१८ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं, चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा टंक ज्ञवाली र लेखापढी व्यवसायी बलराम भण्डारीलाई रु.२५ हजार घूस लिंदालिंदै पक्राउ गर्‍यो। जग्गा हालसाविक गरिदिने काममा भण्डारीले हाकीमलाई चाहिन्छ भन्दै रकम दिन दबाब दिएपछि धापासी–६ का सहदेव गिरीले अख्तियार गुहारेका थिए।

कागजपत्र सबै मिलेर पनि तिनै भण्डारीले ६ महीनामा रु.१९ हजार चप्काएका थिए। “अख्तियारमा उजुरी गरिदिन्छु भन्दा समेत टेरपुच्छर लगाएनन्। पैसा माग्न नछाडेपछि अख्तियार नगई भएन। म जस्तालाई ठगे भने सोझासाझाले कति सास्ती पाउँदा हुन्”, गिरी भन्छन्।

२२ मंसीरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलले नापी कार्यालय रूपन्देहीका नापी सर्वेक्षक जाकिर राइनलाई रु.२५ हजार घूस लिंदै गर्दा पक्राउ गर्‍यो। उनले जग्गा हालसाविक गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घूस मागेका थिए। त्यसको पाँच दिनअघि घूस सहित पक्राउ परेका रूपन्देहीकै सर्वेक्षक राजेन्द्रलाल श्रीवास्तव विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनले पनि जग्गा हालसाविक गर्दा नै घूस लिएका थिए।

हालसाविक अर्थात् जग्गाको क्षेत्रफल नापी अनुसार अद्यावधिक गर्ने कार्य। यो निःशुल्क सेवालाई मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले 'घूस' खाने गतिलो माध्यम बनाएका छन्। घूस खान कर्मचारीले नक्शा अनुसार जग्गा मिलाउन कठिन भएको, नक्शा भन्दा बढी जग्गा देखिएको वा क्षेत्रफल बढाइदिने लगायतका बहाना बनाउने गरेका छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मकवानपुरका २६ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको सर्वेक्षणमा १५ प्रतिशत सेवाग्राहीले घूस खुवाएर काम भएको बताएका थिए। ७ असोजदेखि १ कात्तिक २०७१ सम्म गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा सहभागीले मालपोत र नापी विभागमा घूसखोरी अत्यधिक देखिएको बताएका थिए।

नयाँ नापीमाथि चलखेल

नापी विभागका सर्वेक्षक मनोहर न्यौपानेका अनुसार २०३६ सालमा शुरू भएको नयाँ नापी हालसम्म जारी छ। यो नापीसँगै नयाँ नक्शा अनुसार जग्गाधनीले जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने, जग्गा अनिवार्य नाप्नुपर्ने, नयाँ नक्शा लिनुपर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। यसो नगरे फिल्डबुक (जग्गाधनी र जग्गाको बारेमा सबै विवरण भएको फाइल) मा नाम खाली हुने भएकोले जग्गाको हकवाला पहिचान नहुने खतरा हुन्छ। जग्गाको मापन फिट, आना, रोपनीबाट वर्गमिटरमा परिवर्तन गरिने काम पनि चलिरहेको छ।

सरकारको नयाँ नियमको फाइदा उठाउँदै जग्गाधनीलाई पत्तै नदिई सँधियार, दलाल, भू–माफियाहरूले मालपोत र नापी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा जग्गाको क्षेत्रफल, नक्शा र बेचबिखन गरेका घटना देशैभरि बढेका देखिन्छन्।

१३ माघमा व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले मालपोत र नापी कार्यालय मार्फत दिइने सेवा प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना पेश गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झा कार्ययोजना निर्माणको काम भइरहेको बताउँछन्। “१ माघबाट अनलाइन मार्फत सेवा परीक्षण थालेका छौं। लेखापढी पनि व्यवस्थित गर्नेतर्फ लागेका छौं।”

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल मालपोत र नापीका काम सरल बनाउने र कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक सेवा प्रदान गर्ने हो भने दुवैलाई सहज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने जालो छ। कर्मचारीमा जग्गा बढी हुँदा किचलो गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। फाँटवालाले राम्रोसँग हेरिदिने हो भने मात्र पनि धेरै विवाद समाधान हुन्छन्।”

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार भट्टराई भने ९८ प्रतिशत कर्मचारी राम्रा भए पनि नराम्राले छवि बिगारेको दाबी गर्छन्। जग्गा प्रशासन सम्बधी अनुभवी कर्मचारी अन्यत्र सरुवा हुने र अदक्ष कर्मचारीको भरमा कार्यालय चलाउनुपर्ने भएकाले पनि यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। “लिने र दिने मिलेर आएपछि जग्गा किन्ने, बेच्ने काम एकैदिनमा हुन्छ। हतारमा काम हँुदा गल्ती हुन सक्छन्”, उनी भन्छन्।

फागुनको दोस्रो साता चाबहिलको मालपोत कार्यालयमै भेटिएकी गोठाटार–७ की कमला ठकुरीले चारदिनसम्म धाउँदा पनि सासू कान्छी खत्रीनीको नाममा रहेको जग्गा पत्ता लगाउन सकेकी छैनन्। सासूले पत्तै नदिई घरजग्गा बिक्री गरेेपछि चिन्तित उनी कर्मचारीले जग्गा खोज्न कुनै चासो नदिएको बताउँछिन्। नियमअनुसार समयमा काम नभएमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि सेवाग्राही अनभिज्ञ देखिन्छन्।

२०६९ असारदेखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र पनि लागू गरिएको छ। बडापत्रमा उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार काम नभएमा रु.२५० देखि रु.५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, हालसम्म एकजनाले पनि क्षतिपूर्तिको दाबी गरेका छैनन्।

धमिलो आशा

अहिले देशभरका ४८ वटा मालपोत कार्यालयले डिजिटल प्रणालीबाट पुर्जा वितरण गर्न थालेका छन्। मालपोतको सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न हाल ८४ वटा मालपोत कार्यालय, २१ वटा भूमिसुधार कार्यालय सञ्चालनमा छन् भने थप २० वटा मालपोत कार्यालय थप्न मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनको पनि कुरा उठिरहेको र त्यसमा नापी, मालपोतलाई एकैठाउँमा समेट्ने योजना रहेको महानिर्देशक रोहितकुमार भट्टराई बताउँछन्।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अनुसार मालपोत कार्यालयले दिने सेवालाई अनलाइनबाट दिने योजना सहित एलआरआइएमएस (ल्याण्ड रेकर्डिङ इन्फर्मेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) अन्तर्गत काठमाडौंका पाँच र अन्य ९ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ। मालपोतका विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा आएमा जग्गाधनीले कित्ता नं अनुसार जग्गाको विवरण, रोक्का भए नभएको लगायत अन्य सेवा घरबाटै लिन सक्ने विभागका आइटी निर्देशक श्रीचन्द्र शाह बताउँछन्। तर, पूर्वाधारको अभावमा यो कार्यक्रम सहज नभएको बताउँदै शाह भन्छन्, “एउटा कार्यालयलाई कम्तीमा १५ वटा कम्प्युटर चाहिन्छ, हामीसँग पाँचवटा मात्र छ। ब्याकअप डाटाबेस सफ्टवेयर पनि छैन। जनशक्ति पनि छैन।”

अहिलेको नापीमा पहिले नापेको ठाउँ मात्र समावेश गरिएको तर अहिले पूरै क्षेत्र ओगट्ने प्रणाली (ग्रीड सिस्टम) मा नापी भइरहेको हुँदा सहज हुँदै जाने सर्वेक्षक न्यौपाने बताउँछन्।

लेखापढीको भर

मालपोतमा हुने अनियमितताको शुरुआत नै लेखापढीबाट हुन्छ। जग्गा हालसाविक गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा/लिखतमा फोटो टाँस्ने, तीनपुस्ते कायम गर्ने, रोक्का फुकुवा गराउने जस्ता शुल्क नलाग्ने काममा पनि सेवाग्राही लेखापढीकहाँ नै जान बाध्य बनाइने गरेको छ।

२०७० सम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मात्रै पाँच हजार बढीले लेखापढी अनुमतिपत्र लिएका छन्। तिनीहरूमध्ये कति लेखापढी व्यवसायमा संलग्न छन् र सेवाग्राहीसँग कस्ता सेवाका लागि कति शुल्क लिइरहेका छन् भन्ने कुराको आधिकारिक ज्ञान मालपोतलाई छैन। यसो हुनुमा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्न मालपोत र लेखापढी व्यवसायी दुवै मिलेको आशंका गर्न गाह्रो पर्दैन। तर, लेखापढी व्यवसायी यस्तो आरोप अस्वीकार गर्छन्।

नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम कार्की भन्छन्, “कागजात पूरा नहुँदा चलखेल बढेको छ तर यसमा लेखापढीलाई मात्र मुछ्न मिल्दैन। सरकारले शुल्क तोकोस्, हामी मान्न तयार छौं मनपरी शुल्क लियो भनेर मात्र हुँदैन।” जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्य र कामको प्रकृति अनुसार पनि रकम माग गर्ने लेखापढी व्यवसायीको भनाइ छ।