डा. रामकण्ठ माकाजुको नेतृत्वमा डा. बलराम मल्ल, डा. नृपेशराज भण्डारी र डा. संगीना रञ्जित मल्लको टीमले अप्रेसन सफल पारेपछि धुलिखेल अस्पतालले पनि विज्ञप्ति निकालेर 'अर्थमन्त्रीको उपचार गर्न पाउँदा खुशी लागेको' जनायो। एक साता आराम गर्न डाक्टरहरूले दिएको सुझाव अनुसार मन्त्री महत केही दिन धुलिखेलकै होटलमा बसेर काममा फर्किए।
पित्तथैलीमा समस्या आएर पेट दुखेपछि अर्थमन्त्री महत २१ पुसमा नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका थिए। नर्भिकका फिजिसियन डा. मधु घिमिरेले अप्रेसन गर्न सुझ्ाव दिएपछि उनी धुलिखेल गएका थिए। महतले उच्चस्तरको सेवा उपलब्ध भएकाले धुलिखेल अस्पतालमा उपचार गरेको हिमाल लाई बताए। उनले राज्यकोषमा पहुँच छ भन्दैमा देशभित्रै सम्भव हुने उपचारका लागि पनि विदेश दौड्नुलाई 'घातक प्रवृत्ति' भने।
वीरसहितका सरकारी अस्पतालमा रकमको समस्या नभए पनि व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण अपेक्षित सुधार आउन नसकेको डा. महतको बुझाइ छ। धुलिखेल अस्पतालमा भने व्यवस्थापन राम्रो हुनुको साथै अस्पतालप्रति समर्पित चिकित्सक र कर्मचारी रहेकाले गुणस्तरीय उपचार सम्भव रहेको उनी बताउँछन्। अष्ट्रियामा डाक्टरी पढेर अनि युरोपको 'करिअर' छाडेर फर्किएका डा. रामकण्ठ माकाजु सहितको पहलमा दुई दशकअघि दुई कोठाबाट शुरू भएको धुलिखेल अस्पताल अहिले न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय सेवाका लागि नामी बनेको छ। धुलिखेल अस्पतालको विशेषता बुझेका महतले तीन वर्षअघि आफ्नी श्रीमतीको उपचार पनि यहीं गराएका थिए।
अर्थमन्त्री महत गत पुसमा न्युयोर्क जाँदा अकस्मात् बिरामी परेपछि गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिंदा भने आलोचित भएका थिए। “सरकारी भ्रमणको नेतृत्व गरेर गएको बेला उपचार गर्नुपरेकोले राज्यकोषबाट खर्च लिएको हुँ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “तर, त्यसमध्येको अधिकांश रकम बीमा मार्फत भुक्तानी गरें।”
राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराउने पहुँचवालाहरूको सार्वजनिक आलोचना हुँदै आएको छ। यसअघि, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अमेरिकामा उपचार गराएको रु.१ करोड ४३ लाख, पूर्व प्रधानमन्त्री झ्लनाथ खनालले अमेरिकामा उपचार गरेको रु.७७ लाख, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका लागि रु.१ करोड २६ लाख र एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका लागि रु.२५ लाख उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोरिएको छ। सरकारमा पहुँच भएका अन्य दर्जनौं नेता–कार्यकर्ताले स्वदेश र विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट लिइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा उपचारमा खर्च हुने आर्थिक सहायताका लागि रु.२० करोड विनियोजन गरिएको छ।
रमेश कुमार