धरापको दशा

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
महाभूकम्पले जुनसुकै बेला भत्कने गरी कमजोर बनाएका हजारौं भौतिक संरचना हटाउने कार्यलाई प्रविधि, जनशक्ति र अनुभवको अभावले ठूलो चुनौती बनाएको छ।

बिक्रम राई
३ जेठमा काठमाडौंको कालोपुलस्थित भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको घर भत्काउँदै।
छिमेकीको घरको पाँचौं तलामा चर्किएको पानीट्यांकी राख्ने भाग सुरक्षित तरीकाले भत्काउन आग्रहसहित ५ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिका पुगेका कृष्ण ओडारीको निवेदन दर्ता नै भएन। सानोतिनो कम्पनमा पनि माथिल्लो भाग खसेर ठूलो बिगार गर्न सक्ने कुरामा घरधनी पनि सहमत रहेको तर त्यसलाई भत्काउन अग्रसर नभएपछि निवेदन दिन आएको काठमाडौं–८ गुह्येश्वरीका ओडारीले बताए। उनका अनुसार, त्यो पानीट्यांकीको आधाभन्दा बढी भाग वाल बाहिर निस्किएको छ। तर, महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले यस्ता सानातिना समस्या सुल्झाउने फुर्सद आफूहरूलाई नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको ओडारीले बताए।

यद्यपि, ओडारीको जस्ता २१५ वटा निवेदन महानगरपालिकामा दर्ता भइसकेका छन्। आफ्नै घर भत्काउन माग गर्दै निवेदन दिनेको संख्या ८०० छ। कतिपय छिमेकीहरूले भने भत्काउनै पर्ने, केही भाग भत्काए पुग्ने, मर्मत गरेर बस्न सकिने, रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने र भत्काउनै नपर्ने घर पनि भत्काउन निवेदन दिएको महानगर स्रोत बताउँछ। त्यसकारण, यस्ता समस्या सकेसम्म आपसी सहमतिमा सल्टाउन सुझाव दिएको महानगरपालिकाको भौतिक तथा शहरी विकास विभाग प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी बताउँछन्।

समस्याका चाङ

सरकारले गठन गरेको जोखिम अनुगमन समितिको संयोजक समेत रहेका रेग्मीका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र मात्र करीब ५० हजार घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन्। यस्ता संरचना महाभूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा कम्तीमा एक लाख पुग्ने देखिन्छ। वडा कार्यालयहरूले क्षति भएका र भत्काउनुपर्ने संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन गरेर गाविस वा नगरपालिकामा पठाउने क्रम जारी छ। काठमाडौं जिल्लामा भत्काउनै पर्ने घर संख्या ३३ हजार १६५ पुगेको छ भने आंशिक क्षति पुगेका घर ५० हजार ७५३ छन्।

सरकारले भत्किएका, क्षति आंशिक भए पनि बस्न नमिल्ने र क्षति नदेखिए पनि धेरै पुराना घर भत्काउन लागेको छ। यस्ता सबै घर भत्काइसक्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने जोखिम अनुगमन समितिका संयोजक रेग्मी बताउँछन्। अस्पताल, स्कूल–कलेज, ब्यांक, कारखाना जस्ता संरचना भत्काउन थप समय लाग्ने उनले बताए। भवनहरूको भौतिक क्षति अवलोकन गरेर वर्गीकरण गर्ने सरकारी टोलीले ६ जेठसम्ममा २९ वटा सरकारी भवनमा रातो स्टीकर लगाएको छ। टोलीले ७९ वटामा पहेंलो र २८१ वटामा हरियो स्टीकर टाँसेको छ। रातो स्टीकर लागेका घरहरू भत्काउनै पर्छ भने पहेंलो स्टीकर लागेका मध्ये कतिपय घरहरू पनि भत्काउनुपर्ने हुन्छ।

देवकी बिष्ट
१२ वैशाखको महाभूकम्पले धापासी, काठमाडौंमा ढलेको घरले सँगैको अर्को घरलाई पनि क्षति पुर्‍याएको छ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी कार्यालय धेरै क्षतिग्रस्त छन्। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, ९७८ सरकारी भवनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने तीन हजार ९२ वटामा आंशिक। ७ जेठसम्मको गन्तीमा देशभर चार लाख ९९ हजार ५०८ निजी घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने दुई लाख ६८ हजार १८६ घरमा आंशिक। जोखिम अनुगमन समितिका संयोजक रेग्मी छरछिमेकलाई समेत असर पार्ने गरी धराप बनेका संरचनालाई सुरक्षित तरीकाले व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन्। त्यसमाथि, नेपालसँग कंक्रिटका संरचना भत्काउने उपकरण र तालीमप्राप्त जनशक्ति नै छैन। “तीन तलाभन्दा अग्ला घर भत्काउने उपकरण र कंक्रिट काट्ने केमिकल नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ”, रेग्मी भन्छन्, “यति ठूल्ठूला भवन कुनै दिन भत्काउनु पनि पर्छ भन्ने कुरा महाभूकम्पअघि कसैले सोचेका थिएनौं।”

संयोजक रेग्मीले आफ्नो कार्यकक्षमा यसो भनिरहँदा कमलपोखरीका राधाकृष्ण पौडेल 'आफ्नो घर आफैं भत्काउँछु, प्रविधि–उपकरण पाउँ्क' भन्दै आइपुगे। महाभूकम्पले धराप बनाएको आफ्नो चारतले घर भत्काउन महानगरपालिकाले मद्दत गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। रेग्मीले यस्तो समस्या भोग्नेको संख्या ठूलो भएको बताउँदै पौडेललाई वडा कार्यालयमा जान सुझाव दिए।

भत्काइएका घरका थुप्रोको व्यवस्थापन अर्को समस्या छ। अस्पताल, उद्योग आदिका भग्नावशेषमा रासायनिक र रेडियो विकिरण पनि हुन्छ। घर हटाउने काम माथिल्लो तलाबाट थालेर पुनः प्रयोग हुने वस्तु छुट्याउँदै जानुपर्छ। बाँकी रहेको थुप्रो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले सरकारसँग रु.१० करोड मागेको स्रोत बताउँछ। उता, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमकुमार मैनाली जोखिमपूर्ण र ठूला उपकरण चाहिने बाहेकका काम स्थानीय स्रोत परिचालनबाटै गर्नुपर्ने बताउँछन्। “घरधनीहरूले महाभूकम्पले क्षति पुर्‍याएको अभिलेख स्थानीय निकायमा राखेर फटाफट भत्काउन थाल्नुपर्छ”, मैनाली भन्छन्, “ठूला भवनहरू 'कन्ट्रोल्ड डेमोलिस स्ट्रक्चर मेशीन' चाँडै ल्याएर भत्काउने हो, कंक्रिट काट्ने रसायन चाहिं धेरै महँगो भएकाले तत्काल आउँदैन।”

छरछिमेक र बटुवाहरूलाई समेत जोखिममा पारिरहेका घरहरू जताततै छन्। ती घरका धनीहरूले शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीले भने जस्तो तदारुकता देखाएका छन्। सँगैका घरहरूमा असर पार्ने र सानो ट्याक्टर समेत नछिर्ने गल्लीहरूका कतिपय घरहरूलाई तिनका धनीले चाहेर पनि भत्काउन सकेका छैनन्। त्यसबाहेक घरमाथि दूरसञ्चार कम्पनीको टावर राखेका, ताला लगाएर राजधानी बाहिर गएका र क्षतिपूर्ति माग गर्नेहरूको घर भत्काउन नसकिएको काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले बताए। तर, महाभूकम्पले धराप बनाएको र मापदण्ड मिचेर बनाएका संरचना तुरुन्त भत्काउनुपर्ने देखिन्छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याल धनजनको क्षति गर्ने वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउनसक्ने भौतिक संरचना हटाउन कुनै बहाना नचल्ने बताउँछन्। धनीले अनुमति नदिए पनि त्यस्तो संरचना सरकारले भत्काउने उनले बताए। त्यसो त, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाहरूका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारले अनुमति लिइरहनुपर्दैन। १३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।


कसैलाई हाइसन्चो!

महाभूकम्पले काठमाडौं, गहनापोखरीको एक श्रेष्ठ परिवारको कलहको गुँड नै भत्काएर गएको छ। परिवारका चार दाजुभाइमध्ये जेठा र कान्छा पुर्ख्यौली घर नभत्काउने पक्षमा अनि माहिला र साहिंला त्यसको विपक्षमा थिए। श्रेष्ठ परिवारको हकमा महाभूकम्प माहिला र साहिंला पक्षधर देखियो। त्यस्तै, ठमेलका योगेश थापा (५०) लाई पनि महाभूकम्पले गुनै लगाएको देखियो। पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउने उनको १० वर्ष पुरानो योजनालाई १८ वर्षदेखि भाडामा बसेका परिवारले अवरुद्ध पारिआएकोमा महाभूकम्पले छिनोफानो गरिदिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको टोलीले घरमा रातो स्टीकर लगाइदिएपछि डेरावालहरू आफैं पन्सेका छन्।

महाभूकम्पपछि ठमेलकै न्हुछेलाल महर्जनको योजना पनि स्वतः कार्यान्वयन नजिक पुगेको छ। ९६ वर्षीया हजुरआमाले आफू जन्मिएको सय वर्ष पुरानो घर भत्काउन नमानेपछि महर्जनले त्यहाँ नयाँ भवन ठड्याउन पाएका थिएनन्। उनले पुरानो घरको पछाडिबाट जगसम्म उठाएका थिए। १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि भने हजुरआमा नै नयाँ घरको हतारमा छिन्।

comments powered by Disqus

रमझम