हुम्ला र डोल्पालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने स्थलगत अध्ययन गर्न पुस अन्तिम साता कर्णाली पुगेको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीमा सहभागी भएर दुई दिनमा कर्णालीका चार जिल्ला डुल्ने मौका मिल्यो। नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा काठमाडौं–नेपालगञ्जहुँदै २८ पुस बिहान ११ बजे कालीकोटको खुलालु उत्रेर १० मिनेटको पैदल यात्रापछि कर्णाली करिडोरको मुख्य बिन्दु पुगियो। सरकारी टोलीलाई फूलमालाले स्वागत गरेका स्थानीयको अनुहारमा विकासको प्रतीक्षा झ्ल्कन्थ्यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले पुलको शिलान्यास गरेर मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला र सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सिध्याउन निर्देशन दिंदा ती मुहारहरूमा नयाँ चमक देखियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले पुल निर्माणमा रकमको अभाव हुन नदिने बताउँदा उनीहरूले ताली पिटे।

खुलालुुमा पुल नबन्दा कर्णाली राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट अलग त परेको छ नै, यस क्षेत्रका बासिन्दा तुइनको जोखिमबाट जोगिन सकेका छैनन्। पुल बनेपछि स्थानीयले तुइनबाट मुक्ति पाउनुका साथै, कर्णाली करिडोरको ढोका समेत खुल्नेछ। कर्णालीमा विकास ल्याउन यो पुल निर्माणको काम जतिसक्दो छिटो नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। खुलालुमा करीब दुई घण्टा बिताउँदा कुरा गरेका सबैले यसै भने। त्यसपछि कर्णालीको किनारै किनार हुम्लाको सिमकोटतिर लाग्दा कालीकोटका सभासद् महेन्द्रबहादुर शाहीले विकट पहाडबीचमा रहेको आफ्नो गाउँ देखाए। सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी उद्धव बिष्ट र सेनाको डोल्पा सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख रहेका सेनानी इन्जिनियर विश्वबन्धु पहाडीले मन्त्री निधि र कर्णालीका पाँचै जना निर्वाचित सभासद्लाई कर्णाली करिडोरमा सेनाले बनाउँदै गरेको सडक देखाए।

कर्णाली करिडोरका पातला बस्ती र हिउँको तन्नाले छोपिएका पहाडी चुचुरा हेर्दै जाँदा ५० मिनेट बितेको पत्तै भएन। अपरान्ह २ बजे हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा ओर्लंदा पारिलो घाम लागेको थियो। हुम्लाका सभासद् जीवन शाहीले मौसमको बेलिबिस्तार लगाउँदै 'आज राम्रो साइत परेको' बताए। मौसम खुल्दा आज जहाजको उडान पनि भएछ। चारैतिर हिउँले ढाकेको सिमकोट विमानस्थलमा जडीबुटीका बोराहरू थप उडानको पर्खाइमा थिए। सिमकोटवासी भने काठमाडौंबाट विरलै आउने उच्चस्तरीय सरकारी टोलीको प्रतीक्षामा थिए। करीब डेढ घण्टाको अन्तरक्रियामा उनीहरूले आशा, अनुनय, चेतावनी, आक्रोश सबै व्यक्त गरे।

सिमकोटबाट १५ मिनेटमा राराको काखमा उत्रँदा मेरो जीवनको एउटा ठूलै रहर पूरा हुँदैथियो। तीन हजार मिटरको उँचाइमा रहेको १० वर्गफीटको शान्त रारा ताल चारैतिर हिउँको पहरेदार राखेर बसेको थियो। साइवेरियाबाट आइपुगेका थरीथरीका चरा राराको सयरमा थिए। ताल छेउमै पर्यटकका लागि सुविधासम्पन्न होटल बन्दै रहेछ। सडक नहुँदा र विमानको खर्चिलो यात्रा पनि भरपर्दो नबन्दा रारा क्षेत्र पर्यटकको लक्ष्य बन्न सकेको छैन। हामी भने आँखा झिमिक्क नगरी एक घन्टा रारालाई नियालेर अर्को १० मिनेटमा मुगु सदरमुकाम गमगढी पुग्यौं। मुगुका सभासद् मोहन बानियाँले सिंहदरबारले बुझन नसकेको कर्णालीका समस्या बुझाउन आक्रोशपूर्ण कोशिश गरे। गमगढीबाट ४५ मिनेटको उडानपछि साँझ् सुर्खेत झ्रियो। कर्णालीबाट बसाइँ सरेर आएका हुन् या कामको सिलसिलामा सुर्खेत बसेका, साँझ् र बिहान भेटिएका सबैले कर्णालीको विकासप्रति चासो देखाए।

२९ पुसको बिहान ४० मिनेटको उडानपछि कर्णालीको अर्को जिल्ला डोल्पाको सदरमुकाम दुनै पुगियो। १० मिनेट हिंड्दा वारपार हुने सुन्दर दुनै बजारमा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय जोडिएर बसेका छन्। केही वर्षअघि आफूले काम गरेको सरकारी कार्यालयको अवस्था बुझन हिंडे राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनाली। जिविस हलमा भएको अन्तरक्रियामा डोल्पावासीको विकास सपनाहरू पोखिए। सभासद् धनबहादुर बुढाले सडक सञ्जालसँग जोडिदिन डोल्पालीले पाउन सक्ने त्राणको आकलन गरे। सडक नहुँदा स्थानीयले वर्षको एक पटक यार्सागुम्बाको मोल समेत नपाएको उनले बताए। जुम्लाका सभासद् ललितजंग शाही भने उच्चस्तरीय सरकारी टोली आफ्नो जिल्ला नपुगेकोमा केही खिन्न देखिन्थे।

कर्णालीमा काम पनि शुरू भएको छ। ११६ किलोमिटर भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडकमा सेनाले काम गरिरहेको छ। यो खण्डमा ५७ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ भने रुकुमदेखि डोल्पाको त्रिवेणीसम्मको २७ किमि खण्ड आउँदो दशैंसम्ममा खुल्ने निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी इन्जिनियर विश्वबन्धु पहाडीले बताए। करीब रु.५५ करोड खर्च भइसकेको यो सडकमा वार्षिक रु.२० करोड विनियोजन भए आगामी तीन वर्षभित्र सदरमुकाम दुनैमा सडक पुग्नेछ। राष्ट्रिय गौरवका यी योजनाका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे अनि विना अवरोध काम भए तीन वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछन्।