प्रसिद्ध जीवशास्त्री पिटर मथिसनले 'स्नो लेपर्ड' किताबमार्फत सन् १९७३ मा हिउँचितुवाबारे दुनियाँलाई थाहा दिनुअघि डा. जर्ज श्यालरसँगै डोल्पामा यसको अध्ययन गरेका थिए। पछि ८० को दशकमा डा. रोड्नी ज्याक्सन र नेपालका जीवशास्त्री डा. करनबहादुर शाहको टोलीले मुगुको लांगु उपत्यकामा पहिलो पटक पाँच वटा हिउँचितुवालाई 'रेडियो कलरिङ' गरी विस्तृत अध्ययन गरे। यिनै अध्ययनहरूले नेपाल पनि लोपोन्मुख हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको तथ्य स्थापित गरायो।

अहिले नेपाल, हिउँचितुवा पाइने १२ देशमध्ये चीन, मंगोलिया र भारतपछि चौथो स्थानमा छ। यहाँ करीब ५०० हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ, तर कुनै पनि क्षेत्रमा तिनको न्यूनतम सम्भाव्य संख्या १०० भन्दा बढी छैनन्। जसको अर्थ लोप हुने उच्च जोखिममा रहेको भन्ने हो।

श्यालरले नेपालका डाँडापाखामा पाइने नाउर हिउँचितुवाको प्रमुख आहारा भएको पत्ता लगाएका थिए। तर पछिल्लो समय चोरीशिकार, चरनमा बढेको चाप, तिब्बतियन ब्वाँसोको आक्रमण आदिले गर्दा नाउर आफैं संकटमा परेको छ। त्यसमाथि ढोरपाटन आरक्षमा गरिएको नाउर शिकारको व्यवस्थाले यसको संख्या घटाउँदा हिउँचितुवालाई झ्नै जोखिममा पारेको बताउँछन्, 'नेपालमा हिउँचितुवाको संरक्षण' किताबका सह–लेखक डा. हेमसागर बराल।

एक म्यानमा दुई तरबार

आरक्षका संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठका अनुसार २०११ को गणनामा ढोरपाटनमा करीब १२०० नाउर भेटिए। शिकारका लागि वार्षिक २६ वटा साढे सात वर्षभन्दा बढी उमेरका भाले नाउरको कोटा निर्धारण गरिएको छ। जीवशास्त्री करनबहादुर शाहका अनुसार २५ भाले जन्मँदा एउटा मात्र साढे सात वर्ष भन्दा बढी समय बाँच्छ। यसको अर्थ आरक्षमा शिकारको कोटा पूरा गर्न वार्षिक ६५० भाले नाउर जन्मनुपर्छ। भाले र पोथी नाउर झ्ण्डै बराबर संख्यामा हुन्छन्। वर्षमा एक मात्र सन्तान जन्माउने नाउरले भाले पोथी एउटै अनुपातमा जन्माउँछ। जस अनुसार आरक्षमा वार्षिक ६५० भाले नाउर जन्मन असम्भवप्रायः छ। यसले अहिले निर्धारण गरिएको शिकार कोटालाई ढोरपाटन आरक्षले थेग्न नसक्ने देखाउँछ। “सिद्धान्ततः व्यवस्थित शिकार संरक्षणकै एउटा पाटो हो”, जीवशास्त्री शाह भन्छन्, “तर उक्त ठाउँमा शिकारको मापदण्ड पुगेको जनावर कुन अनुपातमा उपलब्ध छ भन्ने व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक छ।” उनले माओवादी द्वन्द्वकालमा बढेको चोरीशिकार, अनियन्त्रित डढेलो जस्ता कारणले व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

आरक्ष आसपासका मुस्ताङ र डोल्पाका विभिन्न भागमा हिउँचितुवाबारे व्यवस्थित अध्ययन भए पनि ढोरपाटनमा त्यस्तो अध्ययन भएको छैन। तर संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठ शिकारीका अनुभव, हिउँचितुवाका पाइला र दिसा पाउनुलाई हिउँचितुवा भएको आधार मान्छन्। डा. शाह नेपालमा नाउर र झारल पाइने स्थानमा हिउँचितुवा पाइने हुँदा ढोरपाटनमा पाइने बताउँछन्।

नाउर हिउँचितुवाको प्रमुख आहार भई नै हाल्यो। फेरि शिकारका लागि समेत खुला गरिंदा अहिले ढोरपाटनका नाउर, दुई शिकारीको एक शिकारको अवस्थामा रहेको संरक्षणविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “ढोरपाटनका नाउरलाई हिउँचितुवाको आहारा बनाउने वा धनाढ्य शिकारीको सौखिन ट्रफी? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आइसक्यो।”

अन्य आहारा उपलब्ध नहुँदा एक हिउँचितुवाका लागि वर्षमा कम्तीमा ३० वटा नाउर चाहिन्छ। यस हिसाबले अधिकतम १२ वर्षसम्म बाच्ने हिउँचितुवालाई जीवनकालभरि न्यूनतम ३६० वटासम्म नाउर चाहिन्छ। त्यसैले शिकारलाई निरन्तरता दिनु पहिले त्यहाँ हिउँचितुवा कति छन्, उपलब्ध नाउरले उसलाई आहारा पुग्छ/पुग्दैन र यसबाहेक अरू कुनै आहारा छन्/छैनन् भन्नेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। “अहिले हिमाली क्षेत्रका दुर्लभ प्राणीको संरक्षणमा सबैको ध्यान गएको देखिन्छ, तर त्यसका लागि उसको मुख्य आहारा नाउरलाई जोगाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्। आरक्षमा हिउँचितुवाको अध्ययन विनै नाउर शिकार शुरू भएको बताउने डा. शाह आहाराका कारण हिउँचितुवामा पारेको प्रभावबारे पनि खोजी गरिनुपर्ने बताउँछन्। उता राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका संरक्षण शिक्षा अधिकृत शेरसिंह ठगुन्ना आरक्षमा हिउँचितुवा घटेको हुनसक्ने अनुमान गर्दै नाउर शिकारले असर नपारेको दाबी गर्छन्।

डा. शाह र डा. बरालको 'नेपालमा हिउँचितुवाको संरक्षण' किताबमा ढोरपाटन क्षेत्रमा हिउँचितुवाका आहारा प्रजातिको वैध/अवैध शिकार तथा हिउँचितुवाको स्तरीय अध्ययन अनुसन्धान नहुनुलाई संरक्षणको प्रमुख चुनौतीको रूपमा औंल्याइएको छ। संरक्षणका लागि नाउर र झारल लोप हुन थालेका क्षेत्रको पहिचान गरी अन्यत्रबाट ल्याएर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव किताबमा छ। आरक्षमा कात्तिक–मंसीर र चैत–वैशाख गरी वर्षमा शिकारका दुई याम तोकिएको छ। कात्तिक–मंसीरमा नाउरको प्रजनन्काल भएकाले यो बेला शिकार गर्न दिनै नहुने डा. शाहको सुझाव छ।

संरक्षणका फाइदा

संरक्षणविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ नाउरलाई भेडा र बोकाको मिश्रित प्राणी भन्दै यसलाई विकासवादी जैविक सिद्धान्त पुष्टि गर्न सृष्टि भएको चौपाया मान्छन्। “नयाँ प्राणी उत्पत्ति प्रक्रियामा 'जेनिटिक ब्रिड' को धेरै महत्व हुन्छ”, उनी भन्छन्, “नेपालमा यस्तो वैज्ञानिक प्रक्रिया पछि शुरू होला, तर विश्वव्यापी अनुसन्धानमा यसको महत्व धेरै छ।” नाउर लोप हुँदा त्यसले चरन व्यवस्थापनमा खेल्ने भूमिका पनि हराउने भएकाले त्यहाँको इकोसिस्टममा असर गर्ने संरक्षणविद्हरू बताउँछन्।

एकातर्फ हिउँचितुवालाई उच्च महत्व दिने अर्कोतर्फ उसको आहाराको शिकार गर्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको बताउँदै डा. बराल भन्छन्, “ढोरपाटनलाई नाउर र हिउँचितुवा हेर्न जाने पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्दा त्यहाँको कायापलट हुन्छ।” शिकारबाट सीमित एजेन्सीले मात्र फाइदा लिंदै आएकोमा आम पर्यटक लक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके समुदायले नै फाइदा पाउने उनको धारणा छ।

डा. श्रेष्ठ शिकारीका ज्ञानलाई संरक्षण शिक्षामा जोड्नुपर्ने बताउँछन्। नाउरका आनीबानीबारे धेरै कम अध्ययन भएको बरु धेरै जानकारी राख्ने शिकारीकै ज्ञानलाई 'सोर्स अफ नलेज' को रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “यहाँ आउने शिकारीसँग संसारभरका नाउरका गतिविधिको जानकारी हुन्छ, स्थानीय शिकारीसँग पनि यहाँका नाउरका गतिविधि, विकास प्रक्रिया आदिबारे प्रशस्त ज्ञान छ”, उनी भन्छन्, “त्यसलाई शिक्षामा बदल्न ढिला भइसक्यो।”

छैन सुरक्षा

२०३९ सालमा शिकारका लागि स्थापना भएको ढोरपाटन आरक्ष १ हजार ३२५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। देशभरका अन्य संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको भए पनि मकालु–वरुण संरक्षण क्षेत्र र ढोरपाटन आरक्षको सुरक्षामा भने कोही पनि तैनाथ छैन। २० कर्मचारीको भरमा छोडिएको आरक्षमा व्यवस्थित शिकार भन्दा कैयौं बढी मात्रामा चोरीशिकार हुँदै आएको छ। आरक्षका संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठ पनि आरक्षमा नियन्त्रण बाहिर गएको स्तरमा 'पोचिङ' बढेको लुकाउँदैनन्। उनी भन्छन्, “सुरक्षा फौज नहुँदा चोरीशिकार एकदमै बढेको छ, हतियारसहितका शिकारीलाई देखे पनि समात्न सक्दैनौं।” आफूहरूले सेना विना सुरक्षा गर्न नसकिने भन्दै बारम्बार विभागमा ताकेता गरेको भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्था हुन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

आरक्षभित्र रहेको ढोरपाटन उपत्यकामा ४६ परिवार तिब्बती शरणार्थी बस्ने क्याम्प छ। त्यहाँ अन्य २०० परिवार नियमित बस्छन् भने झ्ण्डै १५०० परिवार पनि हिउँद बाहेकका झ्ण्डै ८ महीना त्यहीं बस्छन्। सेना राख्ने आरक्षको मागलाई विरोध गर्दै आएका उनीहरूले २०७० मा सुरक्षाफौज राख्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।