सार्वजनिक लेखा समितिमा आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी दर्जनौं उजुरी थन्किएका छन्। तर, समितिको बैठक नबसेको एक महीनाभन्दा बढी भयो। लेखा समितिका सभापति एमाओवादी सभासद् जनार्दन शर्मा पार्टीको निर्णय भन्दै एक महीनायता समिति नै टेकेका छैनन्।

२१ माघमा भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू क्रमशः दीपकुमार उपाध्याय र डा. अर्जुनबहादुर कार्कीको नाम अनुमोदनका लागि बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकमा पनि एमाओवादी सभासद् उपस्थित भएनन्। राज्यव्यवस्था समितिमा भइरहेको निजामती ऐन २०४९ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल पनि एमाओवादी सभासद् बेगर नै सकियो। कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले त ११ फागुनमा एमाओवादी सभासद्लाई समिति बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह नै गरे। तर, उनीहरू आएनन्। सत्ता गठबन्धनले प्रक्रियाका आधारमा संविधान निर्माण कार्य अघि बढाएको भन्दै १४ माघमा बसेको एमाओवादी संसदीय दलको बैठकले संसदीय समितिहरू बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता आन्दोलनमा उत्रिएको एमाओवादी संविधानसभा बाहिरैबाट सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस–एमालेलाई घुँडा टेकाउने प्रयत्नमा देखिन्छ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने संविधानसभामा भएका असहमतिलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गर्नु आधारभूत रूपमै गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसद्मा विरोध गर्ने भनेको शासन सञ्चालनको विषयमा हो, संविधानसभाको विषयमा होइन।” (हे.बक्स)

संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति समेत रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “यसअघि पनि विरोध नभएका होइनन् तर निर्णय नै गरेर समितिको बैठक बहिष्कार गरेको पहिलो पटक थाहा पाउँदैछु।”

सत्ताधारीलाई नै फाइदा

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जुनसुकै वहानामा संसदीय समिति बहिष्कार गरे पनि त्यसले सत्तासीनलाई नै फाइदा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। किनभने सत्तामा नरहेको दलले आफ्नो आवाज राख्ने आधिकारिक ठाउँ भनेकै संसद् र मिनीसंसद् समेत भनिने संसदीय समिति हुन्।

संविधानतः सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने दायित्व संसदीय समितिहरूले वहन गरेका हुन्छन्। सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन तथा रायसल्लाह दिन यस्ता समिति गठन गरिएका हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउनु भनेकै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो। संसद् भनेकै प्रतिपक्षीको भएकाले संसद्मा जान्न भन्नु जनमतको समेत अपमान भएको भन्दै विश्लेषक आचार्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाको समेत खिल्ली उडाउने खालको एमाओवादीको गतिविधिले उसैलाई हानि पुर्‍याउने तर्क गर्छन्।

स्वयं एमाओवादीभित्रै पनि संसदीय समिति बहिष्कारमा फरक मत देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह पार्टीको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनी समितिको बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीले सत्ताधारीलाई एकलौटी गर्न दिइरहेको स्वीकार्छन्। संविधानसभा र संसद्का विवाद फरक ढंगले हल गर्नुपर्ने साहको धारणा छ। (हे. बक्स)

सरकारलाई असहयोग गर्ने नाममा एमाओवादीले गरेको समिति बहिष्कारले उल्टै सरकारलाई नै सहयोग पुगिरहेको देखिन्छ। संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “एमाओवादीले यस्तो निर्णय गरेको १४ माघको रात सबै मन्त्रीहरू ढुक्कले निदाए होलान्।” संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि एमाओवादीको बहिष्कारले केही फरक नपार्ने बताउँदै ती अधिकारी भन्छन्, “नैतिक दबाब बाहेक नेम्वाङलाई केही असर गर्दैन।”

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद् चित्रबहादुर केसी भने समिति बहिष्कार गरेर सभामुख र अरूलाई नैतिकता सिकाउने आधार पनि एमाओवादीसँग सकिएको दाबी गर्छन्। समानान्तर संविधानसभा गठनको धम्की दिनेे एमाओवादीको पछिल्लो निर्णय अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “वैशाखसम्मको पेश्की खाने अनि आफैं संसद् बहिष्कार गर्ने एमाओवादीले कुन नैतिकताको कुरा गर्छन् बुझन सकेको छैन।”

आफ्नै खुट्टामा बन्चरो

व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतका ११ वटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। संसद्का जानकार भन्छन्, “२०१६ सालमा यो समितिको गठन भएयता विपक्षीले नै लेखा समिति बहिष्कार गरेको यो पहिलो पटक हो।”

संवैधानिक अंग/निकाय, अदालत, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र त्यस अन्तर्गतका जुनसुकै निकाय/कार्यालय र सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण भए/नभएको निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार लेखा समितिलाई नै छ। त्यस्तै सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, कम्पनी, ब्याङ्क/समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित/गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, स्थानीय निकाय, सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था लगायतमा भएका अनियमितताबारे आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पनि यो समितिलाई नै दिइएको छ।

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट पनि लेखा समिति जस्तो महत्वपूर्ण समितिको नेतृत्व गर्न पाएको एमाओवादीले समिति बहिष्कारको निर्णय गरेर 'आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको' बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री समेत बोलाउने हैसियत भएको लेखा समिति बहिष्कार गर्नु कुनै पनि अर्थमा सही होइन।”
सभासद् केसी भन्छन्, “क्रान्तिकारी कुरा गरेको माओवादीको यो कदमले खराब नियत राखेर काम गर्ने मन्त्री र अनियमितता गर्नेहरूलाई हाइसन्चो बनाइदिएको छ।”

संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावलीमा गणपूरक संख्या पुगेपछि बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएपछि नियमावली अनुसार प्रतिपक्षी सभासद् अनुपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन हुन सक्छ। सभासद् केसी त अझ् एमाओवादीले बहिष्कार गर्‍यो भन्दैमा अन्य दल अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जेष्ठ सदस्यलाई अध्यक्षता गर्न दिएर पनि समितिको बैठक बोलाउनै पर्छ।”

---

'एमाओवादीलाई नै बेफाइदा'

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको वैकल्पिक सरकार हो। सरकारी प्रस्तावमाथि वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्ने भनेकै प्रतिपक्षीले हो।

अहिले न्यायपरिषद् ऐन २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पुगेको छ। निजी तथा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधेयक संसद्मा छन्। यस्ता विधेयकहरू सत्तारुढ दलले मात्रै पारित गर्ने अवस्था आयो भने एकपक्षीय हुन्छ। कैफियत सच्याउने अवसर हुँदैन।

संविधानसभाका असहमतिलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गर्नु राम्रो होइन। जनता प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाकै पक्षमा भएकाले संसदीय समिति बहिष्कारको नकारात्मक असर पर्ने भनेकै एमाओवादीलाई हो। एमाओवादीले जिम्मेवारीबोध गरेन भन्ने सन्देश गएको छ।

'समिति बहिष्कार गलत'

संसद् र संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णयप्रति मेरो असहमति छ। पार्टीको बैठकमा पनि मैले यसको विरोध गर्दै आएको छु। संविधान निर्माण र संसद् आधारभूत रुपमै फरक हो। संविधानसभाका असहमति वा विरोधलाई व्यवस्थापिका संसद्मा ल्याउनु राम्रो होइन। अर्को कुरा संसद् बहिष्कार गर्नु प्रतिपक्षलाई सुहाउने कुरा नै होइन। सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको संसद् बहिष्कार गलत संस्कारको शुरुआत हो। यो त विरोधका नाममा सत्ताधारीलाई एकछत्र गर्न दिए जस्तो भयो। बहिष्कार होइन छलफल र सहमतिबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।