साँच्चै निगरानी चाहियो

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
निजी नै किन नहोस् सयौं मानिस भेला हुने भवन र स्थान स्थानीय प्रशासनको निगरानीमा हुनैपर्ने पाठ पढाएको छ, महाभूकम्पमा भएको मानवीय क्षतिले।

विशालनाथ उप्रेती
क्यान्टिलिभरमा अड्याएर चारैतिर कोठा थपिएको बालाजुस्थित स्कूल।
१२ वैशाखको महाभूकम्पमा काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहरामा करीब २०० र सरस्वतीनगर, कपनको एक चर्चमा ६० जनाको एकै चिहान भयो। एकै ठाउँमा यसरी धेरैको ज्यान जानुले महाभूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढाएको छ। शनिबार नपरेको भए मृत्यु संख्या भयावह हुने निश्चित थियो। उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “स्कूल खुलेको बेला परेको भए अहिले भन्दा दोब्बरको ज्यान जाने रहेछ।”

शिक्षा मन्त्रालयको १७ वैशाखसम्मको विवरण अनुसार देशभर पाँच हजार विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर लगायत भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका विद्यालय भवन ध्वस्त भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख महीनाभरि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्नुले पनि क्षति भयावह छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयकी सह–प्रवक्ता सरस्वती पोखरेल त्यतिबेला विद्यार्थी भएको भए अकल्पनीय क्षति हुने बताउँछिन्। अब शैक्षिक संस्थाका भवन बलियो बनाउन बाध्यकारी कानून लागू हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रशासनलाई छैन जानकारी

२५ वा सोभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रशासनसँग पूर्व अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। सार्वजनिक स्थलमा आयोजना हुने कार्यक्रमको उद्देश्य, सहभागी संख्या, प्रकृति (धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक) आदि बारे पूर्व जानकारी हुँदा विपत्का बेला व्यवस्थापन गर्न सहज हुने पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी बताउँछन्। “बेलायत, अमेरिका जस्ता देशमा हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थानीय प्रशासनको निगरानीमा हुन्छन्”, रेग्मी भन्छन्।

आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन, विपत् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहार रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। कार्यक्रम आयोजना गर्नेको सहयोग विना सरकारले सुरक्षा रणनीति बनाएर लागू गर्न सक्दैन। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना सहभागीबीच झ्गडा भयो, आगलागी भयो वा भूकम्प आयो भने उद्धार गर्न कति जनशक्ति र साधन स्रोत चाहिन्छ भनेर तदनुरूप योजना बनाएर लागू गर्न पनि स्थानीय प्रशासनलाई कार्यक्रमहरूको पूर्व जानकारी हुनैपर्ने बताउँछन्। राना भन्छन्, “काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न हुने वा व्यक्तिको भौतिक सुरक्षामै खतरा हुने देखिन्छ भने कार्यक्रम गर्नै दिनुहुँदैन।”

१२ वैशाखमा भूकम्प आउनुअघि १६७ जनाले धरहरा चढ्ने टिकट लिएका थिए। करीब २०० को ज्यान गएको अनुमान गरिएको धरहराबाट ६० जनाको शव निकालिएको छ। त्यसो त, ८० वर्षअघि पुनःनिर्माण गरिएको धरहरा चढ्न एकै पटक त्यति धेरै व्यक्तिलाई टिकट बेच्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। “स्थानीय प्रशासनले त्यो थाहा पाएको वा सुरक्षाको दृष्टिले खतरापूर्ण लागेको भए त्यसमा रोक लगाउनेथियो”, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक राना भन्छन्।

चाहियो मजबूत भवन

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव पदमकुमार मैनाली भवन निर्माण संहिता अनुसार नबनेका, पछि तला थपेका र मर्मत–सम्भार नगरिएका पुराना घर/भवन यो भूकम्पमा भत्किएको बताउँछन्। अब घर/भवनहरूको उमेर समेत तोक्नुपर्ने बताउँदै मैनाली भन्छन्, “राम्रै देखिएका घर पनि निश्चित अवधिपछि भत्काउने कानून आवश्यक देखियो।”

भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका भौतिक संरचनाको लगत संकलनमा खटिएका सहसचिव मैनाली डेढ आना जग्गामा बनेका सात तलासम्मका घर भत्किएको बताउँछन्। ६० जनाको ज्यान लिएको सरस्वतीनगरको घरको नामै 'साततले' थियो। डेढ आनामा बनेको यो घरले १० तला बनाउने अनुमति समेत पाइसकेको थियो। “भूकम्प प्रतिरोधात्मक व्यवस्था नहुने, ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री लगाउने जस्ता समस्या छँदैछ”, मैनाली भन्छन्, “अब बलियो घर नबनाउनु भनेको काल निम्त्याउनु हो।”

सार्वजनिक भवनहरू व्यक्तिको घर भन्दा पनि धेरै गुणा बलियो हुनुपर्ने नेपाल भौगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा भूगर्भविद् विशालनाथ उप्रेती बताउँछन्। सार्वजनिक सेवा दिने निकायहरू टेलिफोन, विद्युत्, विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, सिनेमा हल, रंगशाला, मल, पार्टी प्यालेस आदिको भवन त भूकम्प प्रतिरोधी हुनैपर्ने उनी बताउँछन्। “तिनमा आपत्कालीन ढोका, आगो निभाउने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ”, उप्रेती भन्छन्, “दमकल छिर्न नसक्ने ठाउँमा सयौं मान्छे जम्मा भएर कार्यक्रम गर्नु त आत्मघात नै हो, जुन हामीकहाँ भइरहेका हुन्छन्।”

१० वर्षअघि लागू भवन निर्माण संहिता केही नगरपालिकामा कार्यान्वयन भएको सरकारी दाबी छ। तर, उप्रेती नगरपालिकाका अधिकारीले आफ्नो टेबुलमा बसेर छाप लगाएको आधारमा घरको मापदण्ड पुगेको छ भन्ने मूर्खता मात्र भइरहेको बताउँछन्। (हे. बक्स) अर्थात्, भवन संहिता अनुसार छ कि छैन भनेर नहेरी नै मापदण्ड पुगेको प्रमाणपत्र दिने गरिन्छ।

नियम अनुसार, साढे दुई आनाभन्दा कम जग्गै पास हुँदैन, तर त्यतिमा बनेका सयौं घर काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रै रहेको भूगर्भविद् उप्रेती बताउँछन्। “यहाँ विद्यालय, अस्पतालहरू नै मापदण्ड विपरीत बनेका छन्”, उप्रेती भन्छन्, “दुई–तीन तलाका लागि उठाइएको पिलरमाथि ६–७ तला थपेर अस्पताल खोलिएका छन्।” धेरै बलियो भनेर प्रचार गरिएका अपार्टमेन्टहरू त्यस्तो नभएको भूकम्पपछि देखिएको छ।


'भाग्यले पटक–पटक बचाउँदैन'

विशालनाथ उप्रेती, भूगर्भविद्

नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र रहेको धेरै अघिबाट भनिंदै आएको कुरा हो। मटेइलो ठाउँमा भूकम्पको कम्पनले बढी प्रभाव पार्छ। काठमाडौं उपत्यकाको तल ७–८ सय मीटरसम्म माटोको तह छ। यही कारणले गोरखा केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले पनि काठमाडौंमा बढी कम्पन ल्यायो। तर, यहाँ आफैं बस्ने घर समेत भूकम्प प्रतिरोध गर्ने खालका बनेका छैनन्। निजी घरको दशा त यस्तो भएको ठाउँमा सार्वजनिक भवनको के कुरा गर्नु!

हामीकहाँ कागज मात्रै बलियो बनाउने चलन छ। अस्पताल, शैक्षिक संस्था, दूरसञ्चार भवन आदिलाई जोगाउन नसक्दा एकै पटक सबैलाई असर पर्छ भन्नेमा ध्यान गएको छैन। त्यस्तै कति अग्लो भवन बनाउन अनुमति दिने भन्नेमा अध्ययन भएकै छैन। कमसल सामग्री प्रयोग गरेर मान्छेको ज्यान लिनसक्ने सार्वजनिक भवन बनाउने ठेकेदारहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्नको उत्तरमा हाम्रो आउँदो दिनको सुरक्षा जोडिएको छ। यसपटक बाँच्यौं, तर पटक–पटक भाग्यले बचाउँदैन।

comments powered by Disqus

रमझम