केन्द्रीय सदस्यहरूको असन्तुष्टि सुनेपछि कोइरालाले 'यो स्थितिमा भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गराएर पार्टीमा झ्गडा र मारपिट गराउने? त्यसबाट बाहिर के सन्देश जान्छ?' भन्ने प्रश्न गरेर टारेका थिए। उनको समर्थनमा बोल्ने केही सदस्यले पार्टीमा 'स्थायी प्रतिपक्षी' जस्तो समूह खडा गरेर सभापतिलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गरेको, काम गर्नै नदिइएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए। केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकको यस्तो परिदृश्य देशको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था दर्शाउन काफी छ। पार्टी फुटेर बनेको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) सँग २०६३ मा एकीकरण भएपछि शुरू भएको ६०:४० अनुपातको भागबण्डालाई नै 'लोकतान्त्रिक अभ्यास' का रूपमा लागू गर्दै गएको कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय यसैलाई 'संस्थागत' गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
केन्द्रीय सदस्य र सभासद् मनोनयनदेखि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री र लाभको नियुक्तिसम्मका लागि हिस्सेदारी खोज्ने अनि त्यसो नहुँदा 'संस्थागत पद्धति' मिचिएको स्वर उराल्ने चलन बसेको छ, पार्टीमा। पार्टीको संस्थापन पक्ष पनि विधि–विधानभन्दा भागबण्डामै रमाउँछ। वर्षौंदेखि तदर्थमा चलिरहेका भ्रातृसंस्थाहरू भागबण्डा नमिल्ने वा अर्को पक्ष हावी हुनसक्ने अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै अवरुद्ध पार्न उद्यत नेतृत्वको परिणाम हो।
अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेले नवौं महाधिवेशन भएको आठ महीनासम्म पनि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनसकेको छैन। सात महीना बितेपछि मात्र 'भागबण्डा' का आधारमा पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी गठनको काम पूरा गरेको एमालेको जारी स्थायी कमिटी बैठकले भागबण्डा नमिलेकैले पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बनाउन नसकेको हो। नेताहरूको कार्यविभाजनको समेत पत्तोफाँट छैन। ६ वर्षअघि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अँगालेको एमालेमा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार पार्टी अध्यक्षमा केन्द्रित छ। पार्टीमा मौलाएको भागबण्डाको राजनीतिले सीमा नाघ्न लाग्दा एमालेको सबभन्दा बलियो भ्रातृसंगठन मानिने युवा संघमा समानान्तर कमिटीको अभ्यास हुनथालेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा 'प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी'को छवि बनाएको एमालेको यो अवस्थाले अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको बिजोग भएको देखाउँछ।
पद्धतिको उपहास
आचार्य पार्टीहरूमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने काम समेत कठिन हुँदै गएको बताउँछन्। दलहरूको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया नियाल्दा यस्ता थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन्। विधानतः पार्टीका सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट लिनुपर्ने व्यवस्था भएको कांग्रेसमा '६०:४० को भागबण्डा' का आधारमा निर्णय लिने परिपाटी नै बसेको छ। कांग्रेसले चार वर्षभित्र नयाँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने विधानको बाध्यकारी व्यवस्था विपरीत पाँचौं वर्षमा महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता पनि चार वर्ष बितेपछि मात्र दियो। केन्द्रीय विभाग र संसदीय बोर्ड गठन गर्न महाधिवेशन पछिको दुई वर्ष लगाएको कांग्रेसले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न सकेको छैन। जबकि, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न नसक्ने स्थितिमा मह140वपूर्ण निर्णय लिने कार्यसम्पादन समितिले हो। हरेक वर्ष बस्नुपर्ने महासमिति बैठक पछिल्लो महाधिवेशनपछि जम्मा एकपटक बसेको छ।
मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमालेको अवस्था पनि लगभग यस्तै छ। विधानतः केन्द्रीय कमिटी नै कार्यकारी हुने एमालेमा महत्वपूर्ण निर्णय लिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नै छाडेको छ। निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी जस्ता माथिल्ला संरचना बने पनि एमालेमा पार्टी निर्णय त्यहाँबाट पनि हुँदैनन्। केही नेता बसेर 'गुटगत सन्तुलन' का आधारमा निर्णय लिन्छन् र त्यसलाई अनुमोदन गराउन बैठक बोलाउँछन्। “केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो छ, तर त्यहाँबाट निर्णय गर्नेभन्दा गुटगत मान्यतालाई पार्टी निर्णयका रूपमा लाद्ने अभ्यास आज पनि जारी छ”, सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, “पार्टीमा विधि र पद्धति होइन, गुटगत अभ्यासले संस्थागत मान्यता पाएको छ।”
एमाले र कांग्रेसले संविधान निर्माणको साझा अवधारणाका रूपमा गत १९ कात्तिकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बुझाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसलाई दुवै पार्टीको आधिकारिक धारणा भनिएको छ। तर, एमाले केन्द्रीय कमिटीले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।
कांग्रेसमा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नचाहने पंक्ति ठूलो छ। एमालेको त पार्टीको आधिकारिक निर्णयकै विपरीत छ, नौ बुँदे अवधारणा। छलफल नै नगरी निर्णयका रूपमा अगाडि सारिएको यो अवधारणाप्रति दुवै पार्टीमा असन्तुष्टि छ। “यसलाई बोक्न सकिन्न”, एमालेका एक नेता भन्छन्, “तर, पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षर भएकाले अस्वीकार गर्न पनि सकिन्न।”
एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वहरूले पार्टी भनेको कमिटी निर्माण र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका रूपमा मात्र बुझेको र पार्टी संस्कृतिका रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणतर्फ अझै ध्यान नपुर्याएको बताउँछन्। लामो समय आन्दोलनमा केन्द्रित हुनपुगेको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउने अभ्यासका लागि पर्याप्त समय नपाएकै हुन्, तर अवसर पाउँदा पनि त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न चाहेका छैनन्। यसले उनीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा हिजोका राजा झैं सामन्ती सोच देखाएको ज्ञवालीको अनुभव छ। “नेतृत्व कति दूरदर्शी, प्रष्ट र आत्मविश्वासी छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “कमजोर नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा जान, जनतामा विचार लैजान र फरक मतलाई सुन्नै चाहँदैन, हामीकहाँ यो समस्या पनि भयो।”
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको विकासक्रम अन्यत्रभन्दा भिन्न रह्यो। सामन्तवादको अन्त्य र पूँजीवादको शुरुआतसँगै भएको दलहरूको उदय उस्तै रहे पनि अन्यत्र मूलतः क्रान्ति र ठूल्ठूला विद्रोहबाट दलहरू जन्मेका थिए। नेपालमा चाहिं पार्टीहरू जन्मेपछि मात्र क्रान्ति वा आन्दोलन भए। त्यसकारण आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा पर्याप्त समय नमिलेको तर्क गर्ने गरिन्छ। दलीय नेतृत्वले पनि आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न यही तर्कको सहारा लिन्छ। सभासद् राधेश्याम अधिकारी चाहिं यसमा नेतृत्वकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “सधैंभरि उच्चस्तरको नेतृत्वको परिकल्पना गर्न सकिन्न, समाजमा भएकै व्यक्तिमध्येबाट नेतृत्वमा आउने हो र नेतृत्वमा आएपछि उसले त्यो क्षमता देखाउने हो”, अधिकारी भन्छन्।
उपेक्षित पार्टी कार्यालय
अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समेत पार्टी कार्यालयमा बस्दैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको सरकारी निवास बालुवाटारमै हप्तौंसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चल्छ। प्रधानमन्त्री हुनुअघि महाराजगञ्जस्थित उनको निवास बैठकस्थल थियो। कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि अहिले बालुवाटारमै हुन्छ। सानेपास्थित पार्टी कार्यालय पूरै उपेक्षित छ। केन्द्रीय सदस्य गगन थापा सबै निर्णय केही व्यक्तिबाट अनौपचारिक रूपमा हुनथालेकाले पार्टी कार्यालय महत्वहीन बनेको बताउँछन्। “पार्टी विधिविधानमा नचलेको र कमजोर भएको प्रमाण पनि हो, यो”, थापा भन्छन्।
औपचारिक बैठक र निर्णयहरू बल्खुस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्दै आएको एमालेमा पनि कांग्रेसको रोग सल्केको छ। बैठक बल्खुमै भए पनि बैठकका निर्णय बाहिरै तयार हुन्छन्। त्यस्ता निर्णय अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट निवासमा हुन्छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बेलाबेला भेटघाट गर्ने चौतारोजस्तो मात्र बनेको बताउँछन्। “निर्णय आ–आफ्ना घर र गुटका कार्यालयमा गरिंदा पार्टी कार्यालय कमजोर भएको छ”, भट्टराई भन्छन्।
सभासद् अधिकारी दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने हो भने थुप्रै नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने बताउँछन्। (हे. बक्स) उनी नेपालका दलहरूमा नेताको वैयक्तिकरणको मुद्दाले महत्व पाउने, पार्टीमा अनुयायीहरू मात्र बढ्दै जाने र कालान्तरमा पार्टी पद्धति नै नरहने खतरा देख्छन्। पार्टीहरूमा मौलाएको आर्थिक अराजकताले यो खतरा बढाएको छ। दलहरूमा नवधनाढ्यहरूको भीड बढोत्तरीसँगै दलकै आर्थिक गतिविधि समेत शंकास्पद बन्दैछ। पार्टीको आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता छैन। नेपालमा दलीय अभ्यास शुरू भएको करीब ६ दशकपछि २०५९ सालमा बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनमा दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने प्रतिवेदनमा '२५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिने दाताको नाम, वतन र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने' व्यवस्था छ। यस्तो खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाको पालना नगर्नेमा मुलुकका प्रमुख दलहरूबीच अघोषित सहमति भएझैं देखिन्छ। कुन निर्वाचनमा कसले कसलाई कति चन्दा दिए भनेर थाहा पाउने पद्धति बस्न सकेको छैन।
मुलुकमा जवाफदेहिता निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो। नीतिनिर्माणको केन्द्रीय तहमा रहने राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने राज्यले अरू कसैमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत राख्ने आशा गर्न सकिंदैन।
पार्टीहरूले सार्वजनिक गर्ने आम्दानीको विवरण पनि सन्देहपूर्ण छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पार्टी सञ्चालनमा वर्षेनि अर्बको आँकडामा उठ्ने रकमलाई केही करोड मात्र देखाउने गरिएको उल्लेख गर्दै यो शैली नफेरी नहुने अवस्था आइसकेको बताउँछन्। थापाको भनाइमा, यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै रूपमा स्थापित हुनपुगेको छ। राजनीतिमा यो स्थिति नबदल्दासम्म अरू क्षेत्रमा राम्रो पद्धति बसाउन सकिंदैन। एमाले सचिव योगेश भट्टराई लेनदेनकै आधारमा सभासद् मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको, त्यो लेनदेन पार्टीमा नदेखिएको र सीमित नेताको घरखर्च चलाउन पैसा लिने प्रवृत्ति स्थापित भएकाले आर्थिक अराजकता चुलिएको बताउँछन्। “कसैलाई सभासद् बनाउनकै लागि पैसा लिइएको छ भने त्यो पैसा कहाँ छ, कति छ भनेर देखाउनुपर्छ, जनतासँग यति पैसा लियौं भन्नुपर्छ”, भट्टराई भन्छन्।
लोकतन्त्रमै खतरा
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थिति यो हदसम्म कमजोर हुनु खतराको घन्टी हो। दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएकै बेला अतिवादी शक्तिहरूले टाउको उठाएको, लोकतन्त्र संकटमा परेको निकट विगतले देखाएको छ। २०५४ मा एमाले विभाजन भएपछि उग्रवामपन्थी शक्ति माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह विस्तारको अवसर पायो। २०५९ मा नेपाली कांग्रेसमा आएको विभाजनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई लोकतन्त्र हरण गर्न उक्सायो। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली लोकतन्त्र कमजोर पार्न उद्यत यी दुवैथरी अतिवाद जन्मनुका कारक लोकतान्त्रिक दलहरू नै बनेको बताउँछन्। उनको विचारमा प्रष्ट आकार लिइनसकेको र प्रणाली बस्न नसकेको पछिल्लो राजनीतिले पनि अतिवादी शक्तिलाई नै बल पुर्याएको छ। “माओवादीदेखि राजासम्मका हिजोका अतिवाद राजनीतिक आवरणमा थिए, उनीहरूलाई 'ट्याकल' गर्न सजिलो थियो”, ज्ञवाली भन्छन्, “आज देखिएका जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक अतिवाद निकै जटिल छन्, तिनलाई 'ट्याकल' गर्न वा लड्न गाह्रो हुन्छ।”
हिंसात्मक विद्रोहको बाटो छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगाल्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएको एमाओवादी यतिखेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताकै विरुद्ध उभिएको छ। उसलाई मधेशकेन्द्रित दल तथा अन्य विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय दल र समूहले साथ दिएका छन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामपछि लोकतान्त्रिक मान्यता नै अस्वीकार गर्ने तहमा ओर्लिएको छ। संविधानसभामा गयल हुँदै आन्दोलन घोषणा गरेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाकै कारण समाजमा जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद पन्पिंदै गएको छ। त्यसको काउन्टरमा धार्मिक अतिवादले टाउको उठाउन खोजेको छ।
'सहमतिबाट मात्र संविधान निर्माण हुनुपर्ने' अडान राख्दै आएका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलकै कारण दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष परिणामहीन भएर गुजि्रसकेको छ। सहमति नजुट्ने अवस्थामा संविधानको मर्म र संविधानसभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि संविधान बनाउनुपर्ने मान्यताको विरुद्ध उभिएका छन्, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू।
जनादेशभन्दा हिजोका सम्झौता महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको हठ छ। उनीहरूको यो हठलाई संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमतको सुविधाजनक स्थितिमा रहेका कांग्रेस–एमालेको लाचारीले बल दिएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्र हदैसम्म कमजोर भएर विभिन्न गुट–उपगुटमा विभक्त हुन पुगेका कांग्रेस–एमाले वैधानिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यही कारण लाचार अवस्थामा छन्। निर्णय प्रक्रियाको अलोकतान्त्रिक अभ्यासले तिनका कमजोरीहरूलाई छताछुल्ल बनाइदिएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको 'अन्तरिम संविधानको अन्तरिम शब्द हटाएर पूर्ण संविधान जारी गरौं' भन्ने प्रस्ताव होस् या संविधानसभाले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउँदा एमालेभित्र सुनिने 'सहमतिमा जोड दिनुपर्छ' भन्ने आवाज, दुवैथरीले त्यही सन्देश दिएका छन्। सुशील कोइराला र केपी ओलीलाई कमजोर र उनीहरूभित्रै 'प्रतिपक्षी खेमा' को बलियो उपस्थिति देखाउने यस्ता 'झँकी' ले एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दललाई अलमल गर्ने बहाना दिइरहेको छ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराई छलफल, सहभागिता र पार्टी पद्धति बेगर गरिएका निर्णयको धरातल कमजोर भएर नेतृत्वलाई नैतिक बलहीन बनाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, निर्णयहरू पद्धतिमा टेकेर गरिएको भए त्यसमा पार्टीको स्वामित्व हुन्थ्यो, नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीति र संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नेगरिको हैसियत प्राप्त हुन्थ्यो। तर, त्यसो भएन। गुटगत स्वार्थका लागि दाउपेचका आधारमा अलोकतान्त्रिक शैलीबाट निर्णय गर्ने प्रचलनले नेतृत्वलाई नैतिक रूपमा शक्तिहीन बनाएको छ। नेतृत्वको कमजोरीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै खण्डित गर्ने खतरा देख्छन्, एमाले सचिव भट्टराई। उता, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले कांग्रेस मजबुतीको उदाहरण बन्नुपर्नेमा आफैं शिकार बनिरहेको बताउँछन्। “नेपाली कांग्रेसको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र क्षतविक्षत भएकैले हिजो हामीले लोकतन्त्र गुमायौं”, थापा भन्छन्, “अहिले संविधान निर्माणमा त्यही देखिंदैछ।”
संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमाले अहिलेसम्म एक ठाउँमा देखिए पनि लम्बिंदो संक्रमणमा सधैं यही अवस्था कायम नरहन सक्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै हुनथालेको सरकार परिवर्तनको चर्चाले फरक अवस्थाको सम्भावना बढाउँदैछ। दलहरूको नेतृत्वलाई दिनप्रतिदिन लोकतान्त्रिक अभ्यास झ्न्झ्टिलो र पारदर्शी प्रक्रिया अरुचिकर लाग्दै जानुले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य बिगिंरदै गएको संकेत दिएकै छ। तर, अधिनायकवाद वा नियन्त्रित प्रजातान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत भिन्नता भनेकै झ्न्झ्टिलो सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रको तन्दुरुस्ती यसैमा निर्भर रहन्छ।
लोकतान्त्रिक दलहरूको अवस्था जति नै खराब भए पनि संविधान निर्माणमा ठूलो समस्या नआइसकेको ठान्ने एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली समयमै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दा परिस्थिति सजिलै सुखद् परिणतितर्फ मोडिने देख्छन्। आउँदो वर्षा ऋतुसम्ममा पनि संविधान बन्ने आधार तयार भएन भने चाहिं पहिले दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन संकटग्रस्त बन्न सक्ने उनी बताउँछन्। “संक्रमणकाल लम्ब्याउन चाहनेहरू पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा खेलिरहेका छन्” ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसले अतिवादको लागि 'स्पेस' बढाउँछ, संविधान निर्माणलाई पर धकेल्छ र अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न सक्छ।”
साथमा सइन्द्र राई
लोकतन्त्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यास
पार्टीका निर्णय केन्द्रीय समिति वा कार्यकारी तहबाट हुँदैनन्, सीमित नेताबीचको लेनदेनका आधारमा गरिन्छन्।
केही नेता बसेर गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्न मात्र पार्टीका बैठक बस्छन्।
भागबण्डालाई संस्थागत स्वरुप नै दिइएको छ। भागबण्डा मिल्दा सबै निर्णय 'लोकतान्त्रिक' ठहरिन्छन्, नमिल्दा स्वेच्छाचारी गरेको आरोप लाग्छ।
नेतृत्व तहले विधिविधान र पद्धति मिचेर गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझे पनि पार्टी पंक्ति राजनीति सिद्धिने डरले विरोध गर्न सक्दैन।
पार्टी निर्णय हुने पार्टी कार्यालय कमजोर भएका छन्। सबै निर्णय नेताका निवासबाटै हुन्छन्।
पार्टीमा तल्ला कमिटीबाट माथिल्ला कमिटी हुँदै गरिने विचार निर्माण र माथिल्ला कमिटीबाट तल्ला कमिटीमा हुने निर्णय प्रवाहको क्रम अवरुद्ध छ।
आर्थिक अराजकता चुलिएको छ, पारदर्शिताको विषय गौण बनेको छ।
'नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक'
समाजलाई डोर्याउन दल चाहिन्छ भन्नुको कारण उनीहरूले समाजका आकांक्षा बोक्छन् भनेर नै हो। दलहरू नै जनताबाट अलगथलग भएर, विधिविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाले भने के होला? विधिविधान बेगरको दल गुण्डागर्दी समूहमा रुपान्तरित हुनपुग्छ। त्यहींबाट अधिनायकवाद र निरंकुशताको प्रवेश हुन्छ। दल आफैंमा ठूलो संगठन हो। त्यसमा चिरा पर्दा समाजमै चिरा पर्छ।
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास बलियो हुनसकेन। दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि कार्यकारी केन्द्रीय समिति छन्। तर, केन्द्रीय समिति नै केन्द्रीय समिति जस्ता छैनन्। समावेशी बन्नुपर्ने र विभाजित पार्टी एकीकरण गर्नुपर्दा सबैलाई पद पुर्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण एक त जम्बो समिति बनेका छन्, त्यसमाथि त्यस्ता समितिले पनि काम गरेका छैनन् वा गर्न पाएका छैनन्। भागबण्डाका आधारमा निर्णय गर्ने रोग झनै अलोकतान्त्रिक छ।
चुनाव जित्नेले तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ। तर, अहिले हार्ने पक्षसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेतृत्वले सबैका कुरा सुनेर विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो। त्यसो नहुँदा नेतृत्वले आफ्नो सोच, योजना र कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन। अनि नेता नै नेताजस्तो देखिन छाड्छ। त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्छ।
२०४७ सालको संविधानले हरेक पाँच वर्षमा दलको महाधिवेशन वा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। अन्तरिम संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो। दलहरूले दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा नरहने, उमेरहद तोक्ने जस्ता व्यवस्था लागू गरेका छन्। तर, व्यवहारतः त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ। दलहरूमा उत्तरदायित्वको अभाव देखिएको छ। आर्थिक पारदर्शिताको अभाव त्यसैको उदाहरण हो।
पाँच वर्षभित्र हरेक दलले अधिवेशन वा निर्वाचन नगरे त्यस्ता दललाई निष्त्रि्कय घोषित गर्ने वा दर्ता खारेज गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोग सक्षम बनाउन सकियो भने मात्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ। दलको आर्थिक कारोबारलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले पनि निश्चित गरेको छ। तर, कडाइ गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। दलहरूले आफ्ना विधान र अरु व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने संयन्त्र र संरचना बनाउन सके मात्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ हुने देखिन्छ।
सभासद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित