२५ फागुनमा व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको विकास समितिमा छलफलको विषय थियो– सरकारी निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको स्थिति एवं सूचनाप्रवाहको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपाय। छलफलका लागि आमन्त्रित मन्त्रालयका अधिकांश सचिवले सञ्चारकर्मीले ढंग पुर्‍याएर सूचना नमागेका कारण सूचना दिन असहज भएको बताए।

“पत्रकारले भाँती पुर्‍याएर सूचना माग्दैनन्, अनि प्रवक्ताकै विरोधमा समाचार लेख्छन्”, छलफलमा सचिवहरूको आरोप थियो। मिनी संसद् समेत भनिने संसदीय समितिमा भएको त्यो छलफल सुन्दा लाग्छ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रावधान पत्रकारका लागि मात्र ल्याइएको हो। जबकि ऐनले नागरिकको सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरेको छ। सञ्चारकर्मी पनि नागरिक भएको नाताले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। 'राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन' कानून बनाइएको ऐनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ।

तर सूचना आयोगका अधिकारी र सचिवहरू सहभागी छलफलले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएको छर्लङ्ग देखिएको छ। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल पहिले ऐन बनाउन र अहिले कार्यान्वयनका लागि संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन्। “ऐन बनेको आठ वर्ष बित्न लाग्यो, तर सरकारलाई अझ्ै सामान्य ज्ञान बुझाउनुपर्ने अवस्था छ”, उनी भन्छन्।

सरकारी गैरजिम्मेवारी

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रमुख मस्यौदाकार काशीराज दाहाल सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त नगरिनु नै ऐन कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण मान्छन्। हुन पनि ५ साउन २०६४ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्रै सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गरिसक्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको थियो। तर २ चैत २०७१ सम्ममा जम्माजम्मी ३९६ जना सूचना अधिकारीको नाम राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगेको छ। जबकि ऐनले सरकारी, संविधान अन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, सरकारद्वारा गठित निकाय, कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था/प्रतिष्ठान, सरकारको पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित, सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था, सरकार/कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झ्ौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्थालाई सार्वजनिक निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसका साथै सरकारी संघ/संस्था, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय/संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई पनि सार्वजनिक निकाय मानेको छ। ऐनले नागरिकले नमागे पनि सार्वजनिक निकायले हरेक तीन/तीन महीना आम्दानी, खर्च, आर्थिक कारोबार, निर्णय प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार जस्ता सूचना अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेको छ। तर, मन्त्रालयले समेत यस्ता विवरण सार्वजनिक नगरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले गएको माघमा विवरण सार्वजनिक गर्न पत्राचार नै गर्नुपर्‍यो।

प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा आफैंले २७ वटै मन्त्रालयमा पटक पटक फोन गरेर ताकेता गरेपछि मात्र विवरण आएको बताउँछन्। कतिपय मन्त्रालयले भने झ्ारा टार्ने विवरण मात्र दिएका छन्। केही मन्त्रालयले भने तीन/तीन महीनाको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। ऐनले ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तीमा २० वर्ष अघिसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

समस्यासँगै २२ जेठ २०६५ मा गठित सूचना आयोगले थोरै सफलता पनि हात पारेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी बिल, विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुका पछाडि ऐन नै मुख्य हतियार थियो। तर, आयोगको फैसला कार्यान्वयन नभएका घटना पनि प्रशस्त छन्। भ्याट बिल प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयोगको फैसला टेरेन। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट बिल बाहिर आयो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल अध्यक्ष रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ् आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने फैसलालाई सरकारले ठाडै बेवास्ता गरिदियो।

नचाहिंदो 'गोप्यता'

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा ब्यांकिङ/व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्नर्ेे, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने बाहेकका सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। तर, यी सबै कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित छन्।

प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटा कर्मचारीलाई गोपनीयताको शपथ गराउने व्यवस्थामै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “नचाहिंदो गोप्यता भन्दा प्रचलित ऐन, नियमको पालना गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ”, उनी भन्छन्। पूर्वसचिव समेत रहेका बाँस्कोटाको बुझ्ाइमा नागरिकको सूचनाको हक निरुत्साहित हुनुमा सरकारी कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन नै जिम्मेवार छ।

निर्णयकर्ता र सूचनादाता फरक–फरक हुनु, सूचना प्राप्त हुने निश्चित बाटो नहुनु, मन्त्रालयका सबै शाखाका जानकारी अद्यावधिक गर्न समय लाग्नु, समानतहका अधिकारीलाई सूचनाका लागि निर्देशन दिन नसक्नु र सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने जस्ता कारणले पनि सूचना प्रवाहमा सहजता आउन नदिएको जानकारहरू बताउँछन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी कानूनले सूचना लुकाउन नभनेको तर छलफलमा रहेका, निर्णय नभइसकेका सूचना दिन नसकिएको बताउँछन्। कतिपय सन्दर्भमा सूचना माग्नेले एकैपटक धेरै सूचना माग्ने गरेको देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “जस्तो विगत २० वर्षमा कुन कर्मचारी कहाँ–कहाँबाट कहाँ सरुवा भए भन्ने सूचना उपलब्ध गराउन गाह्रो हुन्छ।” नागरिकका लागि नभई नहुने सूचना भने जसरी पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सूचनाको हक केन्द्रीय समन्वय इकाई र सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन इकाई गठन गरेको छ। तर, इकाईले काम गरेको देखिंदैन। जानकारहरूका अनुसार, सार्वजनिक निकायका सूचनाको वर्गीकरण नहँुदा पनि यस्ता निकाय प्रभावहीन बन्दै गएका छन्।

प्रमुख मस्यौदाकार दाहाल नेपालको ऐन भारत लगायतका देशको भन्दा राम्रो बनेको तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन्। “नागरिकमा 'मलाई सूचना प्राप्त गर्ने हक छ' भन्ने चेतनाको कमीले पनि कार्यान्वयन स्वस्फूर्त बन्न सकेको छैन”, उनी भन्छन्।

प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटा विद्यालय तहमै सूचनाको हक सम्बन्धी विषय राख्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। २३ वटै सरकारी तालीम केन्द्रमा सूचनाको हक अनिवार्य विषयको रूपमा राख्न निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष दाहाल भने सूचना नदिने अधिकारीलाई कानूनी कारबाही गर्न पनि आयोग पछि पर्न नहुने सुझाव दिन्छन्।