स्थापनाको २९ वर्षमा तेस्रो पटक नेपालले आयोजना गर्न लागेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं सम्मेलन १० मंसीरमा काठमाडौंमा शुरू हुँदा दक्षिण एशियाली परिस्थिति सधैं भन्दा भिन्न हुनेछ। यस क्षेत्रका तिक्त सम्बन्ध भएका दुई ठूला राजनीतिक–सामरिक शक्ति भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वमा पहिलेको तुलनामा बढी चलायमान नेताहरू आएका छन्।

उनीहरूले सार्कजस्तो साझा मञ्चलाई सकभर नजिकिने अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने चेष्टा देखाएका छन्। भारतमा पछिल्लो आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको सहभागिता र छिमेकलाई उच्च महत्व दिने मोदीको घोषणालाई परिवर्तनको संकेतको रूपमा हेरिएकै हो।

भारत–पाक परम्परागत कटु सम्बन्धले तीन दशकसम्म सार्कको प्रभावकारिता नदेखिएको अवस्थामा दुई प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक चेष्टाले आशा सञ्चार गराएको छ। शिखर बैठकका अजेण्डा बन्ने विषयमा आठै सदस्य राष्ट्रको सहमति हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानले कतिपय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय चासोका विषयले सार्कमा प्रवेश नै नपाइरहँदा भारत–पाकिस्तानबीचको फेरिंदो सम्बन्धले यो सम्मेलनमा अनुकूलता थप्ने ठानिएको छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भारतमा धेरैपछि बनेको बहुमतको सरकार, त्यसले शुरूदेखि देखाएको छिमेकीलाई साथ लिएर अघि बढ्ने अग्रसरता र पाकिस्तानमा समेत तुलनात्मक रूपमा बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका शरिफले दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्न देखाएको तत्परतालाई सार्कलाई सशक्त बनाउने अनुकूलताको रूपमा अर्थ्याउँछन्। “यस्तो वातावरणले सबैलाई गम्भीर भएर संवादमा सहभागी हुन, निष्कर्षमा पुग्न र सार्कलाई बलियो पार्न सघाउ पुर्‍याउँछ” थापा भन्छन्, “सार्कको विकल्प पनि अझै बलियो र प्रभावकारी सार्क नै हो।”

१२ वर्षअघि नेपालमै भएको ११औं शिखर सम्मेलनलाई भारत–पाक सम्बन्धको कटुताले अन्योलमै पारेको थियो। त्यो बेला दिल्ली र इस्लामावादबीचको सम्बन्ध यति कटु बनेको थियो कि भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले आयोजक नेपाल भएकोले मात्र सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए। “भारतीय विदेश मन्त्रालयले काठमाडौंमा आफ्नो प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सकेसम्म आमनेसामने नहुने गरी कार्यक्रम तय गर्न आग्रह गरेको थियो” त्यसबेला नयाँदिल्लीमा नेपाली राजदूत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. थापा भन्छन्, “र पनि, दुवैको भेट भयो र ठूलो समाचार बन्यो।”

यो पटकको 'हेबीवेट' पनि भारतीय र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नै हुनेछन्। मोदी र शरिफले 'ह्याण्ड्सेक' गर्दा सबभन्दा बढी क्यामेरा क्लिक हुनेछ। उनीहरूको त्यो 'ह्याण्ड्सेक' को दरिलो वा फितलोपनमा नै १८औं शिखर सम्मेलनको प्रभाव निर्भर हुने एकथरी आकलन पनि छ।

अवरोध र अवसर

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि विश्वमा आपसी सहयोग र भाइचारा अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय संगठनको आवश्यकता महसूस भएपछि यूरोपियन युनियन (ईयू), एशोसिएसन अफ साउथ इष्ट एशियन नेसन्स् (आसियान) र अरब लिग जस्ता संगठनहरू खुलेका हुन्। क्षेत्रीय हित र सहयोग विस्तारका लागि खडा भएका यी संगठनले आफूलाई जस्तासुकै समस्या समाधानका लागि पनि सक्षम साबित गरेका छन्।

सन् १९८० मा बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले अगाडि सारेको अवधारणा अनुसार, ८ डिसेम्बर १९८५ मा यो क्षेत्रमा पनि सार्क स्थापना भएको थियो। यसनिम्ति दक्षिण एशियाली क्षेत्रका सात राष्ट्रका राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरूको ढाका (बंगलादेश) बैठक (जसलाई सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन भनिन्छ) ले सार्क जन्माएको थियो। यसमा अहिले अफगानिस्तान पनि थपिएको छ।

शीतयुद्धको समयमा विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएको तथा यूरोप र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरू क्षेत्रीय हितका निम्ति संगठन बनाएर अघि बढेका बेला अफ्रिकी देशहरूले पनि त्यसको तरखर गरिरहँदा दक्षिण एशियामा सार्क स्थापना भएको थियो। त्यसबेला दक्षिण एशियामा राजनीतिक स्थिरता थियो भने राजनीतिक नेतृत्व पनि तुलनात्मक रूपमा बलियो थियो। तर, शीतयुद्ध समाप्तिसँगै विश्व एक ध्रुवीय बनेपछि दक्षिण एशियामा अस्थिरता बढ्दै गयो। “फलतः सार्कले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मात्र हैन, स्वयम् आफ्नै जनतामा पनि आफ्नो उपस्थिति सिद्ध गर्न सकेको छैन” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, “पछिल्ला १७ वटा शिखर सम्मेलनमा घोषणा र प्रतिबद्धताहरू दोहोरिए, थपिए तर कार्यान्वयन भएनन्।”

दक्षिण एशियामा शान्ति, विकास र स्थायित्वका लागि काम गर्ने साझा मञ्चको रूपमा स्थापित सार्कको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो– १० वटा धारा समेटिएको सार्क बडापत्रको धारा १० मा गरिएको 'सबै तहमा हुने निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने' व्यवस्था। अर्थात् राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरू रहने सार्कको सर्वोच्च तह (शिखर सम्मेलन) होस् या नीतिगत निकाय मानिने विदेशमन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद्, छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने विषयहरूमा सबै सदस्यको सहमति हुनुपर्छ। एउटै मात्र देश असहमत रहने विषय कुनै पनि तहको बैठकको अजेन्डा बन्न सक्दैन। त्यसमाथि द्विपक्षीय तथा विवादास्पद विषयहरू औपचारिक छलफलमा नराखिने स्पष्ट प्रावधान बडापत्रमा छ। यही कारण यो क्षेत्रका जनताको आधारभूत मानवअधिकारका विषय समेत सार्कको अजेन्डा बनेन। लामो समय नेपालको टाउकोदुखाइ बनेको भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र श्रीलंकाली गृहयुद्धमा भएको नरसंहारको विषयले सार्कमा छलफलको मौका नपाउनु त्यसकै परिणाम थियो। भारत–पाकिस्तान कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण पनि अरू सदस्यहरूको हित–चासो जोडिएका विषयले सार्कमा प्रवेश पाएनन्।

सार्क स्थापना हुँदा द्विपक्षीय विवादका विषयमा प्रवेश नगर्ने र क्षेत्रीय हितका निम्ति छलफल गरिने विषयमा सबै सदस्यको सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था तत्कालीन भूराजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हुनसक्छ। तर विवादास्पद विषयमा अनौपचारिक तहबाटै भए पनि सहमतिको पहल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो प्रयास अहिलेसम्म भएको देखिंदैन। सार्क र यसका सदस्य राष्ट्रहरूले स्थापनाकालमा बनाएको संरचना, मान्यता, समझ्दारी र कार्यविधि परिवर्तन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा समझ्दारी आवश्यक पर्छ। सार्कमा उठ्नुपर्ने अधिकांश मुद्दामा सहमति नजुट्नुमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध अवरोध बन्दै आएकोमा पछिल्लो समय फेरिंदै गएको उनीहरूको सम्बन्ध यो सम्मेलनका लागि अवसर बन्न सक्छ। यसको सदुपयोग गर्दै पहलकदमी लिने पालो आतिथेय मुलुक नेपालकै भएको दक्षिण एशिया मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यसका लागि औपचारिक बैठकदेखि रिटि्रट र अनौपचारिक छलफलसम्मको अवसर उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

१८औं शिखर सम्मेलनलाई निकै महत्वसाथ हेरिएको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे यो सम्मेलनलाई साविक बमोजिमको कार्यक्रम ठान्न नहुने बताउँछन्। यो सम्मेलनले विश्वमा भइराखेका परिवर्तनको गतिलाई आत्मसात् गर्न र सामुन्नेमा आएका चुनौती र अवसरलाई व्यवस्थापन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेन भने सार्क नै ओझेलमा पर्ने उनको भनाइ छ। “नत्र, दुई वर्षपछि हुने १९औं सम्मेलनमा कसैको रुचि हुने छैन” पाण्डे भन्छन्, “आगामी १६ वर्षसम्म सार्कको शिखर सम्मेलन गर्न नपाउने नेपालले दक्षिण एशियाका लागि योगदान दिएर आफ्नो महत्व बढाउने अवसरको रूपमा पनि सदुपयोग गर्नैपर्ने खण्ड आइलागेको छ।”

सार्कले गति लिन नसक्नुमा यसको कार्यविधि र संयन्त्र गठनमा रहेको आधारभूत कमजोरीलाई प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ, जसलाई बदल्नुपर्ने मूल मुद्दा सामुन्ने छ। आतिथेय देश र आगामी दुईवर्ष अध्यक्ष रहने नेपालसामु यस्तो विशेष जिम्मेवारी आएको छ। त्यसबारे गरिने सदस्य राष्ट्रहरूबीचको अनौपचारिक छलफलका लागि काठमाडौं सम्मेलन नै सबैभन्दा उपयुक्त थलो हुनसक्छ। सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा विद्यमान विश्वासको संकट तथा केही राष्ट्रहरूबीचको द्विपक्षीय तनाव तथा गतिरोध कम गर्न यसक्षेत्रका नेताहरूबीच उच्चस्तरमा हुने छलफल अनौपचारिक नै भए पनि अर्थपूर्ण हुनसक्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग 'रिटि्रट' हुने भएकोले त्यस्तो कार्यक्रम तर्जुमा, त्यहाँ उपयुक्त वातावरण सिर्जना, इच्छुक नेताहरूबीच द्विपक्षीय वार्ताको अवसर आदि आतिथेय देशको कल्पनाशीलता र व्यवस्थापकीय क्षमतामा निर्भर हुने बताउँछन्।

गत महीना बेइजिङमा सम्पन्न एशिया प्यासिफिक इकोनमिक को–अपरेशन (एपेक) को वार्षिक बैठकको 'साइडलाइन' भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाबीच भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समझ्दारीलाई विश्वले नै सन्तोषको विषय मानेको थियो। करीब पाँच दशकदेखि विश्व समुदायबाट अलग व्यवहार भोग्दै आएको म्यानमार चार वर्षभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक स्थापन (लोकेसन) बन्न सफल हुनु र हालसालै उसले आसियान मुलुकहरूको शिखर सम्मेलन आयोजनामा देखाएको कौशलले उसको हैसियत ह्वात्तै बढाएको ठान्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे जी–२० को ब्रिसबेन बैठकमा देखाएको कौशलबाट आतिथेय देश अष्ट्रेलियाले एशिया केन्द्रित विश्वको ध्यानमा आफ्नो महत्व स्थापित गरेको बताउँछन्। “यी तीनवटा उदाहरणबाट नेपाल सरकारले प्रेरणा लिनुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आतिथेय देश र अध्यक्षको दोहोरो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर रिटि्रटमा सार्कलाई नयाँ ऊर्जा दिने, दक्षिण एशियामा विश्वासको वातावरण बनाउने र आपसी हितका विषयमा उल्लेखनीय समझ्दारी गराउन सक्नुपर्छ” पाण्डे भन्छन्, “उहाँले शिखर सम्मेलन ठूलो अवसर हो, यसलाई दृश्यावलोकन, तीर्थाटन, भोजभतेर र आराम गर्ने अवसर मात्र बनाउनुहुन्न भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। यसलाई गम्भीर वा हलुका बनाउने, अर्थपूर्ण बनाउने वा थकाइ मार्ने अवसर बनाउने भन्ने कुरा आतिथेय देशको ल्याकत र कल्पनाशीलतामा निर्भर हुन्छ।”

१८औं शिखर सम्मेलन उद्घाटनसँगै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अध्यक्षतासँगै सार्कको 'ग्याबल' हस्तान्तरण गर्नेछन्। पहिलो र दोस्रो शिखर सम्मेलनमा नभएको यो त्यही 'ग्याबल' हो, जुन तेस्रो शिखर सम्मेलनमा नेपालले तयार पारेर सार्कलाई उपहार दिएको थियो। सार्क स्थापना र यसको क्रमिक विकासमा नेपालले पुर्‍याएको विशेष योगदान स्मरण गराउने यो ग्याबलबाट प्रेरणा लिएर नेपालमा तेस्रोपटक हुनलागेको शिखर सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन र सार्कको राजधानी (सचिवालय) रहेको मुलुकको भूमिका प्रभावकारी देखाउन प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता, कौशल र दक्षता सिद्ध हुनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्।

सार्क र साउथ एशिया

८ अगस्त १९६७ मा दक्षिण पूर्वी एशियाका पाँच देश थाइल्याण्ड, मलेशिया, इण्डोनेसिया, सिंगापुर र फिलिपिन्सको साझा मञ्चको रूपमा खुलेको र अहिले ब्रुनाइ, कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार र भियतनाम समेत थपिएको आसियान उदाहरणीय क्षेत्रीय संगठन मानिन्छ, जसमा चीन, जापान र दक्षिण कोरिया 'आसियान प्लस थ्री' का रूपमा छन्। सोही वर्ष यूरोपका २८ मुलुकले बनाएको यूरोपियन युनियन (ईयू) को प्रभावकारिता अझ् उदाहरणीय छ। त्यसबाहेक विमस्टेक, गल्फ को–अपरेशन काउन्सिल, एपेक जस्ता संगठनहरूले पनि उत्तिकै प्रभावकारिता देखाएका छन्। क्षेत्रीय संगठनकै रूपमा खुलेको सार्कको भूमिका भने अहिलेसम्म औपचारिकतामा सीमित छ।

यसको प्रमुख कारण कार्यविधिसँगै यसको संरचनालाई मानिन्छ। सार्कको प्रमुख कार्यकारी तह भनेको सचिबालय हो, जसलाई प्रायः अवकाशप्राप्त कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन्। सदस्य राष्ट्रबाट आलोपालो चयन हुने सार्कको महासचिव हुन सरकार र सत्तारुढ दलको आशीर्वाद खोज्ने प्रवृत्तिले यसलाई कर्मचारीतन्त्रको विस्तारित रूप बनाएको छ। “कर्मचारीतन्त्रले आदेश मात्र पालना गर्छ, जोखिम लिन चाहँदैन र निर्णय गर्न सक्दैन” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “यूरोपियन युनियन र आसियान जस्ता संगठनमा यो रोग छैन, त्यसैले ती प्रभावकारी छन्।” हुन पनि यूरोपियन युनियनमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले समेत नेतृत्व गर्छन् भने आसियानमा पूर्व विदेशमन्त्रीहरूले।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. थापा सार्कले आफ्ना समस्या पहिचान गरे पनि त्यसमा काम नगरेको बताउँछन्। शिखर सम्मेलनले घोषणा, निर्णय र बाचा गरे पनि सदस्य राष्ट्रहरूको आन्तरिक अजेन्डामा नपर्दा तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउने डा. थापा साफ्टा जस्तो महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी सम्झौता अलपत्र पर्नुलाई त्यसकै उदाहरण मान्छन्। सार्कको यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यसपटक सार्क सचिवालयको भूमिका बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे शिखर सम्मेलनको अजेन्डा तय गर्न प्रमुख भूमिका रहने 'प्रोग्रामिङ कमिटी' लाई पहिलो पटक सार्क संरचनामा पार्ने पहल भइरहेको बताउँछन्। “प्रत्येक वर्ष सम्मेलन गर्ने भनिए पनि २९ वर्षमा १८औं सम्मेलन हुँदैछ, घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने रोग नै भइसक्यो” मन्त्री पाण्डे भन्छन्, “प्रोग्रामिङ कमिटीलाई संरचनाभित्र पारेर अधिकार बढाउने, कम्तीमा चार महीनामा यसको बैठक बस्ने, ६ महीनामा स्थायी समिति (विदेश सचिवस्तरीय) बैठक बस्ने, हरेक वर्ष मन्त्रीस्तरीय र दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने तथा सचिवालय पनि सशक्त बनाउने अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छौं।”

सार्क सचिवालय काठमाडौंमै हुनु नेपालको लागि अवसर हो। अहिलेसम्म सचिवालयको सदुपयोग गर्न नसकेको नेपालले त्यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पहलकदमी लिने बेला पनि यही हो। दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारतसँग मात्र (खुला) सीमा जोडिएको नेपालको अन्य मुलुकसम्म सीधा 'कनेक्सन' छैन। पर्यटन लगायतका आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्न र आपसी हितमा उनीहरूको सहयोग लिन पनि सीधा 'कनेक्सन' स्थापित गर्ने गरी नेपालले सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ।

संस्कृति, खानपान लगायतले दक्षिण एशियालाई यौटै बजारको रूपमा स्थापित गर्दै गएको छ, राजनीतिक रूपमा निकटता नभेटिए पनि। अहिले बढिरहेको 'साउथ एशियन डिस्कोर्स' मा चीनले आफ्ना उत्पादनको बजारका रूपमा इँटा थप्ने काम गरिदिएको छ। सार्क अवधारणाका थुप्रै कमजोरी र अप्ठेरा पक्षहरूले सिंगो दक्षिण एशियाली डिस्कोर्सलाई अवरोध गर्ने हुँदा अब सार्कभित्रै अवधारणागत परिवर्तनको आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

राज्य सञ्चालनको सर्वोच्चदेखि तल्लो तहसम्म सक्रिय हुने क्षेत्रीय अवधारणाले कूटनीतिक तहमा उठाउन अप्ठेरो हुने विषयलाई त्योभन्दा माथिल्लो तहमा उठाउने ठाउँ दिन्छ। नेपाल जस्ता एउटै देशसित मात्र सीधा सम्पर्क भएका मुलुकको अन्य देशसँग बरोबर सम्पर्क नहुने हुँदा यसले अरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सघाउँछ। तर सार्कले आठवटै सदस्यबीचको सहकार्यलाई जोड दिने हुँदा केही देशले आपसी द्विपक्षीय हितका निम्ति गर्ने सहकार्यलाई 'साउथ एशियन' सहकार्यका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ।

'सब–रिजन' को ढोका

सरकारले १८औं सार्क सम्मेलनका अजेन्डा तय गर्न सजिलो हुने गरी यसपालि पहिलो पटक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा २० जनाको 'सार्क शिखर सम्मेलन सल्लाहकार समिति' बनाएको थियो। समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा 'सब–रिजन' (उप–क्षेत्रीय) को अवधारणामा जोड दिंदै केही महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। डा. थापा सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूबीच 'सब–रिजन' तहमा पनि छलफल र सम्झौता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउँछन्। “जस्तो पानीको उपभोगबारे नेपाल र भारतबीच हुने छलफल–सम्झौतामा अरू मुलुकको भूमिकाको अर्थ छैन” उनी भन्छन्, “कुन विषयमा कोसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ भन्ने पहिचान भएपछि सार्कले त्यसलाई अवरोधको रूपमा हेर्नुहुँदैन। सब–रिजनको ढोका पनि सार्कले बन्द गर्नुहुन्न भन्ने सुझावसहित समस्याको पहिचान र बोध सरकारलाई गराइसकेका छौं।”

समितिले ठूलो संख्यामा तेस्रो मुलुकमा श्रमिक निर्यात गर्ने दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबीचमा साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी छलफल गर्न समेत सुझाएको छ। नेपालसहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानका धेरै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। नेपाली कामदारहरूको ठूलो संख्या त भारतमै छ। कामदार विदेश पठाउने मुलुकहरूको राष्ट्रिय आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। रोजगारदाता मुलुकले गुनासो नसुन्दा र आ–आफ्ना देशका प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा कामदारको जीउज्यान तथा हकहित संकटमा परेको छ।

सार्कले यो सवाल सम्बोधन गर्दै 'साउथ एशियन रिजनल मेकानिज्म अन माइग्रेसन' बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। कतार होस् या साउदी अरब, नेपाल जस्ता मुलुकको आग्रह रोजगारदाताले प्रायः सुन्दैनन्। दक्षिण एशियाली देशको साझा नेटवर्क हुने हो र त्यसमा भारतीयहरूसँगै बसेर नेपालले वार्ता गर्ने हो भने ती देशले कुरा सुन्ने श्रम सम्बन्धका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यस्तो संयन्त्र बनेमा जुनसुकै देशका नागरिक समस्यामा पर्दा हेर्ने ठाउँ हुन्छ।

नेपालले यो सम्मेलनमा श्रमिकको मुद्दासँगै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा उदाहरण बन्दै गएका सहकारीहरूको साझा मञ्च निर्माणको पहल गर्दैछ। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा रहेको सहकारी न्यून आय भएका दक्षिण एशियाली जनताका लागि सामूहिक उत्पादनकर्मको उत्तम विकल्प भएको बताउँछन्। अजेन्डा तय गर्ने क्रममा अरू मुलुकले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने चाहिं निश्चित नभइसकेको मन्त्री पाण्डेले बताए। “पाकिस्तानले हामीकहाँ रहेका साना किसान आयोजना जस्तै गरी अगाडि बढाएको सहकारी कार्यक्रमलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि उदाहरणीय भनेका छन्”, मन्त्री पाण्डे भन्छन्, “सार्क सम्मेलनको निम्तो गर्न जाँदा मैले यी मुद्दाबारे राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण सकारात्मक पाएको छु, त्यसैले केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ।”

---

सार्कका कार्यकारी

काठमाडौंमा हुन लागेको १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका तीन राष्ट्राध्यक्ष र पाँच सरकारप्रमुख सहभागी हुँदैछन्। यीमध्ये नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भूटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनका लागि यो पहिलो सार्क शिखर सम्मेलन हो।

सुशील कोइराला (७५), प्रधानमन्त्री, नेपालः नेपालका ३७औं प्रधानमन्त्री कोइराला ६ दशकदेखि राजनीतिमा छन्। १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने राष्ट्र–सरकार प्रमुखमध्ये सबभन्दा जेठा सरकारप्रमुख पनि हुन्, कोइराला। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर संघर्ष गरेका कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि छन्। २०४८ पछि दुईपटक संसद् सदस्य र पछिल्लो पटक संविधानसभाको सभासद्मा निर्वाचित कोइराला एकपटक पनि मन्त्री नभई प्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन्।

महिन्दा राजापाक्षे (६९), राष्ट्रपति, श्रीलंकाः पहिलोपटक १९७० मा संसद् सदस्यमा निर्वाचित भएका राजापाक्षे १९९४ देखि २००१ सम्म श्रीलंकाको श्रममन्त्री रहे। २००२ मा संसद्मा विपक्षी दलको नेता चुनिएका उनी २००४ मा प्रधानमन्त्री र नोभेम्बर २००५ मा कार्यकारी राष्ट्रपति बने। तीन दशकदेखि चलिरहेको तमिल विद्रोहलाई सैन्यबलबाट समाप्त पारेपछि राजापाक्षे २०१० मा दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

शेख हसिना (६७), प्रधानमन्त्री, बंगलादेशः गत जनवरीमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी हसिना १९९० को जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक १९९६ मा त्यो कुर्सीमा पुगेकी थिइन्। 'बंगलादेश अवामी लिग' की यी नेतृले २००९ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा स्वतन्त्रता आन्दोलनताका भएका अपराधमा संलग्नमाथि कारबाही थालिन्। बंगबन्धु शेख मुजिबर रहमानका पाँच सन्तानमध्ये जेठी हसिना १५ अगस्त १९७५ मा सपरिवार पिताको हत्या हुँदा जर्मनीमा रहेकाले जोगिएकी थिइन्।

नवाज शरिफ (६५), प्रधानमन्त्री, पाकिस्तानः सामाजिक गतिविधिमार्फत राजनीतिमा आएका शरिफ १९८५ र १९८८ मा गरी दुई पटक पञ्जाबको मुख्यमन्त्री तथा १९९० देखि १९९३ सम्म पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री रहे। १९९७ को निर्वाचनबाट उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। अक्टोबर १९९९ मा सेनाप्रमुख परबेज मुसर्रफले सैनिक 'कु' बाट हटाइएका उनी २०१३ को आमनिर्वाचनबाट तेस्रोपटक पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

असरफ घानी (६५), राष्ट्रपति, अफगानिस्तानः २००२–२००४ मा हमिद कारजाईको सरकारमा अर्थमन्त्री भएर महत्वपूर्ण काम गरेका घानी २००९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित भए। २०१० मा 'ट्रान्जिसन को–अर्डिनेशन कमिशन' को अध्यक्ष बनेर घानीले गठबन्धन र बहुराष्ट्रिय सैनिकबाट अफगान सेनामा अधिकार हस्तान्तरणको काम गरे। अक्टोबर २०१३ मा अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनेका घानीले करीब एकदशक विश्व ब्याङ्कमा मानवशास्त्रीको काम गरेका थिए।

अब्दुल्ला यमिन (६५), राष्ट्रपति, माल्दिभ्सः 'पब्लिक पोलिसी' का स्नातकोत्तर यमिन उद्योगमन्त्री, सामाजिक सुरक्षामन्त्री र नागरिक उड्डयनमन्त्री पछि नोभेम्बर २०१३ मा माल्दिभ्स्को छैटौं राष्ट्रपति बनेका हुन्। उनी १९९३ देखि निरन्तर पिपुल्स मजलिस (संसद्) सदस्य छन्। पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमसँग मिलेर डीआरपी (धिवेही रायीथुंगे पार्टी) स्थापना गरेका यमिन अहिले 'प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स्' का अध्यक्ष छन्।

नरेन्द्र मोदी (६४), प्रधानमन्त्री, भारतः गुजरातको सामान्य चियापसलेको छोरा मोदी किशोरावस्थामा हिन्दूवादी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ (आरएसएस) बाट राजनीतिमा आए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को स्थापनापछि सक्रिय पार्टी राजनीतिमार्फत तीन कार्यकाल गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका मोदी २६ मे २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बने। हिन्दुत्वलाई प्रश्रय दिएको आरोप खेप्दाखेप्दै स्पष्ट बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका मोदीले छिमेकलाई महत्व दिने विदेशनीति अँगाल्ने जनाउ दिएका छन्।

छिरिङ तोब्गे (४९), प्रधानमन्त्री, भूटानः १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरूमध्ये सबभन्दा कान्छा हुन्, भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे। जुलाई २०१३ मा प्रधानमन्त्री चुनिएका उनी पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का संस्थापकमध्येका एक हुन्। प्रधानमन्त्री चुनिनुअघि उनी पीडीपीका अध्यक्ष तथा विपक्षी दलका नेता थिए। जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तोब्गे सरकारी सेवाबाट राजनीतिमा आएका थिए।

---

शिखर सम्मेलनको तयारी

सार्क शिखर सम्मेलनको सुरक्षाका निम्ति करीब ३५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सम्मेलनमा सहभागी हुने अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आगमन र प्रस्थानका बेला अरु जहाज नउडाउने निर्णय गर्दै काठमाडौं विमानस्थललाई पाँच दिनसम्म चौबीसै घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। 'रिटि्रट' का लागि धुलिखेल जाने राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरूलाई नेपाली सेनाको 'सुपर–पुमा' हेलिकप्टरबाट लगिनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपत्यकामा पाँच दिनसम्म नम्बरप्लेट जोर–बिजोर गरेर सवारी चलाउने, दुई दिन सरकारी विदा र चार दिन शिक्षण संस्था बन्द गरिंदैछ। सार्क तयारीका लागि शहर सिंगार्न मात्र सरकारले रु.२ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ।