सरकारले कृषि र पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष अनेकौं राहत र सुविधाका कार्यक्रम घोषणा गर्न छुटाउँदैन। यो वर्ष पनि यस्ता दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। हरेक वर्ष उच्च पहाडी भेगमा पशुपालन र उन्नत खेतीदेखि तराईमा ट्रयाक्टर लगायत कृषि औजार खरीदमा अनुदान र बाख्रा–गाईमा सुविधादेखि मलखाद वितरणसम्मका कार्यक्रम चलेका छन्। कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन् जसमा सरकारी अनुदान र सुविधाको घोषणा नभएको होओस्। तर, जब घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, तब यस्ता अनुदान र सुविधा सामान्य किसानले पाउनै नसकेको तथ्य छताछुल्ल हुन्छ।

सरकारी अनुदानका कार्यक्रमबाट पहुँचवाला किसान मात्र लाभान्वित भएका छन्। कृषि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. हरि दाहाल सरकारी अनुदानका कार्यक्रमहरू ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमीन भएका ५८ प्रतिशत किसानको पहुँचमा पुग्दै नपुगेको बताउँछन्। हुन पनि, कृषि मन्त्रालय र कृषि विभाग अन्तर्गत सञ्चालित करोडौंका आयोजना पाउन लेख्नुपर्ने प्रस्ताव र यसको प्रक्रिया साना किसानहरूले भेउ नै नपाउने गरी जटिल छ। सामुदायिक विकास संगठन र अक्सफामले डडेलधुरा र सुर्खेतमा गरेको अध्ययनले त ९२ प्रतिशत किसानले अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नपाएको देखाएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न सोमत घिमिरे ठूला किसान र टाठाबाठाले मात्र अनुदान पाएको बताउँछन्। व्यावसायिक कृषिका नाममा सरकारले दिएको यस्तो अनुदानले साना किसानहरूको जीविकोपार्जनमा कुनै सकारात्मक असर नपर्ने देखिएको घिमिरेले बताए। अनुसन्धानकर्ता घिमिरेको भनाइमा, व्यावसायिक र जीविकोपार्जनको कृषिमा अनुदानका छुट्टाछुट्टै नीति लागू गरे बेग्लै कुरा, नत्र यस्ता कार्यक्रम कागजमा मात्र सफल हुन्छन्।

पहुँचवालालाई लाभ

सरकारी अनुदानमा साना किसानको पहुँच नपुगेको मात्रै होइन, अनुदानको दुरुपयोग भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। ट्रयाक्टर र पावर ट्रेलर खरीदको अनुदान देशैभरि दुरुपयोग भइरहेको छ। सरकारले कृषिको लागि ट्रयाक्टर खरीदमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार व्यवस्था गरेको छ भने अन्य कर मिनाहा छ। त्यस्तो अनुदानको ट्रयाक्टर इँटा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीदेखि यात्रुवाहक सवारी संचालकसम्मले दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म देशमा ९ हजार ७२५ ट्रयाक्टर रहेकोमा आव २०७०/७१ सम्ममा ८३ हजार १०१ पुगेको सरकारी तथ्यांकले ट्रयाक्टर र पावर ट्रेलर खरीदमा रहेको रु.१० लाखसम्म अनुदान दुरुपयोगको हद देखाएको छ। सोमत घिमिरे संलग्न टोलीले डडेलधुरामा गरेको अध्ययनले कैलालीमा किसानका लागि भन्दै खरीद गरिएका ट्रयाक्टर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भेट्टाएको थियो। सहुलियतमा आयात भएका ट्रयाक्टर किसानको खेतमा नभई व्यवसायीहरूको काममा प्रयोग भइरहेको पाइएको घिमिरे बताउँछन्।

कृषि विकास मन्त्रालयले कागजमा मात्र स्थापना भएका प्रांगारिक मल कारखानालाई पटक–पटक अनुदान दिएको छ, जबकि ती कारखाना खुल्ने नामोनिशान छैन। निजी फर्म, संस्था र सहकारीलाई मल कारखाना खोल्न ५० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था अनुसार अनुदान लिएकाहरूले रकम पचाएका छन्। पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठ संलग्न रहेको वनसुन इण्डष्ट्रिजले दुई चरणमा गरी रु.३४ लाख अनुदान लिए पनि दुई वर्षदेखि उद्योग बन्द छ।

यसैगरी, कञ्चनपुरको कञ्चन प्रांगारिक मलखाद उद्योगले रु.१९ लाख ५० हजार, सिरहाको किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले रु.२० लाख २५ हजार, धनुषाको साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडले रु.१३ लाख ४७ हजार, रौतहटको सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारीले रु.१६ लाख ८४ हजार र धनुषाको बुद्ध प्रांगारिक मल उद्योगले रु.७९ लाख ४१ हजार अनुदान लिएर पनि मल कारखाना खोलेका छैनन्। मल उत्पादनका लागि भन्दै रु.८ करोडभन्दा बढी अनुदान लगेर पनि कारखाना नखोल्ने सहकारीहरूको संख्या दुई दर्जन छ।

राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँचका आधारमा अनुदान दुरुपयोग गर्ने चलन बढ्दै गएको छ। मिलेमतोमा सहकारी धन्दा चलाएर अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेहरू पनि छन्। कृषिविद् कृष्ण पौडेल ९० प्रतिशत अनुदानको दुरुपयोग भएको बताउँछन्। “सरकारको नीति नै किसान प्रवर्द्धन गर्ने छैन”, राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले किसानको राहत पचाइरहेको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “किसानले प्याक्ट लगायतका परियोजनाबाट अनुदान पाउन त घुस खुवाउनु परेको बाक्लै सुनिन्छ।”

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) का निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्की भने घुस खुवाउनु परेको उजुरी गरे सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताउँछन्। प्याक्ट परियोजनाबाटै करीब रु.३० लाख अनुदान लगेर काम नगर्ने लमजुङको धमिलीकुवा ग्रामीण विकास सहकारीको बाँकी रकम रोकिएको थियो। पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठले व्यावसायिक गाईपालनका लागि रु.३९ लाख अनुदान लिए पनि गाईपालन नथालेको आरोप लागेको छ। प्याक्ट, हिमालीसहितका परियोजनाको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको गुनासो बढेपछि संसद्को कृषि र जलस्रोत समितिले अध्ययन थालेको छ। प्याक्ट र हिमाली परियोजना आफैंले पनि किसानले पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेपछि मात्र रकम दिने नीति लिएका छन्। “जोखिम घटाउन अग्रिम रकम दिन बन्द गरिएको हो”, प्याक्टका निर्देशक कार्की भन्छन्।

सुस्त कार्यान्वयन

आव २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछा व्यवसायको बीमा प्रिमियममा किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो। जुन कार्यान्वयनका हिसाबले असफल ठहरियो। कार्यक्रममा लागि रु.१३ करोड छुट्याइएकोमा खर्च भयो जम्मा रु.१ करोड। चालु वर्षमा पनि सरकारले किसानलाई बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। र, यसमा लागि रु.६ करोड विनियोजन गरिएको छ। तर कार्यान्वयन हुने छाँट छैन।

स–साना कृषि बीमालाई जोखिमयुक्त भन्दै बीमा कम्पनीहरू हच्किंदा र किसानमा बीमा ज्ञान नहुँदा यो महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। बीमा सेवा प्रदायकलाई लघु बीमामा उत्प्रेरित गर्ने सरकारी प्रयास खेर मात्र गएन, किसानले बीमामार्फत आफ्नो कृषि र पशु उद्यमको जोखिम घटाउने सुविधा पाएका छैनन्। १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कृषि बीमाको जिम्मा लिए पनि जोखिमको तुलनामा प्रतिफल कम भएको भन्दै उनीहरू उत्साहित छैनन्।किसानले खेती र पशुका लागि लाग्ने लागतको ५ देखि ७ प्रतिशत प्रिमियम बुझाएर बीमा गर्न सक्ने यो कृषि बीमाको औचित्य धेरै भए पनि कृषिमा प्रविधिको प्रयोग नभएका कारण कम्पनीहरू बीमा गर्न इच्छुक छैनन्। बीमा कम्पनीका सर्भेयरहरू तुरुन्त गाउँ पुग्न नसक्ने भएकाले कृषि र पशुको क्षतिको विवरण लिन कठीन मात्र छैन, किसानले बीमाको प्रक्रिया र लाभबारे पर्याप्त सूचना समेत पाउन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव उदयचन्द्र ठाकुर राष्ट्रियस्तरका बीमा कम्पनीहरू गाउँ र देहातसम्म नपुग्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताउँछन्।

कृषि मन्त्रालयले एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को सहयोगमा तीन वर्षअघि सन् २०१७ को अक्टोबरसम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली) शुरू गरेको थियो। एडीबी, सरकार र किसानको समेत सहभागितामा ३ करोड २ लाख डलर (करीब रु.२ अर्ब ८७ करोड) खर्च गर्ने भनिएको आयोजना कार्यान्वयनको आधा समयमा रु.३२ करोडको मात्र सम्झौता भएको छ। करीब ६०० वटा उप–आयोजनाहरूलाई अनुदान दिएर कृषि व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने योजना बनाइएकोमा हालसम्म १७२ वटा उप–आयोजनासँग मात्र सम्झौता भएको छ। आयोजनाका निमित्त निर्देशक कौशलकुमार पौडेल किसान र कार्यालय दुवैको अक्षमताका कारण अपेक्षा अनुसारको अनुदान वितरण नभएको बताउँछन्। “पहिलो वर्ष त खासै काम भएन”, पौडेल भन्छन्, “विस्तारै कार्यान्वयनमा प्रगति हुन थालेको छ।”

प्याक्टको गति पनि उस्तै छ। नेपाली कृषिको व्यवसायीकरणका लागि विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित ८१.८५ मिलियन डलर (करीब रु.८ अर्ब) को यो आयोजनाको पहिलो चार वर्ष सकिंदा करीब रु.४० करोड मात्र अनुदान वितरण भएको छ। आयोजनाको अवधि चार वर्ष पनि बाँकी छैन। कुल ९०० ठूला र १५०० साना कृषि व्यवसायीलाई अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको प्याक्टले अहिलेसम्म ५०० परियोजनाहरूमा मात्र अनुदान वितरण गरेको छ। आयोजनाका निर्देशक कार्की भने साना परियोजनाहरूमा अनुदान वितरण हुन लागेकाले डेढ वर्षभित्र सबै अनुदान वितरण भैसक्ने बताउँछन्।

एडीबीको सहयोगमा साना र मझौला किसानको आय बढाउने ३३ मिलियन डलर (करीब रु.३ अर्ब १० करोड) को आयोजना (रिजम्फ्प) को पनि पहिलो तीनवर्षे कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका १० जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाको रु.२ अर्बभन्दा बढी अनुदानमध्ये हालसम्म रु.२ करोड ५० को हाराहारीमा मात्र वितरण भएको छ। आगामी २०१७ सम्ममा कुल ४१० आयोजनालाई सहयोग दिने भनेकोमा हालसम्म ५४ वटा मात्र कार्यान्वयनमा छन्।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको युवा लक्षित कृषि कर्जामा ४ प्रतिशत अनुदान दिने र कृषि ऋणको ब्याज ६ प्रतिशत नाघ्न नदिने व्यवस्थाको कार्यविधि भर्खरै अनुमोदन भएको छ। यो व्यवस्थापछि व्यावसायिक कृषि गर्ने युवाले वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट बढीमा ६ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने अपेक्षा त छ, तर ब्याज अनुदान घोषणा हुँदैमा ऋण पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन– घरजग्गा, गाडी जस्ता क्षेत्रमा आकर्षक नाफा हेर्ने वाणिज्य ब्याङ्कसम्म सामान्य किसानको पहुँच नपुगेकोले।

दोस्रो, गाउँमा किसानहरूसँग भएको जमीनलाई ब्याङ्कहरूले धितो मान्दैनन्। जमीन धितो मूल्यांकन नहुने किसानका लागि ब्याज अनुदानले खासै फरक पार्ने देखिंदैन। त्यसैले, सरकारले कृषि ब्याज अनुदानका लागि रु.१ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा शंका छ। उता, कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न घोषणा गरिएको युवालक्षित कार्यक्रमलाई विनियोजित रु.७१ करोडको पनि सदुपयोगमा शंकै छ।

उपलब्धि अनिश्चित

सरकारले अनुदानका लागि मात्र वर्षेनि रु.८ अर्ब हाराहारी रकम छुट्याउँदै आएको छ। रासायनिक मलको लागि रु.५ अर्ब ४८ करोड अनुदान छुट्याएको छ, तर उपलब्धि मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र नबनाई। कृषि विज्ञ डा. दाहाल प्रभाव मूल्यांकनको संयन्त्र नहुँदा प्रभावकारिता हेर्न नसकिएको बताउँछन्। “अनुदान व्यवस्थित र वैज्ञानिक पार्ने व्यवस्था पनि छैन”, डा. दाहाल भन्छन्। अर्का कृषिविद् कृष्ण पौडेल त अनुदान वितरण नै भ्रष्ट भएको बताउँछन्। हुन पनि, सरकारी अनुदान पद्धति कति हचुवामा चलेको छ भने, प्रांगारिक मल उत्पादनमा कामै नगरी अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणा गरिएको जुम्लामा सात वर्षदेखि थाइल्याण्डको मल अनुदानमा वितरण गरिराखिएको छ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको परियोजनाहरूको लगानीबाट भएको उपलब्धि नाप्ने विधि पनि छैन। हिमाली, प्याक्टसहितका परियोजना अधिकारीहरू अहिले धमाधम लगानी भइरहेकाले प्रतिफल आइहाल्ने बेला नभएको बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा चामल, तरकारी र फलफूलदेखि माछामासुसम्मका लागि रु.१ खर्ब ५० अर्ब विदेशिनुले भने सरकारी लगानीको प्रतिफल नआएको नै बताउँछ। व्यापार प्रवर्द्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकले आव २०७०/७१ मा नेपालबाट कृषि वस्तु निर्यातको तुलनामा पाँच गुणा बढी आयात भएको देखाउँछ। गत वर्ष रु.१७ अर्बको चामल र रु.१ अर्ब २७ करोडको स्याउ आयात भयो। भारतबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको मात्र नभई नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहेको कृषिको योगदान घटेर ३३ प्रतिशतमा झ्रेको छ।