'निर्णायक' हुने भनिएको आमहडताललाई २४ चैत साँझ् बैठक बसेर फिर्ता लिएको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन। त्यसअघि मोर्चाको बैठक एकै दिनमा तीन पटकसम्म हुन्थ्यो। संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानको विवाद सुल्झाउन संविधानसभाले दिएको जिम्मेवारी पाँचौं पटकसम्म समय थपिंदा पनि पूरा नगरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको अग्रसरतामा भएका छलफलहरूमा जुटेको सहमति मोर्चाको बैठकमा पुगेर धेरै पटक भत्किएको थियो।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलन फिर्ता लिएर औपचारिक/अनौपचारिक वार्तालाई सघन त बनाएका छन्, तर आन्दोलनमा रुझान देखाउने नेताहरूलाई मनाउने सक्रियता भने देखाएका छैनन्। र पनि, 'क्रियात्मक' भनेर प्रचार गरिएको आन्दोलन फिर्ता लिंदा असन्तुष्ट केही साना दलहरूप्रति भन्दा १२ बुँदे, शान्ति सम्झौता र २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूतिर दाहाल नजिकिनुलाई निकासको लागि सकारात्मक मानिएको छ। २७ चैत साँझ् सुटुक्क बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा पुगेका दाहाल त्यसयता विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर सम्वादमा छन्।

३० दलीय मोर्चाको संयोजक रहेका दाहाल सम्वादमा सक्रिय हुनुले सहमतिबाटै संविधान जारी हुने संभावनामा बल पुर्‍याएको छ। नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अघिल्ला वार्ताहरूभन्दा अहिले भइरहेका अनौपचारिक छलफल सार्थक बन्ने संभावना बढेको बताउँछन्। खड्का भन्छन्, “दुवै पक्षले अडान छाडेर वैकल्पिक प्रस्तावमाथि छलफल थाल्नुले सकारात्मक संकेत देखाएको छ।”

विकल्पमाथि छलफल

२९ माघदेखि स्थगित संविधानसभा बैठक २३ चैतयता शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित हुँदै आएको छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट सहमतिको वातावरण बन्दै गएकाले शीर्ष नेताहरूको आग्रहमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले बैठक सार्दै आएको बताउँछन्। उनका अनुसार, दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच अनौपचारिक छलफल पनि तीव्र भएको छ। दुवै पक्ष विकल्पमाथि लचक भएको विष्टले बताए। नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतले १७ कात्तिक २०७१ मा प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको संयुक्त प्रस्ताव छाडेर ६ वा ८ मा जान तयार हुने संकेत गरेपछि विपक्षी मोर्चाभित्र यसबारे छलफल शुरू भएको छ। एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “६ वा ८ प्रदेशमा जाने मोटामोटी सहमति भयो भन्दा हुन्छ, नामकरण र सिमांकन भने मिल्न बाँकी छ।

एमाओवादी मोर्चाले अघि सारेको ६ प्रदेश मान्न तयार भएको कांग्रेस–एमाले आयोगबाट सिमांकन र प्रदेश सभाबाट नामांकन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। एमाओवादी मोर्चा भने सिमांकन आयोगबाट गरिए पनि नामांकन जातीय पहिचान झ्ल्कने गरी गर्ने पक्षमा छ। यसैगरी, एमाओवादी मोर्चाले तराईका पाँच जिल्लालाई मधेशमा राख्न चाहेको छ भने कांग्रेस–एमाले पहाडबाट नछुट्याउने पक्षमा छन्। यसमा सहमति नजुटे तेस्रो विकल्पमा जाने तयारी भइरहेको बताउँदै एमालेका सचिव विष्ट भन्छन्, “शीर्ष नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक–प्राविधिक आयोग बनाएर समाधान खोज्दै जाने, तर सहमति भएको विषयलाई मस्यौदामा लैजाने सहमति जुटेको छ।”

दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी अनौपचारिक छलफलहरूमा कांग्रेसबाट सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, मन्त्रीहरू नरहरि आचार्य तथा महेश आचार्य, एमालेबाट उप–महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, पोलिटब्यूरो सदस्य अग्नि खरेल र एमाओवादीबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवहरू वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत खटेका छन्।

बढेको सम्भावना

एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल सात वर्षबाट चलेको सहमतिको प्रयास यो पटक धेरै सकारात्मक भएको बताउँछन्। ३० चैतमा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक एमाले अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि शुभकामना आदान–प्रदानमा सीमित भए पनि अनौपचारिक संवादले तीव्रता पाएको छ। आन्दोलन फिर्ता भएपछि लगातार राज्य पुनःसंरचनाकै विषयमा औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको एमाओवादीका सचिव पोखरेलले बताए।

वार्ताप्रति अनुदार भएको भन्दै ३० दलीय मोर्चाले पुत्ला दहनदेखि संविधानसभा बैठकमा माइक प्रहारसम्म गरेका एमाले अध्यक्ष ओली ३ वैशाखमा आयोजित सद्भावना पार्टीको २५औं वार्षिकोत्सवमा अतिथि बन्न पुगेका थिए। आफ्नै पार्टीभित्रबाट सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि कांग्रेस–एमालेका नेताहरू पूर्वअडान छोडेर वैकल्पिक प्रस्तावका लागि तयार भएका देखिन्छन्। उता, एमाओवादी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता गरेर सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने लाइनमा आएको प्रष्ट पारिसकेको छ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ दुवै पक्ष अडानबाट ओर्लन तयार भएकाले सहमति जुटाउने उपयुक्त समय आएको मान्छन्। नेताहरूले थोरै विवेक पुर्‍याउने हो भने संविधान बन्ने उनको विश्वास छ।

सइन्द्र राई