यसपालि भूकम्पपछिको अवस्थाबाट थाहा भयो– प्राकृतिक विपत्तिले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक कुनै विभेद गर्दैन। अर्को कुरा, निजी घर/गोठ/पर्खाल पनि विपत्को बखत अस्पताल/सडक जस्तै सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तु हुँदारहेछन्। यस्तो विपत्तिको सामना गर्न सामूहिक तयारी–तत्परता चाहिन्छ।

सरकारले विपत् व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त खाद्यान्न, औषधि र पालको यथेष्ट मौज्दात राख्नुपर्दोरहेछ। प्रत्येक टोल–बस्तीमा कम्तीमा खुला चउर तथा स्थान, सार्वजनिक भवन चाहिंदोरहेछ। यस पटक विपत्सँगै सार्वजनिक यातायातका साधनले असुल्न थालेको मनपरी भाडा, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि आदि जस्ता विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था चूपचाप बसे। विपत्को बेला जनताको पक्षमा उभिने निजी क्षेत्रको खाँचो पनि महसूस भयो, यो पटक।

अबको काम

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै किसिमको प्रभाव परे पनि तत्काललाई आर्थिक प्रभाव मह140वपूर्ण छ। औषधिमूलो, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, आश्रय पुनःनिर्माण, पुनर्स्थापना, पुनर्वास जस्ता कुराको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ। यसका निम्ति दह्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ– घाइतेको उपचार र मृतकको खोजी/दाहसंस्कारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर।

भूकम्प पीडितलाई आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजन/नेतृत्वमा तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ। दातृ निकायहरूको खाद्यान्न सहयोग यही निकाय मार्फत एकै प्रणालीबाट सबैतिर वितरण गरिनुपर्छ। मानवीय/भौतिक क्षतिको लगत समानान्तर रूपमा संकलन हुनुपर्छ। २० वर्षयता सरकारी स्वीकृति लिएर निर्माण भई अहिले भत्केका निजी तथा सरकारी संरचनाहरूको विस्तृत लगत तयार गरी स्वीकृति दिने निकायका जिम्मेवार अधिकारी र ठेकेदार लगायत निर्माण कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूको कालोसूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तिनलाई दण्डको भागीदार बनाए अबका दिनमा कसैले जथाभावी गर्ने आँट नगर्लान्।

सरकारले खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र ब्यांकमा थुप्रिएको र दाताबाट पाउनुपर्ने शोधभर्ना बापतको रकमबाट भुक्तानी नगरी नहुने रकम कटाएर बाँकी सबै पुनःनिर्माणमा लगाउनुपर्छ। भौतिक योजना मन्त्रालयको संयोजन/नेतृत्वमा त्रिविका सबै इन्जिनियरिङ/ओभरसियरिङ कलेज तथा सीटीईभीटी संलग्न निर्देशनालय बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, पुनःनिर्माण। यसका लागि सहयोग गर्न इच्छुक निजी विश्वविद्यालय, कलेज, दातृ निकायहरूलाई समेटेर कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। त्यस अनुसारको पुनःनिर्माण नहुन्जेल भूकम्प पीडितलाई सुविधायुक्त अस्थायी बसोबास र जीवनयापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यस महाविपत्को समयमा भए/गरेका काम लिपिबद्ध हुनुपर्छ। यो समयमा सबभन्दा बढी खट्ने, सहयोग गर्ने व्यक्ति र संस्थाको विस्तृत लगत निकाली भावी पुस्तालाई सुसूचित गर्नुपर्छ। त्यस्तै, नेपालको भूगर्भ अध्ययन–व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, प्राज्ञिक/शैक्षिक संस्था र स्वतन्त्र भूगर्भविद्हरूको टोली/आयोग बनाई पाँच–सात वर्षभित्र बसोबासको लागि सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसरी पहिचान भएको क्षेत्रमा सुरक्षित/व्यवस्थित आवास निर्माण गरी पुनर्वास कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। त्यसैगरी, व्यापक राष्ट्रिय बहस गरेर वैज्ञानिक भू–उपयोग ऐन र नियमावली पारित गर्नुपर्छ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई समाजोपयोगी बनाउन उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण हुनुअघि बाढी–पहिरो, हिमपात, हावाहुरी, डँढेलो, भूकम्प र महामारीहुँदा उद्धार तथा राहत कार्यमा कसरी उपयोगी हुन सकिन्छ भन्ने आधारभूत प्रयोगात्मक शिक्षा पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी छ। साथै स्काउट, एनसीसी, रेडक्रस, लियो/लायन्स/रोटरी क्लब जस्ता सामाजिक संस्थाको सहयोगमा प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम निर्माण अत्यावश्यक देखिन्छ।

(आचार्य अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार हुन्।)