कथं बिग्रिएको वा पहिरोका कारण बाटो रोकिएको भए– भूकम्पको विनाश भोगेको राजधानीसँगै मध्यपहाडका आठ जिल्लामा विशेषगरी राहत आपूर्तिको अवस्था नाजुक हुन्थ्यो। तर, सरकारले अनुभूत गरिरहेको 'राहत' भने धेरैबेर टिकेन। गोरखाको बारपाकमा सिर्जित मुख्य कम्पन र निरन्तरका पराकम्पनका कारण चितवनका पहाड पनि थर्किएका रहेछन्। परिणाम, पहिरोले मुग्लिङ–नारायणघाट सडक खण्ड अवरुद्ध पार्यो।
महाभूकम्पको सुरुआतदेखि नै उद्धार र राहतमा जुटेको भए पनि समन्वय अभावका कारण व्यापक आलोचना खेपिरहेको सरकारका लागि यो अवरोध अर्को प्रमुख झ्ट्का थियो। पराकम्पनकै बीच खसिरहेको पहिरो पन्छाएर अवरोध खोल्नैपर्ने चुनौती चानचुने थिएन, जसलाई पन्छाउन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलदेखि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल निरन्तर परिचालित हुनुपर्यो। र, १३ वैशाखको ६.९ म्याग्निच्यूडको अर्को प्रमुख धक्काकै बेलामा करीब ६ घण्टामा पहिरो खोल्न सरकार सफल भयो। “भूकम्पपछिको उद्धार र राहतका बेला राजधानीकै 'लाइफलाइन' यो सडक सञ्चालन हुनु अत्यावश्यक थियो”, मुख्यसचिव पौडेल भन्छन्, “त्यसैले पराकम्पनकै बीच पनि हाम्रा कर्मचारी पहिरो हटाउन लागे, र विना कुनै दुर्घटना सफल भए।”
पराकम्पनका बीच यो सडक खोल्नै पर्ने बाध्यता राजधानीसँगै भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको मुख्य लाइफलाइन सञ्चालनसँग जोडिएको थियो। मुग्लिङ–नारायणघाट खण्डको निर्माणसँगै नौबिसेहुँदै हेटौंडा पुगिने त्रिभुवन राजपथको विकल्प अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन।
चूपचाप निर्माण
२०१३ सालमा राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेपछि यो 'राजपथ' निर्माण शुरू गरिएको थियो। तर यत्तिका वर्षसम्म यो योजना 'आकाशको फल' झ्ैं बन्यो। भट्टेडाँडा, गाविस सचिव ध्रुव थापा बाटोकै कारण अनकन्टार गाउँहरूमा अहिले 'बहार' ल्याएको बताउँछन्। भन्छन्, “बर्खामा पनि छपेल, भट्टेडाँडासम्म गाडी चल्दा धेरै राहत भएको छ।”
आठ मीटर चौडाइ र ९० किलोमीटर लम्बाइको कान्ति राजपथ मकवानपुरको हेटौंडा बजारबाट चौगडा, मकवानपुरगढी, वागमतीहुँदै ललितपुरको बगुवा, तीनपाने, टीकाभैरव, चापागाउँ, सातदोबाटोसम्म आइपुग्छ। बाटोको ५० कि.मी. मकवानपुरमा पर्छ भने बाँकी ललितपुरमा। कालोपत्रे भएपछि ललितपुरको सातदोबाटोबाट हेटौंडा पुग्न तीन घण्टा मात्र लाग्नेछ।
तराई जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका दक्षिणकाली–हेटौंडा र बनेपा–सिन्धुली राजमार्गले ठूला यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी थेग्न नसक्ने हुनाले पनि कान्ति राजपथको महत्व छ।
राजा महेन्द्रले ६० वर्षअघि आमा कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाहका नाममा शुरू गरेको 'कान्ति राजपथ' योजनाको स्थिति हेर्दा यसले मुलुककै विकासको गति झ्ल्काउँछ। “कुनै व्यवधान नभए तीन वर्षभित्रमा कालोपत्रे लगायतका सबै काम सकिनेछ”, कान्ति लोकमार्ग सडक योजना प्रमुख दीपक केसी भन्छन्।
काठमाडौं–हेटौंडा वैकल्पिक सडकको योजनाका रूपमा २०६५ सालमा सरकारले तत्कालीन कान्ति राजपथलाई 'लोकमार्ग' नाम दिई छुट्टै योजनाका रूपमा काम अघि बढाएको थियो। यसका लागि रु.३ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख ६९ हजारको बजेट समेत अनुमान गरियो। त्यसो त दक्षिणकोरियाको हुन्डाई इन्जिनियरिङ कम्पनीले असोज २०६० मै यो योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सरकारलाई बुझाएको पनि थियो। तर, राजधानीलाई बाराको निजगढ जोड्ने द्रुतमार्गको अवधारणाले यो योजना ओझेलमा पर्यो।
योजना प्रमुख केसी काम सुस्त हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। “हरेक वर्ष रु.१ अर्ब दिए काम उहिल्यै सकिन्थ्यो तर यस वर्ष पनि रु.१९ करोड मात्रै आयो”, उनी भन्छन्।
ललितपुर क्षेत्र नं १ का सभासद् उदयशमशेर जबरा पनि वैकल्पिक सडकलाई सरकारले महत्व नदिएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारी बेवास्ताकै कारण डेढ वर्षमा सकिने योजना सात वर्षसम्म पनि सकिएको छैन।”
विकास गुड्ने सडक
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग पनि यही मार्गलाई नै छोएर जान्छ। तर, करीब रु.६५ करोडभन्दा बढी खर्चंदा पनि यसको ट्रयाक समेत खोल्न सकिएको छैन। राजधानीलाई हेटौंडा जोड्ने सुरुङमार्ग योजना पनि कुरामै सीमित छ। योजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) समेत रहेका केसी।
बगुवास्थित वागमती पुल बनिसकेपछि ग्राभेल बाटोबाटै भए पनि सवारी साधन हेटौंडा पुग्न थालेको बताउँछन्। “मकवानपुरतिर ८ किमी र ललितपुरतिर १५ किमी कालोपत्रे गर्न हालै बोलपत्र आह्वान गरिएको छ”, उनी भन्छन्। यसका साथै ललितपुरको टीकाभैरव पुलदेखि वागमती खोलासम्मको ३० कि.मी. र मकवानपुरको वागमती खोलादेखि हेटौंडासम्मको ५३ किमी सडक 'डबल लेन' को काम पनि भइरहेको छ। (हे. तस्वीर)
राजपथले ललितपुरका दुर्गम दक्षिणी गाविस र मकवानपुरका उत्तरी गाविसवासीको जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने विश्वास गरिएको छ। त्यसैले सडक निर्माणका कतिपय काममा उनीहरू पनि खटिएका छन्। भट्टेडाँडा–८ का विष्णुप्रसाद तिम्सिना सडकसँगै विकास पनि गाउँ छिरेको बताउँछन्। हुन पनि हो, गाउँमा ६.३६ मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ भने सिमेन्ट उद्योगका लागि अध्ययन थालिएको छ। डेढ दशकअघि पाकिस्तानी जहाज दुर्घटनास्थलका रूपमा चर्चा पाएको भट्टेडाँडामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अत्याधुनिक राडर सिस्टम जडान गर्दैछ।