श्रीमञ्ज्याङ–९ लमजुङका रामबाबु घिमिरे (५०) लाई द्वन्द्वकालमा माओवादीलाई भात खुवाएको भनेर तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले हिरासतमा लिएर शारीरिक यातना दियो। सेनाले सदरमुकाम बेंसीशहरसम्म लगेर चरम यातना दिएका घिमिरे अहिले जीउ दुखेर काम गर्न सक्दैनन्। परिवार पाल्नुपर्ने आफैं थला पर्दाको पीडा सुनाउन नसकेर उनले आँशु खसाले। उनकै गाउँले जितबहादुर भुजेललाई सेनाले पिट्दापिट्दै हातै भाँचिदिए, जसको राम्रो उपचार पनि हुन सकेन। अहिले पनि पीडा बल्झिरहँदा उनी केही गर्न सक्दैनन्।

ईशानेश्वर–३ का शान्तादेवी घिमिरेका श्रीमान् चिरञ्जीवी घिमिरे (४७) लाई पनि शाही सेनाले भोर्लेटार बेसक्याम्पमा लगेर यातना दिए। त्यहाँबाट उम्किएर ६ महीना भारतको मुम्बई बसेपछि फर्किएका उनी गाई–भैंसी, गोरु, बाख्रा, कुखुरा लगायत घरमा भएको सारा जेथा बेचेर पोखरा सरे। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि घिमिरे परिवार गाउँ फर्कियो, तर घरमुली चिरञ्जीवी घिमिरे केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यस्तै, विद्रोही माओवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) मा आवद्ध हुन नमान्दा २०६१ भदौमा अपहरणमा परेका भलायखर्कका विष्णुप्रसाद घिमिरे (३०) ले १५ दिनसम्म चर्को शारीरिक एवं मानसिक यातना पाए। उनलाई तीन दिनसम्म खाना समेत दिइएन। विद्रोहीहरूले उनी जस्ता दर्जनौं विद्यार्थीलाई अपहरण गरेर कुटपीटका साथै मानसिक यातना दिएका थिए। त्यसबाट अंगभंग नभए पनि जीवनभर झ्स्काइरहने मानसिक यातना पाएको घिमिरे बताउँछन्।

द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट हजारौंले शारीरिक–मानसिक यातना पाएका थिए। विद्रोहीहरूले अपहरण गरेका हुन् या राज्यले हिरासतमा लिएका, सबैलाई चरम शारीरिक यातना दिइयो। परिवारका सदस्यको हत्या गरिएको वा बलात्कार भएको कुरा सुनाएर चर्को मानसिक यातना दिइयो।

पहुँच बाहिर

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शुरू भएको शान्ति प्रक्रियाले विद्रोही पक्षलाई अनेक प्रकारका सुविधा दिए पनि यातना पीडितहरूलाई समेटेन। द्वन्द्वमा अंगभंग र घाइतेलाई उपचारको लागि भनेर राज्यले करोडौं रुपैयाँ व्ययभार लिए पनि वास्तविक पीडितहरू हेरेको हेर्‍यै भए। उपचार र राहतका लागि राज्य वा विद्रोही पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्थाले यस्तो अवस्था ल्यायो। यातना पीडित समूहका अध्यक्ष समेत रहेका श्रीमञ्ज्याङका मायानाथ अधिकारी भन्छन्, “राज्य र विद्रोहीको चेपुवामा परेका सर्वसाधारणको आवाज उठाइदिने कोही भएनन्।”

राज्य र विद्रोही पक्षका पीडितहरूले धेरथोर राहत–सहयोग पाएका छन्। उनीहरूको उपचारदेखि अन्य सुविधाको दाबी गर्न पाउने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था भएका छन्। दुवै पक्षको समर्थनमा नरहेका सर्वसाधारण भने अहिले पनि उत्तिकै पीडामा जिउन बाध्य छन्। ईशानेश्वरकी शान्तादेवी घिमिरे भन्छिन्, “मेरा श्रीमान्लाई विना कसूर सेनाले कुटेर कुँजो बनाइदिए, सरकारी राहत भने कि सेना–प्रहरी कि त माओवादीले मात्र पाए।”

द्वन्द्वको समयमा राज्यका सबै संयन्त्र अस्त–व्यस्त थिए, तर शान्ति प्रक्रियाले पनि द्वन्द्वरत पक्षको मात्र पृष्ठपोषण गर्‍यो। द्वन्द्वको चेपुवामा परेका सर्वसाधारणले राज्यबाट उपचार र क्षतिपूर्ति त माग्न सकेनन् नै अदालतसम्म पुगेर न्याय माग्न पनि असमर्थ छन्। यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३, अन्तरिम संविधान २०६३, संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा पत्र १९४८, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८४ लगायतका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू यातना पीडितको पक्षमा नभएका होइनन्, तर राज्य वा माओवादी पक्षबाट गम्भीर यातना पाएर कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका नागरिकहरू अदालत जानसम्म सकेका छैनन्।

पीडितलाई कानूनी जानकारी नहुनु, झ्ञ्झ्टिलो अदालती प्रक्रिया, सदरमुकाम गइरहनुपर्ने र खर्चिलो हुने भएकाले उनीहरू अदालत जान नसकेको लमजुङका अधिकारकर्मी कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “राज्य वा विद्रोहीले आफ्ना मान्छेलाई मात्र द्वन्द्व प्रभावित देखे, पहुँचविहीन नागरिकहरूको पीडा ज्यूँकात्यूँ छ।”

---

भीख मागेर औषधि खान्छन्, जिउँदा शहीद

२०४६ सालको आन्दोलनमा खुट्टामा तीन गोली लागेका तारा खड्का (४५) प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि ठूलो संकटमा परे। उनी अहिले भीख मागेर हिंडिरहेका छन्। औषधिको लागि पैसा जुटाउन उनी शहर–शहरमा भौंतारिरहेका छन्। जिउँदा शहीदको नामले चिनिने खड्का २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि सहभागी थिए। उनले जीविका भने मागेर गर्नु परेको छ, वर्षौंदेखि। बुटवलबाट पुसको जाडोमा बेंसीशहर आइपुगेका खड्काले भने, “दुई–चार रुपैयाँका लागि हात थापेर गुजारा गर्दैछु।”

काठमाडौंको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा पढिरहेका खड्कालाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा २०४६ चैत २४ गते नारायणहिटी दरबार अगाडि राजा महेन्द्रको सालिक तोड्न खोज्दा प्रहरीको गोली लागेको थियो। सालिकमाथि चढेका ९ जनामध्ये खड्का मात्र जीवित रहे। प्रहरीले उनलाई घाइते अवस्थामा पनि हनुमानढोका लगेर यातना दिएको थियो। त्यसक्रममा उनको घाउमा नून–खुर्सानी हालिएको थियो। “मेरो जिब्रो काटिदिए, बिजुलीको हीटरमा पिसाब फेर्न लगाउने, मुखभित्र तार छिराएर करेन्ट लगाउने जस्ता यातना दिए”, उनी भन्छन्, “दुई दिनपछि विष्णुमतीको पुलमुनि फ्याँकिदिएछन्।”

जिब्रोमा प्लाष्टिक सर्जरी गरेर बोल्न सक्ने बनाइए पनि खानाको स्वाद पाउँदैनन्। उनी कृत्रिम खुट्टाको सहारामा छन्। हड्डी झिकिएको दायाँ हात देखावटी मात्रै छ। २०४५ सालको भूकम्पमा श्रीमती कल्पना केसीलाई गुमाएका खड्का जनआन्दोलनमा घाइते भएर उपचारपछि घर फर्कंदा छोरा पनि बेपत्ता भएको बताउँछन्। “हामी जस्ता जनआन्दोलनका घाइतेलाई हेर्न छाड्ने नेताहरू आफू भने नेपालमै ठीक हुने रोगको उपचारमा पनि विदेश गइरहेका छन्।”