४-१० माघ २०७१ | 18-24 January 2014

धरापमा संघीयता

Share:
  
- किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा
संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइले राजनीतिक संक्रमण लम्बिंदै जाँदा २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू संकटमा पर्न थालेका छन्।

संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पाँच पटकसम्म भएको सहमतिको प्रयास असफल भएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पुगेको छ। अन्तिम पटक चार दिनको समयसीमा तोकेरै गरिएको सहमतिको प्रयास समेत सफल नभएपछि २९ पुसमा समितिले बैठकमा राखिएका धारणाहरू सहितको विवरणात्मक प्रतिवेदन पुनः संविधानसभामा पेश गरेको छ। यससँगै संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति निर्माण गर्दै ८ माघभित्र संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको 'भीष्म प्रतिज्ञा' भंग हुन पुगेको छ।

संविधानसभामा पुगेको संवाद समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर मतदानको प्रक्रिया मार्फत संविधानका अन्तरवस्तु तय गर्न 'प्रश्नावली समिति' बनाएर अघि बढ्ने वा प्रतिवेदनमा आएका धारणाहरूमाथि नै सोझै मतदान गरेर संविधानको मस्यौदा बनाउनेतर्फ लाग्ने? संविधान निर्माणलाई लिएर संविधानसभाका अगाडि अहिले तेर्सिएको प्रश्न यही हो। किनभने चार वर्षको एउटा सिंगो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको पनि पहिलो वर्ष खेर गएको अवस्थामा अब चामत्कारिक ढंगबाट सहमति नहुने भएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका दलहरू संविधानसभा नियमावली अनुसारको दोस्रो बाटोबाट दुईतिहाइको बहुमत मार्फत संविधान बनाउनेतर्फ लागेका हुन्। उनीहरू प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न संवाद समितिबाट प्राप्त विवरणमाथि मतदान गराउन 'प्रश्नावली समिति' निर्माण वा सोझै मतदानको दुई विकल्पबीच उभिएका छन्।

यी दुवै विकल्पमा प्रवेश नचाहेको एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा भने 'सहमतिका लागि' आन्दोलनमा होमिएको छ। उसले कांग्रेस–एमाले सहित १० दलको 'प्रक्रियाबाट संविधान' लाई संविधानसभा र सडक दुवैबाट चुनौती दिने तयारी थालेको छ। कांग्रेस–एमाले तथा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच विशेषगरी संघीयताका विषयमा कुरा नमिल्दा संविधान निर्माणमा सहमति नजुटेको हो। कांग्रेस–एमालेले संवाद समितिमा पेश गरेको सात प्रदेश सहितको संघीय ढाँचामा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू सहमत भएनन्।

प्रदेश संख्या, नामाङ्कन र सिमाङ्कनमा सहमत हुन नसकेका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल जातीय पहिचान खुल्ने नाम भएको १० प्रदेश र कांग्रेस–एमालेद्वारा प्रस्तावित दुई मधेश प्रदेशलाई झापादेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने तथा मधेशका कुनै पनि भूभागलाई पहाडी प्रदेशमा मिलाउन नहुने अडानमा छन्। कांग्रेस–एमालेको ७ प्रदेशको प्रस्तावमा पूर्वका तीन जिल्ला झ्ापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडसँग जोडिएको तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूसँग मिसाइएको छ, जसमा उनीहरूको आपत्ति रह्यो। १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने न्यायप्रणालीमा सहमति भए पनि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि असहमति भयो। केही अधिकार राष्ट्रपतिका लागि सुनिश्चित गर्दै संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गरिको शासनप्रणालीमा पूर्ण सहमति नभए पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दुवै पक्ष तयार देखिएका छन्। संघीयताको सवालमा भने संवाद समितिले प्रश्नावली समेत बनाउन सकेन।

जोखिममा परिवर्तन

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसलगत्तैको मधेश आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको विषय हो– संघीयता। पहिचान र अधिकारका लागि भएको मधेश आन्दोलन सामेली राज्य निर्माणका लागि अन्तरिम संविधानमै संघीयता सुनिश्चित गराउन सफल भएको थियो। तर, राजनीतिक संक्रमण लम्बिएसँगै विशेषगरी माओवादीको जातीय पहिचान र मधेशकेन्द्रित दलहरूको 'मधेश मात्रको प्रदेश' जस्ता नाराबाट क्रमशः विकृत हुँदै जाँदा संघीयताको अवधारणा सामेली होइन, साम्प्रदायिक जस्तो बन्न पुग्यो।

दलपिच्छेका राजनीतिक अभीष्टले विकृत बनाएको प्रदेश निर्माण प्रक्रिया पछिल्लो समयमा सहमतिको संविधान निर्माणकै बाधकका रूपमा चित्रित हुनपुगेको छ। राज्य पुनर्संरचनाका अन्य थुप्रै पाटोहरूलाई बेवास्ता गर्दै 'भोट–ब्याङ्क' लक्षित एमाओवादीको पहिचान सहितको संघीयता र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मधेश मात्रको प्रदेशमा सीमितताकै कारण हुनसक्छ, संघीयताप्रति नागरिक विकर्षण बढ्न पुग्यो। साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले काठमाडौं उपत्यकामा गरेको जनमत सर्वेक्षणमा संघीयताको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी जनमत देखिएको छ। यद्यपि, यस्तो जनमतको अन्तर थोरै छ। यसअघिका सर्वेक्षणहरूमा जातीय संघीयताको विपक्षमा रहने जनमत संघीयताको पक्षमा देखिंदै आएको थियो।

२६, २७ र २८ पुस २०७१ मा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा एक हजार १९ जना सहभागीमा गरिएको सर्वेक्षणमा सोधिएको 'देशमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन?' भन्ने प्रश्नमा ४९.१ प्रतिशत उत्तरदाताले 'छैन' भन्ने उत्तर दिएका छन्। 'छ' भन्नेहरूको संख्या ४०.९ प्रतिशत छ। केन्द्रीकृत शासनको पीडा भोग्नु नपरेका, सिंहदरबारसम्म पहुँच भएका र राज्यका सबैखाले सुविधा उपभोग गरेका राजधानीवासीमा संघीयताप्रति धेरै रुझान नहुनु अस्वाभाविक नभए पनि पछिल्लो समय संविधान निर्माणमा सहमति नहुनुको मुख्य कारण बनेको देखिंदा राजधानी बाहिरका जनतामा पनि संघीयताप्रति अरुचि बढ्दो छ। पहिचानको नाममा जातीय संघीयताको एमाओवादी अडान र 'मधेशको भूभाग, मधेश प्रदेशमा मात्र' भन्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको तर्कका कारण संघीयतालाई देशको अखण्डतामै आँच पुर्‍याउने प्रयासको तहमा हेर्न थालिएको छ।

'संघीयता आवश्यक छैन' भन्ने महिला र पुरुष दुवै समूहका उत्तरदातामध्ये प्रमाणपत्र बाहेक सबै शैक्षिक तहका बढी देखिए। प्रमाणपत्रतहको शैक्षिक योग्यता भएकामध्ये संघीयताको पक्षमा ४९.१ र विपक्षमा ४८.२ प्रतिशत उत्तरदाता रहे। निरक्षर उत्तरदातामध्ये संघीयताको विपक्षमा ४८.३ र पक्षमा २७ प्रतिशत देखिए पनि 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेको संख्या २८.८ प्रतिशत हुनुले निरक्षर राजधानीवासीको ठूलो संख्या संघीयताबारे जानकार नरहेको वा चासो नै राख्न छाडेको देखाउँछ। पहाडी जाति, जनजाति, नेवार, मधेशी जाति र जनजाति उत्तरदातामध्ये धेरैले संघीयता 'आवश्यक छैन' भन्ने उत्तर दिए भने पहाडका दलित र मुस्लिम उत्तरदातामध्ये धेरैले 'आवश्यक छ' भनेका छन्।

हिमाल को जनमत सर्वेक्षणले संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको परिणाम केसम्म हुन सक्छ भन्ने पनि संकेत गरेको छ। खासगरी राजनीतिक अन्योलले आम जनतामा चुलिएको निराशाले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट स्थापित संघीयतासँगै धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा समेत खतरामा पर्न सक्ने संकेत सर्वेक्षणले गरेको छ। 'एकथरीले सबै धर्मलाई बराबर सम्मान हुने धर्मनिरपेक्ष भइसकेको देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्, तपाइँको विचारमा यस्तो माग गर्नु उचित हो?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'उचित हो' भनेका छन्। 'अनुचित' भन्नेहरू ४३.३ प्रतिशत छन्।

उमेर समूहका आधारमा १८–२५ वर्षका उत्तरदातामध्ये ४९.६ प्रतिशतले यसलाई अनुचित र ४८ प्रतिशतले उचित भने पनि अन्य उमेर समूहमा हिन्दू राष्ट्रको मागलाई उचित ठान्नेको संख्या बढी देखिएको छ। निरक्षर, साक्षर, विद्यालय शिक्षा र एसएलसीसम्मको शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदातामा हिन्दू राष्ट्रको मागलाई उचित मान्नेको संख्या अधिक छ भने प्रमाणपत्र, स्नातक र स्नातकोत्तर तथा त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदातामा हिन्दू राष्ट्रलाई अनुचित मान्नेको संख्या बढी छ। यसले शैक्षिक योग्यताले धर्मका विषयमा उदार भावना बढाउने चाखलाग्दो तथ्य देखाएको छ। जातिगत आधारमा पहाडी बाहुन/क्षेत्री, नेवार र मधेशी बाहुन/क्षेत्रीमा हिन्दू राष्ट्र उचित मान्नेको संख्या ठूलो छ। पहाडी जनजाति, दलित तथा मधेशी जनजाति र मुस्लिम उत्तरदाताको ठूलो संख्याले भने हिन्दू राष्ट्रलाई अनुचित ठानेको छ।

राजधानीवासीले जातीय आधारमा राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने एमाओवादी लगायतका दलहरूको लाइनलाई खारेज गरिदिएका छन्। 'एमाओवादी लगायतका कतिपय दलहरूले भन्दै आएको जातीय आधारमा संघीय राज्य बनाउनु ठीक हो?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ८०.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'ठीक होइन' भने। १२.३ प्रतिशतले मात्र यसलाई ठीक भनेका छन्। सबै तहको शैक्षिक योग्यताका उत्तरदाताहरूमध्ये अधिकांशले जातीय आधारमा राज्य बनाउन नहुने धारणा राखे। ८७ प्रतिशत पहाडी जाति, ८०.९ प्रतिशत पहाडे जनजाति, ८७.८ प्रतिशत पहाडका दलित, ७५.१ प्रतिशत नेवार, ७१.४ प्रतिशत मधेशी जाति, ७७.८ प्रतिशत मधेशी जनजाति र ८१.८ प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाताले जातीय आधारमा राज्य बनाउन नहुने धारणा राखे। हिमाल ले फागुन २०६९ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणमा ७७.१ प्रतिशत उत्तरदाताले जातीय आधारमा राज्य बनाउन नहुने बताएका थिए। यसैगरी, वैशाख २०६९ को सर्वेक्षणमा ७२.७ र २०६८ को सर्वेक्षणमा ७६ प्रतिशत उत्तरदाता जातीय राज्यको विपक्षमा देखिएका थिए।

संविधान निर्माणका क्रममा दलहरूबीच विवादको विषय बन्दै आएको एउटा मुख्य विषय शासकीय स्वरुपबारे भने राजधानीवासीको मिश्रित मत आएको छ। 'अबको शासनप्रणाली कस्तो हुनुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा कुल उत्तरदातामध्ये २६.८ प्रतिशतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने २५.३ प्रतिशतले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली रोजेका छन्।

यसैगरी, १६.६ प्रतिशत उत्तरदाता संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने शासनप्रणालीको पक्षमा देखिएका छन् भने १८.८ प्रतिशतले अहिले बहस भइरहेको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच अधिकार बाँडफाँड हुने मिश्रित शासनप्रणालीको पक्षमा मत दिए। पछिल्लो समय छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेका सरकार र अस्थिर शासकीय अभ्यासका कारण हुन सक्छ, राजधानीवासीको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासनप्रणालीका पक्षमा देखिएको छ।
फागुन २०६९ को देशव्यापी सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३६.८ प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, २८.४ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र १२.३ प्रतिशत संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने शासनप्रणालीको पक्षमा थिए भने संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने शासनप्रणालीको पक्षमा ४.६ प्रतिशत। वैशाख २०६९ को सर्वेक्षणमा यो संख्या क्रमशः ३८.८, २४.५, १३.४ र ४.९ प्रतिशत थियो।

चासो छैन संविधानमा

संविधान निर्माणलाई 'राष्ट्रिय संकल्प' भन्दै संविधान नबन्नुलाई देशका सबै समस्याको प्रमुख कारकका रूपमा अर्थ्याउने गरिए पनि आम जनताका नजरले 'संविधान नबन्नु' लाई त्यस्तो मानेन। बहुसंख्यक राजधानीवासी ढाड सेक्ने गरी चुलिएको महँगीलाई देशको प्रमुख समस्या मान्छन् भने त्यसपछि क्रमशः बेरोजगारी, सडक–बिजुली र पानी आदिको दुरवस्था उनीहरूका मुख्य समस्याको सूचीमा छन्। 'अहिले देशका मुख्य तीन समस्या के हुन्?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ६४.३ प्रतिशतले 'महँगी' भन्ने उत्तर दिए भने ४२ प्रतिशतले बेरोजगारी र ३८.४ प्रतिशतले सडक, बिजुली, पानी आदिको दुरवस्थालाई प्रमुख समस्या माने। भ्रष्टाचारलाई मुख्य समस्या ठान्ने उत्तरदाता ३६.३ प्रतिशत छन् भने संविधान नबन्नुलाई मुख्य समस्या मान्ने २९.१ प्रतिशत। संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण यो विषय आम मानिसको चासोमा पर्नै छाडेको संकेत हो, यो।

५८.२ प्रतिशत पुरुष र ७०.६ प्रतिशत महिलाले महँगीलाई प्रमुख समस्या ठान्नुले चर्को बजारभाउबाट मर्माहत गृहिणीको पीडा झ्ल्काउँछ। संविधान नबन्नुलाई प्रमुख समस्या ठान्ने महिला (२४.५ प्रतिशत) को तुलनामा पुरुषको संख्या बढी (३३.५ प्रतिशत) हुनुले भने संविधान निर्माणमा पुरुषको बढी चासो रहेको देखाएको छ। निरक्षरदेखि एसएलसीसम्मका उत्तरदातामध्ये धेरैले महँगीलाई प्रमुख समस्या मानेका छन् भने प्रमाणपत्र तहका ५८.४ प्रतिशतले महँगी र ५१.३ प्रतिशतले बेरोजगारीलाई प्रमुख समस्या मानेका छन्। स्नातक उत्तीर्ण उत्तरदातामध्ये ५२.९ प्रतिशतले बेरोजगारी र ५२ प्रतिशतले महँगीलाई मुख्य समस्या मान्नुले देशमा बढेको शैक्षिक बेरोजगारीको स्थिति देखाउँछ। स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथिका ५२.६ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं अस्थिर राजनीतिलाई मुख्य समस्या मानेका छन्।

फागुन २०६९ को देशव्यापी सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ६२ प्रतिशतले महँगीलाई प्रमुख समस्या मानेका थिए भने ४४.८ प्रतिशतले बेरोजगारी, ३७.२ प्रतिशतले भ्रष्टाचार, ३६.७ प्रतिशतले संविधान नबन्नु र ३०.५ प्रतिशतले सडक, बिजुली, पानी आदिको दुरवस्थालाई प्रमुख समस्या भनेका थिए। वैशाख २०६९ को सर्वेक्षणमा ७५.९ प्रतिशतले महँगी, ५०.१ प्रतिशतले संविधान नबन्नु, ४५.७ प्रतिशतले भ्रष्टाचार, २५.८ प्रतिशतले हड्ताल/चक्काजाम, १९.३ प्रतिशतले अस्थिर राजनीति र १४.७ प्रतिशतले सडक, बिजुली, पानी आदिको दुरवस्थालाई देशको प्रमुख समस्या मानेका थिए।

आम जनताले देशको पछिल्लो अवस्थाप्रति मिश्रित धारणा राखेका छन्। 'पोहोर परारको तुलनामा देशको अवस्था कस्तो छ?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ४६.८ प्रतिशत उत्तरदाताले 'नराम्रो छ/पहिलेभन्दा झ्न् झ्न् बिग्रँदो छ' भन्ने उत्तर दिएका छन्। कुल एक हजार १९ उत्तरदातामध्ये 'ठीकै छ/विस्तारै सुधार होला' भन्नेमा आशावादी उत्तरदाता २९.९ प्रतिशत छन् भने २२.४ प्रतिशतले देशको अवस्था पहिलेभन्दा सुधार हुँदै गएको बताए। पहिलेभन्दा सुधार हुँदै गएको ठान्ने र विस्तारै सुधार होला भन्नेमा आशावादी मतलाई जोड्दा बहुसंख्यक राजधानीवासी देशको पछिल्लो अवस्थाप्रति निराश भइनसकेको देखिन्छ। यो प्रश्नमा 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेको संख्या ०.९ प्रतिशत मात्र हुनुले देशको अवस्थाबारे राजधानीवासी प्रष्ट रहेको देखाउँछ। देशको अवस्था नराम्रो र झ्न् झ्न् बिग्रँदै गएको ठान्नेमा ६० वर्षमाथिका ६७.७ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। फागुन २०६९ को देशव्यापी सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत उत्तरदाताले पोहोर–परारको तुलनामा देशको अवस्था नराम्रो रहेको र झ्न् झ्न् बिग्रँदो रहेको बताएका थिए।

'सहमति कि प्रक्रिया' भन्ने दलीय रस्साकस्सीले ८ माघमा संविधान जारी हुने सम्भावनालाई लगभग अन्त्य गरिदिएको छ। संविधान नआए संविधानको मस्यौदा भए पनि आउला/नआउला? सहमति नभए संविधान कसरी जारी गर्ने? संविधानमा सबैको सहमति जुटाउने प्रयास अझै गर्ने या एकथान संविधान ल्याइहाल्ने? आदि विषयमा दलहरू अन्योलग्रस्त देखिंदा आम जनता प्रष्ट देखिए। सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको 'संविधानसभाले तोकेको ८ माघभित्रै संविधान जारी गर्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ८२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'विश्वस्त छैन' भन्ने उत्तर दिए। 'विश्वस्त छु' भन्ने १२.६ प्रतिशत देखिए। कुल उत्तरदातामध्ये 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेको संख्या ४.९ प्रतिशत छ। सर्वेक्षणमा सहभागी सबै उमेर समूह, महिला–पुरुष, शैक्षिक योग्यता र जातिगत समूहमा पनि लगभग यही नतीजा देखियो।

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उत्तरदाता ८ माघमा संविधानको मस्यौदा आउनेमा समेत आशावादी देखिएनन्। संविधान जारी हुनेमा 'विश्वस्त छैन' भन्ने उत्तर दिएका ८९१ उत्तरदातालाई सोधिएको 'त्यो मितिमा संविधानको मस्यौदा आउनेमा चाहिं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ६२.४ प्रतिशतले नकारात्मक उत्तर दिए। 'आशावादी छु' भन्ने २७.३ र 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तरदाता १०.३ प्रतिशत छन्। मस्यौदा आउनेमा आशावादी मधेशी उत्तरदाता (५५.६ प्रतिशत) बाहेक सबै उमेर, लिंग, शैक्षिक योग्यता र जातिगत समूहका उत्तरदाता पनि संविधानको मस्यौदा आउनेमा आशावादी देखिएनन्।

'८ माघमा संविधान जारी हुनसकेन, मस्यौदा पनि आउन सकेन भने त्यसको प्रमुख दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा बढी २६.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'सबै दललाई' भन्ने उत्तर दिए। त्यसपछि एमाओवादीलाई दोषी ठान्नेको संख्या १८.६ प्रतिशत छ भने कांग्रेस र एमालेलाई दोषी मान्नेहरूको संख्या क्रमशः ९.३ प्रतिशत र ३.२ प्रतिशत। १८.२ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं सभासद्हरूलाई दोषी मानेका छन् भने १०.७ प्रतिशतले सरकारलाई। उमेर र शैक्षिक स्तर अनुसार सबै समूहकाले यसमा मुख्य दोषी सबै दललाई मानेका छन् भने त्यसपछि एमाओवादीको दोष देखेका छन्। अर्थात्, संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे सचेत आम जनता प्रमुख दलहरूको अकर्मण्यताबारे जति प्रष्ट छन्, संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्ने एमाओवादीका हर्कतबारे पनि बेखबर छैनन्। फागुन २०६९ को देशव्यापी सर्वेक्षणमा संविधान बन्न नसक्नुमा सबै दललाई दोष दिने उत्तरदाता ३५.९ प्रतिशत थिए भने एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेको दोष देख्ने क्रमशः १५.२, ४.५ र १.३ प्रतिशत। वैशाख २०६९ को सर्वेक्षणमा ३८ प्रतिशत उत्तरदाताले माओवादी, ११.८ प्रतिशतले सबै दल, १३.६ प्रतिशतले कांग्रेस र ६.८ प्रतिशतले एमालेलाई संविधान बन्न नसक्नुको दोषी मानेका थिए।

'८ माघभित्र दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान बन्न सकेन भने के गर्नुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा ६१.१ प्रतिशत उत्तरदाताले फेरि पनि सहमतिमै जोड दिनुपर्ने राय दिए। 'सहमति नजुटे दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ' भन्ने उत्तरदाताको संख्या ३०.४ प्रतिशत छ। सहमतिबाट संविधान जारी भए त्यसको स्वीकार्यता बढ्ने आशाले हुन सक्छ, सबै उमेर तथा शैक्षिक योग्यताका उत्तरदाताले सहमतिमै जोड दिनुपर्ने उत्तर दिएका छन्। तर, स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथिका उत्तरदातामध्ये बहुसंख्यक (५२.६ प्रतिशत) ले 'सहमति नजुटे दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने' उत्तर दिए। राजनीतिबारे सुसूचित मानिने यो समूह सहमतिका नाममा चलिरहेको अन्त्यहीन श्रृंखलाबाट संविधान नआउनेमा प्रष्ट देखियो।

'अब जस्तो भए पनि छिट्टै एकथान संविधान ल्याइहाल्नुपर्छ या समय थपेर भए पनि सबैको भावना समेटिएको पूर्ण संविधान ल्याउनुपर्छ?' भन्ने प्रश्नमा ४४.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'केही ढिलो गरी भए पनि सबैलाई समेट्ने संविधान ल्याउनुपर्ने' उत्तर दिए भने ४१.२ प्रतिशत उत्तरदाता 'जस्तो भए पनि एकथान संविधान ल्याइहाल्नुपर्ने' पक्षमा देखिए। तर, १०.६ प्रतिशत उत्तरदाताले 'जति ढिला गरे पनि राम्रो संविधान आउनेवाला छैन' भन्ने उत्तर दिनुले बहुसंख्यक उत्तरदाता संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबाट वाक्क भएको देखाउँछ। प्रमाणपत्र र स्नातक तह शैक्षिक योग्यता भएका उत्तरदातामध्ये बहुसंख्यक सहमतिको पक्षमा देखिए पनि निरक्षर, साक्षर, प्राथमिक तह र एसएलसी तथा स्नातकोत्तर वा त्योभन्दा माथिका उत्तरदातामध्ये अधिकांशले संविधान ल्याइहाल्नुपर्ने पक्षमा मत दिएका छन्।

संविधान निर्माणका लागि भइरहेको माथापच्चीमा संविधानका अन्तरवस्तुभन्दा अरू नै स्वार्थ हावी रहेको आम जनताको बुझाइ देखियो। संविधानका विषयभन्दा नेताहरूको स्वार्थका कारण संविधान निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको ठानेका बहुसंख्यक उत्तरदाता त्यस कारण पनि संविधानमा ढिलाइको औचित्य देख्दैनन्। 'संविधानका विषयमा दलहरू सहमतिमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण के होला?' भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ४८.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'संविधान जारी भएपछिको सत्ता र पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलेकाले' भन्ने उत्तर दिनु त्यसकै प्रमाण हो। 'संविधानका विषयमा कुरा नमिलेकाले सहमति जुट्न नसकेको' ठान्ने २०.९ प्रतिशत मात्र देखिए। बरु २५.३ प्रतिशत उत्तरदाताले 'संविधान बनाउनै नचाहेकाले' भन्ने उत्तर दिए। १८–२५, २६–४०, ४१–६० र ६० वर्षमाथिका सबै उमेर समूह, सबै शैक्षिक योग्यता र जातिगत समूहका उत्तरदातामध्ये अधिकांशको धारणा यस्तै देखियो। संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ संविधानका विषयभन्दा पनि सत्ता बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिलेकाले भइरहेको तथा संविधान बनाउनै नचाहेको भन्ने बहुसंख्यक उत्तरदाताको यो मत प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेतृत्वका निम्ति गतिलो झापड हो।

कांग्रेसको पकड यथावत्

वर्तमान सरकारले राजधानीवासीबाट 'ग्रेस मार्क' पाएको छ। ११ महीना पूरा गरेको सरकारको कार्यसम्पादनप्रति राजधानीवासी 'सन्तुष्ट' देखिएका छन्। 'यो सरकारको कार्यसम्पादन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?' भन्ने प्रश्नमा ६०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'ठीकै' भन्ने उत्तर दिए। १५ प्रतिशतले पहिलेका सरकारभन्दा 'राम्रो' भनेका छन् भने १९ प्रतिशतले 'पहिलेका सरकारभन्दा झ्न् नराम्रो' भएको उत्तर दिए। सबै समूहका उत्तरदातामध्ये अधिकांशले सरकारको कामलाई सन्तोषजनक मानेका छन्। चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारका निम्ति यस्तो जनमतले थोरै भए पनि राहत देला। राम्रा कामको थालनी खासै गर्न नसके पनि नराम्रा काम धेरै नहुनु, संविधान निर्माणका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको देखिनु, शान्तिसुरक्षाको स्थिति पहिलेभन्दा सुधार हुँदै जानु, देशमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको देखिनु लगायतका कारणबाट राजधानीवासीले सरकारलाई 'शंकाको लाभ' दिएको देखिन्छ।

दोस्रो संविधानसभामा पहिलो दलका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसले राजधानीमा आफ्नो पकड कायमै राखेको देखिन्छ। 'शान्त, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न सक्ने एउटा राजनीतिक दल छान्नुपर्दा कुन दलको नाम लिनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ३४.४ प्रतिशत उत्तरदाताले कांग्रेसलाई देखाए। १५.९ प्रतिशत उत्तरदाताले एमालेलाई रोजे भने ९.२ प्रतिशतले एमाओवादी र ५.६ प्रतिशतले राप्रपा नेपालको नाम लिए। तर, 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्नेको संख्या २०.८ प्रतिशत हुनुले उत्तरदाताको ठूलो संख्या दलहरूको कामकारबाहीबाट दिक्क बनेर नामै लिन नचाहेको देखिन्छ। 'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तरदाताको संख्या निरक्षर समूहमा ३७.८ प्रतिशत र स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथि २६.३ प्रतिशत हुनुले दलहरूप्रति राम्रो संकेत गर्दैन।

अन्य जातिगत समूहहरूको आँकडा लगभग यही हाराहारीमा रहे पनि मधेशी जाति, जनजाति र मुस्लिम उत्तरदाताहरूमा एमालेभन्दा एमाओवादीलाई रोज्नेको संख्या बढी देखिएको छ। यसमा एमालेको 'मधेश विरोधी' छविले काम गरेको हुन सक्छ। फागुन २०६९ को देशव्यापी सर्वेक्षणमा १८.५ प्रतिशत उत्तरदाताले कांग्रेस, १३.४ प्रतिशतले एमाले र ९.७ प्रतिशतले एमाओवादीलाई रोजेका थिए।
संविधान निर्माणदेखि राज्य सञ्चालनसम्मको जिम्मेवारीमा नेतृत्वदायी हुन नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला राजधानीवासीका निम्ति पहिलो रोजाइका नेता देखिएका छन्। सर्वेक्षणमा 'मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि कसको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण देख्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा २३.७ प्रतिशत उत्तरदाताले कोइरालालाई रोजे।

संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेता एवम् तुलनात्मक रूपमा सादगीपूर्ण जीवनशैलीका कारण पनि कोइरालाप्रतिको अपेक्षा कायम रहेको हुन सक्छ। एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई रोज्ने उत्तरदाता १३.५ प्रतिशत छन्। प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानसभा विघटन गराएको आरोप लाग्दै आए पनि राजधानीवासीले भट्टराईबाट केही हदसम्म आशा नै राखेको देखिन्छ। जनजीविकाका विषयमा 'पपुलिस्ट' कुरा गरिहाल्ने स्वभावका भट्टराईले पार्टी लाइनबाट यताउता नभए पनि बाहिर संविधानको पक्षपाती देखिने र प्रधानमन्त्री हुँदा राजधानीमा सडक विस्तार गरेको सन्देश दिएकोले पनि राजधानीवासीमा आशा कायमै राखेको हुन सक्छ। ६.६ प्रतिशत उत्तरदाताले चाहिं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट अपेक्षा राखेका छन्। त्यसपछि कांग्रेसका युवानेता गगन थापा ५.१ प्रतिशत उत्तरदाताको रोजाइमा परेका छन्।

'थाहा छैन/भन्न चाहन्न' भन्ने उत्तरदाताको संख्या पनि उल्लेख्य छ– २२.४ प्रतिशत। निरक्षरमध्ये ४५ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तथा त्यसभन्दा माथिका २६.३ प्रतिशत उत्तरदाता खुल्न नचाहनुले चाहिं नेताहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गएको देखाउँछ। स्नातकोत्तर वा त्यसभन्दा माथिका उत्तरदाताको रोजाइ भने केही फरक छ। यो समूहमा ओली र भट्टराईलाई रोज्ने उत्तरदाता बराबर अर्थात् १५.८ प्रतिशत छन्। कोइराला र थापालाई रोज्ने पनि समान अर्थात् १०.५ प्रतिशत छन्।

लोकतन्त्र खतरामा!

बहुसंख्यक राजधानीवासी लोकतन्त्र खतरामा परेको ठान्छन्। सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएको 'के नेपालको लोकतन्त्र खतरामा छ?' भन्ने प्रश्नमा ५४.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'छ' भन्ने उत्तर दिए, २९.९ प्रतिशतले 'छैन' भने। महिला–पुरुष, सबै उमेर समूह र शैक्षिक योग्यताका उत्तरदाताले लोकतन्त्र खतरामा रहेको ठानेका छन्। चार वर्षमा पनि संविधान नै नबनाई पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् र पछिल्लो एक वर्षमा दलहरूले देखाएका अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीका कारण आम जनताले लोकतन्त्र खतरामा परेको महसूस गरेको बुझ्िन्छ। फागुन २०६९ को सर्वेक्षणमा ६१.१ प्रतिशत उत्तरदाताले 'लोकतन्त्र खतरामा छ' भन्ने उत्तर दिएका थिए।

लोकतन्त्र खतरामा रहेको ठान्ने ५५५ उत्तरदातालाई 'कोबाट लोकतन्त्र खतरामा छ?' भनेर सोध्दा ४९ प्रतिशतले 'प्रमुख दलहरूको खिचातानी' लाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याए। एमाओवादीबाट खतरामा देख्ने उत्तरदाता २१.८ प्रतिशत छन् भने विदेशी हस्तक्षेपबाट लोकतन्त्र खतरामा परेको ठान्ने १०.५ प्रतिशत छन्। सबै उमेर, शैक्षिक योग्यता तथा जातिगत समूहका उत्तरदातामध्ये धेरैले 'प्रमुख दलहरूबीचको खिचातानी' लाई नै लोकतन्त्र खतरामा पर्नुको मुख्य कारण मानेका छन्। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने दलहरूबीचको खिचातानीकै कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरेर सत्ता हत्याएको तीतो विगतका साक्षी रहेका राजधानीवासीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई पनि त्यसबेलाकै परिस्थितिसँग तुलना गरिरहेको यसले देखाउँछ।

त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एकाकार हुने सहमति गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी (हालको एमाओवादी) ले व्यवहारतः लोकतन्त्र कमजोर पार्ने गरी गरिरहेका गतिविधिबारे समेत राजधानीवासी बेखबर नरहेको देखिन्छ। फागुन २०६९ को देशव्यापी सर्वेक्षणमा ३९.४ प्रतिशत उत्तरदाताले 'प्रमुख दलहरूको खिचातानीबाट' लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताएका थिए भने १५ प्रतिशतले एमाओवादीबाट।

सर्वेक्षणमा सहभागी बहुसंख्यक उत्तरदाता नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको ठान्छन्। 'एकथरीले भन्ने गरे झैं नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ?' भन्ने प्रश्नमा ७०.३ प्रतिशत उत्तरदाताले 'बढेको छ' र १३.८ प्रतिशतले 'घटेको छ' भने। महिला–पुरुष, सबै उमेर, शैक्षिक योग्यता र जातजातिका उत्तरदातामध्ये अधिकांशले देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको ठानेका छन्। मूलतः संविधान निर्माण लगायतका विषयमा दलहरूमा देखिएको निर्णयविहीनतालाई आम जनताले बाह्य हस्तक्षेपसँग जोडेर हेरेको देखिन्छ। फागुन २०६९ को देशव्यापी सर्वेक्षणमा ६६.१ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप रहेको बताएका थिए भने वैशाख २०६९ को सर्वेक्षणमा यो संख्या ४५.८ प्रतिशत थियो।

लोकतन्त्र खतरामा परेको ठान्ने राजधानीवासी स्थानीय तहमा १२ वर्षदेखि अवरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायको दुर्दान्त अवस्थाले राजधानीवासीलाई समेत पिरोलेको देखिन्छ। सर्वेक्षणमा सोधिएको 'स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिले हुनुपर्ला?' भन्ने प्रश्नमा ५८.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'तत्कालै हुनुपर्छ' भन्ने उत्तर दिए। प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा २६.७ प्रतिशत उत्तरदाता देखिए। महिला–पुरुष तथा सबै उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता र जातजातिका उत्तरदातामध्ये बहुसंख्यकले तत्कालै स्थानीय निकाय हुनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा तल्लो तहसम्म अवरुद्ध हुनपुगेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, विकास बजेटमा भइरहेको मनोमानी र त्यसबाट निम्तिएका समस्याले आम जनता आक्रान्त रहेको उदाहरण पनि हो, यो।

आन्दोलन अनुचित, विद्रोह असम्भव

संविधानका लागि अझै पनि सहमतिको प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उत्तरदाताहरूले एमाओवादी, मधेशी मोर्चा लगायतका विपक्षी दलहरूले शुरू गरेको आन्दोलनलाई 'अनुचित' मानेका छन्। 'एमाओवादी, मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरूले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गरिए आन्दोलन गर्ने भनेर दिएको धम्की कस्तो लाग्यो?' भन्ने प्रश्नमा ८३.९ प्रतिशत उत्तरदाताले 'अनुचित' भन्ने उत्तर दिए भने ९.७ प्रतिशतले 'उचित'। महिला–पुरुष, सबै उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता तथा जातजातिका उत्तरदातामध्ये अधिकांशले आन्दोलनलाई 'अनुचित' ठानेका छन्। संविधान निर्माणका लागि सबै दललाई समेट्नुपर्ने राय दिंदै 'सहमतिको प्रयास' मा जोड दिएका अधिकांश उत्तरदाताले आन्दोलनले सहमतिको वातावरण भाँड्ने र देशमा संविधान नबन्ने खतराको आकलन गरेको देखिन्छ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीबाट छुट्टिएर बनेको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले गर्ने भनिरहेको 'विद्रोह' लाई बहुसंख्यक उत्तरदाताले असम्भव देखेका छन्। 'नेत्रविक्रम चन्दको समूहले विद्रोह गर्ने भनिरहेको छ, तपाईं त्यस्तो विद्रोह सम्भव देख्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा ७३.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'सम्भव देख्दिनँ' भन्ने उत्तर दिए भने 'सम्भव देख्छु' भन्ने ९.६ प्रतिशत मात्र भेटिए। 'विद्रोह' का नाममा दशक लामो पीडा व्यहोरेका र त्यही कारण त्यसयताको झ्ण्डै एक दशकमा पनि मुलुक संक्रमणकालमै अल्झ्िइरहेको देखे/भोगेका राजधानीवासीको यो मतमा आम नेपालीको बुझाइ झ्ल्कन्छ। यो वास्तविकता बुझेर हुन सक्छ, 'विप्लव' समूहले भर्खरै दाङमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 'हिंसात्मक नभई शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने' भनेको छ।

जनमत निर्माणका हिसाबले राजधानीवासीको राय सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। सिंहदरबारसँगको सामीप्यता, मुलुकको राजनीतिदेखि अर्थनीतिसम्म जान्ने/बुझने अवसर, शिक्षा लगायतका सुविधाहरूमा पहुँच लगायतका कारणले राजधानीबासीको धारणा जनमत निर्माणमा अग्रणी देखिनु स्वाभाविक हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि नेपालमा भएका आन्दोलनहरू होऊन् या जनमत परीक्षण, राजधानीले नै निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ। मुलुकले एक दशकदेखि भोगिरहेको संक्रमणकाल र चुलिंदो राजनीतिक अन्योल अन्त्यका लागि राजधानीवासीको पछिल्लो अभिमत सहयोगी बन्ने नै छ, खासगरी 'सहमतिको प्रयास' मा एक वर्ष बिते पनि दलहरू संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत नभएको अवस्थालाई हेर्दा।

यो जनमत सर्वेक्षणको नतीजाको मजबून हो– संविधानका नाममा बढिरहेको राजनीतिक अन्योल चिर्ने उपायबारे आम नागरिक नेताहरूभन्दा प्रष्ट छन् र उनीहरू संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबाट आत्तिएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उत्तरदाताले अब जति नै ढिलो गर्दा पनि राम्रो संविधान आउने सम्भावना नरहेकोले छिटो एकथान संविधान ल्याउन आग्रह गरेका छन्। सकेसम्म सहमतिबाट संविधान निर्माण भइदिए राम्रो हुने ठान्ने राजधानीवासी सहमतिका नाममा अल्मलिइरहने प्रवृत्तिको भने खिलाफमा देखिएका छन्।

यसको निहितार्थ के हो भने संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले जनजीविकाका जल्दाबल्दा सवाल ओझेलमा परिरहँदा 'कस्तो संविधान' भन्दा पनि 'जस्तो भए पनि एकथान संविधान' को पक्षमा आम मनोविज्ञान मुखरित हुन थालेको छ।

comments powered by Disqus

रमझम