कम्तीमा ८ हजार ४०० को ज्यान लिंदै हजारौं भौतिक संरचना नष्ट पारेको १२ वैशाखको महाभूकम्प र त्यसका पराकम्पनहरूले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिको आधिकारिक विवरण आउन अझै समय लाग्नेछ। आगामी २७ जेठमा 'पोष्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए) रिपोर्ट' आएपछि मात्र क्षति र पुनःनिर्माणको लागत प्रष्टिने राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले रु.५ खर्बको क्षति भएको अनुमान गरेको छ। यो आँकडा रु.७ खर्बसम्मको हुने केही अर्थशास्त्रीको अनुमान छ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ जेठमा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा रु.१० खर्बसम्म क्षति भएको हुनसक्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत बराबर क्षति भएको अनुमानको आधारमा रु.७०० अर्बसम्म गुमेको हुनसक्ने बताउँछन्। ग्लोबल क्याटास्ट्रोफ रिक्यापको प्रतिवेदनले १२ वैशाखमा ५ अर्ब डलर र २९ वैशाखको पराकम्पनबाट थप १ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको अनुमान लगाएको छ। यता, एउटा प्रमुख दातृ निकायको अप्रकाशित आन्तरिक अध्ययन प्रतिवेदनमा पूर्वाधारमा २ अर्ब डलर, सम्पदामा १ अर्ब डलर र अन्यमा ६५ करोड डलरको क्षति भएको अनुमान गरेको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पुनःनिर्माणको लागत रु.१० खर्बसम्म पुग्नसक्ने बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयले १२ र २९ वैशाखको कम्पनबाट ४ लाख ८८ हजार घर ध्वस्त भएको र २ लाख ६० हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। ध्वस्त भएकामध्ये २ लाख ९० हजार निजी घर र १० हजार ८०० सरकारी भवन छन्। यसैगरी, २ लाख ५५ हजार निजी घर र १५ हजार सरकारी भवन आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अनुमान छ। मन्दिर, दरबार लगायतका सम्पदा तथा सडक, विद्युत् आयोजना, पशु, अन्नबाली र चल सम्पत्तिमा भएको क्षति अझ् ठूलो छ। सम्पत्ति (क्यापिटल स्टक) क्षतिको आधारमा रु.१० खर्ब हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व आइपरेको अनुमान छ।

नकारात्मक परिदृश्य

एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा ०.४ प्रतिशत कमी आई आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण महाभूकम्प आएको एक साताभित्रै गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर साढे ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ। २९ वैशाखको पराकम्पनले पुर्‍याएको क्षतिले आर्थिक वृद्धिमा थप असर पारेको छ। एडीबीका आर्थिक परामर्शदाता चन्दन सापकोटा आपूर्ति पक्षमा सुधार नगरे अनि आर्थिक वातावरण खल्बलिइरहे वृद्धि ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा खुम्चनसक्ने बताउँछन्।

सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा चालू आवमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी रहँदा आएको भूकम्पपछि भने आर्थिक वृद्धि थप ओरालो लाग्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकारिरहेका छन्। महाभूकम्पले कृषि बाली, उद्योगमा ठूलो असर नगरे पनि अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको सेवा क्षेत्रमा असर पार्ने नै छ। अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा भूकम्पले उत्पादन, बजार र वितरणमा प्रभाव पारेर यो वर्ष अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशतसम्मको कमी ल्याउने देख्छन्।

भूकम्प बढी प्रभावित १४ जिल्लाको भूमिका राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३१ प्रतिशत, कृषि उत्पादनमा १६.३ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३०.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४२.७ प्रतिशत मात्र छ। यद्यपि, राजधानी सहितका प्रभावित क्षेत्रको गुणात्मक प्रभाव भने ठूलो छ। अर्थशास्त्रीहरू भूकम्पले सेवा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी असर पार्ने बताउँछन्। पूर्व अर्थसचिव खनाल आवास व्यवसायमा परेको असर ब्यांकिङ र बीमा क्षेत्रमा परेर सेवा क्षेत्रको विस्तारमा अवरोध पुग्ने बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “कर्जा लिएर बनाएका घर क्षति हुँदा ब्यांकको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा अवरोध आउँछ, त्यसले ब्यांकहरूको नाफा घटाउँछ।”

ब्यांक कर्जाबाट घर बनाएकामध्ये करीब ९० प्रतिशतले बीमा नगरेकाले जोखिम हस्तान्तरण र व्यवस्थापन कम भएको उनी बताउँछन्। उपत्यकाका ३७ हजार घर पूर्ण ध्वस्त र ५० हजार घर क्षतिग्रस्त भए पनि ९ हजार १०० ले मात्र बीमा गरेको हुनुले जोखिमको स्तर देखाउँछ। यसरी जोखिममा धकेलिएको ब्यांकिङ क्षेत्रले निजी आवासमा रु.१ खर्ब १६ अर्ब र अपार्टमेन्ट र कम्प्लेक्समा रु.५४ अर्ब लगानी गरेको छ। त्यस्तै, पूँजीगत खर्च हुने समयमा महाभूकम्प आएकाले राजस्व निक्षेप र पूँजीगत खर्च कम हुनुको असर पनि ब्यांकहरूले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा अब ब्याजदर उकालो लाग्दा उद्योग–व्यवसायको विस्तार सुस्त हुने बताउँछन्। यो अवस्थामा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय मध्यस्थता पनि कम हुनेछ। योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “अब हाउजिङ, विद्युत् र ब्यांकिङ क्षेत्र निकै प्रभावित हुन सक्नेछन्।” बढी उपभोग गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा तत्कालका लागि माग घटेर थोक र खुद्रा व्यवसायमा दबाब पर्न सक्छ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्‍याए पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन, यातायात एवं होटल व्यवसायमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको पर्यटन क्षेत्रमा महाभूकम्पको ठूलो असर पर्ने बताउँछन्। अहिले नै होटलहरू खाली हुन थालिसकेका छन् भने प्रमुख पदयात्रा मार्ग खुम्बू र लाङटाङलाई महाभूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ। यसले पर्यटन व्यवसायलाई कम्तीमा एक वर्ष नराम्ररी प्रभावित पार्ने पाण्डे बताउँछन्। “आन्तरिक पर्यटनमा समेत यसले धक्का पुर्‍याउने पक्का छ”, अर्थशास्त्री डा. पाण्डे भन्छन्।

यो आर्थिक वर्षमा धान सहितका हिउँदे बालीनाली भित्र्याइसकिएकाले कृषि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर हुने छैन। कृषि अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान उत्पादनमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको हिस्सा १० प्रतिशत मात्र हुनाले आउँदा वर्षहरूमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने देखिंदैन। थिलथिलो भएको मध्यपहाडमा चल्ने पहिरो र त्यसबाट सिर्जित बाढीले तराईको खेत पुर्दा भने धान उत्पादनमा असर गर्न सक्छ। भैंचालोले बढी प्रभावित जिल्लाहरूले कोदो र मकै उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि पाखोबारीहरू ठूलो क्षति नभएकाले उत्पादन घटिहाल्ने अवस्था छैन। तर, बालीनालीको काम छाडेर भए पनि सुरक्षाको लागि घर बनाउनुपर्ने हुँदा उत्पादनमा असर पर्ने अर्थशास्त्री डा. पाण्डे बताउँछन्। त्यसमाथि, कृषि मन्त्रालयले महाभूकम्पबाट रु.१० अर्बको पशुपक्षी, खाद्यान्न र कृषि पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताएको छ। आगामी वर्ष कमजोर मनसुन, अपर्याप्त मलखाद र बाढीपहिरोले पनि कृषि उत्पादन घट्ने आकलन छ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लाको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। तर, यी जिल्लाहरूका विद्युत् आयोजनाहरूमा पुगेको क्षतिले उत्पादनमूलक उद्योगमा असर पार्ने सम्भावना छ। मुलुकको वित्तीय सन्तुलनमा भने महाभूकम्पको सबभन्दा ठूलो असर पर्नेछ। महाभूकम्प आउनुअघि नै सरकारी राजस्वको लक्ष्य अपूरो भइसकेको थियो, जुन अब थप टाढिनेछ। तातोपानी नाकाको ब्यापारमा आउने गिरावटले राजस्व घटाउने पक्का छ। महाभूकम्पपछिको करीब एक महीना उद्योग–व्यवसाय ठप्प भएको असर छँदैछ। राजस्व उठ्ती कमजोर हुँदाको बजेट घाटा आगामी वर्ष पनि फराकिलो हुनेछ। यो वर्ष राजस्व रु.३० अर्ब र आगामी आवमा रु.५० अर्बसम्म कम उठ्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।

राजस्व कम उठ्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती आइलाग्छ। बजेटको ठूलो हिस्सा महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र राहतमा खर्च गर्नुपर्दा नयाँ विकास परियोजनामा लगानी घटाउनुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष पूँजीगत बजेट खर्च हुने समयमा महाभूकम्प आयो। अब सरकारले राहत र उद्धारमा ध्यान केन्द्रित गर्दा पूँजीगत खर्च न्यून हुने सम्भावना छ। सरकारी खर्च प्रतिफल दिने विकास परियोजनामा नहुँदा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्छ। अब प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि समेत बजेट अपुग हुनसक्छ। सरकारी लगानी बनाउन छलफल चलिरहेका जलविद्युत्, सडक आयोजनाहरू त रोकिन पनि सक्छन्। पूँजीगत खर्चको रकम राहतमा खर्च गर्नुपर्दा आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन्छ नै।

निर्यातमा आउने अवरोध र राहत आदिमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने कारणले आगामी केही महीनाभित्रै मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माको आकलन छ। सरकारले चालू वर्षमा ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि लक्ष्य राखेको थियो। मूल्यवृद्धि ७.७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको एडीबीले पनि महाभूकम्पपछि बढेर ८ प्रतिशतमाथि पुग्ने अनुमान गरेको छ। सडक अवरोध, उच्च ढुवानी मूल्य आदिका कारण तरकारी, गेडागुडीसहित खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान छ। अर्कातिर, रोजगारीका लागि विदेशिएकाहरू घर फर्किने क्रम बढेको हेर्दा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्ने देखिन्छ। त्यसमाथि, पर्यटक आगमन पनि घट्यो भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घटेर चालू खाता घाटामा जाने जोखिम बढ्छ। यद्यपि, भुक्तानी सन्तुलन भने तत्काललाई नकारात्मक नहुने अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा बताउँछन्।

आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा आयात बढेर व्यापार घाटा चुलिन्छ। चालू आवको पहिलो आठ महीनामै व्यापार घाटा रु.४ खर्ब ५० अर्ब पुगिसकेको छ।

चुनौतीको बाटो

महाभूकम्पले बढी असर पारेका १४ जिल्लामा देशको कुल जनसंख्याको २०.९ प्रतिशत छन्। देशका गरीबमध्ये १३.६ प्रतिशतको बसोबास यी जिल्लामा छ। महाभूकम्प पीडित रामेछाप, रसुवा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा गरीबीको दर बढी छ। भूकम्प प्रभावित अधिकांश जिल्लाको मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९ का तुलनामा न्यून छ। बेलैमा आर्थिक स्थितिमा सुधारको पहल नभए घरबारविहीन र चल–अचल सम्पत्ति गुमाएका यी जिल्लावासी थप गरीब हुनेछन्।

गाउँमा पशुपन्छी ठूलै सम्पत्तिमा गणना हुन्छ, जुन महाभूकम्पमा गुमेको छ। यसबाट त्यसै पनि गरीबी बढेको छ। त्यसमाथि, पहिरोको जोखिमले विस्थापितको संख्या बढाउने सम्भावना छ। महाभूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा १५–२२ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या २२.८ प्रतिशत छ। उनीहरूलाई बेलैमा रोजगारी वा अन्य सम्भावना क्षेत्र देखाउन नसक्दा भयावह सामाजिक असर पर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

सरकारले घर गुमाएका परिवारलाई दुई बण्डल जस्तापाता, काँटी, तार, पाल आदि दिएर तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने भूकम्पोत्तर पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना तथा नवनिर्माण सम्बन्धी अल्पकालीन योजना बनाएको छ। भत्किएका घर बनाउन रु.२ लाख अनुदानको घोषणा पनि गरेको छ। घर निर्माणमा मात्र डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। सरकारले रु.२ खर्बको पुनःनिर्माण कोष घोषणा गरेर चालू आवमै त्यसमा रु.२० अर्ब राखे पनि पर्याप्त रकम जुट्नेमा शंका छ। यसले देखाएको छ, दाताबाट रकम जुट्ने काममा सरकारी तत्परता, प्रभावकारिता र पारदर्शिताको सन्देश जानुपर्छ।

राहतदेखि पुनःनिर्माणसम्ममा सरकारको दायित्व धेरै छ। उता राजस्व घट्ने अनि वैदेशिक सहायता परिचालन पनि कम भयो भने सरकार वित्तीय असन्तुलनमा पर्न सक्छ। अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा विपत्तिमा परेका देशहरूमा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकमको एकतिहाइ मात्र वैदेशिक सहयोगमा आउने बताउँछन्। उनी नेपालमा पनि सरकार आफैंले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। पुनःनिर्माणमा रकम खर्चनुपर्ने कारणले सडक, सिंचाइ, विद्युत् जस्ता पूर्वाधार र विकासका काममा रकम अभाव हुने संभावना छँदैछ। अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल अनुत्पादक खर्च कटौती र छरुवा कार्यक्रम बन्द गर्दै थप स्रोतको खोजी गरेर वित्तीय असन्तुलन हुन नदिने बताउँछन्। “अनावश्यक खर्च कटौती कार्यविधि तयार भइसकेको छ”, अर्याल भन्छन्।

महाभूकम्पले सखाप पारेको सम्पदा निर्माण आगामी दिनको मुख्य चुनौती बन्नेछ। रकम उपलब्ध भए पनि यस्ता संरचना बनाउने कालिगड अभाव हुनेछ। भूकम्पले जलविद्युत् विकासलाई पनि जगैबाट हल्लाइदिएको छ। ८५ मेगावाट बराबरका परियोजना बन्द भएका छन्। ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजना ध्वस्तै भएको अनुमान छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। ठूला परियोजनाको तयारी भइरहेको रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र नुवाकोट क्षेत्रमा महाभूकम्पले ती आयोजना रोकिने गरिको प्रभाव पारेको छ।

सडकहरूमा हुनसक्ने प्राकृतिक अवरोध र पहिरोको जोखिमले पनि नयाँ लगानीकर्ता हतोत्साही हुने सम्भावना बढाएको छ। त्यो अवस्थामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवधि र लागत दुवै बढ्नेछ। आवास व्यवसाय पनि महाभूकम्पको झ्ट्काबाट जोगिएको छैन। अग्ला अपार्टमेन्टमा भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएकाले खरीद–बिक्री रोकिने सम्भावना छ। योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्ले यी सबै समस्या हेरेर दीर्घकालीन योजनाको तयारीमा लागेको बताउँछन्। “पीडीएनएको प्रतिवेदन आएपछि आगामी जून र सेप्टेम्बरमा दाता सम्मेलन गरेर पुनःनिर्माणका लागि सहयोग आह्वान गर्ने तयारी हुँदैछ”, वाग्लेले भने।

रु.२ खर्बको कोषमा रकम आउन गाह्रो नहुने र नपुगे नयाँ दाता समेत खोजिने उनले बताए।

लगानीको दबाब

महाभूकम्पले पीडासँगै निर्माणको विशाल अवसर दिएको ठान्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल स्रोत व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थित पुनःनिर्माणमा खर्चन सके आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने बताउँछन्। पुनःनिर्माणलाई सरकारले कति छिटो गति दिन सक्छ, आउने दिनको भविष्य त्यसमै निर्भर छ। निर्माणका लागि सिमेन्ट, ईंटा, छड, जस्तापाता आदिको माग बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने एवं मानिसको हातमा रकम पर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने देख्छन्, खनाल। “सन् २००१ मा ठूलो भूकम्प आएपछि नै गुजरातमा निर्माणको जग बसेको थियो”, खनाल भन्छन्।

अर्थविद् सापकोटा पुनःनिर्माणमा लगानी बढ्दा 'ग्रोथ रिबाउन्ड' हुने सम्भावना देख्छन्। सरकारले चालू आवमा पूँजीगत रकम रु.१ खर्ब १८ अर्ब छुट्याएको थियो, तर अब पुनःनिर्माणमै आगामी दशकभित्र कम्तीमा रु.१० खर्ब लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। १९९० सालको महभूकम्पपछिका केही वर्षभित्रै देशमा तीन दर्जन उद्योग र ब्यांक शुरू भएको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन्। “यसरी हेर्दा पनि निर्माणका लागि उपयुक्त अवसर देखिन्छ”, पौडेल भन्छन्, “नयाँ लगानीले गुणात्मक प्रभाव पार्नेछ।”

पूर्व अर्थ सचिव खनाल सरकारले विश्वासिलो योजना ल्याएर निष्ठावान् तरीकाले काम गरे रकम जुटाउन गाह्रो नपर्ने देख्छन्। राजस्वबाट वार्षिक रु.३० अर्ब र अन्यत्रबाट रु.२० अर्ब जुटाउँदा चार वर्षमै रु.२ खर्ब पुर्‍याउन सकिने खनाल बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा खर्च नभएको पूँजीगत रकम सारेर, द्विपक्षीय–बहुपक्षीय एजेन्सीहरूको विपत् व्यवस्थापन कोषबाट रकम ल्याएर, भ्याट, अन्तःशुल्क दर एवं आन्तरिक ऋण बढाएर रकम जुटाउन सकिने बताउँछन्। अर्थशास्त्रीहरूले पुनःनिर्माणकै लागि कम्तीमा एक प्रतिशतसम्म राजस्व दर बढाउने अनि गैर–कर राजस्व पनि बढाउने सुझाव दिइरहेका छन्।

सरकारले आवास, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सरकारी भवन, पुरातात्विक सम्पदा आदिको पुनःनिर्माण एवं सडक पूर्वाधारमा थप खर्च गर्नुपर्ने नै छ। पूर्व सचिव खनालका विचारमा, भवितव्यको जोखिम न्यूनीकरण र संकट व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक सडक तथा पाँचै विकास क्षेत्रमा स्टक सामग्री सहितको गोदामघर निर्माणको तत्काल आवश्यकता पनि छ। “सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिं आत्मबलका लागि दर्बिलो पहल नै हो”, पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, “महाभूकम्पले खस्काएको लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले नीतिगत सुधारको अस्त्र चलाउनुपर्छ।”

संकटकै बेला हो, सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन र 'रिफर्म' का काम अघि बढाउन गाह्रो नपर्ने। यो बेला पुनःनिर्माणसँगै आर्थिक सुधारको काम अघि बढाउनसके अर्थतन्त्रको जोखिम कम हुन्छ। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन्। पुनःनिर्माणको व्यवस्थित योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनौलो अवसर पनि अहिले नै आएको उनले बताए। पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “गतिलो योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए पाँच वर्षमा बस्ती र पूर्वाधारदेखि सम्पदा तथा स्मारक निर्माणसम्मको काम गर्न सकिन्छ।”