एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्तिहरूमा तर्क, विवेक र तथ्य हराउन थालेको छ। पराजित मनस्थिति र परिस्थितिमा देख्छन्, उनी स्वयंलाई। त्यसैले उनी असन्तुलित व्यवहार गर्न थालेका छन्। राजनीतिको स्वाभाविक, सन्तुलित र लोकतान्त्रिक मार्ग परित्याग गरेर उनले हिंड्न खोजेको बाटो त्यो सुरुङतर्फ सोझिन्छ, जहाँ उज्यालो पुग्ने सम्भावना देखिंदैन। दाहाल स्वयंले वर्तमान समयमा आफ्नो महत्व, भूमिका र आवश्यकता नबुझदा यस्तो विडम्बना देखिएको हो।

भूमिका र महत्व

२०६२/६३ को आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीको नेतृत्वकारी भूमिका रह्यो। अहिले पनि यिनै तीन दल पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्तिको रूपमा छन्। पहिलो संविधानसभामा एमाओवादीले पाएको संख्या र स्थान दाहाल लगायत त्यस पार्टीका नेताहरूले कल्पनासम्म नगरेको उपलब्धि थियो। विगतका गल्तीका लागि कांग्रेस–एमालेलाई जनताले दिएको दण्ड र नयाँ शक्तिप्रति देखाएको आशाको परिणाम थियो एमाओवादी संविधानसभामा पहिलो दलका रूपमा उदाउनु।

सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा चार वर्ष बिताउँदा र दाहाल तथा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीत्व चलाउँदा पटक–पटक गल्ती दोहोर्‍याएको दण्ड थियो, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी तेस्रो शक्तिमा र्झ्नु। दुवै निर्वाचनमा जनताले परिपक्व निर्णय गरेका थिए। तर, जनादेशलाई स्वाभाविक ढंगले ग्रहण गर्न नसकिरहेका दाहाल बारम्बार गल्ती दोहोर्‍याइरहेका र विवादास्पद बनिरहेका छन्। दाहालले यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन। उनी सकारात्मक भए भने अहिले पनि संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यसका लागि उनले जनादेशको मर्म र त्यस अनुरूपको भूमिका बुझनुपर्छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न उन्मुख हुनुपर्छ। संविधान निर्माणमा अवरोध गरेर देशलाई मूठभेडतर्फ लैजानु भनेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्नु हो। एमाओवादी र तराई–मधेशका दलहरूको व्यवहारले जनआन्दोलनका कतिपय उपलब्धिहरूलाई विवादास्पद बनाउन थालिसकेको छ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको घोषणा संविधानसभाद्वारा गरियो। नेपालका वामपन्थीहरूले लामो समयदेखि गणतन्त्रको आवाज उठाउँदै आएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी व्यवहारले त्यो आवश्यकता पुष्टि गरिदिएपछि गणतन्त्र आयो। संघीयता नेपाली जनता र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको माग थिएन। एमाओवादीले पनि यसलाई माग बनाएको थिएन। दक्षिणी छिमेकीको चाहना बोकेर हिंड्ने तराई–मधेशका दलहरूको दबाब र परिस्थितिको चेपुवामा परेर संघीयता स्वीकार्नु परेको थियो। क्रिश्चियन धर्मावलम्बी, तिनका दाता र संरक्षकहरूले धर्मनिरपेक्षताको व्यापक दुरुपयोग गरेपछि त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो अवस्थामा गणतन्त्र जोगाउनकै लागि भए पनि २०६२/६३ को आन्दोलनकारी शक्तिहरूको सहमतिमा संविधान जारी हुनुपर्ने देखिन्छ।

एमाओवादी, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले देशमा जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने काम गरेका छन्। त्यसले संघीयताप्रतिको आकर्षण निरन्तर घटाउँदो छ। संसारभरबाट ओइरिएको डलरले धर्म परिवर्तनलाई व्यापार बनाउन थालेपछि हिन्दू राष्ट्र घोषणाको माग चर्कन थालेको छ। गणतन्त्रमाथि समेत प्रहार बढेको छ। यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको पहिलो काम गणतन्त्रलाई संवैधानिक रूपले बलियो बनाउनु हो। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एकजना नेता स्वयं पुष्पकमल दाहाल हुन्।

दाहालले संविधान बनाउने काममा अवरोध गर्नु भनेको आफ्नै संघर्षको एउटा उपलब्धिलाई नकार्नु हो। अहिले गणतन्त्रलाई मात्र पनि संवैधानिक रूप दिन सकिन्छ भने दिनुपर्छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा विवाद चर्कंदै जान्छ भने ती विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाँदा केही बिग्रँदैन। नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता राख्न अहिले राप्रपा नेपाल बाहेक सबै दल तयार छन्। यस्तो बेला संविधान बन्न नदिनु एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको अक्षम्य भूल हुनेछ।

त्यसैले, दाहालले संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण हुने बुझनुपर्छ। संख्यामा उनको दल तेस्रो भए पनि संविधान निर्माणमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको जस्तै ठाउँ र भूमिका पाइरहेको तथ्यलाई उनले बिर्सन हुँदैन।

विचार राख, उपस्थिति जनाऊ

अबको संविधान कुनै एक दलले चाहे जस्तो हुँदैन। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेशवादी सबैले केही न केही छोड्नै पर्छ। आफ्नो अडानमा टसमस नहुनु लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र बहुमत र विधिमा चल्छ। तपाईंको अडान र विचारलाई बहुमतले मान्दैन भने तपाईं पछि हट्नुपर्छ। अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको बहुमत मान्न कांग्रेस–एमाले तयार थिए, तर एमाओवादी आफै पछि हट्यो। अहिले कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरूसँग दुईतिहाइ भन्दा बढी मत छ, जसलाई एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले मान्नुपर्छ। त्यो नै विधि हो।

यो अवस्थामा अल्पमतले सम्भव भएसम्म आफ्ना कुराहरू राख्न खोज्ने हो, नभए मतदातामा लगेर सुरक्षित राख्ने हो। बैठक बहिष्कार गर्नु वा संविधानसभाभित्र मूठभेड गर्नु आफ्नै विचारप्रति बेइमानी हो। कांग्रेस–एमालेसँग सधैं दुईतिहाइ हुन्छ भन्ने छैन। त्यस्तै एमाओवादी यसपल्ट तेस्रो दल भयो भन्दैमा कहिल्यै पहिलो हुँदैन भन्ने हैन। त्यसैले, दाहालले संविधानका सम्बन्धमा आफ्ना हरेक विचारलाई संविधानसभाभित्र मतदानमा लैजानुपर्छ, जसबाट ती विचारहरू भविष्यका लागि सुरक्षित होउन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको मुख्य माग र सहमति संविधानसभाबाट संविधान बनाउने थियो। संविधानका अन्तर्वस्तुमा कुनै सहमति भएको थिएन। अहिले अल्पमतमा परेका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफू अनुकूल संविधान बन्दैन भने मान्दैनौं भन्न मिल्दैन। संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई पछिल्लो पटक सभापतित्व गर्न बैठकमा नजानु भनेको पदीय दायित्व नबुझनु र लोकतन्त्रको मर्यादा लत्याउनु हो। यस्तो तरिकाले उनीहरू लोकतान्त्रिक लडाइँमा हार्दै जान्छन्।

दाहालले बुझनुपर्छ– सडकबाट संविधान बन्दैन। सडक र जंगलबाट पार नलागेपछि नै उनी बन्दूक त्यागेर संसद्मा मनोनीत भएका थिए। संविधानसभालाई मूठभेडमा लगेर असफल पार्नु भनेको प्रकारान्तरले शान्ति र संविधानको बाटो त्यागेर मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दको जंगल पस्ने राजनीतिक लाइनलाई सघाउनु हो। यसो गर्दा दाहालले राजनीतिक सर्वस्व गुमाउने छन्।

संविधानसभामा दाहालले केही हार्ने छैनन्, बरु भविष्यमा जनताका बीच उभिने बलिया आधारहरू पाउनेछन्। प्रतिपक्षी मोर्चाको नेता बनेर जनताका बीचमा जाने फराकिलो बाटो पाउनेछन्। जनतासँग बहुमत माग्न राजनीतिक अजेन्डाहरू रहनेछन्। उनले बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न पनि सक्नेछन्।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, एमाले र कांग्रेसले दुईतिहाइबाट संविधान बनाए पनि त्यसमा कतिपय अजेन्डाहरू दाहालका पर्नेछन्। आफ्नै अजेन्डाहरूको स्वामित्व लिने बेलामा भाग्नु राजनीतिक मूर्खता हुनेछ। जे–जेमा सहमति हुन्छ, त्यसमा सहमति र जे–जेमा सहमति हुँदैन त्यसमा फरक मत राखेर संविधान बन्न दिनु दाहालका लागि सबभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ।

दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन सकेन भने तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्छु भन्नु हाँसोलाग्दो माग हुनेछ। एमाओवादी लगायत सबै दलले आफ्नो जगहँसाइ रोक्न पनि संविधान बनाउने प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन।