काठमाडौं जिल्ला मालपोत कार्यालय खुल्नासाथ एक जना सेवाग्राही जग्गाको नक्शाको प्रतिलिपि लिन पुग्छन्। संयोगले फाँटवाला कर्मचारी उनका आफन्त नै पर्छन्, तर उनको काम गर्न मान्दैनन्। कानून बमोजिमको काम पनि नभएपछि सेवाग्राही गुनासो गर्न कार्यालय प्रमुखकहाँ पुग्छन्। प्रमुखले बोलाएर 'उहाँको काम किन नभएको?' भनेर सोध्दा फाँटवाला कर्मचारी सजिलै भन्छन्, “उहाँ मेरो आफन्त नै हुनुहुन्छ, तर ढोका खोल्नासाथ आउनुभयो, बोहनी नै बिगार्नु त भएन नि हजुर!”

भूमिसुधार मन्त्रालयबाट अवकाश भएका उपसचिव केशव शर्माले सुनाएको 'जोक' जस्तो लाग्ने यो घटना नेपालको सार्वजनिक सेवाको अवस्था बताउन काफी छ। कर्मचारीहरूले कर्तव्यलाई होइन, घूसलाई अनिवार्य बनाएको यसले देखाउँछ। त्यसो त, सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा पनि कानून बमोजिम तुरुन्तै हुनुपर्ने कामका लागि सेवाग्राहीले घूस दिनुपरेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमै व्यवस्था गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत शुरू गरिएको 'सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण'मा उल्लेख तथ्यहरूबाट कर्मचारीले घूस लिएको प्रमाणित भएको छ।

सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०७० मा पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चार, मालपोत कार्यालयमा तीन, तानसेन नगरपालिकामा एक र नापी कार्यालयमा १० जना सेवाग्राहीबाट कर्मचारीले घूस लिएको भेटिएको थियो। तीमध्ये आधाबाट विचौलियामार्फत र आधाबाट कर्मचारी आफैंले घूस लिएका थिए। यातायात, मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, श्रम विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, स्वास्थ्य कार्यालय, अदालत, नगरपालिका/गाविस जस्ता निकायहरूमा बढी घूस लेनदेन हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

कर्मचारीहरू घूसको लागि सेवाग्राहीको अपमान गर्न समेत पछि पर्दैनन्। २०६५ असारमा छोराको जन्ममिति (२७ जेठ २०३४ हुनुपर्नेमा २२ जेठ २०३४ भएको) सच्याउन रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका शंकरनगरका क्याप्टेन देवबहादुर गुरुङसँग कर्मचारीहरूले रु.९० हजार घूस मागे। गुरुङले 'पैसा दिंदा सच्याउन मिल्ने, नदिंदा नमिल्ने कानून कस्तो हो' भनेर सोध्दा कर्मचारीहरूले 'जहाँ जान्छौ जाऊ, यहाँ तिम्रो काम हुँदैन' भन्दै अपमानित गरे। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिन पुगेका गुरुङले महीनौं दुःख पाएर काम गराए। “नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममिति फरक परेको छ भने शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसार सच्याइदिनू भनेर ११ जेठ २०५३ र १५ भदौ २०५५ मै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गरेको परिपत्र लिएर जाँदा पनि कर्मचारीहरू घूसकै लागि एकजूट भए”, पूर्व ब्रिटिश–गोर्खा क्याप्टेन गुरुङ भन्छन्।

सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई कर्मचारी छैन भनेर फर्काउने समस्या पनि उस्तै छ। पाल्पा जिल्ला प्रशासनबाट १०, मालपोतबाट तीन, नापीबाट १४ र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट तीन जना सेवाग्राहीलाई कर्मचारी छैनन् भन्दै फर्काइएको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणको क्रममा थाहा भएको थियो। त्यस्तै लमजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १०, जिल्ला विकास समितिबाट दुई, मालपोतबाट तीन, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट तीन र नापी कार्यालयबाट १४ सेवाग्राहीलाई कर्मचारी नभएको भनेर फर्काइएको थियो भने अर्घाखाँची जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समिति, नापी, जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट दुई/दुई तथा मालपोतबाट १० सेवाग्राहीलाई फर्काइएको पाइएको थियो।

थरी–थरीका झ्मेला

माओवादीले दाहिने खुट्टो भाँचिदिएका चनै–८, कपिलवस्तुका घनश्याम सापकोटा (५५) ले राहतका लागि काठमाडौं धाएको सात वर्ष भइसक्यो। २०६५ मा चन्द्रौटा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट शुरू भएको राहत हैरानीको क्रममा २० पटक भन्दा बढी त लगत संकलन कार्यदल धाएको उनी बताउँछन्। २६ साउन २०६१ मा माओवादीले अपहरण गरेर खुट्टाको हड्डी टुक्रिने गरी घनले हानेका सापकोटा यसबीचमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका मुख्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको बताउँछन्। उनलाई अब राहत पाइहाले पनि अहिलेसम्म लागेको खर्च नउठ्ला भन्ने लाग्न थालेको छ। “पहुँचवालाहरूले नक्कली द्वन्द्वपीडित खडा गरेर पनि लाखौं रुपैयाँ उडाए”, सापकोटा भन्छन्, “मलाई भने माओवादीले दिएको चोटमाथि पीडा थपेजस्तो भएको छ।”

यस्तै, भीमापुर बर्दियाका गोविन्दप्रसाद पन्थी ७१ वर्षका भए। उनको जन्ममिति ८ पुस २००० साल हो। यही जन्ममिति भएको नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाएर निकालेको राहदानीमा उनलाई ९१ वर्षका बनाइएको छ। यस्तो फरक परेपछि काठमाडौंको राहदानी विभाग पुगेका उनले 'व्यक्तिको गल्ती हो भने सच्चिंदैन, सिस्टमको गल्ती भए सच्याउँला' भन्ने जवाफ पाए। तर, राहदानी विभागको 'सिस्टमको गल्ती' दुई महीनामा पनि सच्चिएको छैन। छोराले बेल्जियम घुम्न बोलाएपछि पासपोर्ट बनाएका पन्थीको योजना चौपट भएको छ। सेवाग्राहीको राहदानी, पासपोर्ट वा अन्य कागजातमा जति मन लाग्यो त्यति जन्ममिति लेखिदिएर दुःख पाउनेमा खाटम्मा– ७ भोजपुरका खम्बधन राई पनि छन्। भोजपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको ५ चैत २०४१ मा जारी नागरिकतामा राईको जन्ममिति वि.सं. १८८६ छ। अहिले ८४ वर्ष पुगेका राईको उमेर नागरिकता अनुसार १८४ वर्ष हुन्छ।

सेवाग्राहीलाई जानी–जानी झ्मेलामा पारेको यस्ता उदाहरणहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, उत्तरदायी र जवाफदेहिता नभएको प्रमाण हुन्। सेवाग्राही सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७० भन्छ– 'स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पदपूर्ति नहुनु, मालपोत, नापी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता प्रत्यक्ष सार्वजनिक सेवाप्रवाह हुने कार्यालय र सेवाग्राही बीचमा रही अनधिकृत व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग मध्यस्थ बनी रकम असूल गर्ने गरेका छन्।' यस्तै, सेवाग्राहीलाई मर्यादित व्यवहार हुन नसकेको, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, बिरामी तथा दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको, नागरिक वडापत्र सेवाग्राही सुहाउँदो हुने गरी प्रचारप्रसार नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकार स्वीकार्छ, सुधार्दैन

प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० मा सार्वजनिक सेवा समयसापेक्ष सहज, सरल र मितव्ययी हुन नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन भन्छ– 'सार्वजनिक सेवा प्रवाह ढिलो, अप्रभावकारी र प्रभावहीन छ। नातावाद, कृपावाद र चाकरी प्रथा विद्यमान छ भने सुशासनले परिकल्पना गरेका सबै आयाम व्यवहारमा कमजोर देखिएका छन्।' प्रतिवेदनले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभाव, परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्ने संस्कार, सेवाग्राहीमा जागरुकताको अभाव, कर्मचारीमा भएको भ्रष्ट मानसिकतालाई प्रमुख समस्याको रूपमा लिएको छ। प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक काशीराज दाहाल प्रशासनको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन नआउँदा सेवाग्राहीले झ्न्झ्ट व्यहोर्नु परेको बताउँछन्। “सेवा प्रदायकहरूमा सेवाग्राहीकै लागि बसेको हुँ भन्ने सोच छैन”, दाहाल भन्छन्, “सेवा दिने दायित्वलाई दया जस्तो ठान्छन्।”

भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव केशव शर्मा कर्मचारीले दर्तामै घूसको बोहनी संस्कृति बसाएपछि सेवाग्राहीहरू पनि 'आ, नखाई छाड्दैन, यति खाओस्' भन्ने मानसिकतामा पुगेको बताउँछन्।

२०५६–६० मा वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा नागरिक वडापत्र लागू गर्न जोड दिएका पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा कर्मचारीको खराब सोचकै कारण सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, सबै कागजपत्र लिएर आएका सेवाग्राहीलाई समेत दुःख दिने कर्मचारी थुप्रै छन्, जुन सोझ्ै गैर–कानूनी हो। “घूस खोज्ने, रुखो व्यवहार गर्ने र पहिले आउनेलाई पहिले सेवा नदिने कप्टी कर्मचारीहरूका कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्रप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ”, बाँस्कोटा भन्छन्, “उता, मीठो बोली गर्ने विचौलियाहरू कानून अनुसार हुने, नहुने सबै कामका लागि सेवाग्राही र कर्मचारीबीचमा सक्रिय हुन्छन्।”

सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा घूस लेनदेन भएको उजुरी परेपछि ट्रायलमा सीसीटीभी प्रयोग गर्न विशेष अदालत, काठमाडौंले १९ जेठ २०६८ मा दिएको निर्देशन नमान्न तत्कालीन श्रम मन्त्री अफताब आलमले नै उर्दी जारी गरेका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष रहिसकेका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की घूस खाने नियत नभएका बाहेकले सीसीटीभीको विरोध नगर्ने बताउँछन्। “यातायात विभाग, राहदानी विभाग, मालपोत, नापी, श्रम विभाग आदिमा सेवाग्राहीको जति भीड भए पनि डेस्क नथप्नुको पछाडि घूसकै धन्दा छ”, कार्की भन्छन्, “सोझ्ै वा विचौलियामार्फत घूस नपाएसम्म कर्मचारीहरू कानून बमोजिम हुने काम पनि रोकी राख्छन्।”

कतिपय अवस्थामा भने सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै मिलेर गैर–कानूनी काम गर्छन्। जस्तो, एक करोड रुपैयाँ कर तिर्नु छ भने २५ लाख कर्मचारीलाई र २५ लाख राज्यलाई दिने गरी कागजात मिलाइन्छ।

कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको स्वविवेक प्रयोगको अधिकारबाट पनि घूसको चलखेल हुने गरेको देखिन्छ। सेवाग्राहीकै हित होस् भनेर स्वविवेकीय अधिकार दिइएको भए पनि नेपालजस्तो कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा बढी दुरुपयोग नै हुने गरेको जानकारहरूको अनुभव छ। सुझाव समितिका संयोजक दाहाल भन्छन्, “हामीकहाँ स्वविवेकीय अधिकार पनि तथ्यसंगत र वस्तुनिष्ठ भएको देखिएन।”

सेवा नगरी मेवा

२०४६ सालमा निजामती कर्मचारी संगठन हुँदा त्यसको तदर्थ समिति अध्यक्ष रहेका विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्की त्यसयता पार्टीपिच्छेका कर्मचारी संगठनहरूले काम नगर्दा पनि हुने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कर्मचारी संगठनहरूमा आबद्ध भएकै कारणले काम नगरी तलब पाइने भएपछि सेवाग्राही पूरै बेवास्तामा परेका छन्। “कर्मचारीलाई हाजिर गरेको तलब र सेवाग्राहीको काम गरेबापत घूस चाहिने भएको छ”, कार्की भन्छन्।

शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सञ्जेल यो अवस्थामा अब कार्यसम्पादनलाई सीधै बढुवासँग जोड्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार, “जापानमा कुन तहको कर्मचारीले एक दिनमा कति काम गर्नुपर्छ भन्ने पहिल्यै निश्चित गरिएको हुन्छ।” जस्तो, एक दिनमा २५ वटा फाइल अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीले २४ वटा मात्रै अगाडि बढायो भने पूरा 'ड्युटी' गरेको मानिंदैन, २६ वटा अगाडि बढाएको छ भने थप पैसा पाउँछ र उसको बढुवा मूल्यांकनमा पनि जोडिन्छ। “यस्तो प्रावधान भए हामीकहाँ पनि सेवा नगरी मेवा खाने प्रवृत्ति हटेर कर्मचारीले सेवाग्राही खोज्दै हिंड्ने दिन आउँछ”, उपसचिव सञ्जेल भन्छन्।

सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन मौजूदा कानून अद्यावधिक गर्नुपर्ने र साधन स्रोत, प्रविधि लगायतका भौतिक पूर्वाधार बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै, थप दरबन्दी, कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा, सार्वजनिक निकायहरूबीच समन्वय वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। तर, प्रशासन सुधार सुझाव समितिका संयोजक दाहाल विद्यमान कानून कार्यान्वयन र कर्मचारीहरूको पुरातन सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्दा मात्र पनि सार्वजनिक सेवा धेरै मितव्ययी र सहज हुने बताउँछन्।

सरकारलाई समितिहरूको सुझाव

• सरकारी कार्य सञ्चालन प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी भन्दा परिणाममुखी बनाउन कानून, नीति, नियम, विनियम, कार्यविधिहरूमा आवश्यक सामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने।

• सरकारी दस्तुर बुझाउनुपर्ने कार्यालयहरूमा के कति सरकारी दस्तुर बुझाउनुपर्ने हो उक्त कुरा सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सहजै बुझ्ने गरी सुसूचित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सो बमोजिम भए/नभएको नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

• प्रक्रियागत कुराले कतिपय सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन नसकेको अवस्था रहेकाले सोधपुछ कक्ष, सहयोग कक्षको प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन गर्नुपर्ने।

• अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, आकस्मिक सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको हुँदा आवश्यकता अनुसार डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप तथा रिक्त दरबन्दी समयमै पूर्ति गरिनुपर्ने।

• सेवाग्राहीको सेवा माग गर्ने अधिकार, प्रक्रिया र विधिका बारेमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।

• सुशासन ऐन तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।

• जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय जस्ता सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सरोकार रहने कार्यालयहरूमा लेखपढ गर्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि सहायता कक्षको व्यवस्था गरी वैतनिक लेखापढी व्यवसायी राख्ने व्यवस्था मिलाउने।

• जनसम्पर्क बढी हुने सबै कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडान गरी नियमित अनुगमन गर्ने।

• सुशासनको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक, अनुमानयोग्य र कानूनको शासनमा आधारित बनाउँदै राज्य प्रदत्त सेवा र सुविधा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने।

• सबै सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुन्ने र सूचना दिने अधिकारी तोक्नुपर्ने।

• सार्वजनिक प्रशासनलाई नतीजामुखी बनाउन 'प्रक्रियामुखी' व्यवस्थाबाट 'सेवाग्राही केन्द्रित' र 'नागरिकमुखी' संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने।

• कार्य सम्पादन परीक्षणको व्यवस्था गर्ने।

• सार्वजनिक पदाधिकारीमा रहेको बढी स्वविवेकीय अधिकार हटाई कानूनद्वारा नै अधिकारी किटान गर्ने।

स्रोतः प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणको प्रतिवेदन