सहमति नजिक
- रामेश्वर बोहरा र सइन्द्र राई
८ माघमै संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै संविधानसभा नियमावली अनुसार प्रतिवेदन बुझेको दुई दिनपछि बैठक बोलाउन सकिने भए पनि चार दिनपछि २३ मंसीरमा मात्रै बैठक बोलाइयो, त्यो पनि सभासद् हरि खड्काको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर टुंगिएपछि भोलिपल्ट मात्र बैठक बस्यो। “प्रमुख दलहरूबीचको संवाद सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न थालेकाले दलहरू समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल शुरू हुनुअघिका केही दिनको सदुपयोग गर्दै सहमतिमा पुग्नेछन् भन्ने आशा पनि छ” संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “२९ मंसीरमा बैठक बस्नुअगावै दलहरू संविधानका विषयमा सहमतिमा पुगे भने त्यसलाई संविधानसभाभित्र प्रवेश गराउन सकिन्छ।”
नेम्वाङको आशा झैं संविधान निर्माणबारे तीव्र बनेको प्रमुख दलहरूबीचको छलफलबाट चुहिरहेका सूचनाहरूले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा दलहरू 'मोटो सहमति' मा पुगिसकेको संकेत गर्छन्। छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, २२ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा 'सहमतिमा संविधान बनाउन आ–आफ्ना अडानमै नबस्ने र मिलनबिन्दु खोजी गर्ने' समझ्दारी गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू त्यसको भोलिपल्ट लामो छलफलपछि संविधानका मुख्य विवादित विषयबारे प्रारम्भिक समझ्दारीमा पुगेका छन्। २४ मंसीरमा बालुवाटारमै बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच आ–आफ्ना पार्टीमा छलफल गरेर यस्तो समझ्दारीलाई अन्तिम रूप दिने र २९ मंसीरको संविधानसभा बैठकअघि नै सहमतिमा पुग्ने समझ्दारी बनेको स्रोत बताउँछ। मधेशी मोर्चाको प्रमुख घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारले त ८ माघमा संविधान जारी गर्ने गरी दलहरूबीच सहमति भई नै सकेको बताएका छन्। पछिल्ला छलफलहरूमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “एमाओवादी र मधेशी मोर्चा पछि हटेनन् भने अब कुरा मिल्यो।”
पछिल्लो समय गम्भीर आन्तरिक समस्यामा देखिएका प्रमुख दलहरूभित्र एकाएक कुरा मिल्न थाल्नुले पनि संविधानमा सहमति बन्दै गएको संकेत गर्छन्। नवौं महाधिवेशनपछि चर्केको एमालेभित्रको किचलो २६ मंसीरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बनेको 'समझ्दारी' सँगै थान्को लागेको छ भने विराटनगर सम्मेलनपछि दुईतिर फर्केका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई पनि 'एकजूट' भएका छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरूले एकजूट हुन पहिलो संविधानसभाको मधेशी मोर्चा व्युँताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको समस्या भने सुल्झिइसकेको छैन, तर संविधानका विषयमा पार्टीभित्र खासै मतभिन्नता देखिंदैन।
संविधानबारे अनौपचारिक बैठक तीव्र पारेको एमाओवादीले पनि संविधानसभाको बैठकभन्दा एक दिनअघि २८ मंसीरमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई लिएर उग्र अभिव्यक्ति दिंदै आएका नेताहरूका बोली नरम हुनथाल्नुले पनि सहमतिको संकेत गर्छन्। सहमतिका नाममा संविधान निर्माणलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नहुने भन्दै (मतदान) प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान बनाउने गरी अघि बढेका कांग्रेस र एमाले केही लचिलो देखिएका छन् भने एमाओवादी नेताहरूका अभिव्यक्ति पनि नरम बन्दै आएका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक चयन गर्दै २६ मंसीरमा बनेको १९ दलीय 'संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेपाल' ले समेत पछिल्लो समय भएका छलफलहरूमा कांग्रेस र एमाले लचिलो देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसरी बन्दैछ सहमति
संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने 'म्याण्डेट' पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति पनि नगर्ने र संविधान निर्माणको बाटो पनि नखोलिदिने अन्योलपूर्ण अवस्था बनेपछि संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूलाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा बोलाए। समितिमा दलहरूले बुझाएका धारणा प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा राख्ने कि तपसिलमा भन्ने विवादमा रुमल्लिएका दलहरूबीचको छलफल संविधानका विषयमा केन्द्रित भए सहमति टाढा नभएको भन्दै उनले शीर्ष नेताहरूलाई विषयवस्तुमा छलफल गर्न दबाब दिए। नेम्वाङको दबाबमूलक आग्रहपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधानका विषयमा सहमतिमा पुग्न गाह्रो नभएको भन्दै 'संघीयतामा १० प्रदेशबाट तल र्झ्न, प्रदेश नामकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन तयार रहेको र अन्य विषयमा पनि छलफलबाट टुंगोमा पुगिने' बताएका थिए।
१७ मंसीरको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्षनेताको 'भद्र सहमति' बाट प्रतिवेदन लेखनमा स्वविवेकीय अधिकार पाएका समितिका सभापति भट्टराईले १९ मंसीरमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रमुख दलहरूको संविधान निर्माण सक्रियता बढेको हो। मधेशी मोर्चालाई समेत सहभागी गराइएका त्यसपछिका थुप्रै औपचारिक–अनौपचारिक बैठकबाट दलहरूबीच संविधानका विषयमा समेत 'मोटो सहमति' बनेको नेताहरूको भनाइ छ। यद्यपि, संविधानका विषयमा मोटामोटी सहमति बन्नुमा संविधान जारी भएपछि नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन र सत्ता बाँडफाँड सम्बन्धी विषयले निर्णायक भूमिका खेलेको बताइन्छ, जसलाई कतिपय नेताले 'सहमतिको सरकार' निर्माणका रूपमा अर्थ्याएका छन्। “वातावरण बदलिएको छ, नेताहरूको मनोविज्ञान फेरिएको छ, २९ मंसीरअघि नै संविधानका विवादित विषय टुंग्याउने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ”, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री खड्का भन्छन्, “औपचारिक रूपको सकारात्मक सन्देश छिट्टै आउनेछ।”
सबभन्दा जटिल मुद्दा मानिएको संघीयता सम्बन्धमा २३ मंसीरको बालुवाटार बैठकमा 'मोटो' सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ। जस अनुसार संघीय संरचनामा ८ वा ९ प्रदेश बनाउने, प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने र सीमांकनबारे टुंगो लगाउन त्यसअघि नै विज्ञहरूको आयोग बनाउने सहमति भएको छ। शासकीय स्वरुपबारे एमाओवादी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने अडानमै रहे पनि कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने अहिलेकै संसदीय प्रणालीको केही सुधारिएको रूपमा सहमत छन्। एमाओवादीले संघीयतामा कुरा मिले शासकीय स्वरुपमा लचक हुने बताउँदै आएकाले संसदीय प्रणालीमा कुरा मिल्नेमा कांग्रेस–एमाले विश्वस्त छन्। एमाओवादीको 'फेस सेभिङ' का लागि राष्ट्रपति चयन गर्ने 'इलेक्टोरल कलेज' को दायरा स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउने र राजदूत नियुक्ति जस्ता केही अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनेबारे समेत छलफल भइरहेको छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि लगभग सहमति बनेको छ। दुई सदनात्मक केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष र माथिल्लो सदनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव ल्याएका कांग्रेस–एमाले एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले उठाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै आइपुगेका छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात टुंगो लाग्न भने बाँकी छ। अहिले यसैमा 'बार्गेनिङ' चलिरहे पनि अन्ततः प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात ६०:४० हुने गरी सहमति हुनेमा नेताहरू आशावादी छन्। न्यायप्रणाली सम्बन्धी विवाद टुंग्याउन संवैधानिक अदालत गठन गर्नेमा पनि मोटामोटी सहमति जुटेको छ।
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संविधान निर्माणमा निर्णायक र सकारात्मक मोड देखिएको बताउँछन्। संविधानका विषयवस्तुमाथि पनि खुलेर कुरा हुनथालेको र त्यसमा सहमति नजुट्ने कारण नरहेको उनको भनाइ छ। संघीयताको मूल नीतिमा कुरा मिलेकाले अरू कुरा पनि मिल्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन्। “संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा कुरा मिलेपछि शासकीय स्वरुपको बहसमा प्रवेश गर्ने हो” श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा छौं, तर यसमा पनि अलि गहन छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ।”
अन्तिम सहमतिको कसरत
८ माघमा संविधान नआए उत्पन्न हुने आन्तरिक तथा बाह्य दुवैखाले संकटको दबाबले गर्दा दलहरू आफ्ना अडानमा लचिलो बन्दै गएका देखिन्छन्। संविधानतः ८ माघमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता नभए पनि संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको संकल्प तथा निर्वाचनमा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धताका कारण दलहरू यो समयसीमा नाघ्न नसक्ने अवस्थामा छन्। उनीहरू संविधानमा मिल्न बाँकी विषयहरूमा मोटामोटी सहमतिमा पुगेका भए पनि अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा वातावरण बिथोलिने आशंकाले खुल्न चाहिरहेका छैनन्।
सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन दलहरूका आन्तरिक गृहकार्य तीव्र बनिरहँदा अहिलेसम्म जुटेको सहमतिलाई थप परिष्कृत गर्न बनाइएको कार्यदलले पनि काम गरिरहेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र नरहरि आचार्य, एमालेबाट भीम रावल र अग्नि खरेल तथा एमाओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा छन्। मधेशी मोर्चाले कार्यदलमा कसैलाई नपठाए पनि यसमा सहमति जनाएको छ। एमाले सचिव भीम आचार्य संविधान निर्माणको छलफल सहमति नजिक पुगेको तर त्यसलाई बाहिर ल्याउँदा भाँडिन सक्ने खतरा रहेको बताउँछन्। संविधानका विषयमा अन्तिम सहमति जुटाउन मधेशी मोर्चाको बैठक पनि चलिरहेको छ। मोर्चाको एक घटक तमलोपाका सहअध्यक्ष त्रिपाठी संविधान बन्ने शर्तमा कतिसम्म लचक हुने भन्नेमा बैठक केन्द्रित भएको र पहिले नै सबै अडान छाड्दा अजेण्डाविहीन भइने हुँदा बैठकलाई निरन्तरता दिंदै छलफल गर्ने कुरा भएको बताउँछन्। “सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ”, त्रिपाठी भन्छन्, “तर विषय केन्द्रित छलफल कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अलमल भइरहेको छ।”
आन्दोलनका लागि भन्दै खडा भएको एमाओवादीसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ दलीय मोर्चाको २६ मंसीरको बैठकले २९ मंसीरसम्म सहमतिका पक्षमा उभिने निर्णय गर्नुले पनि सहमतिको लागि भइरहेको अन्तिम कसरतको संकेत गर्छ। मोर्चामा आवद्ध खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राई २३ मंसीरमा दलहरूबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिबाट पछाडि फर्कने मनसाय नरहेको बताउँछन्। एमाओवादीसहितको यो मोर्चाका निम्ति दुईतिहाइको संवैधानिक मान्यतायुक्त संविधानपछि गरिने 'विद्रोह' भन्दा 'विन–विन' स्थितिमा पुगेर आफ्ना केही अडान संविधानमा समावेश गराउने र त्यसको जस लिने उपयुक्त मौका आएकाले त्यही गृहकार्यमा लागेको मोर्चाका एक नेता बताउँछन्।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल सकारात्मक मोड लिएको संविधान निर्माणको बहसलाई टुंगोमा पुर्याउन अधिकतम लचकता अपनाएको बताउँछन्। तर, सहमतिका लागि अतिवादी सोच त्याग्नुपर्ने बताउँदै पोखरेल भन्छन्, “हिजो पनि सहमति बनेपछि अतिवादी सोचले बिथोल्यो, अहिले पनि त्यो खतरा छँदैछ।”
गत संविधानसभाको अन्तिम समय २ जेठ २०६९ मा पनि संविधानलाई लिएर दलहरूबीच चर्चित 'हात्तीवन सहमति' भएको थियो। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच भएको उक्त सहमतिलाई लत्याएर एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले जातीय–क्षेत्रीय समूहहरूलाई आन्दोलनमा उत्रन उक्साएपछि संविधानसभा नै भंग भएको थियो। अहिले जुटेको सहमतिको दिगोपन पनि एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको इमान्दारीमा निर्भर रहेको कांग्रेस–एमालेका नेताहरू बताउँछन्। तर, अहिले एमाओवादी र मधेशी मोर्चा पहिलो संविधानसभामा जस्तो निर्णायक हैसियतमा छैनन्।
दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमाले निर्णायक हैसियतमा रहेकाले एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले पहिला झैं सहमति लत्याउने भूल गर्ने सम्भावना कम छ। एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुली फेरि २ जेठको गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताउँछन्। “हात्तीवन सहमतिमा टिकेको भए पार्टीका लागि राम्रो हुन्थ्यो, तर हाम्रै अध्यक्षले भित्र सहमति गरी बाहिर सडक तताउन आह्वान गरेपछि सबै कुरा भाँडियो” पराजुली भन्छन्।
सत्तामा कुरा मिले संविधान
दलहरू २९ मंसीरमा शुरू हुने संविधानसभा बैठकलाई लक्षित गरी अन्तिम सहमति जुटाउन केन्द्रित भएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सक्रियता पनि बढेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग २४ मंसीरमा छलफल गरेका राष्ट्रपतिले २५ मंसीरमा एमालेका पूर्व अध्यक्ष झ्लनाथ खनालसँग पनि कुरा गरे। यसबीचमा उनले संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङसँग पनि छलफल गरेका छन्। पहिले नेताहरूलाई बोलाएर छिटो सहमतिमा पुग्न दबाब दिने गरेका राष्ट्रपतिले यसपालि 'के के भइरहेको छ' भनेर जानकारी लिने गरेको नेताहरू बताउँछन्।
दलहरू ८ माघमा संविधान जारी गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा केन्द्रित रहे पनि छलफलको चुरो चाहिं त्यसपछिको शक्ति बाँडफाँड र सम्भावित सत्ता समीकरणबाट ज्यादा प्रभावित देखिन्छ। नेताहरू संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा आफ्नो हैसियतबारे ज्यादा संवेदनशील देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच वर्तमान सरकार गठनअघि नै ८ माघमा संविधान जारी भएर लागू नहुँदासम्मको एक महीनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी सातबुँदे सहमति गरिएको थियो। एमालेले त्यसलाई ८ माघपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अर्थमा लिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो सक्रियता पनि धेरै हदसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचबाट निर्देशित छ। उता प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला सरकारको बागडोर छाड्नुपरे राष्ट्रपति बन्ने दाउमा देखिन्छन्। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि राष्ट्रपति बन्ने इच्छालाई खासै लुकाउन सकेका छैनन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि यो मौकामा प्रधानमन्त्री या पार्टी सभापति हुने हुटहुटीमा छन्।
तमलोपाका सहअध्यक्ष त्रिपाठी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा फेरिने सत्ता–संरचनामा आफ्नो स्थान कहाँ हुने भन्ने विषयलाई कम आँक्न नमिल्ने बताउँछन्। यस्तो हिस्साको खोजीमा सबै दल र नेताहरू रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ। राष्ट्रपति डा. यादवलाई पनि ८ माघपछि फेरिने सम्भावित सत्तासमीकरणले नै बेचैन बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय शीर्षनेताहरूले संविधानका विषयमा दुई घण्टामै सहमति गर्न सकिन्छ भन्न थाल्नुले संविधानका विषयमा खासै विवाद बाँकी नरहेको बुझिन्छ। तर निर्णयहरू भइरहेका छैनन्, किन त? एमालेका एक नेता भन्छन्, “किनभने कुरा संविधानभन्दा अलि पर सत्तामा अड्केको छ।”
शीर्ष बैठककी नयाँ अनुहार
भूगोलमा गरिने राजनीति र शीर्ष तहमा हुने वार्ताबीच जमीन आकाशको फरक हुने अनुभवसँगै पछिल्ला बैठकहरूले संविधान निर्माणमा रहेका विमतिहरूलाई घटाउँदै लगेको उनको ठम्याइ छ। उनको बुझाइमा अहिले संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा मात्र थोरै विमति छ। एक–दुई चरणको वार्ताबाट यी विमति हट्नेमा उनी विश्वस्त छिन्।
१२ वर्षअघि सद्भावना पार्टीको महिला फाँटको उपत्यका सदस्यबाट राजनीतिमा आएकी रानी २०६८ सालमा रामनरेश रायको नेतृत्वमा अलग्गिएर बनेको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीको उपाध्यक्ष बनिन्। असोज २०७० मा रासपा र तमसपाको एकीकरणपछि पनि उनी उपाध्यक्षमै कायम रहिन्। ल्यावरोटरी स्कूलको विद्यालय शिक्षा र पद्मकन्या कलेजबाट स्नातक रामनगर बहुअर्वा, सर्लाहीकी रानीले राजनीतिक कार्यथलो भने माइतीगाउँ सिसवा कटैया, महोत्तरी–४ लाई बनाएकी छन्।
२०४७ को अनुभवः असहमतिबीच सहमतिको संविधान
नेता, नेकपा एमाले
३० वर्षे पञ्चायतलाई अन्त्य गर्दै जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको २०४७ को संविधानलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट भनेर प्रशंसा गरे। भारतले संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता हाम्रा संवैधानिक संरचनाको अनुकरण पनि गर्यो। राजालाई संवैधानिक र मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी बनाउनु २०४७ को संविधानको अर्को उल्लेख्य विशेषता थियो। त्यसले संक्रमण अन्त्य गरेर मुलुकलाई गति दिएको थियो। त्यो संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई भने दरबार, कांग्रेस र वाम शक्तिको त्रिपक्षीय स्वार्थले निकै असजिलो पारेको थियो।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तीन महीनामा बनाएको संविधान सुझाव आयोगमा कांग्रेसबाट लक्ष्मण घिमिरे, दमननाथ ढुंगाना र मुकुन्द रेग्मी, वाममोर्चाबाट म, निर्मल लामा र माधवकुमार नेपाल तथा स्वतन्त्र सदस्यका रुपमा विश्वनाथ उपाध्याय, रामानन्दप्रसाद सिंह, प्रद्युम्न राजभण्डारी सदस्य र सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्यसचिव थिए। कांग्रेस र केही स्वतन्त्र सदस्यहरू राजालाई नागरिकसरह बनाउने वाममोर्चाको चाहना विरुद्व उभिएपछि विवादित विषयमा मतदानबाट टुंग्याउने र एकपटक टुंगेको विषय उल्ट्याउन नपाइने पद्धति अपनाइयो।
त्यस अनुसार वाममोर्चाले लिएको धर्मनिरपेक्षताको अडानमा बहुमत जुटेपछि विपक्षमा रहेकाहरू बैठकमै आउन छाडे, अल्पमतको छुट्टै संविधानको मस्यौदा बनाउने धम्की दिनथाले। त्यसरी संयुक्त जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने संविधानको मस्यौदा नै नबन्ने खतरा बढेपछि बीचको बाटो खोज्ने प्रस्ताव वाममोर्चाकै सदस्यहरूले राखे। त्यसपछि वाममोर्चाले धर्मनिरपेक्षता, 'शाही' शब्द हटाउने, राजा नागरिकसरह हुने लगायतका अडान छोड्यो भने अन्य सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार दिनेमा राजी भएर संविधानको मस्यौदा बन्यो।
आयोगका सदस्यहरूबीच मतभेद बढ्दा राजा वीरेन्द्रले छुट्टै संविधानको मस्यौदा तयार पारिसकेछन्। देशभर विरोध भएपछि राजाको मस्यौदा थन्कियो, जनआन्दोलनका प्रमुख घटकहरूले स्वीकारेको सहमतिको मस्यौदा संविधान बन्यो। यो प्रक्रियामा सहभागी नरहेको जनमोर्चाले पनि नयाँ संविधान अनुसार गरिएको संसदीय चुनावमा भाग लिएपछि २०४७ को संविधान सहमतिकै दस्तावेज बन्यो। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले त्यो संविधानलाई लिएर लेखेको 'नोट अफ डिसेन्ट' भने २०६३ मा कार्यान्वयन भयो। दलगत असहमतिका बीच सहमतिमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने निकट विगतको हाम्रै अनुभव हो यो।
रमझम
