गभर्नरको कुर्सीमा बस्नुअघि बनाएका योजना के–के पूरा भए के–के भएनन्? कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

पाँचवर्षे कार्यकाल लामो हो तर वित्तीय प्रणालीको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न पर्याप्त समय होइन। कानूनी, व्यवस्थापकीय र कार्यान्वयन तहको हिसाबले बनिसकेको संरचनामा उथलपुथल गर्न सकिंदैन। त्यसलाई अस्थिरतातर्फ जान नदिई वास्तविक क्षेत्र (उत्पादनमूलक) सँग जोड्ने, वित्तीय प्रणालीमा सुशासन ल्याउने र वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने मार्गचित्रमा सुधारोन्मुख छौं। पूरा बिग्रिएको वित्तीय प्रणाली सुधारेर पूर्ण सुशासन दिन पनि समय लाग्छ। हामी सही बाटोमा अघि बढेका छौं, लक्ष्यमा पुग्न भने समय लाग्छ।

मेरो पहिलो 'अजेण्डा' वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तार थियो। पाँच वर्षमा अधिकांश नेपालीलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीको पहुँच दिने विषयमा सुधार भयो, ब्यांक–लघुवित्त कम्पनीहरू गाउँ जान थाले, ब्रान्चलेस ब्यांकिङ शुरु भयो, तर; सबैको पहुँच पुगेको छैन। वित्तीय स्रोतसाधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने रणनीति तयार भयो, अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आयो। कृषि, जलविद्युत्मा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी दोब्बर भएको छ, तर २० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिएको छैन। सन्तोष लिने ठाउँ छ, थप गर्नुपर्ने पनि छ।

वित्तीय क्षेत्र, रियलस्टेट, शेयर बजार आदिको सुशासनमा थाल्नुभएको सुधारको प्रयत्नले के प्रतिफल दियो?

वित्तीय प्रणालीको सीमित क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको अत्यधिक लगानीको कारणले आउन लागेको अस्थिरता टरेको छ। नेपाल वित्तीय–आर्थिक संकटमा जाँदैछ भन्ने ज्योतिषीहरू चूप भएका छन्। विश्व ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मलाई सतर्क पनि गराए। कतिपयले त नोट 'धेरै छापेर बस्, ब्यांकिङ प्रणाली फेल हुँदैछ' भनेर तर्साए। तर, ममा नियन्त्रण गर्न सक्ने आत्मविश्वास थियो। सुधारको गतिलाई क्रमशः बढाउँदै लैजाँदा प्रक्रिया ढिलो भयो, तर झ्ाटपट गरेको भए थुप्रै वित्तीय संस्था धरासायी हुन्थे। सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर जथाभावी गर्ने वा वित्तीय अपराधमा दण्डहीनता हुने स्थिति उल्टिएको छ। यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। धेरैलाई ब्यांक भनेको मेरै हो भन्ने भ्रम थियो। तर यो त निक्षेपकर्ताको हो, त्यसलाई संरक्षण गरेर दीर्घकालमा नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ। ब्यापारजस्तो पूँजी गुणा गरेर नाफा लिने ठाउँ होइन भन्ने चेतना पलाएको छ।

सरकारैपिच्छेका फरक दृष्टिकोणसँग जुध्दै र अर्थमन्त्रीहरूका दबाब झ्ोल्दै काम गर्न गभर्नरलाई कत्तिको समस्या पर्ने रहेछ?

मैले फरक दर्शन भएका पार्टीका पाँच जना अर्थमन्त्रीसँग काम गरें। एकै पार्टीका दुई मन्त्री आए पनि विचार फरक थियो। मैले सबैसँग यस्तो निर्णय गर्दा त्यस्तो परिणाम आउँछ भनेर तर्कपूर्ण ढंगले कुरा राखें। वित्तीय प्रणाली र आर्थिक विकासका लागि यी–यी कुरा नगरी हुँदैन भनेर प्रस्ताव गर्दा सबै अर्थमन्त्रीको सहयोग रह्यो। कतिपय निर्णय राजनीतिक रुपमा संवेदनशील भए पनि मन्त्रीहरूको दबाब खेप्नुपरेन। उहाँहरूमध्ये धेरैलाई कुरा बुझ्ााउन, निर्णयका लागि तयार पार्न र तादाम्य मिलाउन समय चाहिं लाग्यो। नीतिले निरन्तरता पाइनै रह्यो।

तपाईंले विभिन्न सन्दर्भमा हक्की निर्णय लिनुभयो। नयाँ गभर्नरले त्यसो गर्न सकेनन् भने सुधारका प्रयत्नहरू खेर जान्छन्। राष्ट्र ब्यांकको संस्थागत प्रणाली स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने बनेको छ त?

राष्ट्र ब्यांकमा सबै निर्णय व्यवस्थित र पारदर्शी पार्ने प्रणाली बसेको छ। कुनै कारबाही गर्नुपर्दा समितिहरूमा छलफल भएर बोर्ड मार्फत निर्णय हुन्छ, जसमा पचासौं हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। सबै कारबाही मार्गदर्शन, विनियम, निर्देशन, कार्यविधि बनाएर मात्र गर्ने गरिएको छ। पहिले मौखिक रुपमा पनि हुने कुरालाई संस्थागत बनाएका छौं। अब आउने गभर्नरलाई पनि संस्थागत रुपमा 'ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट डकुमेन्ट'बाट निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ। नयाँ गभर्नरले मैलेजस्तो फोहोरको थुप्रोमाथि बसेर काम गर्नुपर्दैन, सफा पारिदिएको छु। नयाँ गभर्नरलाई 'पहिलेकाले गरेका कुरा हुन्' भनेर उम्कन पनि सजिलो हुन्छ।

तपाईंलाई उदार अर्थव्यवस्था विपरीत चल्ने निरंकुश गभर्नर पनि भनिन्छ। कतिपय शेयर दलाल र रियलस्टेटवाला त तपाईंको कार्यकाल सकिनलाग्दा खुशी मनाइरहेका छन्। वित्तीय बाहेकका क्षेत्रको पनि अराजकता रोक्न पुराना नीतिमा समीक्षा आवश्यक देखिएको हो?

उदारवाद भनेको अराजकता होइन। उदारवादमा तपाईंको लगानी र नाफामाथि कोही निरंकुश हुनसक्दैन। तर, बिक्री गरिने वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा 'मार्केट डिसिप्लिन' त हुनुपर्‍यो नि र अर्काको पैसा लिएर कारोबार गर्नेमाथि नियामक निकायले नहेरी बस्न मिल्दैन। राष्ट्र ब्यांक असीमित लाइसेन्स बाँड्दै हिंड्ने संस्था पनि होइन। यहाँ उदारवादको अपव्याख्या भएको छ। लाइसेन्स रोकेको ठीक छ अरे तर, अनुचित नाफा कमाउनुभयो, व्याजदर यतिमा सीमित राख्नुस् भन्दा उदारवादको विपरीत भयो रे !

राष्ट्र ब्यांकका निर्णय र कामकारबाही प्रचलित नियम–कानून अनुसार भएका हुन्। ती नियम–कानून उदारवादी हुन् भने हाम्रा कामकारबाही पनि उदारवादी हुन्, कानून अनुदारवादी हुन् भने हाम्रा काम पनि अनुदारवादी हुन्। रातारात धनी हुन चाहने वर्गले अनुचित फाइदा लिइरहेको अस्थिर बजारमा मैले मात्र होइन, सबैले लगाम लगाउनै पर्थ्यो। छिटो धन कमाउने तीव्र इच्छामा अवरोध आएपछि आलोचना गरिएका हुन्।

स्वीस ब्यांकमा रकम थन्क्याउनेदेखि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम ल्याउने–लैजाने प्रवृत्ति देखिएका छन्। यसले कालो धन सेतो बनाउने क्रम बढिरहेको देखाउँदैन?

हिजो हामीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ र रिपोर्टिङको प्रणाली थिएन। अहिले यी सबै तयार भएर कार्यान्वयनमा छन्, तैपनि स्रोत विनाको सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन। यी कानून आउनुभन्दा अघि भएका कामकारबाही र संरचनागत कारणले विदेश गएको पूँजी रोक्ने चुनौती छ। ऐन आउनुअघि विदेशबाट विदेशमै घुमिरहेको कारोबारलाई के गर्ने भन्ने समस्या छ। स्वीस ब्यांकको कुरो पनि ऐन आउनुअघिकै हो। यसमा हामी अनुसन्धान पनि गर्दैछौं, छानबीन हुनुपर्छ। आजका दिनमा औपचारिक रुपमा विदेशमा रकम लग्न दिइँदैन, तर ठूल्ठूला खरीदबिक्रीका 'डिल'लाई व्यवस्थित नगरिएसम्म समस्या बाँकी नै रहन्छन्। यसमा राज्यका संयन्त्रहरू एक ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ, सबै निकाय लाग्नुपर्छ।

कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीको रकम तपाईंले रोक्नुभएको छ। कानून छलेर ब्यांकमा लगानी गरिएका कतिपय रकमको मुनाफालाई भने दबाबका कारण रोक्न सक्नुभएन भन्ने चर्चा छ नि?

दबाबमा काम गर्ने भए त रोकिरहनु नै पर्दैनथ्यो। हामी मुनाफा रोक्दैनौं बरु वैधानिक छ, छैन हेर्छौं। कहिलेकाहीं राष्ट्र ब्यांकको निर्देशनभित्र आउन समय पनि दिनुपर्छ। नेपालीले मुनाफा लिंदा वा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश लैजाँदा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ। सीमाभन्दा बढी लगानी गरेर लाभांश लिन खोज्नेलाई रोकिन्छ नै।

तपाईंका स्प्रेडदर तोक्ने लगायतका नीति/निर्देशन कार्यान्वयन भएनन्, प्रस्तावित कानून माथि ब्यांकरहरूले अझ्ौ विरोध रहिरहेका छन् नि !

हामीले अघि बढाएका कतिपय कुरा ढिलो कार्यान्वयनमा आए। परिस्थितिजन्य र वित्तीय प्रणालीका धेरै खेलाडीका कारण कतिपय कुरामा एक कदम पछिहट्नु पनि परेको छ, तर मिसनबाट हामी फिर्ता भएका होइनौं। वित्तीय प्रणालीमा सुशासन, ब्यांकका सीईओहरूको तलबभत्ता र उनीहरूलाई अन्य ठूला व्यवसाय गर्न रोक्ने, सञ्चालक तथा सीईओको आचारसंहिता, कार्यकालका विषयमा विभिन्न निर्देशन जारी गरेका थियौं। पश्चदर्शी कानून विवादित हुने भएकाले कार्यकालका विषयमा नयाँ निर्देशन जारी गरेका छौं। हामीले अघि बढाएका कुरामा राष्ट्र ब्यांक ऐन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन र विदेशी विनिमय ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। लघुवित्त ऐन भने तयार गर्न सकिएन। सहकारी, लघुवित्त संस्था नियमनमा दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय बनाउने सोच सरोकारवालाको विवादले अघि बढ्न सकेन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध कडा कानून लागू गराउनु पनि बाँकी 'अजेण्डा' भयो।

वित्तीय क्षेत्रमा अब के गर्नुपर्छ? नयाँ गभर्नरका चुनौती के हुन्?

औपचारिक वित्तीय सेवामा अहिले पनि धेरैको पहुँच छैन। वित्तीय सेवालाई जतिसुकै पारदर्शी भने पनि कतिपय ठाउँमा अझ्ौ अपारदर्शिता छ। नत्र सेवा शुल्क लगायतका विषयमा निर्देशन नै जारी गर्नुपर्दैनथ्यो। ब्यांक–वित्तीय संस्थामा कर्मचारी भर्ना, सेवा शर्त तथा ऋणको वर्गीकरणमा पारदर्शिता छैन। ब्यांकहरूलाई नाफाको पनि सीमा हुन्छ भन्ने बुझ्ााउन बाँकी छ। ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय र संस्थागत क्षमता बढाउन पनि बाँकी छ। ग्रामीण वित्तीय सेवाका लागि सूचनाप्रविधि र जनशक्ति तयार भइसकेका छैनन्। बजार, बीमा, पूर्वाधारका कुरा गाउँसम्म विस्तार नहुँदा कृषिमा लगानी बढाउने लक्ष्य टाढिएको छ।

ब्यांकमा धेरै प्रतिफल लिन लगानी गरेकाहरू त्यो नहुने देखेपछि छिटो स्वामित्व बिक्री गरेर भाग्न खोजेको सुनिन थालेको छ। सबै प्रवर्द्धक शेयर साधारण शेयर हुन्, मूल्य बढेका बेला बेचिहालौं भन्ने प्रवृत्ति छ। प्रवर्द्धकहरूले ब्यांकको शेयरलाई धानचामल खरीद, तरकारी किनबेच वा जग्गा कारोबार जस्तो बनाउन खोजेको मैले बुझेको छु। सर्वसाधारणको निक्षेपबाट ब्यांक चल्ने र सञ्चालकको योग्यता–क्षमता हेरेर चलाउन दिइने भएकाले प्रवर्द्धक र साधारण शेयर बराबर हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौं। नयाँ गभर्नरले हेर्नुपर्ने एउटा क्षेत्र यो हो। राजनीतिक दबाबमुक्त भएर सुशासनको कामकारबाही अघि बढाउनसक्नु अर्को चुनौती हो।

तपाईं आफ्नो मूल्यांकन कस्तो गभर्नरका रुपमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?

मेरो नेतृत्व माथि सही विश्लेषण होेस् भन्ने चाहन्छु। हामीले सामूहिक निर्णय गर्‍यौं। गभर्नरले आफ्नै 'डक्ट्रिन' र 'भ्यालु' लागू गराउन सक्दैन, यो बुझे हुन्छ। गम्भीर बिरामीलाई कडा एन्टिबायोटिक दिए जस्तै अत्यधिक अराजकता रोक्न कठोर निर्णय गरेकाले मलाई कडा पनि भनियो। ऐन कानूनको पालना गराउने कुरामा गभर्नरले आफ्नो दर्शन लाद्यो भन्न पाइँदैन। जस्तो, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्र ब्यांकले ब्यांकको ब्याज तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि हामीले स्प्रेडदर मात्र तोकेका छौं।

कुनै ब्यांक राम्ररी नचलेमा राष्ट्र ब्यांकले टेकओभर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ब्यांक राम्रोसँग नचलाउँदा राष्ट्र ब्यांकले टेकओभर गर्नुपर्ने तर बीचमै सुधारको निर्देशन दिंदा माइक्रो म्यानेज गर्‍यो भन्ने? बिगे्रपछि राष्ट्र ब्यांक छँदैछ भन्ने मनस्थितिले ब्यांक चलाउने? यो युक्तिसंगत छैन। खराब हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न राष्ट्र ब्यांकले कदम चाल्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्‍यो। मैले भनेको र ब्यांकरहरूले नबुझ्ोको कुरा– उद्योग व्यवसाय फस्टाए भने मात्र ब्यांकिङ फस्टाउने हो, ग्राहक नफस्टाई ब्यांकिङ मात्र उँभो लाग्दैन। त्यसकारण, आफ्ना ग्राहक र निक्षेपकर्ता नमार्नुस् है भनेको हुँ। ब्यांकरहरूको मुनाफामुखी अल्पदृष्टिले कुरो बिग्रेको छ।

तपाईं राम्रो मौद्रिक अर्थशास्त्री मानिनुहुन्छ, तर तपाईंकै पालामा मूल्यवृद्धि लगायतका मौद्रिक नीतिका लक्ष्य पूरा भएनन् नि !

हामी मौद्रिक अनुशासनमा छैनौं भने राष्ट्र ब्यांकको कमजोरी देखिन्छ। मौद्रिक योगांकहरू प्रवाह भएका कर्जा, मुद्राप्रदाय वृद्धिदर, मौद्रिक तरलता आदिले हामी मौद्रिक अनुशासनमै छौं भन्ने देखाउँछ। र पनि, मूल्यवृद्धिको लक्ष्य केही अपूरो रहन गयो। मूल्यवृद्धिको लक्ष्य तय गर्नुपर्ने केन्द्रीय ब्यांकले अलि साँघुरो लक्ष्य राख्छ। उच्च मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दा बजारमा त्यही अनुमानमा ठेक्कापट्टा लाग्छ, सामानको मूल्य तय हुन्छ। त्यसैले, हासिल हुनेभन्दा एक डेढ प्रतिशत तलै मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखिन्छ। धेरै माग बढेका तर आपूर्ति कम भएका कृषिजन्य वस्तु दूध, तरकारी, मासु, फलफूल लगायतमा मूल्यवृद्धि भएको छ, जुन रोक्न गाह्रो छ। त्यसका लागि कृषिमा कर्जा बढाउने नीतिगत पहल गरेका हौं। कृषिमा लगानीसँगै आपूर्ति बढेपछि मूल्यवृद्धि घट्छ।

गभर्नर दोहोर्‍याउने प्रस्ताव आए के गर्नुहुन्छ?

म वित्तीय प्रणाली सुधारको लागि योजना आयोग छोडेर गभर्नर भएको हुँ। त्यो अभियान पूरा भयो। बाँकी कामका लागि यो संस्थामा मै बसिरहनु जरुरी छैन।

कतिपय गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू राष्ट्र ब्यांक छोडेर यसैले नियमन गर्ने संस्थामा गएका छन्। तपाईंले अमेरिकाको लागि राजदूत प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जान पनि इच्छुक देखिनुहुन्न। पुरानो राजनीतिक लगावलाई निरन्तरता दिन अब कुन ठाउँमा उभिनुहुन्छ?

गभर्नरको पदमा बसेर राजनीतिक लगाव छ भन्न मिल्दैन। म राजनीतिमा सचेत व्यक्ति हुँ, निश्चित ठाउँमा भोट हाल्छु। पेन्सन भइसकेको, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरिसकेको अनुभव तथा आफ्ना लागि धेरै गरिसकेकाले अब समाज रुपान्तरणमा जहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहीं बसेर काम गर्छु।

राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल भनिन्छ। मौद्रिक नीति बनाउने ठाउँबाट वित्तीय नीति बनाउने ठाउँमा पुग्ने सम्भावना छैन त?

मेरो कुनै अपेक्षा छैन, तर कहिलेकाहीं नचाहेको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य छोडेपछि नेपाल सरकारको सेवामा फर्कुंला भन्ने लागेको थिएन, संयोगले उपाध्यक्ष भएँ। र खास परिस्थितिमा गभर्नरको जिम्मेवारी लिएँ। के जिम्मेवारी दिंदा यो मान्छेको ज्ञान, सीप, अनुभव प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने काम राज्यको हो। मैले सोच्ने अवकाश मात्र हो।

प्रस्तुतिः रमेश कुमार