कञ्चनपुर रौतेली विचवा गाविस–४ का भीम रावल (५४) को परिवारसँग तीन बिघा जमीन र दुईतले घर थियो। तर, २०३८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा जमीन र घर अधिग्रहणमा पर्‍यो। त्यसयता उनी बेलडाँडी शिविरमा बस्दै आएका छन्। “मुआब्जा पाइएला र नयाँ ठाउँमा सरौंला भन्ने आशामा बसेको पनि ३१ वर्ष भएछ”, रावल भन्छन्।

सरकारले आरक्ष विस्तारसँगै मुआब्जा लगायतका समस्या समाधानका लागि शुक्लाफाँटा आरक्ष समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। तर, आयोगले समाधानको साटो समस्या थपिरहेको पीडितको तर्क छ।

विष्णुसिंह खत्री (४९) का बुबाले रौतेली विचवाको हरैयामा १६ बिघा जमीन किनेका थिए। आरक्ष विस्तार हुँदा उनको पनि घरजग्गा अधिग्रहणमा पर्‍यो। उनी झ्लारी गाविसको सिमलफाँटा शिविरमा बस्दै आएका छन्। जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएर पनि शिविरमै बस्नु परेको पीडा सुनाउँदै उनी भन्छन्, “भनसुन गर्ने ठूलाबडाका मान्छेले जग्गा पाए, हामी जस्ता चाहिं शिविरमै छौं।”
२०३३ सालमा स्थापना भएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष २०३७ सालमा विस्तार गरिएको थियो। आरक्षको क्षेत्रफल १५५ वर्गकिलोमिटरबाट ३०५ वर्गकिलोमिटर पुर्‍याउँदा रौतेली विचवा गाविस पूरै तथा बेलडाँडी र पिपलाडी गाविसका केही भाग अधिग्रहणमा परेका थिए।

अधिग्रहणसँगै सिर्जित समस्या सुल्झाउन ३१ वर्षमा २८ जनाको नेतृत्वमा आयोग गठन भइसकेको छ। यस अवधिमा आयोगले कागजमा दुई हजार ७६९ बिघा १६ कट्टा १८ धुर जमीन पीडितलाई वितरण गरिसकेको देखाउँछ। यसका लागि रु.३० करोडभन्दा बढी खर्च भएको हिसाब पनि आयोगसँग छ।

आरक्ष विस्तारका क्रममा ७३० परिवार विस्थापित भएकोमा अहिले त्यो संख्या दुई हजार ४७३ पुगेको छ। तर, आयोगका २८औं संयोजक ठाकुरप्रसाद शर्मा मुआब्जा दिन छुट्याइएको जमीनमध्ये ८४ बिघा मात्र बाँकी रहेको बताउँछन्। “त्यो जमीन पनि अतिक्रमण गरिएको छ”, उनी भन्छन्।

पीडित बढेको बढ्यै

आरक्षको तथ्यांक अनुसार २०३८ सालमा विस्थापित ७३० परिवारमध्ये मुआब्जा दिन बाँकी २२ परिवार थिए। उनीहरू पनि जग्गा लिन नआएकोले छुटेका आयोगका प्रथम संयोजक अमृतमान श्रेष्ठले टिप्पणी लेखेर पठाएको उल्लेख छ।
आश्चर्य के छ भने २७औं आयोगले थप दुई हजार ४७३ परिवारलाई आरक्ष पीडित मानेको छ। तर आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव अमरजङ्ग शाही भने पीडितको संख्या पाँच हजारभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन्। “छोराछोरी बढ्दै गए, भाइहरू छुट्टिंदै गए। यतिका वर्षसम्म एउटै परिवार कहाँ रहिरहन्छ”, उनी भन्छन्।

आयोगका अनुसार पिपलाडी–३ को बैशाखा, झ्लारीको सिमलफाँटा, रामपुर विलाशीपुरको कुण्डा, कृष्णपुरको बनारा, बन्द, शान्ता, भेटघाटफाँटा, मालुवेला, बेलकुण्डीया, शंकरपुरको कुर्कैया भुर्कैया, देखतभूलिको खैरखडैया, बेलडाँडीको बेलडाँडी, कालिकाको शान्ता र लक्ष्मीपुरको लक्ष्मीपुर शिविरमा एक हजार ७८९ आरक्षपीडित बस्दै आएका छन्। आरक्षभित्र रहेको तारापुर शिविरमा ८० र ढक्कामा ६०४ परिवार बसिरहेका छन्।

बेकामे आयोग

राजा वीरेन्द्रको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष भ्रमणकै अवसरमा अमृतमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा ३ माघ २०३७ मा पहिलो आरक्ष विस्तार आयोग बनेको थियो। त्यसो त आरक्ष विस्तारको निर्देशन नै राजा वीरेन्द्रले दिएको बताउनेहरू पनि छन्। सरकारबाट मुआब्जा बापत ३२० बिघा जमीन बाँड्ने अनुमति पाएको आयोगले ७३० परिवार विस्थापित रहेका ठम्याउँदै प्रति परिवार तीन बिघाका दरले जग्गा वितरण गर्‍यो। एक वर्षपछि ३ माघ २०३८ मा वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका नाममा सर्वज्ञराज पण्डितको नेतृत्वमा दोस्रो आयोग गठन गरियो। त्यो आयोगले डेढ बिघाका दरले मुआब्जा वितरण गरेको बताइए पनि त्यो बेलाको तथ्यांक भेटिंदैन।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनालगत्तै राजनीतिक आडमा आरक्ष विस्तारित क्षेत्रमा अतिक्रमण गरियो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट कञ्चनपुर ओर्लनेको संख्या एकाएक बढ्न थाल्यो। भू–माफिया र काठ तस्करले आरक्षको जमीनसँगै जंगल सखाप पार्न थाले।

चैत २०५६ मा प्रेम बिष्ट आयोगले ४६६ परिवारलाई मुआब्जासँगै बाटो खर्च समेत दिएको तथ्यांक छ। प्रत्येक परिवारलाई नयाँ जग्गा मुआब्जा पाएको ठाउँसम्म सरसामान ढुवानी गर्न दुई हजार रुपैयाँका दरले पैसा दिए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सुरक्षाकर्मी अतिक्रमित क्षेत्रमा जान सकेनन्। मुआब्जा पाएकाहरू पनि त्यहीं बसिरहे भने पहाडबाट थप मानिस आरक्ष क्षेत्रमा बस्न थाले।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि फेरि दलकै सिफारिशमा आयोग बन्ने क्रम दोहोरियो। लगत्तै संयोजक बनेका नेपाली कांग्रेसका दिवान बिष्ट लागत मिलाउँदैमा समयावधि सकिएकोे बताउँछन्। त्यसपछि क्रमशः एमाओवादीका मोहन गिरी, एमालेका हीरा सार्की, राप्रपाका पूर्णबहादुर चन्द, एमालेका लालबहादुर खड्का, मधेशी जनअधिकार फोरमका पुष्कल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर सुनार नेतृत्वको आयोगको ६/६ महीनाको म्याद शिविरको निरीक्षण गर्दागर्दै सकियो।
२८औं आयोगको प्रमुखका रूपमा पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा गत १ मंसीरदेखि काम गरिरहेका छन्। उनको म्याद पनि ६ महीना तोकिएको छ।

दलहरूकै दोष

शर्माको डेढ महीने कार्यकाल अनुभवले भन्छ, राजनीतिक स्वार्थका कारण शुक्लाफाँटाको समस्या समाधान हुन नसकेको हो। “मेरो नेतृत्वमा स्वतन्त्र आयोग गठन भए पनि समस्या राजनीतिक स्वार्थमै छ”, शर्मा भन्छन्।

प्रत्येक राजनीतिक दलले शिविरमा बसेका सबैलाई जग्गा दिने आश्वासन दिने गरेका छन्। भोटको राजनीतिकै कारण दलको सिफारिशमा आयोगमा नेतृत्व पाएकाहरूले विस्थापितको संख्या थप्दै लगेको देखिन्छ। अहिले यकीन गरिएका दुई हजार ४७३ परिवार आरक्षपीडितमा अधिकांशको निवेदन हेर्दा वास्तविक पीडित नपाइएको शर्माको ठहर छ। “निवेदक कस्ता कस्ता छन् भने बुबाले जग्गा बुझ्ेको छोरालाई थाहा नभए जस्तो गर्छन्, मौकामा पाइहालिन्छ कि भनेर दोहोरो निवेदन पनि दिएका छन्, पीडित हुँ भन्छन् तर महेन्द्रनगरमा चारतले घर छ”, उनी भन्छन्।

पछिल्लो आयोगले सरकारबाट यकीन संख्या तय गर्ने, मुआब्जाका लागि जग्गा खोजी गर्ने र पाँच कट्ठासम्म जग्गा वितरण गर्ने समेतको अधिकार पाएको छ।
३१ वर्षदेखि आरक्षपीडितको घाउ निको भएको छैन। तर, पीडितका नाममा वन मासिइरहेका छन्। बाह्रसिङ्गा, बाघ र हात्तीको संरक्षणका लागि चिनिएको आरक्ष अतिक्रमणले निरीह बनिरहेको छ।

३१ वर्ष, २८ प्रमुख

अमृतमान श्रेष्ठ– ३ माघ २०३७

सर्वज्ञराज पण्डित– ३ माघ २०३८

युगनाथ शर्मा– २२ पुस २०४२

ओमकारप्रसाद गौचन– असार २०४३

घनश्याम गिरी– माघ २०४३

दामोदरप्रसाद पराजुली– भदौ २०४४

ललितबहादुर थापा– ५ साउन २०४९

सुवर्णलाल श्रेष्ठ– माघ २०४९

हीरामणि भण्डारी– २०५०

रमादेव जोशी– २०५१

प्रेमनिधि ज्ञवाली– २०५२

देवीप्रसाद ओझा– ३ वैशाख २०५३

मुखर्जी गिरी– २७ जेठ २०५४

देवीप्रसाद भट्टराई– माघ २०५४

पुष्कर ओझा– २३ असोज २०५५

स्थानेश्वर देवकोटा– १० फागुन २०५५

यज्ञराज जोशी– ३ चैत २०५६

प्रेम बिष्ट– ३ चैत २०५३

दिवाकर पाण्डेय– ११ माघ २०५८

टीकाराम अधिकारी– २०५९

दिवान बिष्ट– १३ भदौ २०६३

मोहन गिरी– २०६४

हीरा सार्की– २०६५

पूर्णबहादुर चन्द– २०६६

लालबहादुर खड्का– २०६७

पुष्कल चौधरी– २०६८

वीरबहादुर सुनार– २०७०

ठाकुरप्रसाद शर्मा– हाल