तीन वर्षअघि गठित संस्थान निर्देशन बोर्डको कानूनी हैसियतमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेपछि करीब १६ महीनादेखि बोर्डको बेहाल छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख छानेर संस्थानहरू सुधार गर्न २०६८ माघमा गठित बोर्डको मुद्दाको पेसी आठ पटक चढे पनि जम्मा एक पटक बहस भएको छ। बोर्ड यसरी कानूनी बन्धकमा पर्दा संस्थानहरूमा तजबिजी निर्णयबाट कार्यकारी प्रमुख छानिन थालेको छ। बोर्ड गठन विरुद्ध परेको रिटमा १० भदौ २०७० मा तत्कालीन न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले बोर्डको काम नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।

आठौं पेसी

बोर्ड विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि ८ माघलाई आठौं पेसी तोकिएको छ। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका सदस्य डा. लक्ष्मीभक्त शिल्पकार यसअघि १८ मंसीर २०७१ बाहेक तोकिएका सबै पेसी बहसको चरणमा प्रवेशै नगरी सरेका बताउँछन्। १८ मंसीरको पेसीबाट बल्ल बहस शुरू भएको उनले बताए। सुशासनका लागि ठूलो कसरत पछि गठन गरिएको बोर्ड कानूनी जटिलताका कारण निष्त्रि्कय हुँदा मातहतका ३८ सार्वजनिक संस्थान प्रभावित भएका छन्। यस्तो मुद्दा अदालती प्राथमिकतामा नपर्नुलाई आश्चर्यको विषय बताउने बोर्ड सदस्य शिल्पकार भन्छन्, “बोर्डका तर्फबाट बहस पैरवी गर्नुपर्ने सरकारी वकील कृष्णजीवी घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुनुवाइको दिन छुट्टी समेत दिएको देखियो।”

बोर्ड अध्यक्ष विमल वाग्ले शुरूमा आफूसँग रायसल्लाह लिने मन्त्रीहरूसँग बोर्डको कार्यकारी अधिकारका विषयमा कुरा उठेपछि राय बाझ्िन थालेको बताउँछन्। संस्थानमा स्वेच्छाचारिता चाहने मन्त्रीहरूको स्वार्थमा आफू तगारो भएपछि त्यो स्थिति आएको उनको भनाइ छ। सरकारका मन्त्री मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको नजरमा पनि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड 'अनिच्छित पाहुना' बनेको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अपनाउने नीति विपरीत आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने अग्रसरताले त्यही देखाउँछ।

सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख रिक्त राख्न नमिल्ने भएकाले नयाँ नियुक्ति गरेको भन्ने मन्त्री र सचिवहरूको तर्क गलत देखिएको छ। संस्थान निर्देशिका बोर्डको गठन आदेशमा 'जेसुकै व्यवस्था भए पनि कार्यकारी प्रमुख रिक्त भएका सार्वजनिक संस्थानमा निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई काजमा पठाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गराउन बाधा नपर्ने' व्यवस्था छ। कार्यकारी प्रमुख नभएका संस्थानमा नयाँ नियुक्ति नहुन्जेल सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरू पठाएर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै तजबिजीमा नयाँ नियुक्ति गरिनु सबै हिसाबले गलत भएको बोर्ड अध्यक्ष वाग्ले बताउँछन्। सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवलाई अन्तरिम समयका लागि संस्थान चलाउन दिए राजनीतिक नियुक्तिमा जस्तो बेइमानी नहुने वाग्लेको भनाइ छ। “जनताको करबाट चल्ने मन्त्रीहरूले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको काम गर्नुपर्छ”, वाग्ले भन्छन्, “एक थोक भनेर अर्को थोक गर्नुहुँदैन।”

बोर्डको गठन आदेशको अनुसूचीबाट सम्बन्धित संस्थानलाई झ्िकेपछि नयाँ भर्तीको बाटो खुल्ने भएकाले सरकारले नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कृषि विकास ब्याङ्क, एनआईडीसी विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, नेशनल टे्रडिङ, आयल निगम, टिम्बर कर्पोरेसन, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलाई बोर्डको अनुसूचीबाट हटाइसकेको छ। यीमध्ये नागरिक लगानी कोष, कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायतमा नियुक्ति पनि भइसकेको छ। अध्यक्ष वाग्ले बोर्डले काम गर्न पाए तत्कालै यी संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर तजबिजीबाट नियुक्ति पाएकालाई प्रतिस्थापित गरिदिने बताउँछन्।

संस्थान सम्बन्धी अन्य मुद्दाहरूको पनि पेसी सर्दा न्याय खोज्ने प्रयास पनि निष्फल भइरहेको छ। जस्तो, नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा संस्थान निर्देशन बोर्डले थालेको पदपूर्तिको प्रक्रियालाई निगमका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले दायर गरेको उमेर हदबन्दीको मुद्दाले रोकेको थियो। डेढ वर्षपछि २०७० मंसीरमा फैसला हुँदा अग्रवालले अवकाश पाइसकेका थिए। अदालतले मुद्दाको प्रयोजन सकिएकोले खारेज हुने फैसला गरेको थियो।

सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी तथा सञ्चालकका विषयमा यस्ता आधा दर्जन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। बोर्डको विपक्षमा विनीतकुमार झ्ाले हालेको मुद्दाको विपक्षमा एक दर्जन अधिवक्ताले बहस गरिरहेका छन्। राजनीतिक नियुक्तिले सार्वजनिक संस्थानको सुशासन र व्यावसायिकता बिगारेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष प्रमुख ल्याउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन भएको हो।

रमेश कुमार