संविधान निर्माणको विषय फेरि राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा गएर गाँठो परेको छ। विषयलाई केलाएर सहमतिमा पुर्‍याउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने समिति सभापति बाबुराम भट्टराई आफैं समितिका बहुमत सदस्य र एमाले–कांग्रेसलाई दोषी देखाउँदै हिंड्न थालेपछि सहमति जटिल बनेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षको हुने बाहेक संविधानसभा वा संसद्का महत्वपूर्ण समिति सभापति जहाँ पनि सामान्यतः सत्तापक्षकै हुने गर्छ। हामीकहाँ पनि यो समिति बाहेक अन्य महत्वपूर्ण समितिका सभापति सत्तापक्षकै छन्। तर, संविधानसभामा सबैको महत्वपूर्ण योगदान रहोस् र एनेकपा (माओवादी) ले संविधान निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका खेलोस् भन्ने उद्देश्यसहित संवाद समितिको नेतृत्व एमाओवादीलाई सर्वसम्मतिका साथ दिइएको थियो। तेस्रो दल भए पनि संविधान निर्माणमा एमाओवादीको महत्वपूर्ण भूमिका देखियोस् भन्ने सदासयताका साथ एमाले–कांग्रेसले भट्टराईलाई गरेको विश्वास उनका उत्तेजित अभिव्यक्ति र नकारात्मक भूमिकाले गर्दा खण्डित हुन पुगेको छ।

बाबुरामको नकारात्मक भूमिका

सभापति भएलगत्तै भट्टराईको प्रयत्न र सक्रियता संविधान निर्माणकै पक्षमा देखिन्थ्यो। संविधान नबने पनि नबनोस् भन्ने ढंगले अघि बढिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र भूमिकाप्रति उनको असन्तुष्टि सार्वजनिक समेत भएको थियो। तर एमाले र कांग्रेसलगायत केही दलहरूले साझ्ा धारणा संवाद समितिमा पेश गरेपछि भट्टराईको भूमिका समिति सभापतिको जस्तो रहेन। बरु, त्यसयताको उनको कार्यशैली र अभिव्यक्ति अध्यक्ष दाहालझैं असन्तुलित र हठी देखिन थाल्यो। यसले भट्टराईको व्यक्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

संविधानसभाका कुनै पनि समितिको सभापतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर समितिको बहुमत भन्दा माथि र निर्णायक हुँदैन। ऊ समितिको सहजकर्ता र संयोजनकर्ता हो तर निर्णायक हैन। समितिमा एक जना मात्रै सदस्यले पनि राख्ने विचारको आफ्नै महत्व र भूमिका हुन्छ तर निर्णय सर्वसम्मति वा बहुमतकै आधारमा हुन्छ। 'सम्भव भए सहमति नभए बहुमत' नै कुनै पनि विषयमा निर्णयमा पुग्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो। समितिको सभापतिले सदस्यका विचारहरू रोक्न सक्दैन, मिल्दैन। उसले सबैका विचारलाई सुन्छ, संयोजन गर्ने प्रयत्न गर्छ, समितिलाई सर्वसम्मतिमा पुर्‍याउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ तर सहमति हुन नसक्दा बहुमतको विचारलाई नै उसले निर्णयका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। आफूलाई चित्त बुझेन भनेर समितिका बहुमत सदस्यहरूको रायलाई निषेध गर्न खोज्नु, रोक्नु वा प्रक्रियामा लैजान अस्वीकार गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो।

एमाओवादीमा रहेको अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक चिन्तन र कार्यशैलीबाट भट्टराई पनि मुक्त हुनसकेका रहेनछन् भन्ने उनको पछिल्लो व्यवहारले देखाएको छ। उनको भूमिकाले संविधान निर्माणको गतिमा अहिले ब्रेक लगाएको छ।

सहमति कायम गर्न असफल भइसकेपछि सभापति भट्टराईले बहुमतका विचारहरूलाई रोक्ने र प्रक्रियामा लैजान नदिने हो भने बहुमत सदस्यहरूले उनको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले भट्टराईले संवाद समितिको बैठक तत्काल डाक्नु र प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ। सभापतिको हैसियतमा उनले बहुमतका साथै समितिमा व्यक्त भएका अन्य विचारहरूलाई पनि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफलको लागि लग्न सक्छन्। तर समितिको बैठक नै नराखी बहुमतको विचारलाई आलोचना गर्दै हिंड्नु सभापति पदको मर्यादा र आचरण विरुद्ध हुन्छ।

१२ बुँदेको चरण सकियो

७ मंसीर २०६२ मा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सहमतिको राजनीतिक चरण पूरा भइसकेको छ। राजाको शासन ढालेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त सहमतिको राजनीतिक चरण संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुनासाथ पूरा भएको थियो। त्यति मात्र होइन त्यसपछि भएका आठबुँदे र अरू अनेकौं सहमति समेत कार्यान्वयन भइसकेको छ। शान्ति सम्झ्ौताको सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य माओवादी लडाकूहरूको समायोजनको काम समेत टुंगिसकेको छ।

तर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने अहिले पनि पटक पटक १२ बुँदेको उच्चारण गर्छन् र एमाले–कांग्रेसले १२ बुँदेदेखिको यात्रा छोड्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीको राजनीतिक सहमतिको यात्रा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेसम्मको थियो। कस्तो संविधान भन्नेमा १२ बुँदेमा केही लेखिएको छैन। बरु पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणका केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति भएको थियो– जसलाई तोडेर संविधानसभालाई विघटन हुने अवस्थामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी र तराईका दलहरूको गठबन्धन सरकारले पुर्‍याएको थियो।

आफैंले गरेको सहमति तोडेर पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाउन खलनायकी भूमिका निभाउने अध्यक्ष दाहाल नै थिए, जो अहिले पुनः दोस्रो संविधानसभालाई समेत संविधान बनाउनबाट छेक्ने काम गरिरहेका छन्। आफ्नो हठ, अहंकार, छटपटी, कुण्ठा र सत्तामोहलाई छोप्न अहिले उनी अनर्गल र तर्कहीन अभिव्यक्ति दिंदै हिंडिरहेका छन्। घोषित मिति ८ माघ २०७१ मा संविधान बन्न नदिने र जातीय तथा क्षेत्रीय भावना भड्काएर मुलुकमा बबण्डर मच्चाई फेरि आफू सत्तामा जाने दाउ दाहालले गरिरहेका छन्। यसका लागि उनी जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको साथ खोज्दै कहिले पूर्व दगुर्छन् त कहिले पश्चिम। कहिले घमासान मच्चिने धम्की दिन्छन् त कहिले बंकरमा सुत्न मन लागेको रोदन गर्छन्। लोकतन्त्र भनेको विधि र प्रक्रिया मात्र होइन, आचरण र जीवनशैली समेत हो।

हामीले लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्‍यौं तर पुनर्स्थापनाको दुईदशक नाघिसक्दा पनि लोकतान्त्रिक आचरण र जीवनशैलीलाई आत्मसात् भएन। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया झ्नै बिथोलियो, जुन अझै सही ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन। संविधान निर्माण गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही ढंगले अघि बढाउने र देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयत्न अहिले पनि एमाओवादी नेताहरूको अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक चिन्तन र व्यवहारले अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। एमाओवादी नेताहरू संविधान निर्माण कार्यमा बाधा खडा गरेर अरूलाई १२ बुँदे सहमति तोडेको आरोप लगाउँछन्। जबकि उहिल्यै कार्यान्वयन भएर पुरानो भइसकेको १२ बुँदे सहमतिको औचित्य र उपयोगिता पूरा भइसकेको छ। १२ बुँदे सहमति गर्दा माओवादी पार्टी एउटै थियो, आज चार टुक्रा भएको छ, बनेका नयाँ–नयाँ दलहरू नयाँ परिस्थितिमा आइपुगेका छन्। पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभा गठन भएको छ, राजनीतिक दलहरूको अवस्था र शक्ति–सन्तुलनमा परिवर्तन भएको छ। अहिलेको दोस्रो संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम छ। विगतका कुनै पनि सहमति, सम्झौता र समझ्दारीहरूलाई अध्ययन र त्यस बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ। विगतको बोझ् र पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट अहिलेको संविधानसभा जोगिनै पर्छ।

'प्रचण्ड' को सफलता संविधान

१२ बुँदे समझ्दारी, शान्ति सम्झौता र विगतमा गरिएका अनेकौं सहमति कार्यान्वयन भएर पुराना पनि भइसके। बाँकी मुख्य काम भनेको संविधान बनाउनु नै हो। संविधान बनाउने दोस्रो संविधानसभा पनि असफल भयो भने त्यो एमाले र कांग्रेसको मात्र हैन बरु मुख्य रूपले पुष्पकमल दाहाल र एमाओवादीको असफलता हुनेछ।

संसारमा कहीं पनि प्रक्रिया नभई परिणाम मुख्य मानिन्छ। प्रक्रिया र प्राप्ति दुवै लोकतान्त्रिक र सर्वस्वीकार्य हुनसके सबैभन्दा बेस। त्यस अर्थमा संविधानसभाबाट पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सक्नु सबैभन्दा राम्रो। तर संविधानसभाबाट मुलुकमा विखण्डन निम्त्याउने, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने, राजनीतिक अस्थिरता र अशान्ति बढाउने संविधान बनाउन खोजियो भने त्यो विवादास्पद हुन्छ। झ्न् दुईतिहाइ बहुमतको राय, विचार र मान्यतालाई पन्छाएर अल्पमतले राजनीतिक ब्ल्याकमेल गर्दै आफूले भनेजस्तो संविधान बनाउनुपर्छ भनेर जिद्दी गर्नु त घोर अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक प्रवृत्ति हो। त्यसैले अब अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट भन्नुपर्छ, उनको चाहना संविधान बनाउने हो कि होइन?

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराको विरुद्धमा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा 'बादल' र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' हरू खुलेर लागेका छन्। अझ् विप्लव त जनयुद्धकै बाटोमै फर्कने घोषणा गर्दै भेला बैठक गरिरहेछन्। दाहालले संविधान निर्माणमा अवरोध गर्नु भनेको विप्लवको विचारलाई बल पुर्‍याउनु र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने आफ्नै राजनीतिक लाइनलाई अस्वीकार गर्नु हो। र, प्रकारान्तरले आफ्नै राजनीतिक मान्यतामाथि प्रश्न खडा गरेर वैद्य–विप्लवहरूलाई बलियो बनाउनु हो। संविधानसभा संविधान बनाउन असफल हुनु भनेको राजनीतिक रूपमा दाहाल हार्नु हो।

यो वास्तविकता एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कति बुझेका छन् थाहा छैन, तर आफ्नो राजनीतिको ओरालो यात्रा रोक्न सकिरहेका छैनन्। अब बन्ने संविधानले संविधानसभामा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलका सबै इच्छा र माग पूरा गर्दैन, गर्न सक्दैन। तर संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु चाहिं एमाओवादी पार्टी, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक विजय मानिनेछ। त्यसैले 'प्रचण्ड'ले भन्नुपर्‍यो– उनी कतातिर? संविधान बनाउनेतिर या बिथोल्नेतिर?