११६ प्रजातिका वन्यजन्तु संरक्षित नेपालको सबैभन्दा पुरानो सदर चिडियाखाना हेर्न वर्षेनि करीब १० लाख दर्शक पुग्छन्। जहाँ लोप हुन लागेका भनी सूचीकृत १५ जनावर पनि संरक्षित छन्। घाइते भेटिएका जंगली जनावरलाई ल्याएर उपचार पनि गरिने यहाँ विचरणका लागि पर्याप्त जमीन चाहिने हात्ती, बाघ, भालु, गैंडा, अर्ना लगायत ठूला जनावर पनि प्रशस्तै छन्। तर ६ हेक्टर मात्रै क्षेत्रफल रहेको चिडियाखानाले जनावर र दर्शकको चाप धान्न सकिरहेको छैन। र, तीन वर्षअघि नयाँ ठाउँमा चिडियाखाना बनाउने भनी गरिएको प्रस्ताव कानूनको अभावमा अघि बढेको छैन। चिडियाखाना व्यवस्थापक सरिता ज्ञवाली भन्छिन्, “छिट्टै कानून बने नयाँ चिडियाखाना खोल्न सजिलो हुन्थ्यो।”

नयाँ चिडियाखाना भक्तपुरमा

१९८९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जबराको निजी चिडियाखानाको रूपमा स्थापित वर्तमान सदर चिडियाखाना २००७ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आयो भने २०११ पछि सर्वसाधारणका लागि खुला गरियो। १४ पुस २०५२ देखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको व्यवस्थापनमा संचालित चिडियाखानामा पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ प्रजातिका जीवजन्तु थपिएका छन्। ठूला जनावरहरू– अर्ना पाँच वटा, बाघ, भालु र गैंडा चार–चार वटा र एउटा हिप्पोपोटामस रहेको चिडियाखानामा रेडपान्डा, अष्ट्रिज जस्ता नयाँ प्रजाति थपिएका छन्। तर यी सबै जनावरलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त क्षेत्र चिडियाखानामा छैन। जनावरलाई खेल्न, लुक्न तथा विचरण गर्नका लागि पर्याप्त खुला ठाउँ– चिडियाखाना सम्बन्धी पछिल्लो अवधारणा र त्यसको स्तर निर्धारणको मापदण्ड पनि हो।

सदर चिडियाखाना साँघुरो भएको महसूस गरेरै सरकारले सन् २०१० मा सम्भावित ठाउँको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गरेको अध्ययनको क्रममा भक्तपुरको गुन्डू, सिपाडोल र कटुन्जे गाविसका सात वटा सामुदायिक वन क्षेत्रमा 'सूर्यविनायक जुलोजिकल गार्डेन एण्ड रिक्रिएशन सेन्टर' स्थापनाको सिफारिशसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले करीब ३०० हेक्टर जमीन उपलब्ध त्यो क्षेत्र चिडियाखानाका जीवजन्तुका लागि 'अर्ध प्राकृतिक बासस्थान' बन्न सक्ने जनाएको छ। “पर्याप्त क्षेत्रफलसहितको नयाँ 'जू' स्थापना गर्न ईआईए भइसकेको भक्तपुरको क्षेत्र उपयुक्त छ”, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव डा. महेश्वर ढकाल भन्छन्, “त्यहाँका सात सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सहमति पनि लिइसकिएको छ।”

संरक्षण शिक्षा, अध्ययन/अनुसन्धान, संकटापन्न प्रजातिको प्रजनन् वृद्धिलगायत कारणले चिडियाखानाको मह140व हुने गर्छ। सँगै पर्यटकहरूका लागि समेत आकर्षक गन्तव्य हुन्छ नै। जनावरलाई प्राकृतिक बासस्थानमै हेर्न चाहने पर्यटकको रुचि अनुरुपको हुन सक्छ– भक्तपुरको जंगलमा स्थापना गरिने चिडियाखाना– जसले काठमाडौंको सम्पदा दृश्यावलोकनका लागि मात्र आउने विदेशी पर्यटकको यहाँको बसाइ थप एक दिन लम्ब्याउन पनि सक्छ।

नयाँ ठाउँमा सारेपछि चिडियाखानालाई जीन ब्याङ्कको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने व्यवस्थापक ज्ञवाली बताउँछिन्। “प्राकृतिक बासस्थानमा रोगव्याधी, डढेलो वा कुनै प्रकोपले जनावर मासिन सक्छन्”, उनी भन्छिन्, “त्यस्तो अवस्थामा चिडियाखानामा 'ब्रिड' गराएर जंगलमा छोड्न सकिन्छ।”

कानून आवश्यक

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले 'सूर्य विनायक जुलोजिकल गार्डेन एण्ड रिक्रिएशन सेन्टर' स्थापना गर्न प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन माधवकुमार नेपालको सरकारले रु.१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर उक्त संस्थाको कानूनी अस्तित्व नदेखिएपछि निकासा हुनसकेन। चिडियाखाना स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कुनै कानूनी प्रावधान नभएका कारण यस्तो समस्या आएको हो। “ऐन नबनेकाले नयाँ स्थापना गर्न जटिल भएको हो”, सदर चिडियाखाना व्यवस्थापक ज्ञवाली भन्छिन्, “चिडियाखाना सञ्चालनको नयाँ नीति बनाउँदा देशभरको संरक्षण नीतिसँग मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्तिको रूपमा शुरू भएर हाल कोष मातहतमा सञ्चालन भइरहेकाले सदर चिडियाखानाका लागि छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक ठानिएन। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा सामुदायिक वन र नगरपालिकाले स–साना चिडियाखाना सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर चिडियाखाना स्थापना, सञ्चालन, खोर व्यवस्थापन, जनावरलाई खाना र भेटेरिनरी सुविधा जस्ता आवश्यक मापदण्ड नपुगेकाले ती वास्तवमा जनावर स्याहार केन्द्र मात्रै बन्न पुगेका छन्। यी सबैलाई समेट्न पनि नयाँ कानून आवश्यक छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले संरक्षण क्षेत्र र त्यहाँका जनावरबारे व्यवस्था गरे पनि चिडियाखानाका जनावर संरक्षणबारे बोलेको छैन। विभाग उपसचिव डा. ढकाल नगरपालिका र सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेका चिडियाखानालाई पनि नीति ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले राष्ट्रिय वन नीति संशोधन गरी यसबारे आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।

तुफान न्यौपाने