८-१४ चैत २०७१ | 22-28 March 2015

अन्तरिम संघीयता बनाऔं

Share:
  
- डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल
लम्बिंदो संक्रमणबाट सिर्जित बेथिति कम गर्ने हो भने पुरानै संरचनाका आधारमा पनि संघीयताको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

सभासद्ज्यू,

संघीयतामा कुरा मिल्न नसकेको भन्दै ३० दलको गठबन्धनले आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। अब फेरि बन्द, हड्ताल, तोडफोड शुरू होला, सार्वजनिक सभामा गालीगलौजको होडबाजी चल्ला। तर, यो आन्दोलनले संघीयता माग्ने गरीब, पिछडिएका क्षेत्र, जात–जाति र समुदायको हित अरू ओझेलमा पर्ने देखिन्छ।
किचलोमा नाटकीय परिवर्तन आएन भने संविधानसभा–२ पनि पहिलो जस्तै संघीयताकै नाममा विघटन हुनसक्ने खतरा देखिन्छ। संघीय प्रदेशको संख्या र काल्पनिक सिमाङ्कनमा आज देखिएको रस्साकस्सीले भोलि प्रदेशको सीमा, स्रोतको बाँडफाँड र अन्य जटिलता सम्बोधन गर्न कत्रो महाभारत होला! शीर्ष नेतृत्वको अभिव्यक्ति तथा अडान हेर्दा यस्तो जटिलता मनन् गरेका छन् भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संघीयताको मागमा तपाईंहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। एकथरीको बुझाइमा राज्यको स्रोत, साधन र अवसर बाँडफाँडमा काठमाडौंको एकाधिकार हालीमुहाली अन्त्यका लागि संघीयताको माग गरिएको हो। यदि त्यसो हो भने संघीयताको मोडल विकास सापेक्ष हुनुपर्छ।

अर्कोथरीको बुझाइमा, २५० वर्षदेखिको एकात्मक शासन संरचनाबाट सिर्जित 'आन्तरिक औपनिवेशीकरण' को माध्यमबाट पछाडि पारिएका जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायको जातीय अग्राधिकार तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता चाहिएको हो। यही तर्कको आधारमा 'एक मधेश एक प्रदेश' को माग राखिएको हो।

पाकिस्तानका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं भारत–पाकिस्तान विभाजनका साक्षी साहबजादा याकुव खानले सन् २०१२ मा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्ता मनन् गर्नु उपयोगी हुन्छ। अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए “त्यसबेला हामीलाई लाग्यो, बृहत् भारतवर्षमा मुसलमानहरू उपेक्षित हुनेछन्। त्यसैले अलग्गै राज्य चाहिन्छ। वास्तवमा विभाजनलाई हामीले सामान्य प्रशासकीय प्रक्रियाको रूपमा मात्र लिएका थियौं। विभाजनपछि दुवै राज्य शान्तिपूर्ण रूपमा आ–आफ्नो उन्नति गर्ने छन् भन्ने लागेको थियो। तर विभाजनपछि जसरी साम्प्रदायिक दंगा, हिंसा–प्रतिहिंसाका घटना भए, त्यसको कल्पनासम्म पनि गरिएको थिएन। आजको पाकिस्तान हामीले कल्पना गरेको पाकिस्तान होइन।”

सभासद्ज्यू, यता जनताका आकांक्षातर्फ तपाईंको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ। औद्योगिक बजारको अनियन्त्रित विस्तारले सामान्य परिवारको आकांक्षा तीव्र बनाएको छ। पक्की घर, सवारी साधन, टीभी–फ्रिज, ग्याँसचूलो जस्ता वस्तु गाउँ तहसम्मै आवश्यक बनेका छन। व्यापार घाटा रु.६०० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ भने निर्यात रु.७० अर्बमा सीमित छ। यो व्यापार घाटालाई विप्रेषणबाट धानिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका कथा–व्यथा कहालिलाग्दा छन्। यसखालको अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन।

संक्रमणकालपछिको अन्योलले होस् वा दलीय भागबण्डाको राजनीतिले; शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन लगायत औद्योगिक प्रतिष्ठान समेत ठप्प छन्। यस्तो अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनाका जटिल तथा महत्वाकांक्षी नीति बारे राजनीतिक लेनदेनका आधारमा निर्णय त गरिएला, तर कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य हुने छैन। जसले थप अराजकता थोपर्ने खतरा छ। समयमा बजेट पारित नभएर विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको वर्षौं भयो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छैनन्। केही व्यक्ति समूहले पृथकतावादी नारा समेत लगाउन थालेका छन्। यस्तो स्थितिमा नयाँ तथा जटिल मोडेल छनोट गर्नुभन्दा विगतका अभ्यासमा समयानुकूल परिमार्जन गरी तत्काल संविधान जारी गर्नु कम जोखिमपूर्ण, व्यावहारिक र मितव्ययी हुन सक्छ।

सभासद्ज्यू, २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्दै मुलुकलाई उन्नतिमार्गमा लैजान तपाईं प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, संघीयतामा असहमतिकै कारण जनआन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतराप्रति तपाईंहरू सचेत हुनुपर्छ।

एउटा उपाय चाहिं अहिले भएका विकास क्षेत्रलाई अन्तरिम संघीय प्रदेश मानेर जिल्ला गाउँ/नगर संयन्त्रलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। यो संरचनामा क्षेत्रीय तहलाई नीतिनिर्माण, जिल्ला तहलाई समन्वय तथा गाउँ/नगर तहलाई कार्यकारी अधिकार निक्षेपण गर्न सकिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा पिछडिएका जात–जाति, भाषाभाषी, लिंग र समुदायलाई तहगत प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। यस संरचनालाई आगामी १० वर्षसम्मका लागि परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसप्रकारको अन्तरिम निकास निकाल्न सकियो भने लम्बिंदो संक्रमणकाल चाँडै टुंगो लगाउन सकिन्छ।

तर यतिले मात्र मुलुकलाई अग्रगामी बनाउन सकिंदैन। पुरानो संस्कार र मानसिकता अनुसारको व्यवहार बदल्न केही विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनै पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबण्डाको राजनीति नगर्ने, गरीब तथा पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र जात–जातिकेन्द्रित विकासमा राज्यले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ।

जनताको आग्रहचाहिं दीर्घकालीन हित, व्यावहारिकता र सामर्थ्य ख्याल गर्दै सकेसम्म चाँडै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान आओस् भन्ने नै हो।

comments powered by Disqus

रमझम