समयको पदचाप
- रामेश्वर बोहरा
होली पर्वको अवसर पारेर आयोजित रात्रिभोजमा नेताहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा समेत छलफल भयो र ८ माघको पूर्वनिर्धारित समयसीमा खेर गए पनि संविधान जारी गर्ने नयाँ मिति तय गर्ने र त्यसका लागि आपसी संवाद बढाउँदै लैजाने समझ्दारी बन्यो। त्यसको भोलिपल्टबाट प्रमुख दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल शुरू भयो। प्रमुख दलहरूबीच पछिल्लो समय तीव्र बनेको संविधान–संवाद पंचायत र प्रजातान्त्रिक कालमा गरी पाँच पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका थापाले गरेको 'आइसब्रेक' को नतीजा थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री थापाले पछिल्लो संविधान–संवादको विकासक्रम हेर्ने समय भने पाएनन्। दोस्रो संविधानसभामा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका थापा अब यो सभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको साक्षी पनि हुने छैनन्। गत ५ चैतमा ८८औं जन्मोत्सव मनाएका थापालाई त्यसलगत्तै स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि १५ चैतमा भारतको दिल्लीस्थित मेदान्ता अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ उपचारकै क्रममा २ चैत राति उनको निधन भयो।
सुबथाको राजनीति
२०१२ सालमा भारतको अलाहवादबाट 'ग्य्राजुएट' भएपछि जागिर खाने चाहनामा थिए, धनकुटा मुगाका सूर्यबहादुर थापा। त्यो चाहना पूरा नभएपछि उनी केही समय गिरिजाप्रसाद कोइराला निकट रहेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सामेल भए, विराटनगरमा। तर राजा महेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणले उनको बाटो फेरिदियो। उनी महेन्द्रले गठन गरेको 'सल्लाहकार सभा/परिषद्' को सदस्य बनाइए, २०१४ सालमा। २०१७ सालमा त उनी निर्दलीय पंचायत जन्मँदा जन्मँदै त्यसको प्रखर वक्ता भइसकेका थिए। थापा ३० वर्षे पंचायतकालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री बने।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै उनले नयाँ व्यवस्थामा फिट हुने गरी दल खोले। र, २०४६ को परिवर्तनपछि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। पछिल्लो दशकमा त उनले राजनीतिमा अभिभावकीय छवि नै बनाएका थिए। त्यसका लागि थापा उपयुक्त थिए, थिएनन् भन्ने बेग्लै बहसको विषय हुनसक्छ, तर २०६२/६३ यताका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरू कुनै अप्ठेरो परिस्थिति आउँदा उनकै परामर्श लिन्थे।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पछिल्लो राजकाजकालमा सल्लाह दिने निकै कम व्यक्तिमा पर्थे, थापा। कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि कुनै समस्या पर्दा राजनीतिक परामर्श गर्न मालीगाउँ नै पुग्थे। थापाको निधनलगत्तै भट्टराईले फेसबुकमा लेखे पनि– 'देशले एक कुशल नेता गुमायो, मैले भरपर्दो अभिभावक गुमाएको छु।' पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा प्रेस सल्लाहकार रहेका ओम शर्मा थापाले दाहाललाई दिने गरेका सुझाव स्मरण गर्दै भन्छन्, “परिवर्तनको मुख्य श्रेय तपाईंलाई जान्छ, तपाईंले नै मुलुकलाई पार लाउनुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो सबैलाई समेट्दै संविधान बनाएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ, त्यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुस्।”
राजा महेन्द्रले थापालाई पंचायत टिकाउने सारथिका रूपमा 'गु्रमिङ' गरेका थिए। २०३७ सालमा राजा वीरेन्द्रले पनि 'सुधारिएको पंचायत' लाई जिताउन थापालाई नै जनमत संग्रहको कमान सुम्पिए। पंचायतमा थापाको बढ्दो प्रभाव असह्य भएर उनलाई हटाउन अनेक हत्कण्डा अपनाएका ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ मा आफूले चालेको 'कदम' टिकाउन थापालाई नै छाने। पत्रकार हरिहर विरही संकटमा समाधान दिनसक्ने विशेषताकै कारण पंचायतदेखि गणतन्त्रसम्मका हरेक शासकले थापालाई उपयोग गरेको बताउँछन्। “पंचायत गएपछि पनि प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी सबैले थापाको अनुभव–क्षमता उपयोग गरे” विरही भन्छन्, “थापाले पनि परिस्थितिको सटीक जायजा लिएर सुझाव दिन कुनै कञ्जुस्याईं गरेनन्।”
यद्यपि, थापाको सबै सुझाव लागू हुन्थ्यो भन्ने होइन। जस्तो, एमाओवादीले संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार गठन गरेपछि थापाले 'सेना लगायत राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई तहसनहस बनाउने खतरा बढेको' र 'माओवादीहरूले लामो समय शासन गर्न सक्ने' भन्दै 'बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा' गठनको सार्वजनिक सुझ्ाव दिएका थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। कोइरालाले त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि व्यावहारिक पहल भने गरेनन्। “यस्तो मोर्चा बनाइएको भए त्यसमा एमाले सहभागी हुँदैनथ्यो र एमाले बेगरको मोर्चा प्रभावकारी हुने थिएन” पत्रकार विरही भन्छन्, “त्यसले मुलुकलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्थ्यो।”
थापा समयको पदचाप बुझेर चल्न सक्ने नेता थिए। त्यही बुझाइ र व्यवहारबाट थापाले पंचायतमा पनि 'उदार' र 'अनुदार' पंचहरूको कित्ताकाट गरे, जसले गर्दा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि उनको राजनीति सुरक्षित हुनपुग्यो। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउने खूबी उनले देखाए। २०६२/६३ पछि गणतन्त्र स्वीकार गर्न थापाले कुनै हिच्किचाहट देखाएनन्।
पंचायतभित्रका उदारवादी!
सूर्यबहादुर थापा पंचायतका 'मसिहा' मानिन्थे, जसले पंचायत जोगाउन सबैखाले हत्कण्डा प्रयोग गरे। 'एक देश, दुई नेता हुन सक्दैनन्' भन्ने नाराबाट पंचायतलाई निर्दलीय बनाउने कडा भूमिका उनैले खेले। उनकै मन्त्रिपरिषद्ले १४ माघ २०२३ मा पंचायती संविधानमा पहिलो संशोधन गरेर 'निर्दलीय' शब्द थप्यो।
२०३७ को जनमत संग्रहमा 'सुधारिएको पंचायत' लाई जिताउन उनले गरेको सत्ताको दुरुपयोग धेरैको सम्झ्नामा अहिले पनि ताजै छ। 'छिन्ताङ काण्ड' का नामले चर्चित कात्तिक २०३६ मा धनकुटाको खोकु, छिन्ताङमा भएको हत्याकाण्ड उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा भएको थियो, जहाँ पंचायतको विरोध गरेको आरोपमा १६ जना कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको बर्बर हत्या गरियो। बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट फर्कंदा थापाले फाँसी दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
आलोचकहरू थापालाई सत्ताका लागि जस्तासुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने नेताको रूपमा चित्रण गर्छन्। तर, अरू सकारात्मक कदम र भूमिकाले गर्दा उनका दुर्गुणहरू गौण हुन पुगेको पत्रकार विरहीको मूल्यांकन छ।
२०३७ को जनमत संग्रहपछि पंचायतभित्र एउटा बहस चल्यो– राजाको नेतृत्व सक्रिय हुने कि सर्वमान्य? 'सक्रिय नेतृत्व' ले सर्वाधिकारसम्पन्न र अधिनायकवादी चरित्रको राजाको परिकल्पना गर्थ्यो भने 'सर्वमान्य नेतृत्व' ले केही हदसम्म राजालाई संवैधानिक दायरामा बाँध्थ्यो। यो बहसको छिनोफानो गर्न राजा वीरेन्द्रले 'पंच सभा' बोलाए, जहाँ डा. तुलसी गिरी लगायतले सक्रिय नेतृत्वको वकालत गरे भने थापाले सर्वमान्य नेतृत्वको। जनमत संग्रहमै राजाले सुधारिएको पंचायतमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले अब सर्वमान्य नेतृत्व हुनुपर्ने थापाको तर्क थियो। त्यसपछि थापालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल शुरू भयो।
पंचायतको अनुदारवादी खेमाको खेलसँगै राजाले पनि हटाउन लागेको थाहा पाए पनि थापाले राजीनामा गरेनन्, बरु राष्ट्रिय पंचायतमा महाभियोगको सामना गर्ने अड्डी कसे अनि त्यही प्रक्रियाबाट बाहिरिए। त्यसपछि थापाले 'भूमिगत गिरोह' भन्दै पंचायती विधान बाहिरका भारदारविरुद्ध जेहाद छेडे। दलहरू प्रतिबन्धित रहेका बेला 'उदारवाद' लाई पुट दिने थापाको त्यो नाराले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई थोरै भए पनि बल दियो।
वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका पंचहरू अनुदारवादी खेमामा लाग्दाको 'इगो' ले थापाको सोचलाई उदारवादी बनाएको कतिपयको विश्लेषण छ। अर्को कुरा, सत्तामा नहुँदा उनी जहिल्यै प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिकामा देखापरे। २०४६ को जनआन्दोलन अघि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा नआए पनि थापाले 'समय अनुसार परिवर्तन हुन नसक्ने शासकहरू समाप्त भएको अनुभव विश्वले गरेको' भाषण गरे। यसलाई कतिपयले बहुदलप्रतिको आकर्षणका रूपमा चर्चा गर्छन्।
थापासँग लामो समय काम गरेका पंचायतकालीन पत्रकार पदम ठकुराठी भने उनी कहिल्यै पंचायतको विरोधमा नलागेको बरु सुधार्ने प्रयास मात्र गरेको बताउँछन्। ठकुराठीका अनुसार, पंचायतलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्ने थापाको मान्यता थियो। “जेजति गर्नुभयो त्यही उद्देश्यले गर्नुभयो”, ठकुराठी भन्छन्, “तर, पंचायतमा झ्न् अनुदारवादी खेमा हावी हुनपुग्यो।”
थापाले पंचायतको पछिल्लो कालखण्डमा अरूबाट होइन, पंचहरूबाटै भारत परस्तको आरोप खेपे, जुन बहुदल र गणतन्त्रकालमा पनि लागिरह्यो। राजा महेन्द्रले चीनसँग 'डिल' गर्न कीर्तिनिधि विष्ट र भारतसँग 'डिल' गर्न थापालाई रोजेका थिए। नेपालमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यसै पनि विरोधाभास थियो। तर उनले कृत्रिम राष्ट्रवादलाई कहिल्यै महत्व दिएनन्। भारतबाट नेपाललाई खतरा छ भन्नेमा पनि उनी कहिल्यै सहमत भएनन्। भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध रहेको बताउने गरेका उनले 'राष्ट्रवाद' को नाममा महेन्द्रले बढाएको भारतविरोधी अभियानलाई समर्थन गरेनन्। कतिसम्म भने, राजा वीरेन्द्रको भारत लक्षित 'शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव' मा पनि उनले ज्यादा जोड गरेनन्। थापा भन्थे, “नेपाल दक्षिण पानीढलो भएको वास्तविकता भुल्नुहुन्न।”
नेपालमा भारतका 'विश्वसनीय मित्र' का रूपमा रहेकाले पनि उनीमाथि भारतपरस्तको आरोप लागिरह्यो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले वीरगञ्जमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास खोल्न र रु.२ करोडसम्मको विकास कार्य दूतावास आफैंले गर्न पाउने निर्णय गरे। भारतसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिंदै आएका थापाका लागि यो निर्णय चाहिं अपवाद बन्न पुग्यो।
सम्झ्ने कुरा न्यून
देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सूर्यबहादुर थापाको शैली भिन्न थियो। मन्त्रिपरिषद्देखि कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा अंगदेखि राज्यका तल्लो संयन्त्रमा उनको कमान बेग्लै हुन्थ्यो। उनीसँग काम गरेका प्रशासकहरू भन्छन्, “क्याबिनेटको अध्यक्षता धेरैले गरे, तर सूर्यबहादुरले जस्तो कसैले गरेनन्।”
थापाले सिद्धान्त–आदर्श भन्दा रणनीतिक खूबीबाट ६ दशकको राजनीतिलाई प्रभावशाली बनाएका थिए। कीर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरी लगायत समकालीनहरू राजनीतिबाट निकै टाढा पुगिसक्दा पनि थापा केन्द्रमै रहिरहे। राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाइराख्न उनले केही न केही गरिराखे। सानो आकारको पार्टीको नेता हुँदा पनि उनले 'रणनीतिको राजनीति' कै कारण सिंहदरबारको कमान हात पार्ने सफलता हासिल गरे।
२४ वर्षअघि 'ओपन हार्ट सर्जरी' र त्यसपछि दुईपटक मुटुको शल्यक्रिया गरेका थापाको राजनीतिक सक्रियता अचम्मलाग्दो रह्यो। उनको सक्रियतालाई नजिकबाट नियाल्नेहरू 'कांग्रेस वा एमाले जस्तो ठूलो संगठन भएको पार्टीको नेता भएको भए थापाले के मात्र गर्ने थिएनन् होला!' भन्छन्। तर, उनको निधनसँगै यो उत्सुकताको अर्थ सकिएको छ।
आफू सफल भए पनि देश र जनताका लागि थापाले केही दिएनन्, बरु मुश्किलमा पारे भनेर आलोचना गर्नेको जमात नेपालमा ठूलो छ। परिवर्तन चाहनेहरू परिवर्तनलाई रोक्यो भनेर अनि यथास्थितिवादीहरू परिवर्तनलाई सघायो भनेर थापाको आलोचना गर्छन्। यसरी उनी कसैले पनि नसम्झ्ने पात्र भएका छन्। उनी समकालीन राजनीतिमा अनुभवहरूको भण्डार भने थिए नै। पत्रकार हरिहर विरही भन्छन्, “संक्रमणकाल टुंग्याउने अहम् जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिकर्मीहरूका लागि चाहिं उनले अन्तरविरोधका बीच समाधान निकाल्ने गतिलो पाठ छाडेर गएका छन्।”
सक्रिय राजनीतिका ६ दशक
९ चैत १९८४ जन्म, मुगा (धनकुटा)
२०१२ भारतको अलाहवादबाट ग्य्राजुएट, जागिरे जीवनको चाहना, केही समय विराटनगरमा कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय।
२०१४ राजाले गठन गरेको 'सल्लाहकार सभा' को सदस्यहुँदै सभामुख।
२०१५ पहिलो आम निर्वाचनमा धनकुटा दक्षिण–पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २२ बाट सांसद् उम्मेदवार, कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित, माथिल्लो सदनमा मनोनीत।
२०१७ कृषि, वन र उद्योगमन्त्री।
२०२३ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री।
२०२९ सिंहदरबार र राजदरबारको द्वैध स्वामित्व माग गर्दै सभा, पक्राउ।
२०३५ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री, जनमत संग्रहमा 'सुधारिएको पंचायत' विजयी।
२०३८ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री।
२०४० राष्ट्रिय पंचायतमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए।
२०४७ पंचहरुको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थापना, पंचायतकालीन 'उदारवादी' छवि कायमै राखे।
२०५४ चौथो पटक प्रधानमन्त्री।
२०६० पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री।
२०६२ अध्यक्षमा पशुपतिशमशेर राणा चुनिएपछि २०६२ मा राप्रपा विभाजन गरी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी स्थापना।
२०७० ज्येष्ठ सदस्यका नाताले संविधानसभाको अध्यक्षता।
२ वैशाख २०७२ उपचारका क्रममा भारतमा निधन।
रमझम
