ती तीन दिन...

करीब दुई महीना लामो स्थगनपछि २३ चैतमा बोलाइएको संविधानसभा बैठक पूर्वसभासद् रामनाथ ढकाल र पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै ३० चैतसम्मका लागि स्थगित गरियो। सामान्य प्रक्रियाबाट स्थगित यही बैठक, गतिरोध चुलिंदो राष्ट्रिय राजनीतिमा भने असामान्य तरंग ल्याउन सफल भयो।

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले 'निर्णायक आन्दोलन' का रूपमा घोषणा गरेको तीनदिने 'आमहडताल' को पूर्वसन्ध्यामा बैठक स्थगन हुनु संयोग मात्र थियो। तर, यसलाई 'कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले रणनीतिक हिसाबबाट आफूहरूलाई माथ गरेको' रूपमा अर्थ्याउँदै मोर्चाले पहिलो दिनमै हडताल फिर्ता गर्‍यो। यो निर्णयका पछाडि कार्यकर्ताको न्यून उपस्थिति र बढ्दो जनविरोधका कारण आन्दोलन प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने खतराको पूर्वानुमान पनि प्रमुख कारक थियो। एमाओवादीका एक नेताका भनाइमा हडताल फिर्ताको निर्णय मोर्चाका लागि 'सेफ ल्याण्डिङ' नै थियो।

सात दिनसम्म संविधानसभा बैठक स्थगित हुनुले एमाओवादीमा कांग्रेस–एमाले बहुमतीय प्रक्रिया शुरू गरिहाल्ने मनस्थितिमा पुगिनसकेको बुझाइ बलियो बन्न पुग्यो। कांग्रेस–एमालेमा पनि एमाओवादी आन्दोलनभन्दा संविधानसभामै फर्कन आतुर रहेको धारणा बनाउन सघायो। दुवै पक्षको यस्तो धारणाबीच २५ चैतमा सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका चार–चार जना नेताबीच छलफल भयो। उनीहरूको पहलमा भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेट भयो।

यसबीचमा सहमति जुटाउन अनौपचारिक छलफलमा सक्रिय कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले शीर्षनेतालाई 'ब्रिफिङ' गरे, उनीहरूका सरोकार समेत बुझ्े। त्यसैको नतीजा थियो, ७ वैशाखमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताबीच संविधानको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढाउन भएको सहमति। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधानका मिलेका विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने र मिल्न बाँकी विषय प्रारम्भिक मस्यौदामा कसरी समेट्ने भन्नेबारे शीर्षनेता बसेर टुंग्याउने निर्णय भयो। एनेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेत भन्छन्, “२३ चैतको संविधानसभा बैठक स्थगन र २४ चैतको हडताल फिर्ताको निर्णयले नजानिंदो तवरबाट अविश्वास न्यून गर्ने आधार तयार पार्‍यो, त्यो नै 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्यो।”

बढेको विश्वास

सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस–एमाले तथा विपक्षी गठबन्धनका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच बढेको दूरीको कारण सतहमा संघीयता मात्र देखिए पनि त्यसको अन्तर्य आपसी अविश्वास थियो। ५ माघ मध्यरातमा संविधानसभामा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा आबद्ध दलहरूले गरेको तोडफोड तथा ११ माघमा मोर्चाको अवरोधबीच संविधानसभाले प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेपछि अविश्वास चुलिएको थियो। एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधानसभा छाडेर सडकमा गए। कांग्रेस–एमालेले यसलाई एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल संविधान बनाउने पक्षमै नभएको अर्थमा लिए। संविधानसभा विरोधी दल–शक्तिसँग उनीहरूको मोर्चाबन्दीले यस्तो बुझाइ झ्नै सघन बनायो।

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू चाहिं कांग्रेस–एमालेले पेलेरै बहुमतीय संविधान बनाउन अघि बढेको निष्कर्षमा पुगे। त्यसबीच प्रस्ताव निर्माण समितिले बुझ्ाएका प्रश्नावली अनुमोदनसँगै २९ माघमा संविधानसभा बैठक 'अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि' स्थगित गरिनु र लामो समयसम्म अर्को बैठक नतोकिनु चाहिं उनीहरूका लागि पनि अप्रत्यासित थियो।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य यसबीचमा भएका अनौपचारिक छलफलले अविश्वास चिर्ने काम गरेको बताउँछन्। “कतिपय बुझाइ गलत थिए, केही चाहिं आपसी व्यवहारले सिर्जना गरेका अविश्वास थिए” वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री आचार्य भन्छन्, “यो विश्वास निर्माण गर्ने अवधि थियो, जसमा हामी धेरै हदसम्म सफल भएका छौं।” ७ वैशाखमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले समेत सकेसम्म सहमति गरेर, नभए मतभिन्नताकै बीच संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निधो गर्नुलाई उनी त्यही विश्वासकै परिणामका रूपमा अर्थ्याउँछन्।
एमाओवादीका बस्नेत पनि अविश्वास मेटिएकाले संविधानका विवादित मुद्दामा समेत मिलनविन्दु भेटिने आशा बढेको बताउँछन्। “कस्तो संघीयता वा कस्तो संविधान भन्ने सवाल अहम् भए पनि यसबीचमा नियतमाथिको आशंकाले भूमिका खेल्यो, ५ माघ रातिको घटना त्यसकै उपज थियो” बस्नेत भन्छन्, “मध्यरातमा प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएपछि हामीले पनि आफ्नो भूमिका समाप्त पार्न खोजिएको रूपमा बुझयौं।”

विश्वासको वातावरण बनाउन अरू कुराको दबाब पनि रह्यो। १४ फागुनमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तिनैमध्ये एउटा थियो। शान्ति प्रक्रियाका दुई प्रमुख काममध्ये लडाकू–हतियार व्यवस्थापन सकिए पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा आएको सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाओवादी आत्तिनु अस्वाभाविक थिएन। सर्वोच्चले अदालतमा रहेका मुद्दा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली अन्तर्गत नै निरुपण हुने, आममाफी नहुने र संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। यसले एमाओवादीका नेताहरूमा लडाकू शिविरमा भएका तथा सरकारमा रहँदा गरेका आर्थिक अनियमितताका मुद्दामा समेत तानिने भय पैदा गर्‍यो। त्यसपछि भयभीत एमाओवादीले आफूबाट फुटेका माओवादी घटकहरूसँगको एकता प्रयास अघि बढायो, सडकमा पुग्यो, सरकार समेत गुहार्‍यो। त्यसबाट पार नलाग्ने देखिएपछि एमाओवादीले कांग्रेस–एमालेका नेताहरू भेटेर आफूहरूलाई जोगाइदिन याचना समेत गरे।

“३० दलीय मोर्चाले एमाओवादीको यो छटपटी कम गर्ने सम्भावना थिएन, बरु कांग्रेस–एमालेसँगको सहकार्यबाटै हल खोज्न सहज हुन्थ्यो” एमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यसकै लागि सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनको तयारी गर्दैछ, त्यसबाट समाधान ननिस्केमा संविधान संशोधनसम्म पुग्न सकिन्छ।” सत्तासीन दलको फैसला पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता मात्र पनि एमाओवादीका लागि ठूलो राहत भएको छ। एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “सर्वोच्चको फैसला र संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समान बुझ्ाइ बनेको छ, अब जे गरे पनि संयुक्त रूपमै अघि बढ्ने हो।”

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिनुअघि कांग्रेस–एमालेले संविधान निर्माणमा राप्रपा नेपाललाई साथ लिने कसरत समेत शुरू गरेका थिए। राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकीकरणको प्रयासकै बीचमा भएको यसखाले कसरतले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलको भूमिका थप संकुचित बन्न सक्थ्यो। यसो हुँदा पछिल्लो परिवर्तनमा धेरै स्वामित्व आफ्नै भएको दाबी गर्ने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दललाई नै बढी क्षति पुर्‍याउँथ्यो। यसबीचमा बाह्य शक्तिकेन्द्रका सन्देश पनि उनीहरूका लागि अनुकूल बनेनन्। “आन्दोलन उठ्ने छाँट थिएन, उठिहालेमा पनि त्यो कसको नियन्त्रणमा पुग्छ भन्ने ठेगान थिएन” एमाओवादीका ती नेता भन्छन्, “हामी प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउने सम्भावना हुँदैनथ्यो, बनाइहाले पनि त्यसपछिको परिस्थिति न हामीले सोचे जस्तो हुन्थ्यो, न उनीहरूले।” संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्दाको नोक्सानी सबैले बेहोर्नुपर्ने भएकैले एमाओवादीले सुझ्बुझ् देखाएको र कांग्रेस–एमाले पनि सहमतिका लागि गम्भीर बनेको उनको भनाइ छ।

संविधानमा सहमति

सरकारमा सहकार्य दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक भेटघाटकै क्रममा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिने महराले एउटा प्रस्ताव राखे। “८ प्रदेशकै संघीयतामा जाऊँ, नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिउँ्क र सीमांकनबारे हामी अध्यक्षलाई एउटा खाका ल्याउन लगाउँछौं” महराको प्रस्ताव थियो, “त्यो खाका तपाईंहरूलाई चित्त बुझ् ठीकै छ, नबुझ् पनि हामीलाई मोर्चामा कांग्रेस–एमालेले नमानेकाले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर मतदानमा जाऊँ भन्न सजिलो हुन्छ, त्यसपछि संयुक्त सरकार बनाऔं...।”

महराको प्रस्तावपछि छलफलमा संघीयताले प्राथमिकता पायो। एमाओवादी १० र कांग्रेस–एमाले ७ प्रदेशको अडानमा भए पनि यो प्रस्तावसँगै सीमांकनको विषय केन्द्रमा राखी छलफल शुरू भयो। सीमांकनमा विवादमा परेका पूर्वी तराईका तीन र सुदूरपश्चिम तराईका दुई जिल्लामध्ये एमाओवादीका सचिव वर्षमान पुनले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई 'थरूहट प्रदेश' मै राख्न जोड गरे पनि पूर्वका तीन जिल्ला पहाडी प्रदेशमा जोड्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे। त्यसक्रममा एमाओवादीले ८ प्रदेश हुँदा नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने र ६ प्रदेश हुँदा चाहिं जातीय तर बहुपहिचानयुक्त नाम पहिल्यै तोक्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्यो।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य विभिन्न नामहरू अनुसूचीमा राखेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, मस्यौदामा जनताका सुझाव पनि आउने र तिनै नाममध्येबाट अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेले गरेको बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “प्रदेशबारे धारणा नमिलेमा हाम्रो ७ र तपाईंहरूको १० प्रदेशको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव लिएर जनतामा जाऊँ भन्ने कुरा पनि भयो। यसबारे टुंगो लगाउन आयोग बनाउनेबारे पनि छलफल सकारात्मक छ।”

शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले फरक मतसहितको संसदीय व्यवस्था स्वीकार्ने, निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अनुपात क्रमशः ६०:४० मा सहमत हुने र न्यायप्रणालीमा १० वर्षलाई संवैधानिक अदालत गठनमा सहमति भएकाले ती विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन तीनै दल तयार देखिन्छन्। ७ वैशाखको छलफलले प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयताको विषय कसरी समेट्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएको छ, जसमा संघीयताबारे मस्यौदामा दुवैका प्रस्ताव राख्ने, संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने वा समय लिएर सहमतिको प्रयास गर्ने भन्ने विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ। एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य बस्नेत भन्छन्, “दलहरूबीचमा हुने विषयगत र प्रक्रियागत सहमति संविधानसभा हुँदै संवाद समितिमा टुंगो लगाउन सकिन्छ। त्यहाँ नभए ती विषय टुंग्याउने प्रस्ताव संविधानसभामै लैजान सकिन्छ।”

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इन्डोनेशियाबाट फर्केपछि यो विषयको टुंगो लाग्ने र त्यसो हुँदा आउँदो असार महीनाभित्र संविधान जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने नेताहरूको भनाइ छ। १० वैशाखको बैठकमा १७ वैशाखभित्र सहमति नभए सोही दिन मतदान प्रक्रिया शुरू गर्ने घोषणा गरेका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ त्यतिञ्जेल नयाँ कार्यतालिका तयार पारिसक्ने तयारीमा लागेका छन्।

संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन संयुक्त सरकार गठनबारे समेत छलफल शुरू भएको छ र त्यसमा एमाओवादीको पनि रुचि देखिन्छ। बस्नेत भन्छन्, “संविधानमा सहमति हुँदा सरकार गठनमा पनि हुनसक्छ।”

कोइराला–ओली निर्णायक

आन्दोलनभन्दा संविधान निर्माणतर्फ देखिएको एमाओवादीको झुकावमा परिस्थितिप्रतिको गाम्भीर्य र रणनीति दुवै देख्छन्, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे। “थुप्रै कारणले यतिबेला एमाओवादी साँच्चिकै दबाबमा परेको वास्तविकता हामीले बुझनुपर्छ, उसलाई पूरै शंकाको नजरले मात्र हेर्नु हुन्न” पाण्डे भन्छन्, “उसका रणनीतिहरू 'एक्स्पोज' र जायज चासोलाई 'एड्रेस' गर्दै निर्णयमा पुग्नुपर्छ।”

असफल आन्दोलन, सर्वोच्चको फैसला, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब लगायतका कारणले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको एमाओवादी संविधान निर्माणमै भविष्य सुरक्षित भएको मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। यस्तो मनस्थिति दर्साउँदै ११ वैशाखमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, “मेरो हातमा चाबी हुन्थ्यो भने दुई घण्टामै संविधान बनाइदिन्थें।” एमाले नेता पाण्डे अब मुख्यतः कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताले सुझ्बुझ् देखाउने बेला भएको बताउँछन्। “नेताहरूले कसरी डिल गर्नुहुन्छ भन्नेमै धेरै कुरा निर्भर छ” पाण्डे भन्छन्, “एमाओवादीले पनि उपयोग मात्र गर्ने रणनीति त्याग्नुपर्छ।”

संविधान निर्माणमा हुने ढिलाइले कसैको हित नगर्ने, बरु आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम बढ्दै जाने साझ्ा निष्कर्षमा तीनै दल पुगेको देखिन्छ। आन्दोलन परीक्षण गरेर आइसकेको एमाओवादीका लागि मधेशी मोर्चालाई संविधान निर्माणमा सहमत गराउनु सहज नभए पनि पार्टीभित्रैको दबाबका कारण संविधानसभाबाट भाग्न पनि सक्दैन। अर्थात्, संविधान निर्माणमा एमाओवादी बाधक बन्ने सम्भावना न्यून बनेको धेरैको बुझाइ छ। बरु, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बन्ने समझ्दारी र त्यसले निम्त्याउने परिस्थितिप्रति धेरैको आशंका छ।

एक वर्षभित्र संविधान बनाएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कांग्रेस–एमालेबीचको 'समझ्दारी' को अवधि लम्बिंदै जाँदा दुई दलबीच खटपट शुरू भइसकेको छ। “कोइराला र ओलीबीचको भित्री समझ्दारी के हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन, संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो” एमालेका एक नेता भन्छन्, “अब उहाँहरूले लिने निर्णयमा धेरै कुरा निर्भर छ।”