९ पुस २०७० मा प्रहरीले काठमाडौंमा एक निजी कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्ड रहेका पाँचथरका मिलन लिम्बूलाई पक्राउ गर्‍यो। उनी भक्तपुरको गट्ठाघर बस्ने काभ्रेका जगत तामाङलाई भारतमा पुर्‍याएर हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। यसैगरी, गएको १६ भदौमा काठमाडौंको चाबहिलस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनका सुरक्षा गार्ड नवीन न्यौपाने विद्युत् जडानमा प्रयोग गरिने सामान चोरी गर्दागर्दै पक्राउ परे। २८ पुस २०६९ को राति भक्तपुरस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क शाखामा भएको रु.५ लाख २३ हजार चोरीको अभियोगमा ब्याङ्ककै सुरक्षागार्ड उत्तमबहादुर खत्री समातिए। राति १० बजेदेखि ड्युटीमा रहेका खत्रीले नै बिहान ५ बजे प्रहरीलाई चोरीको खबर गरेका थिए।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चोरी, लूटपाट जस्ता घटना होस् या निजी प्रतिष्ठानहरूमा कुनै आपराधिक घटना हुँदा, प्रहरीको शंकाको सुई शुरूमा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा गार्डतिरै सोझ्िन्छ। निजी प्रतिष्ठानहरूले आफैं राखेका हुन् वा कुनै 'सेक्युरिटी कम्पनी' बाट लिएका, अपराधका घटनाहरूमा सुरक्षा गार्डको संलग्नता उल्लेख्य देखिएको एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निजीस्तरका सुरक्षा गार्ड र कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने कानून र संयन्त्र नभएकाले समस्या छ।”

निजी कम्पनीहरूले गरिरहेको 'सुरक्षा' को कामलाई वैधानिकता आवश्यक भएको ठहर गरेर सरकारले पहिलो पटक यस सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद्मा पुर्‍याएको छ। गृहमन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा ऐन बनेपछि निजी सुरक्षामा देखिएका समस्या कम हुँदै जाने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल भन्छन्, “निजी कम्पनीले खटाउने सुरक्षाकर्मीहरू अपराधमा संलग्न हुनसक्छन्, हतियारको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने लागेर राज्यको नियमनमा ल्याउन खोजिएको हो।”

नियमन र नियन्त्रण

सुरक्षामा निजी कम्पनीहरूको संलग्नता नौलो होइन। 'सेक्युरिटी अफिसर' वा 'सेक्युरिटी गार्ड' भनिने निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी भनेका मूलतः सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति र जीउज्यान रक्षामा खट्ने तलबी व्यक्ति हुन्। सन् १९८० को दशकसम्म यूरोपमा 'वाचम्यान' का रूपमा बढ्ता प्रचलित 'सेक्युरिटी गार्ड' लाई कतिपय मुलुकमा 'प्राइभेट पुलिसिङ' का रूपमा समेत लिने गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र कमजोर वा असफल भएपछि निजी सुरक्षामा अभ्यस्त हुनथालेका अफ्रिकी मुलुकहरू, आन्तरिक सुरक्षामा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन थालेका यूरोपेली मुलुक र अमेरिका तथा बढीजसो निजी सुरक्षामै भर पर्ने अरब राष्ट्रहरूसँगै नेपालमा पनि यो 'चलन' बढिसकेको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूबाट 'अनुमति' लिएर सञ्चालित निजी सुरक्षा कम्पनीहरू नेपालमा भने सुरक्षाभन्दा व्यवसायका रूपमा फस्टाएका छन्। देशभर करीब एक हजार यस्ता कम्पनी खुले पनि करीब २०० मात्र सञ्चालनमा रहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन्। ब्याङ्क–वित्तीय संस्था, होटल, अस्पताल, निजी औद्योगिक–व्यापारिक प्रतिष्ठान, आवास क्षेत्र, शिक्षण संस्था, जुवाघर र पछिल्लो समय डान्सबार र क्रसर उद्योगहरूमा समेत यस्ता 'सुरक्षाकर्मी' राख्न थालिएको छ। यस्तो जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूको आँकडा भने सरकारसँग नरहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्।

व्यापारिक उद्देश्यबाट सञ्चालित यस्ता कम्पनीहरूले सुरक्षा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पालना गरे/नगरेको जानकारी नहुने भएकोले सुरक्षामै जोखिम बढ्ने भएपछि तिनलाई नियमन गर्न ऐन आवश्यक भएको गृहको तर्क छ। संसद्मा पुगेको 'निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७१' को मस्यौदा निर्माणको पहल गरेका पूर्व गृहसचिव नवीन घिमिरे निजी सुरक्षा कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउँदै गृहमन्त्रालयको छाताभित्र ल्याएर राज्यको अनुगमन र नियन्त्रणमा राख्न कानून चाहिएको बताउँछन्। “यो व्यवसाय व्यापारिक उद्देश्यबाट सञ्चालन भयो” घिमिरे भन्छन्, “यसलाई सुरक्षाको हिसाबबाट समेत संस्थागत गर्न गृहमन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियमन र नियन्त्रण आवश्यक भयो।”

गृहमन्त्री वामदेव गौतमले 'निजी सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान गर्न र त्यस्तो व्यवसायलाई समयानुकूल जिम्मेवार, मर्यादित एवम् प्रभावकारी बनाउन' कानून आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्। यस सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा निजी सुरक्षा व्यवसायलाई नियमन गर्न गृहमन्त्रालयका उपसचिवलाई केन्द्रीय नियमन अधिकारीको जिम्मा दिने उल्लेख छ, जसको मातहतमा केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति समेत हुनेछन्। त्यसैगरी यस सम्बन्धी आवश्यक नीति, निजी सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक हातहतियार सम्बन्धी मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कामकारबाहीको रेखदेखका लागि गृहसचिव संयोजक रहेको १० सदस्यीय 'निजी सुरक्षा सेवा निर्देशन समिति' प्रस्ताव गरिएको छ।

निजी सुरक्षा व्यवसाय सञ्चालनका लागि कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने, अनुमतिपत्रका लागि केन्द्रीय नियमन अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, निवेदनमाथि जाँचबुझ् गर्दा मनासिब देखिएमा एक वर्षका लागि अनुमति दिने, अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको मितिले दुई महीनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने र तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगरे अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। विधेयकमा नेपाली वा विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त वा तोकिए बमोजिमको तालीम पाएको १८–४५ वर्षको नेपाली नागरिक 'निजी सुरक्षा रक्षक' हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएका, कुनै पनि किसिमको सशस्त्र विद्रोह, हिंसात्मक वा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न भएकाहरू निजी रक्षक बन्न अयोग्य हुने प्रस्तावित व्यवस्थाले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहमा सहभागी भएकाहरूलाई रोकेको छ। भगौडा सुरक्षाकर्मीबारे भने केही उल्लेख छैन। निजी सेक्युरिटी गार्डहरूले प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीकै जस्तो पोशाक र चिह्न विवादित बन्दै आएकोमा प्रस्तावित विधेयकले बेग्लै पोशाक र चिह्न हुनुपर्ने भनेको छ।

पूर्व गृहसचिव घिमिरे ऐन आएपछि निजी सुरक्षा कम्पनीहरूलाई गृहमन्त्रालयको आन्तरिक अंगका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने बताउँछन्। “पहिलो चरणमा उनीहरूलाई गृहमन्त्रालयको नियमनमा ल्याएर सुरक्षाबाहेक अन्य गलत काम नगर्न नियन्त्रण गर्ने हो” घिमिरे भन्छन्, “यो चरणमा राम्रो परिणाम देखिए थप जिम्मेवारी दिंदै जान सकिन्छ।”

जोखिमको पाटो

सुरक्षा सम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरूले व्यक्तिगत अंगरक्षक समेत खटाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। कुनै व्यक्तिले सुरक्षा खतराको कारण खुलाई सरकारी अनुमतिप्राप्त कम्पनीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र त्यसमा जाँचबुझ् गर्दा निवेदकमाथि सुरक्षा खतरा रहेको देखिए कम्पनीले निजी सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 'सुरक्षा खतरा' रहेको दाबी गर्दै सुरक्षाकर्मी माग्ने जति सबैलाई सरकारले व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले उनीहरूले सशुल्क निजी सुरक्षा लिन सक्ने' तर्क गरिएको छ।

यस्तो व्यवस्थाले जोकोहीलाई निजी अंगरक्षक राख्ने बाटो खोल्नेछ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह वास्तविक सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गर्ने पद्धति नभएको, सुरक्षा जस्तो कुरामा खेलाँची गर्न नमिल्ने, जोकोहीले पनि खतरा छ भन्दै सुरक्षा माग्ने गरेको र सरकारले मात्र त्यो माग धान्न नसक्ने अवस्थामा निजी अंगरक्षक राख्न दिनु अनुचित नहुने बताउँछन्। “सरकारले नै शुल्क लिएर सुरक्षा दिने कि भन्ने बहस पनि चलेको हो, तर त्यो उपयुक्त विकल्प देखिएन”, शाह भन्छन्, “निजी सुरक्षा कम्पनीहरूलाई कानूनमा बाँधेर उनीहरूको जनशक्तिको नियमनको जिम्मा प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई दिनु उपयुक्त होला।”

प्रस्तावित विधेयकमा निजी सुरक्षाकर्मीलाई हातहतियार समेत दिने प्रस्ताव छ। त्यसको मापदण्ड गृहसचिव संयोजक रहेको 'निर्देशन समिति' ले बनाउने र हातहतियार प्रयोगको अनुगमन गर्ने भनिए पनि त्यसले सुरक्षामा जोखिम बढाउन सक्ने खतराप्रति ध्यान पुर्‍याएको देखिंदैन। निजी सुरक्षा कम्पनीहरूको संगठन 'सुरक्षा व्यवसायी संगठन' का अनुसार देशभर एकलाखभन्दा बढी व्यक्ति 'निजी क्षेत्र' को सुरक्षामा खटिएका छन्। 'सुरक्षा थ्रेट' भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पीएसओ) को समेत दुरुपयोग भएको देखिएका बेला थप एकलाख व्यक्तिको हातमा पुग्ने हतियारको सदुपयोग मात्र होला भन्न सकिने आधार देखिन्न।

कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरू प्रस्तावित विधेयकले सुरक्षाका विभिन्न आयामलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन्। प्रहरी अधिकृतहरू नै प्रस्तावित विधेयकप्रति सशंकित छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) निजी सुरक्षा गार्डहरूलाई हतियार दिंदा सुरक्षा चुनौती भयावह हुने बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रविराज थापा त यसलाई महाखेलाँची नै भन्छन्। पूर्वएआईजी थापा भन्छन्, “निजी सुरक्षा कम्पनीहरूलाई सुरक्षाको अथोरिटी र हतियार दिनु भनेको राज्य असफल भएको संकेत हो।”