तर, कसरी?

Share:
  
- रमेश कुमार
महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण योजनाबारे सरकार आफैं अलमलमा छ।

बिक्रम राई
सिंहदरबार।
महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना र पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि प्रस्तावित अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने वा बनाउनु नपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अर्को संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् पुगेको 'टास्क फोर्स' बनाउने प्रस्तावले पुनःनिर्माण सम्बन्धी नीति, कानून र निकायबारे अध्ययन गर्ने भनेको छ।

अर्थमन्त्री संयोजक रहने 'टास्क फोर्स' ले प्रस्तावित पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आवश्यकता, अधिकार र संरचनाबारे दुई–तीन साता अध्ययन गरेर राय दिने यसका प्रस्तावक अर्थसचिव सुमन शर्माले बताए। उनी भन्छन्, “पुनःनिर्माणका लागि नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक भए कस्तो अधिकार र स्वरुपको चाहिन्छ भन्ने अध्ययन हुनेछ।”

उता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक पूर्वाधार समितिले पारित गरेको राहत, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण कार्ययोजनामा पनि पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणमा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यस्तो संरचनाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्ले पनि पुनःनिर्माण सम्बन्धी नयाँ योजना, कानून र संयन्त्र (निकाय) बनाउने विषयमा गृहकार्य गर्न ७ जेठमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भनिएको यो समितिमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र विज्ञ सदस्य छन्।

महाभूकम्प पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन र ध्वस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माण निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार र प्रतिपक्ष मोटामोटी सहमत छन्। प्रभावहीन विकास प्रशासनलाई हेरेरै हुनुपर्छ, यसमा नागरिक समाज र प्रशासनवृत्तबाट पनि आलोचना आएको छैन। सबैले व्यवस्थित एवं समन्वयकारी संस्थाको आवश्यकता बोध गरेका छन्। यद्यपि, भएकै सरकारी संरचनाबाट पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्क नआएको भने होइन।

योजनाविहीनता

महाभूकम्प आएको तीन साता बित्दा पनि सरकारले राहत, पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापनाको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे ठोस दृष्टिकोण अघि सारेको छैन। अरू त अरू, भूकम्पको भौतिक क्षतिको विवरण समेत सरकारसँग छैन। पोष्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए) गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षतिको पूर्ण विवरण दिने र पुनःनिर्माणको योजना अघि सार्ने बताइएको छ। “तर, सरकार अझै अलमलमा देखिन्छ”, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “न अहिले उद्धार, राहत वा पुनःनिर्माणको कुन चरणमा छौं भन्ने प्रष्ट छ न त गहिरो सोचको गतिलो योजना बन्न सकेको छ।”

हरेक निकायले अधिकार मात्र खोज्दा काम हराएको शर्मा बताउँछन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि पुनःनिर्माणका विषयमा सरकार अल्मलिएको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक र प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमा जाने बाहेकको योजना नदेखिएको उनले बताए। पूर्वाधार योजनाविद् डा. सूर्यराज आचार्य सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणबारे रणनीतिक र योजनाबद्ध गृहकार्य नै नगरेको देख्छन्। यता, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नयाँ निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तर काम भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गराउने सोचमा रहेको बुझिन्छ।

हुन पनि, कार्यकारी अधिकारसहितको नयाँ निकाय बनाउँदा एकातिर मन्त्रालयहरूको अधिकार कटौती हुन्छ भने अर्कातिर समन्वय गर्न कठिन हुने जोखिम छ। यो विषयमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय आफैं प्रष्ट नभइसकेकाले ठोस अवधारणा बन्न नसकेको देखिन्छ। एमाओवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारेका थिए। मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अर्थसचिवको प्रस्तावले भने द्रुत तथा निर्णय क्षमता सहितको नयाँ निकायको आवश्यकता औंल्याएको छ।

दाताहरूले पनि उच्च अधिकारसहितको पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा अरुचि जनाइसकेका छन्। विश्व ब्यांकका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि जोहानस जुटले नयाँ अधिकारसम्पन्न संरचनाको विभिन्न बेफाइदा रहेको बताएका छन्। यता, अर्थसचिव शर्मा अहिलेको प्रशासनिक संरचनाबाट पुनःनिर्माणको काम छिटो अघि बढाउन अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले नयाँ संरचना नै चाहिएको बताउँछन्। “अहिलेको प्रशासनिक संरचनाबाट तत्काल प्रतिफल दिने निर्णय र खरीद सम्भव छैन”, शर्मा भन्छन्, “यही संरचनाबाट नियमित काम भन्दा अघि बढ्न सकिन्न।”

हुन पनि, गत वर्ष बाढीको चपेटामा परेको मध्य र सुदूरपश्चिममा राहत र पुनःनिर्माणको काम अझ् भएको छैन, प्रशासनिक प्रक्रियागत विलम्बका कारण। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले छुट्याएको पूँजीगत रकम समेत प्रक्रियागत झ्मेलाकै कारण खर्च हुनसकेको छैन। परिणाम भन्दा प्रक्रियामा विश्वास राख्ने प्रशासनतन्त्रका कारण यस्तो हुने गरेको छ। अर्थसचिव शर्मा भारत, इण्डोनेसिया, चीन, पाकिस्तान लगायतका देशमा विपत्तिपछिको पुनःनिर्माणमा बलियो नयाँ संरचनाबाट सफलता मिलेको बताउँछन्।

पुनःनिर्माणको लागि समन्वयकारी संयन्त्र नहुँदा विभिन्न निकायबीच अहिले नै क्षेत्राधिकार विवाद देखिन थालिसकेको छ। गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुनःनिर्माण र व्यवस्थित आवासको नेतृत्व लिने विषयमा गृह र शहरी आवास मन्त्रीबीच जुहारी चलेको थियो। त्यसकारण पनि समन्वयकारी निकाय आवश्यक रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल बताउँछन्।

तर, नयाँ संरचना बनाउँदाका जोखिम पनि उत्तिकै छन्। भएका निकायहरूलाई अविश्वास गरेर नयाँ संरचना बनाउँदा त्यसलाई 'लाइन एजेन्सी' हरूले असहयोग गर्ने खतरा हुन्छ। ठूला परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्थापना भएको लगानी बोर्डलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था लगायतका मन्त्रालयहरूले असहयोग गरेर हैरान पारेका छन्। नयाँ निकायमा विज्ञहरू खिचेर लैजाँदा मन्त्रालयहरू अनुभवी जनशक्तिविहीन हुने सम्भावना पनि छँदैछ।

कार्यकारी कि समन्वयकारी?

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेलका अनुसार, नयाँ संरचनाको विषयमा दुईखाले मत छन्। पुनःनिर्माणको काममा अन्तरमन्त्रालय नीतिगत समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने निकाय आफैं कार्यकारी हो, होइन भन्नेमा द्विविधा रहेको उनी बताउँछन्। उनको भनाइमा, समन्वयकारी निकाय मात्र स्थापना गर्दा साविककै मन्त्रालयहरूले पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउँछन् भने कार्यकारी निकायले आफैं काम गर्छ। नयाँ निकाय बनेमा त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वहरू त्यसमा सामेल हुनेमा भने सहमति रहेको डा. पोखरेलले बताए।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शर्मा पुनःनिर्माण प्राधिकरण वा निकाय स्थापना गर्ने हो भने त्यसको क्षेत्राधिकार, कानूनी आधार र संस्थागत संरचनाबारे शुरूमै प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्। उद्धार र राहतमा देखिएको कमजोरी नयाँ संरचनामा दोहोरिन नहुने शर्मा बताउँछन्। “त्यस्तो संरचना राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा बन्यो भने त झ्न् दुर्भाग्य हुन्छ”, शर्मा भन्छन्।

कतिपय सरकारी अधिकारीहरू शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखेर पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने बताउँछन्, जुन शान्तिपछिको पुनःनिर्माणमा अप्रभावकारी सिद्ध भइसकेको छ। योजना आयोगलाई नै पुनःनिर्माणको समन्वय र अनुगमनको जिम्मा दिनुपर्ने तर्क पनि छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी अहिलेको अवस्थामा आयोगको क्षमताले त्यो जिम्मेवारी नधान्ने बताउँछन्। “सार्वजनिक खरीद ऐनको अवरोध चिरेर छिटो र प्रभावकारी निर्णय गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातहतको उच्चस्तरीय संयन्त्र नै चाहिन्छ”, सुवेदी भन्छन्, “प्रशासनिक नेतृत्वले प्रक्रिया पछ्याउने हुनाले परिणाम खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट यो संयन्त्र हाँकिनुपर्छ।”

योजना आयोगको सुधार गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा यसैलाई पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी पुनर्संरचना गर्ने विकल्प पनि छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य अर्थ मन्त्रालयले नयाँ संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न 'टास्क फोर्स' गठनको प्रस्ताव गरेकोले यसलाई विकल्पसहितको राय दिन लगाउनुपर्ने बताउँछन्। सरकार भने विज्ञहरूसँग छलफल नै नथालेर अल्मलिइरहेको आचार्यको भनाइ छ। यो मौकामा पनि गतिलो नीति नै नबन्ने आशंका गरिरहेका योजनाविद् डा. सूर्यराज आचार्य पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाउने हो भने त्यसमा राजनीतिक नियुक्ति र निश्चित अवधिसम्म कर्मचारी सरुवा गर्नु नहुने बताउँछन्। “यस्तो निकायले 'लाइन एजेन्सी' मार्फत काम गर्ने हो”, आचार्य भन्छन्, “तिनीहरूले नगरे आफैं गर्ने हो।”

comments powered by Disqus

रमझम