राजनीतिक दलहरूको बीचमा संघीयतामा कुरा मिल्न नसक्दा संविधान लेखन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ। संघीयताको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सात प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् भने नेकपा (एमाओवादी) ले एकल जातीय पहिचानको आधारमा दश प्रदेश बनाउनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ। संविधानसभाभित्रका दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा संघीयताको मोडल प्रस्तुत गरेपछि सहमतिको नबज्ने बाँसुरी बजाउनै पर्ने अडान राख्दै सहमतिबाट संविधान नबनाए सडकबाटै बनाउने घुर्की लगाउन थालेको छ― एमाओवादीले। सडकबाट संविधान बन्ने भए दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नै पर्दैनथ्यो। यो एमाओवादी नेताहरूको कुण्ठाबाट निस्किएको अभिव्यक्ति मात्रै हो।

एमाओवादीले भन्ने गरेको सहमतिको परिभाषा पनि गज्जबकै छ। दुईतिहाइ बहुमतमा रहेको कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरूले राखेको प्रस्ताव एमाओवादीले मान्नु नपर्ने, तर अल्पमतमा रहेको एमाओवादीको प्रस्ताव संविधानसभाभित्र दुईतिहाइ बहुमतमा रहेका कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरूले मान्नै पर्ने। एमाओवादीको यही अनौठो प्रकारको सहमतिको परिभाषाले संघीयता लगायतका मुख्य विषयहरूमा सहमति बन्न सकिरहेको छैन। एमाओवादीको प्रस्ताव राम्रो भएको भए कांग्रेस–एमालेले अल्पमतको प्रस्ताव भनेर अस्वीकार नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर एमाओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव त्यस्तो सलाइको काँटी हो जसले जातीय द्वन्द्वको आगो सल्काउँछ।

रुवाण्डामा एउटै भाषा, धर्म, संस्कृति भएका र एउटै सरकारमा सहभागी दुई जातिहरू हुतु र तुत्सीबीचको जातीय द्वन्द्व लामो समयसम्म चल्यो। ईस्वी संवत् १९९४ अप्रिल महीनामा आइपुग्दा ती दुई जातिहरूबीचको जातीय द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्यो। तीन महीना दश दिनमा आठ लाख तुल्सीहरूको बीभत्स हत्या गरिएको दर्दनाक घटना घटेको धेरै वर्ष भएको छैन। नेपालमा त हामी १२५ जातजाति छौं। १२३ भाषा–भाषी, विविध धर्म, संस्कृति भएको यो देशमा कतै जातीय द्वन्द्वको आगो सल्कियो भने के होला? जातीय द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा सिङ्गै देश पोलेर आगो ताप्ने मूर्खता नगरौं। सदियौंदेखि विविध जाति, भाषा, धर्म, परम्परा, संस्कृति, भेषभूषा, वर्ण भएका हामी नेपालीहरू मिलेर बसिरहेका छौं। नेपाली पहिचान भन्दा अब्बल दर्जाको जातीय पहिचान हुन सक्दैन।

जातीय राज्यबाट मात्रै पहिचान भेटिन्छ भन्ने दृष्टिकोण नै गलत छ। यस सन्दर्भमा खेलकुद सम्बन्धी एउटा प्रसङ्गलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। हालै दक्षिण कोरियामा सम्पन्न १७औं एशियाडमा कास्यपदक विजेता विमला तामाङप्रति सबै नेपालीले हृदयदेखि नै सम्मान प्रकट गरे, न कि तामाङ समुदायले मात्रै। विमलाको विजयमा तामाङ जाति मात्रै होइन, १२५ सै जातजाति खुशीले गद्गद् भए। १७औं एशियाडमा पदक विजेता बनेपछि विमला तामाङलाई प्रत्यक्ष नदेखे पनि उनको नाम नसुन्ने शायद कमै होला। अर्थात्, उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा विमला तामाङले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भइन्। विमला तामाङले उत्कृष्ट खेल/कलाको लागि क्षमता अभिवृद्धि नगरेको भए एमाओवादीले भने जस्तो तामसालिङ राज्य मात्रै नभएर महान तामासालिङ राज्य बनाए पनि उनको पहिचान बन्ने थिएन। यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने जातीय राज्यबाट नभई क्षमता अभिवृद्धिबाट पहिचान भेट्टाउन सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ।

एकल जातीय पहिचानको मन्त्र रट्नेहरूले समयक्रमसँगै समाजमा नयाँ–नयाँ ढङ्गबाट सामाजिक परिवर्तन भइरहेको तथ्यहरूको अध्ययन/विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। पुरातन, परम्परागत मानस पटलबाट निर्देशित आँखाहरूले समाजका नयाँ परिवर्तनहरूलाई देख्न र स्वीकार्न गाह्रो पर्दछ। समयको क्रमसँगै नेपाली समाजमा पनि जातीय अन्तरघूलन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। दुई भिन्न जातीय समुदायबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई समाजले सहजै स्वीकार्न थालिसकेको छ।

जसले गर्दा बहुलजातीय नेपाली समाजबाट बहुलजातीय परिवार बन्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ। एकल जातीय प्रदेश/राज्यको ढोल बजाउने पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र अशोक राईहरूको परिवार पनि बहुलजातीय बनिसकेको छ। दाहालकी बुहारी मगर, भट्टराई र राईका श्रीमती नेवार समुदायका हुन्। समयक्रमले दाहाल, भट्टराई र राईहरूकै परिवार पनि एकल जातीय रहन सकेन। यसरी एउटा परिवार त बहुल जातीय पहिचानयुक्त बन्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा सिङ्गै एउटा प्रदेश/राज्य एकल जातीय पहिचान युक्त प्रदेश/राज्य बन्नै सक्दैन। नेपाली समाजको यो यथार्थको धरातललाई बुझ्पचाएर एकल जातीय पहिचानको आधारमा जातीय राज्य/प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने ढिपी लिनुलाई संघीयतामा जातिवादीहरूको अर्घेल्याइँ नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

(गुरुङ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय खेलकुद विभाग प्रमुख हुन्।)