संविधानसभाले चौथोपटक सहमति जुटाउन चार दिनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दिएको समय २८ पुसमा सकिंदै थियो। त्यस दिन दिउँसो निर्णायक भनेर बसेको छलफल बीचैमा छाडेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ३० दलीय मोर्चाको आकस्मिक बैठक बोलाए।

विवादित विषयमा धारणा राखेर निस्किएका दाहालले मोर्चाको बैठकमा कांग्रेस–एमाले सहमतिको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बन्द लगायतका आमहड्ताल सहित संसद् र सडकबाट प्रतिकारमा उत्रने निर्णय गराए। निर्णयलगत्तै सोही दिन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई लिएर दाहाल संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा पुगे। र, भोलिपल्ट अर्थात् २९ पुसको पूर्वनिर्धारित संविधानसभा बैठक रोक्न आग्रह गरे। 'विचार गरौंला' दाहाललाई नेम्वाङको जवाफ थियो।

तर, नेम्वाङले बैठक बोलाए। सोही दिन बिहान सिंहदरबारमा उक्त प्रतिवेदन बुझ्ाउन गएका समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई मोर्चाको निर्णय अनुसार बैठकमा उपस्थित भएनन्। भट्टराई अनुपस्थित भएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली अनुसार जेष्ठ सदस्यका हैसियतमा सूर्यबहादुर थापालाई उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए। कांग्रेस–एमाले, साना दल र स्वतन्त्र गरी दुईतिहाइभन्दा बढी सभासद् बैठकका लागि संविधानसभा पुगेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बैठक बोलाएका थिए। लगत्तै ३० पुस र १ माघमा बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले मोर्चाको धम्कीसँग डराएर मुलुकलाई संविधानहीन बनाउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। 'सहमतिबाट संविधान' पहिलो प्राथमिकता भन्दै आएका कांग्रेस–एमाले सहितका दलले पहिलोपटक सहमति नजुटे दुईतिहाइबाट भए पनि संविधान ल्याउने निर्णय गरे। यस्तो निर्णयपछि झ्स्किएका दाहालले जनकपुर पुगेर कांग्रेस–एमालेले नटेरे विद्रोहबाटै भए पनि 'पहिचान सहितको संविधान' ल्याउने धम्की दिए।

घटनाक्रम आफू प्रतिकूल भएको बुझेका दाहालले तत्काल स्थायी र पोलिटब्यूरो कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाए। कांग्रेस–एमालेका पक्षमा ४१३ सभासद्को हस्ताक्षर संकलन, कमजोर हुँदै गएको मोर्चा नेतृत्वको सडक आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जेफ्री फिन्लेम्यानले समेत आन्दोलनतिर नलाग्न भनेपछि दाहालले विस्तारित बैठक मार्फत संविधानसभा बैठकमा सहभागी हुने र सहमतिको अधिकतम प्रयत्न गर्ने अर्को निर्णय गराए। एमाओवादीका एक नेताका अनुसार बैठकमा सहमतिका लागि अधिकतम लचक हुँदै वार्तामा बस्ने, संविधानसभामा आफ्नो कुरा राख्ने र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको छ।

औचित्यहीन आन्दोलन

विवादित विषयमा सहमतिका लागि सघन छलफलमा लाग्नुको साटो मोर्चाबन्दी मार्फत एमाओवादी आन्दोलनतिर लागेको भन्दै १७ कात्तिकमा कांग्रेस–एमालेले नयाँ संविधानमा संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेपछि १९ मंसीरसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो। आन्दोलनका लागि बनाएको मोर्चाकै कारण ६ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवासमा शीर्ष नेताबीचको सहमति उल्टिएको थियो।

संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएर संविधानसभासम्म पुगेको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संविधानसभाले पुनः संवाद समितिमा फर्काएपछि पनि दलहरूबीच गम्भीर छलफल हुनसकेको थिएन। एमाओवादी मोर्चाको दोहोरो चरित्रकै कारण सहमति जुट्न नसकेको बताउँदै एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “आन्दोलनले नेताहरूबीच अविश्वास मात्रै बढाएको छ। यस्तो आन्दोलनको औचित्य छैन।” कार्यतालिका अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउनुपर्ने म्याद सकिनु एक दिन अगावै २० भदौमा संविधानसभाभित्र र बाहिरका दलसँग मोर्चाबन्दी गरेर एमाओवादीले आन्दोलन थालेको थियो। तर, एमाओवादी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा आइसक्दासम्म यसबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु बाहेक केही हुन सकेन। सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब दिने नाममा भइरहेको आन्दोलनले एमाओवादी आफैंलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ।

मोर्चाको २९ पुसको बन्दको प्रतिकार गर्न सर्वसाधारण नै उत्रिए। एमाओवादीलाई आफ्नै कार्यकर्ताको समेत समर्थन रहेन।

नेकपा–माओवादी, ३० दलीय मोर्चा र पद्मरत्न तुलाधरको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनसँग सहकार्य गर्दा पनि आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसक्ने देखेपछि एमाओवादी र मोर्चाका अन्य नेता सहमतिमा ८ माघमा संविधानको मस्यौदा ल्याउने मनसायमा पुगेका देखिन्छन्। संवाद समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न संविधानसभामा नगएका भट्टराई स्वयं २ माघको संविधानसभा बैठकमा आएर आफ्नै नेतृत्वको आलोचना गरे। उनले बैठकमा युद्धको धङधङीबाट संविधान नआउने बताए।

एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल पूर्ण सहमति नजुटे पनि अधिकतम सहमतिबाट ८ माघमा मस्यौदा ल्याउने गरी छलफलमा जुटेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार सकारात्मक सन्देश जाने गरी ८ माघमा केही न केही ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं।”

अन्तिम मौका

८० प्रतिशत काम पहिलो संविधानसभाले नै सकेको बताएका दलहरूका लागि ८ माघमा जसरी भए पनि संविधान ल्याउने चुनौती छ। तर, पूर्ण संविधान ल्याउन नसकिने बताइरहँदा उनीहरू अहिले मस्यौदा भए पनि जारी गर्ने मनसायमा पुगेको देखिएका छन्। दोस्रो संविधानसभाले केही गर्न नसकेको देखिंदा जनतामा चुलिने अविश्वासले मुलुकको राजनीतिक कोर्ष बदलिन सक्ने चेतावनी दिन्छन्, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली। उनी भन्छन्, “आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, तर अहिले दलहरूले अडानबाट ओर्लेर संविधानहीन अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।” दलहरूबीच सहमति भए संविधानसभा मस्यौदा समितिले पाँच दिनभित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सक्ने जनाएको र दलहरूबीचको असहमति साँघुरिएकाले मस्यौदाप्रति आफू आशावादी भएको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्।

अघिल्लो संविधानसभा विघटन हुँदा बैठक नबोलाएको आरोप खेपेका सभाध्यक्षलाई २ माघमा बुझाइएको ४१३ सभासद्को हस्ताक्षरले पनि वैधानिक आधार दिएको छ। तर, सहमति नजुटे आफैंलाई मस्यौदा लेखनको अभिभारा दिन आग्रह गरेका नेम्वाङ कांग्रेस–एमालेले भने जस्तो सोझै दललाई समेटेर प्रश्नावली समिति बनाएर मस्यौदा ल्याउने मनसायमा देखिन्छन्।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सभाध्यक्षकै अगुवाइमा संविधानसभा, दलीय वार्ता र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अघि बढेकाले आशा गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आन्दोलनको धम्की दिंदै एमाओवादी सहमतिबाट भागे पनि हामी फर्कन्नौं।”