नेताहरूले ८ माघमा संविधान दिने कुरा जति दोहोर्‍याए पनि नेपाली जनताले तोकिएको समयमा संविधान आउने आशा मारिसकेका थिए। संविधानसभामा कार्यसूचीहरूमा छलफल चल्न नदिनु र सहमति तथा वार्ताको निहुँमा समय लम्ब्याउँदै जानु एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले ८ माघलाई त्यत्तिकै टार्ने रणनीति थियो। जब यो रणनीति विपरीत ५ माघमा प्रश्नावली तयार गर्ने समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानसभामा कारबाही अघि बढ्यो तब एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलका सभासद्हरूले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अत्यन्त हिंसात्मक ढंगले तोडफोड गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरूमाथि भौतिक आक्रमण समेत गरे।

लोकतन्त्रमा कालो दिन

५ माघलाई नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासले कालो दिनका रूपमा सम्झ्ना गराउनेछ। दुई–दुई जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा संविधानसभामा भएको हिंसात्मक आक्रमण र तोडफोडले एनेकपा (माओवादी) को चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। संविधानसभामा संविधान र नियमावली अनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने उनीहरूको व्यवहारले एमाओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता संदिग्ध बन्न पुगेको छ। यो कार्यशैलीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको क्षयीकरणलाई अझ् तीव्र पारेको छ। उनको हतासा, निरासा र गिर्दो आत्मविश्वासको अभिव्यक्तिका रूपमा आयो, ५ माघको अलोकतान्त्रिक घटना। यसले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान बनाउन हैन रोक्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ।

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान निर्माणका सन्दर्भमा तीन उद्देश्य लिएर गतिविधि गरिरहेका छन्। पहिलो– आफूले चाहे जस्तो संविधान बनाउने। संविधानले राष्ट्रिय एकता हैन मूठभेड उत्पन्न गरे गरोस्, जनता–जनताबीच विभाजन बढाए पनि बढाओस्, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता कमजोर बनाए बनाओस्, विदेशी हस्तक्षेप बढाए बढाओस्, तर आफ्ना जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र विभाजनकारी स्वार्थहरूलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने चाहनाका साथ दाहाल क्रियाशील छन्। उनी बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ र देशको भविष्यलाई त्यागेर भए पनि आफ्नो तुष्टीकरण चाहन्छन्। यसमा उनलाई मधेशका क्षेत्रीयतावादी दल, दक्षिणी छिमेकीको राजदूतावास, नेपालमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार चाहने युरोपियन यूनियन र तिनद्वारा पालितपोषित विभिन्न जातीय संगठनहरूले सघाइरहेका छन्।

दाहाल, एमाओवादी पार्टी, केही मधेशकेन्द्रित दल र जातिवादीहरूको दोस्रो चाहना हो– आफूहरूले चाहेजस्तो बन्दैन भने संविधान नै नबनोस्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भन्दा अत्यधिक स्थान जितेर पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेको बेला आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनाउन नसकेको असफलताबोध छ र कुण्ठाले आक्रान्त छन्, दाहाल। यही कुण्ठाले उनी कांग्रेस र एमालेलाई पनि संविधान बनाउन नदिई असफल पार्न चाहन्छन्। मुखले संविधान बनाउँ भन्ने तर बनाउन नदिने दाहालको नीति प्रष्टै देखिएको छ। कमसेकम आफ्नो लागि भावी सत्ता संरचनामा कुनै ठाउँ नबनेसम्म उनले सहज रूपमा संविधान बन्न दिने छैनन्।

उनको तेस्रो उद्देश्य हो– संविधान निर्माणको कामलाई रोक्न अप्ठ्यारो पर्‍यो भने सकेसम्म ढिलो गरिदिने। ८ माघ संविधान नबन्दैमा आकाश खस्दैन भन्ने एमाओवादी नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि उनीहरू यो मिति टार्न चाहन्थे भन्ने प्रष्ट थियो। दाहाल र अधिकांश मधेशकेन्द्रित दलहरू सकेसम्म यो संविधानसभाको चारै वर्ष कटाउन चाहन्छन्। संविधान बनेपछि सकेसम्म छिटो अर्को आम चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। पार्टी पाँच टुक्रा बनेको अवस्था, निरन्तर गुम्दै गएको जनाधार, चरम रूपमा असन्तुष्ट कार्यकर्ता पंक्ति र अजेण्डाविहीन अवस्थाले गर्दा दाहालमा चुनावको सामना गर्ने आँट छैन। वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई आफूमा मिलाउने, विभाजित पार्टी संगठनलाई न्यूनतम रूपमा एकताबद्ध पार्ने र जातिवादी एवं क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा सामेल गरेर निर्वाचनमा जाने अवस्था नबनेसम्म दाहाल संविधान नबनोस् भन्ने चाहन्छन्।

यो रणनीतिले दाहालको एमाओवादीलाई वर्गीय अजेण्डाबाट विमुख गर्दै साम्प्रदायिक शक्तिहरूको नजिक पुर्‍याइरहेको छ। समग्रमा भन्दा श्रमजीवी जनताको हित, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको निर्माण, मुलुकको विकास र समृद्धि तथा यी सबै कामको लागि गर्नैपर्ने संविधान निर्माणको कामबाट निरन्तर अलग्गिंदै गएका छन्, दाहाल। उनले यो तीतो यथार्थ नबुझेका हैनन्, तर बुझदाबुझदै पनि यो प्रतिगामी काम उनीबाट भइरहेको छ।

सम्भव भए अझै सहमति

कांग्रेस–एमालेले माथि उल्लिखित दाहालका सबै नीति र दाउपेचलाई बुझेरै सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्छ। संविधानसभामा शुरू भइसकेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्य र सहमतिको प्रयास जारी हुनुपर्छ। ८ माघमा संविधान जारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेपाली जनताले बुझ्िसकेका छन्। जनता सम्भव भएसम्म सहमतिबाटै र नभए दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि छिटोभन्दा छिटो संविधान चाहन्छन्।

जनता धेरै प्रदेश बनाउने, एकल जातीय आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने, समथर भूभाग मात्रै राखेर प्रदेश बनाउने कुराको विपक्षमा छन्। जनता तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने भन्ने कुराको पनि विपक्षमा छन्। संघीयताप्रति बहुमत जनताको समर्थन निरन्तर घट्दो छ। आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर हिमाल, पहाड र तराई जोडेको प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा मात्र जनसमर्थन प्राप्त हुनेछ। पहाडमा बहुप्रदेश हुने तर तराई–मधेशमा दुई प्रदेश मात्र बन्ने कुरा तराईकै जनतालाई चित्त बुझ्ेको छैन। दलहरूले दुई प्रदेश मात्र बनाए पनि ढिलो–चाँडो तराईमा बहुप्रदेशको माग उठ्छ। तराईका थारू, धिमाल, झाँगड, कोच आदिलाई पाखा लगाएर बनाउन खोजिएको प्रदेश टिकाउ हुने छैन। कांग्रेस र एमालेले तराईका बहुसंख्यक जनताको यो भावनालाई नबुझी दुई प्रदेश बनाउने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागलाई स्वीकार्नु हुँदैनथ्यो।

सकेसम्म एक मधेश प्रदेश, नसके दुई प्रदेश भारतीय रणनीति अन्तर्गत आएको माग हो। अहिले कैलाली, कञ्चनपुर, झ्ापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेशकै प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने अड्डी त्यही भारतीय रणनीति अन्तर्गत एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलले लिइरहेका छन्। भारतीय राजदूतावासका सूत्रहरू अहिले मधेश प्रदेशलाई जसरी भए पनि चुरेसम्म फैलाउने र उल्लिखित पाँच जिल्लालाई मधेशका प्रदेशमै राख्न विभिन्न राजनीतिक दलहरू भित्र लविङ गरिरहेका छन्। दाहाल र भट्टराई फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइएला कि भन्ने लोभमा विदेशी इच्छाको दाससरह बनेका छन्।

कांग्रेस–एमालेले सहमतिका वार्ताहरूमा बस्दा सम्भव भएसम्म लचिलो हुने अनि राष्ट्रको भविष्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रस्ताव विरुद्ध कठोर हुन जरूरी छ। संघीयताको मोडल र प्रदेशहरूको निर्माणमा एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूका माग स्वीकारिनु हुँदैन।

खुट्टा कमाउने हैन

कांग्रेस–एमालेले संविधानसभामा शुरू भएको प्रक्रियालाई एमाओवादीले माने पनि नमाने पनि प्रश्नावली समिति गठन गरेर संविधान निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनैपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल सहमतिमा आउँदैनन् भने यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै नियमावलीमा उल्लिखित नियमहरूलाई कार्यान्वयन गरेर भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। सहमतिका नाममा अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्नु भनेको समय खेर फाल्नु हो।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले अवाञ्छित सल्लाह दिन आउने कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई प्रष्ट रूपमा नेपालको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाउने हो, त्यसैले अनावश्यक चासो नदेखाउन र हस्तक्षेप नगर्न भन्नैपर्छ। प्रदेश बनाउँदा कुन जिल्लालाई कहाँ जोड्ने भन्ने कुराको निर्क्योल नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले गर्ने हो। कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले बुझनुपर्छ– देशको भविष्य र भाग्य यतिबेला उनीहरूको हातमा छ। उनीहरूले गर्ने निर्णय र बनाउने संविधानले नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, भाग्य र भविष्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।

अहिले कांग्रेस–एमाले चुके भने नेपालीको भविष्य अन्योलग्रस्त हुन्छ। त्यसैले सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर सहमतिको नाममा आफ्नै टाउको काटेर दिन सकिंदैन। सहमति जनताले पनि प्रष्ट बुझने गरी गर्ने हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने जनादेश लिएर आएका कांग्रेस, एमाले र अन्य सहयोगी दलहरूले यतिबेला खुट्टा नकमाइकन आफ्नो अडानमा अड्नुपर्छ।