११-१७ माघ २०७१ | 25-31 January 2015

१,११,००० अझै फरार

Share:
  
- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
अदालतले सजाय तोके पनि कैद र जरिवाना छल्दै हिंडिरहेका करीब सवा लाख अभियुक्त पक्रने विशेष अभियान शुरू गरिएको छ।

केन्द्रीय कारागार
अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई पाएको सजाय नकाटी समाजमा धाक–रवाफका साथ आ–आफ्ना कारोबार गरिरहेका अभियुक्तहरू धमाधम खोरमा पुग्न थालेका छन्। फैसला कार्यान्वयन गराएर न्यायप्रणालीलाई गति दिन सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहकार्य भएपछि यो सम्भव भएको हो।

यद्यपि, अदालत र सीआईबीको यो अभियान चलेको चार वर्ष भए पनि एक लाख ११ हजार अभियुक्त अझै कानून छलेर हिंडिरहेका छन्। सीआईबीका प्रमुख डीआईजी हेमन्त मल्ल विभिन्न अपराधमा दोषी ठहरिएका अभियुक्तहरू समाजमा खुलेआम हिंडिरहेको र पद समेत ओगटेर बसिरहेको पाइएपछि पक्राउ अभियानलाई तीव्र पारिएको बताउँछन्। “संयुक्त इलेक्ट्रोनिक्स डाटाबेस र अदालतसँग फरारहरूको स्पष्ट पहिचान खुल्ने अभिलेख नहुँदा समस्या छ”, डीआईजी मल्ल भन्छन् “तर, अनुसन्धान र खोजी गरिरहेका छौं।”

गएको १ कात्तिकबाट देशका १६ जिल्लामा फरार अपराधी पक्राउ अभियान शुरू भएपछि तीन महीनामा दुई हजार ८०० अभियुक्त जेल पुगेका छन्। उनीहरूबाट रु.८ करोड ५ लाख जरिवाना असूल हुनुको साथै एक हजार ६९ वर्ष कैद भुक्तान हुँदैछ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसीर मसान्तसम्ममा देशभरका अदालतहरूमा रु.६८ करोड ४३ लाख जरिवाना भुक्तान भएको छ भने १५ हजार ८०० वर्ष कैद भुक्तानको क्रममा छ।

निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायका अनुसार गत आव २०७०/०७१ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी १३ हजार ९३० फैसलामध्ये आठ हजार ६८७ कार्यान्वयन भएका थिए। त्यस अवधिमा असूल गर्न बाँकी रु.१० अर्ब ३० करोड ७३ लाख २८ हजार ५१५ जरिवानामध्ये रु.२ अर्ब ३ करोड ५४ लाख ५९ हजार ७३० असूल भयो। त्यस्तै, भुक्तान हुन बाँकी एक लाख २७ हजार वर्ष कैदमध्ये २५ हजार वर्ष कैदका अभियुक्तहरू समातिए।

प्रहरीले समातेर पुनः अदालतमा पुर्‍याएका मध्ये धेरैजसो जेल गएका छन् भने केही विधि पुर्‍याएर छुटेका छन्। फरार अभियुक्तको सूचीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको नाम समेत छ। सीआईबीले समात्ने भएपछि पाण्डेले २५ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन्, जसको सुनुवाइ २० माघमा हुँदैछ। (हे. बक्स)

धमाधम फन्दामा

हत्याको मुद्दामा १५ वर्षअघि सर्वस्वसहित जन्म कैद पाएर फरार रहेका काठमाडौं–२१ का सुवीन्द्र पोडे २४ कात्तिकमा ठमेलमा सीआईबी टोलीको फेला परे। १४ वर्षअघि जबर्जस्ती करणी अभियोगमा ६ वर्ष कैद सजाय पाएका भक्तपुरका जगदीश उलक पनि २१ साउनमा भक्तपुरबाट पक्राउ परे। यसैगरी, २०५४ मा हत्या मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय भएर फरार काठमाडौं, हाँडीगाउँका दीपु प्रजापति १६ कात्तिकमा पक्राउ परे।

२०५८ मा नेपालगञ्जमा आश्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलेर ठगी गर्ने महेन्द्र हाडा, अजितराज ढुंगेल, ऋषिदेव उप्रेती र राजु श्रेष्ठलाई सीआईबी टोलीले तीन महीनाअघि ललितपुर र काठमाडौंमा पक्राउ गरेको छ। उनीहरू अदालतले तोकेको जनही तीन वर्ष कैद र रु.९९ हजार ३३३ जरिवाना भुक्तान नगरी हिंडिरहेका थिए। २०५५ मै किर्ते मुद्दामा सजाय पाएका दीपक लामा गत साउनमा स्वयम्भूबाट पक्राउ परेपछि जेल पुगेका छन्। चार वर्षअघि रु.९५ लाखको चेक बाउन्स भएको ठगी मुद्दामा दोषी ठहरिएका पवनकुमार खनाल गएको ३० भदौमा पक्राउ परे। अदालतले उनलाई चार वर्ष कैद र रु.४७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो। २०६२ मा लागूऔषध हेरोइनसहित पक्राउ परेर दुई वर्ष ६ महीना कैद तोकिएका श्यामबोल तिवारी पनि ११ कात्तिकमा काठमाडौं कालोपुलबाट पक्राउ परेका छन्। बैतडीमा ज्यान मुद्दामा सजाय पाएर फरार रमेशसिंह महरालाई पक्रेर २२ कात्तिकमा सीआईबी टोलीले बैतडी पुर्‍याएको थियो।

२०६७ मा नेपाल प्रहरीमा सीआईबी खडा भएर सर्वोच्च अदालतको सहकार्यमा फरारहरू विरुद्ध 'अप्रेसन हण्ट' शुरू भएपछि तीन महीनामा ३०२ जना फरार अभियुक्त समातिएका थिए। (हे. फरारहरू फन्दामा, १६–३० फागुन २०६७) सीआईबीमा फरार अभियुक्त र हराएका व्यक्ति सम्बन्धी जिम्मेवारी हेर्ने प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण महतका अनुसार, फरार पक्राउ अभियानलाई तीव्र बनाउन सर्वोच्चको विवरणलाई पाँच क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइँदै आएको छ। देशभरका अदालतले दोषी किटान गरेका अभियुक्तहरू विभिन्न राजनीतिक दल, पेशा–व्यवसाय र परिचयका साथ खुलेआम हिंडिरहेका छन्। कतिपयले एउटा अपराधको सजाय छलेर अर्को अपराध गर्न भ्याएका छन्।

प्रदीपजंग पाण्डेले आफ्नो कैद पहिल्यै मिनाहा भएको बताउँदै आए पनि त्यसको भरपर्दो कागजात देखाउन सकेका छैनन्। उनले अझ्ौ दुई वर्ष नौ महीना २७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

देवप्रसाद योगी

फैसला कार्यान्वयन अधिकारी

काठमाडौं जिल्ला अदालत

फैसला कार्यान्वयन नभएर देशभरका अदालतमा थन्किएका करीब एक लाख मुद्दामध्ये केही १९९७ सालका समेत छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक उपाध्याय पुराना फैसलाका कतिपय दोषी मरिसके कि जिउँदैछन् भन्ने टुङ्गो नभएको बताउँछन्। काठमाडौं, रूपन्देही, पर्सा, सप्तरी र सुनसरी धेरै फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेका जिल्ला हुन्। धेरै फैसला कार्यान्वयन नभएका १६ जिल्लामा विशेष अभियान नै शुरू गरिएको छ। कार्यान्वयन हुन बाँकी जरिवानाको आधा र कैदको आठ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाको र्‍याकमा २००८ सालदेखिका मुद्दाका फाइलको चाङ छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी देवप्रसाद योगीका अनुसार, काठमाडौंमा मात्र २२ हजार ५६६ अभियुक्त फरार छन्। उनीहरूबाट रु.४ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख ७५ हजार ८९७ जरिवाना र १२ हजार ४७ वर्ष दुई महीना २८ दिन कैद असूल/भुक्तान हुन बाँकी छ।

कठिनाइ उस्तै

सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतले हरेक वर्ष गर्ने विभिन्न मुद्दाका फैसलामध्ये ७० प्रतिशत कार्यान्वयन हुँदैनन्। यो अवस्था हट्ने संकेत मिले पनि सबै फरार अभियुक्तलाई जेल पुर्‍याउन कठिन छ। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ आएपछि परिवर्तन भएको न्याय सम्पादन प्रणालीले फैसला कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यो ऐनले अनुसन्धानको काम प्रहरी र मुद्दा चलाउने अधिकार सरकारी वकीललाई सुम्पेपछि फैसलाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन खस्केको विज्ञहरू बताउँछन्।

अदालतसँग फरारहरुको स्पष्ट पहिचान खुल्ने अभिलेख नहुँदा समस्या छ, तर पनि अनुसन्धान, खोजी र पक्राउलाई तीव्रता दिएका छौं।

हेमन्त मल्ल

प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो

सरकारी मुद्दाको सफलताको अनुपात घट्दै जाँदा मुद्दाको अभियोजन र अनुसन्धान प्रणालीमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सीआईबी प्रमुख रहिसकेका एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भरपर्दो अभिलेखीकरणसँगै मुद्दाको फैसला हुनासाथ प्रहरीलाई दिएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।” सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ ले मुद्दा चलाउनेदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्ममा सरकारी वकील र प्रहरीबीच २०१७ सालदेखि हुँदै आएको सहकार्यलाई भङ्ग गरिदिएको थियो। अहिले सरकारको सरोकार रहेका मुद्दालाई अघि बढाउने/नबढाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्छ। अनुसन्धान एउटाले र मुद्दा अर्कोले दायर गर्ने व्यवस्थाका कारण कतिपय अपराधका मुद्दाहरू अदालत पुग्दानपुग्दै कमजोर बनिसकेका हुन्छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बटुलेका प्रमाण र बयानलाई सरकारी वकीलले नै नमानिदिने प्रवृत्ति समेत व्याप्त रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

एक निकायले अपराध अनुसन्धान गर्ने र अर्कोले मुद्दा चलाउने प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भएको अपराधशास्त्रमा विद्यावारिधि रजितभक्त प्रधानाङ्ग बताउँछन्। उनका अनुसार, अपराध दर कम भएका मुलुकहरूले अनुसन्धान र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्ममा दुवै निकायले गर्ने प्रणाली अपनाएका हुन्छन्। पुराना मुद्दामा धेरै कठिनाइ आए पनि २०६३ यता केही सुधार आएको तर गर्नुपर्ने काम अझ्ै बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।

हिमाल खबरपत्रिकाको १६–३० फागुन २०६७ को आवरण। http://nepalihimal.com/news.php?id=3987

यस्तोमा अदालतमा फैसलाहरूको दुरुस्त विवरण पाउन पनि कठिन भएको सीआईबी प्रमुख मल्ल बताउँछन्। त्यस्तै, अभियुक्तलाई समातेपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने जिल्लामा पुर्‍याउन सीआईबीसँग बजेट हुँदैन। अदालतले दिएको विवरण अनुसार अभियुक्त खोज्न जाँदा एउटै टोलमा एकै नामका पाँच जनासम्म मान्छे भेटिंदा पहिचान गर्न समस्या भएको सीआईबीका डीएसपी कृष्ण महत बताउँछन्। कतिपय फैसलामा अनुसन्धान र मुद्दा तयार पार्दाको फितलोपनका कारण दोषीको तीनपुस्ते विवरण र नाम, ठेगाना स्पष्ट हुँदैनन्। मिसिलमा अभियुक्तको तस्वीर, तीनपुस्ते विवरण, ठेगाना, नागरिकताको प्रतिलिपि, फिंगर प्रिन्ट आदि नराखिदिंदा पक्रन समस्या भएको छ। फरार अभियुक्तहरू भने नाम परिवर्तन गरेर ठाउँ सरी–सरी बस्छन्।

सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय प्रमुख उपाध्याय तस्वीर सहित तीनपुस्ते विवरण र सम्पूर्ण हुलिया, ठेगाना खुल्ने कागजात राख्ने भनेर जिल्ला अदालत नियमावलीमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। अनुसन्धनमा खटिएका प्रहरी र सरकारी वकीलले सक्रियता देखाए यस्तो समस्या नआउने उनले बताए।


फरार सूचीमा उद्योगीका नेता

जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला कार्यान्वयन शाखाले सीआईबीमा पठाएको फरार अभियुक्त सूचीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको नाम पनि छ। २०४१ मा खानेपानी तथा ढल निकास विभागको लेखा अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका पाण्डेले दुई वर्ष नौ महीना २७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी देवप्रसाद योगी बताउँछन्। सीआईबीले पक्राउको तयारी गरिरहेकै बेला पाण्डेले २५ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे। सर्वोच्चले पुरानै फैसला सदर गरेमा उनले बाँकी कैद भुक्तानका लागि कारागार जानुपर्नेछ।

पाण्डेले राजदरबारको विशेष जाहेरी विभागबाट आफ्नो कैद मिनाहा भएको बताउँदै आए पनि त्यसको भरपर्दो कागजात देखाउन नसकेको योगीले बताए। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले पाण्डेले रु.९ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित तीन वर्ष तीन महीना १९ दिन सजाय सुनाएको थियो। पाण्डेले अख्तियारको फैसला माथि पुनरावेदन गर्दा अघिल्लै फैसला सदर भएको थियो। पुरानै फैसला सदर हुँदा १० प्रतिशत सजाय थप भएको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी योगी बताउँछन्।

पाण्डे फर्मास्युटिकल्स, हर्बल, सिमेन्ट, ब्यांकिङ लगायतका व्यवसायमा संलग्न छन्। यसअघि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका पाण्डेले फरार अभियुक्तको सूचीबारेको हिमाल को जिज्ञासामा भने, “यो उठाउनुपर्ने कुरै हैन। मैले आफ्नो कुरा अदालतमा राखिसकेको छु। पुरानो सकिइसकेको कुरालाई फेरि उठाउन खोजिएकोले म न्यायका लागि सर्वोच्च गएको हुँ।”

comments powered by Disqus

रमझम