संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आफ्नो संक्षिप्त भूमिकासहित 'प्रतिवेदन' का नाममा संविधानसभामा पठाएको विवरण वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक दलले समितिमा प्रस्तुत गरेका लिखित धारणाहरूको संकलन मात्र बनेको छ। सभापति भट्टराईको निरीहताको प्रदर्शन गरेको यो 'प्रतिवेदन' ले उनको 'स्वविवेक' प्रयोग क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एनेकपा (माओवादी) र उसका सहयोगी दलहरूको एकतिहाइ संख्या पुग्छभने नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेको करीब दुईतिहाइ। भट्टराईले कांगे्रस–एमालेको दुईतिहाइ बहुमतलाई नकारेर समितिका सभापतिको भूमिकालाई आफैंले विवादास्पद बनाए। उनी समितिका सभापतिको होइन, एमाओवादी कार्यकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत भएको देखियो। पहिलो संविधानसभालाई असफल पार्न प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेका बाबुराम भट्टराई दोस्रो संविधानसभामा पनि विघटनकारी भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन्। दोस्रो पटक संविधानसभाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितिका सभापतिको रूपमा भट्टराईले खेलेको नकारात्मक भूमिकाले उनलाई पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई जस्तै खलनायकको रूपमा उभ्याएको छ।

सरकारको नेतृत्व गर्दा देशलाई कुनै निकास नदिएको एमाओवादी नेतृत्व प्रतिपक्षीका रूपमा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यमा बाधा बनिरहेको छ। एमाओवादी नेता भट्टराईले संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिका रूपमा संविधान निर्माणप्रति शुरूमा देखाएको चासो पनि मिथ्या सावित भएको छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण र अप्ठ्यारो घडीमा उनी सभापतिको निर्णायक भूमिकामा असफल भए। उनले आफूलाई एमाओवादी नेताको भूमिकामा सीमित नपारेको भए यो अवस्था आउने थिएन।

सभाध्यक्षको भूमिका

संवाद तथा सहमति समितिले जस्तो प्रतिवेदन संविधानसभामा जसरी पठायो र त्यस सम्बन्धमा समितिमा जे–जस्ता छलफल भए, ती सबै कामकुराको पृष्ठभूमि संविधानसभा अध्यक्षलाई राम्रोसँग थाहा छ। संविधानसभाबाट प्रतिवेदनलाई फेरि समितिमा फिर्ता पठाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने पनि सभाध्यक्षले बुझेकै छन्। त्यसैले, आएको प्रतिवेदनलाई अब कसरी अगाडि बढाएर किनारा लगाउने भन्ने विषयमा स्वयं सभाध्यक्षले नै सूत्रधार, संयोजक र समन्वयकारीको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ। सभाध्यक्षले यो भूमिका खेल्न राजनीतिक दलहरूको साथ–सहयोग पाउनुपर्छ। तसर्थ, फेरि पनि निर्णायक भूमिका दलहरूकै हुनेछ।

दलहरूबीच सबभन्दा पहिले समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा कसरी छलफलको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विषयमा सहमति हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो सहमति नभएको अवस्थामा दलहरूबीच संविधानसभामा मूठभेडको स्थिति आउनेछ। यो अवस्थामा सभाध्यक्षले दलहरू बीचको छलफललाई जारी राख्दै सबै पक्षलाई स्वीकार्य प्रक्रिया अघि बढाउन सहजकर्ताको भूमिका बढाउनुपर्छ।

सबभन्दा राम्रो त राजनीतिक दलहरूबीच जारी वार्तामा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनु नै हो। संविधानका विषयवस्तुहरूमा सहमति हुनासाथ संविधानसभाभित्र प्रक्रिया निर्धारण लगायतका विषयमा सहमति हुने देखिन्छ। विवाद प्रक्रियामा नभएर संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखापरेको हो, त्यसमा दलहरूबीच सहमति हुनासाथ संविधानसभा सुचारु हुन्छ। केही गरी विषयहरूमा सहमति भएन र असहमतिका साथ दलहरू मतदान प्रक्रियामा जाने भए भने प्रक्रियाका विषयमै असहमति हुनेछ। त्यो अवस्थामा पनि सभाध्यक्ष बढी सक्रिय हुनुपर्नेछ।

पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल हुँदा राजनीतिक दलहरूसँगै संविधानसभाका अध्यक्षको पनि आलोचना भएको थियो र दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष एक व्यक्ति छन्। संविधानसभा संविधान बनाउन असफल हुँदा राजनीतिक दल, नेता, सभाध्यक्ष, सभासद् सबैको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो। यद्यपि, पहिलो संविधानसभा विफल हुनुमा सभाध्यक्ष र सभासद्हरूको भूमिका खासै देखिएन– दलीय प्रणालीका नाममा केही शीर्षस्थ नेताहरू बढी निर्णायक रहेका कारणले।

यो कारणले गर्दा संविधानसभाको भूमिका नै ओझेलमा परेको छ र बाहिरका निर्णयहरूबाट संविधानसभा निर्देशित हुने गरेको देखिएको छ। यो अवस्थामा सहमतिका बैठक वा दलीय छलफलहरू संविधानसभा बाहिर हुनबाट रोक्नमा पनि सभाध्यक्षको प्रभावशाली भूमिका अपेक्षित छ। संविधानका अन्तर्वस्तुहरूसँग सम्बन्धित छलफलहरू सकेसम्म संविधानसभाभित्रै गर्न/गराउन सभाध्यक्षलाई सहयोग पुर्‍याउने भने दलहरू नै हुन्।

अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति

संविधान आफैंभित्र संशोधन र परिवर्तनको प्रक्रियासमेत निर्धारण गरेको एउटा परिवर्तनमुखी राजनीतिक दस्तावेज हो। यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियालाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने बाटो बनाउँछ। राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप, भूमिका वा शासन सञ्चालनमा जटिलताहरू देखापर्‍यो र संविधानले त्यस्ता जटिलतालाई निकास दिन सकेन भने वा समयक्रमका आकांक्षाहरूलाई बीचमा आत्मसात् गर्नुपर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन– खासगरेर एमाओवादीको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिका कारण। एमाओवादी संविधान बनाउने होइन, फाल्ने खेलमा देखिन्छ।

नयाँ संविधानमा आफूले चाहेका कुरा पार्न नसक्दा सदाका लागि हारिन्छ, त्यसकारण धम्काएर, घुर्क्याएर जसरी हुन्छ आफ्ना कुराहरू पार्नैपर्छ भन्ने ध्याउन्नमा छ, एमाओवादी। मधेशकेन्द्रित केही दल पनि त्यही लाइनमा छन्। यो आफैंमा अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अराजक प्रवृत्ति हो। आफ्ना कुराहरू संविधानमा पार्न जनअनुमोदन चाहिन्छ। लोकतन्त्रमा जनादेश विना दलविशेषले संविधानमा आफूले चाहेको कुरा राख्न सक्दैन। तर, जनादेशविहीन बन्न पुगेका एमाओवादी र उसका सहयोगी दलहरू जबर्जस्ती भए पनि आफूले चाहे जस्तो संविधान बनाउने, नभए निर्माण प्रक्रियामै भाँजो हाल्ने खेलमा छन्। यो खेलमा सम्झ्ौता गर्दै जाने प्रवृत्तिले पनि नेपालको राजनीति र संविधान निर्माणलाई अलमलमा पारेको हो।

र, एमाओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नभएसम्म नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाले निरन्तर अवरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एमाले–कांगे्रसले ऊसँग निरन्तर संघर्ष र सहमतिको नीति लिनुपर्छ– लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आए सहमति र अलोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढ्न खोजे संघर्ष गर्नुपर्छ। संविधानलेखनमा पनि यही नीति लिनुपर्छ।