१२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्थे, तर नेपालमा एउटा मध्यमस्तरको पुल बन्यो, ठ्याक्कै १२ वर्षमा। २०५९ असारबाट निर्माण शुरू भएको सुनकोशी नदीको पुल तयार भएको छ, जसले ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, उदयपुर र खोटाङ जिल्लालाई जोडेको छ। ८ पुस २०७१ मा उद्घाटन भएको यो पुललाई निर्माणाधीन अवस्थामा गत असारमा हावाले उडाएको थियो। त्यसबेला छेवैको प्लाष्टिकको पाललाई समेत लतार्न नसकेको हावाले पुलको ट्रस उडाएर बगरमा झारेको थियो। 'स्थानीय देवी रिसाएर' त्यस्तो भएको रे!

जेहोस्, पुल तयार भयो, तर सडक बनिसकेको छैन। बनिसकेको ठाउँ भत्किसकेको छ र सँगसँगै बनाउने काम पनि अघि बढिरहेको छ। यात्रा असुरक्षित लाग्छ, पहरोको बाटो खतरनाक छ। चिल्लो सडकसँग लस्करै बिजुलीका पोल, खोलामाथि पक्की पुल नेपालीका तिलस्मी सपना हुन्। ग्रामीण नेपालीहरूले जानेको, चाहेको र मागेको विकास पनि यही हो। टोक्सेल हर्कपुरको सेरोफेरोको यो माग पूरा हुने सुरसारमा छ।

सुनकोशी पुलको उद्घाटनपछि अब त्यस भेगमा भारी बोकेर जीविका चलाउनेहरूको लागि वैकल्पिक व्यवसायबारे सोच्नुपर्ने भएको छ। पुल उद्घाटनको खुशीमा सरिक हुन पाँच हजारभन्दा बढी मान्छे ओइरिएको खबर आएथ्यो छापाहरूमा। अखबारहरूले घुर्मीदेखि टोक्सेल हर्कपुरसम्म करीब एक हजार भरियाले नियमित भारी बोकेर जीविका चलाउने गरेको जानकारी पनि दिएका थिए। उद्घाटनको रमाइलो हेर्न उनीहरू पनि गए होलान्। अब उनीहरूको रोजगारी खोसिएको छ।

पुलबाट लाभान्वित हुनेको संख्या निकै धेरै भएकोले भरियाहरूको चिन्ता कसैले गरेका छैनन्। ग्रामीण विकासको सिद्धान्तले भन्छ– विकासले कसैलाई पनि रोजगार, घरबार, अधिकारविहीन बनाउनुहुँदैन। त्यसो गरिनु अन्याय हो। यसको अर्थ भरियालाई सधैं भारीले थिचिराखोस् र ऊ रोजगारी पाएँ भन्दै रमाइरहोस् भन्ने हैन। भरियाले बोक्ने भारी अब ट्याक्टर र ट्रकले बोक्छ। तर, त्यो ट्रक र ट्याक्टर तिनै भरियाले चलाउने छैनन्। त्यसका मालिक पनि अरू नै हुनेछन्।

भरियाको भरमा त्यो भेग यतिका वर्षसम्म लाभान्वित भयो। अब नाम्लो छुटेका भरियाहरूको जीविकाको कुराले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ। भरियाको, हलीको, खच्चड धपाउनेको, दाउरा बेच्नेको, गिट्टी फोर्नेको, सडक खन्नेको, डुङ्गा तार्नेको, माछा मार्नेको अधिकारको कुरो विकासविरोधी जस्तो लाग्न सक्छ। कसैलाई सधैं हली, भरिया, खेताला या दाउरे भएर बस्ने कुरा पनि आउँदैन। नयाँ यन्त्र, उपकरण या प्रविधि आएपछि पुरानो पाराको गुजारा भएकाहरूको गाँस–बास टुट्नु हुँदैन। न त कोही आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनु न्यायसंगत हुन्छ। यसमा सबैको चिन्ता र चासो हुनुपर्छ।

पुल बनेर रोजगारी खोसिएकाहरूको जीविकोपार्जनको लागि त्यसै सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा बन्ने बसपार्क, पसल, होटल या यातायात सेवामा रोजगारी हुन सक्छ। त्यसभन्दा अलि माथि उठेर उनीहरूको लागि अरू उचित व्यवसाय रोज्न सकिन्छ। उनीहरूसँग पूँजी छैन, त्यसमा सरकारी ब्याङ्क र गैर–सरकारी संस्थाहरूले सघाउन सक्छन्। 'हलोदेखि हाइड्रोसम्म' को नारा दिने ब्याङ्कले यस्तै ठाउँमा हो उपस्थिति देखाएर भुईंमान्छेलाई सघाउने। गैससहरूले उनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीकिसानीमा सहयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूको उत्पादन ट्रकले ओसार्न थालेपछि ढाडको मात्रै हैन, मनको भारी समेत हलुका हुन्छ। खाँचो उनीहरूलाई सघाउनुपर्छ भन्ने इच्छाशक्तिको मात्रै हो।

भरियाको ढाडले यतिका वर्षसम्म खेपेको समाज उनीहरूप्रति कृतघ्न बन्ने छैन। भारी खोसिएकाहरूलाई भर दिनेहरूको जय होस्।