतिमा रमाउन थालेको पार्टीले आफ्नो वर्गका मुद्दा भुल्न थालेको र २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा हासिल भएको सफलतापछि त पार्टीलाई 'चाहिने वर्ग' नै फेरिंदै गएको भुसालको विश्लेषण छ। २०५१ र २०५२ को बीचमा एमालेको राजनीति धेरै 'सिफ्ट' भएको ठान्ने भुसालका अनुसार, पार्टीका लागि चाहिने मान्छे त्यतिबेलै फेरिन थालिसकेका थिए। “पहिले हामी दलित, वर्ग, जाति, किसान, मजदूरका मुद्दा उठाउँथ्यौं, २०५४ को चुनावपछि सिंहदरबार पस्ने सांसद्, जिल्ला पस्ने जिविस सभापति र पदाधिकारी नै यति धेरै भए कि जनजीविकाका सवाललाई ध्यान दिनै पर्दैन भन्ने जस्तो भयो”, भुसाल भन्छन्, “हिजो सुकुम्बासी, किसान, मजदूर, विद्यार्थी आन्दोलन लगायतको हाम्रो आधार जनप्रतिनिधि, राज्यका विभिन्न पदमा पुगेका मान्छेहरूमा 'सिफ्ट' हुनपुग्यो अनि पार्टीको जग र आधार हल्लिन थाल्यो।”

हुन पनि 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि पार्टी हो' भनेर पार्टीका हरेक दस्तावेजका पहिलो हरफमा लेखिने परिचय अहिलेसम्म नफेरेको एमालेमा पछिल्ला निर्णयहरूले आधारभूत वर्ग नै भुल्दै गएको देखिन्छ। पहिलो संविधानसभामा विनोद चौधरी र दोस्रोमा राजेन्द्रलक्ष्मी गोल्छा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् हुनुले उपमहासचिव भुसालले भनेको 'सिफ्ट' को व्यापकता देखाउँछ। त्यति मात्र होइन, विवादास्पद व्यक्ति लारक्याल लामा एमालेको तर्फबाट अर्थराज्य मन्त्री बने भने अर्का विवादास्पद व्यक्ति लोकमानसिंह कार्की पनि एमालेकै लविङमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख बने। भ्रष्ट न्यायाधीशका पक्षमा लाग्नु लगायतका घटनाक्रम यसका थप उदाहरण हुन्। एमालेका एक नेता पार्टी नेतृत्वमा 'हामी पूर्ण बनिसक्यौं', 'हाम्रो सत्तारोहण कसैले रोक्न सक्दैन' भन्ने दम्भ बढेकाले यो अवस्था आएको बताउँछन्।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरे पनि राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवाललाई एमालेले आफ्नो तरीकाले स्थापित गरेको थियो। त्यसलाई कुशलतापूर्वक पार्टी नीति बनाउने मदन भण्डारीको खूबीकै कारण एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा आजको 'स्पेस' लिएको हो। पछिल्लो राजनीतिमा माओवादीको प्रवेशपछि भने एमालेका अडान र मुद्दाहरू कमजोर देखिन थाले। “कांग्रेसभन्दा एमाले क्रान्तिकारी भए पनि सुन्नमा माओवादीका मुद्दा चर्का भए”, उप–महासचिव भुसाल भन्छन्, “एमालेले जनजीविका, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका मुद्दालाई अझ् स्पष्ट ढंगले अगाडि लैजाने कुरामा ध्यान दिन सकेन।”

---

देशले अँगालेका एमालेका अजेण्डा

• हिन्दू शब्द हटाइनुपर्छ। राजा हिन्दू हुनु वर्तमान यथार्थको तस्वीर मात्र हो, अधिराज्यको सवालमा यस्तो कुनै भ्रम रचिनु हुँदैन।

• सबै भाषालाई समान ढंगले सम्मान गर्न एउटै मात्र शब्दको प्रयोग गरी नेपाली भाषालाई राजकीय वा सरकारी कामकाजको भाषा मात्र मान्नुपर्छ।

• 'श्री ५' भनेको संविधान अनुसार एउटा व्यक्ति हो र व्यक्ति राष्ट्रियता र जनएकताको प्रतीक हुन सक्दैन र यसलाई हटाउनुपर्छ। बहुदलीय प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान मात्र राष्ट्रियता र जनएकताको प्रतीक हुन सक्छ।

• संविधानको संरक्षणकर्ता जनता हुन्, 'श्री ५' वा कुनै व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी वा संस्था हुन सक्दैन।

• राजा पूर्ण रुपमा संविधानको मातहतमा हुनुपर्छ।

• राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिमा पनि नागरिक सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

• 'श्री ५' ले संविधान मिचेर काम गरे अदालतमा मुद्दा चलाउन र सवाल–जवाफ गर्न पाउनुपर्छ।

• 'श्री ५' ले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट मात्र गर्ने व्यवस्था किटान हुनुपर्छ।

• देशको सेनाको परिचालन कार्यकारिणी अधिकार हो र त्यो मन्त्रिपरिषद्मा रहनुपर्छ।

• बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा 'श्री ५' बाट आदेश जारी गर्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ।

• 'श्री ५' को सरकार हटाएर नेपाल सरकार भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। शाही सेना भनिएको ठाउँमा 'नेपाली सेना' भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारी सार्वजनिक संस्थान र निकाय सबै ठाउँमा रहेको 'शाही' शब्द हटाउनुपर्छ।

• 'श्री ५' ले संविधान विपरीत काम गरेको खण्डमा महाभियोगको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्तो प्रावधान भएन भने इतिहासमा जस्तै फेरि निरंकुशतन्त्र, स्वेच्छाचारिता बढ्दै जान सक्ने खतराबाट जोगिन सकिन्न।

*२०४७ को संविधानमा एमाले महासचिव मदन भण्डारीले पेश गरेको असहमतिका २७ बुँदाबाट *