एसएलसी परीक्षा दिइरहेको बेला ९ चैत २०६८ मा सामूहिक बलात्कारमा परेकी पूजा बोहरा (१७) को मुद्दामा बैतडी जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम अभियुक्त अम्मरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई आठ/आठ वर्ष कैद सजाय भयो। न्यायाधीश हिमालयराज पाठकको फैसलाले सामूहिक बलात्कार भएकोले सोही ऐनको दफा ३ (क) बमोजिम दुवै अभियुक्तलाई थप पाँच/पाँच वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गर्‍यो। २२ फागुन २०६९ को फैसलाले मुलुकी ऐनको दफा १० बमोजिम दुवै अभियुक्तबाट पीडितलाई जनही रु.५०/५० हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दियो।

जिल्ला अदालतबाट बलात्कारी ठहर अवस्थी र भट्ट त्यसको दुई महीनापछि पुनरावेदन अदालत पुगेपछि भने स्थितिले पल्टा खायो। पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले 'बलात्कार भएको' ठहर त गर्‍यो, तर 'घटनास्थल यकिन नभएको, पूजाले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र जिल्ला अदालतमा दिएको बयान मेल नखाएको तथा बलात्कारमा संलग्न अवस्थी र भट्ट नै हुन् भन्ने स्पष्ट नभएकाले' जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाई अभियुक्तले सफाइ पाउने फैसला गर्‍यो। अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

बझाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीले छोरी बलात्कार गरेको आरोप लागेका बझाङकै एक अभियुक्तलाई २२ वर्ष कैद र रु.२ लाख जरिवानाको फैसला सुनाए। श्रीमान् बिरुद्ध उजुरी दिएकी पीडित बालिकाकी आमाले २७ फागुन २०७१ मा भएको उक्त फैसलाले न्याय स्थापित गरेको बताइन् भने अधिकारकर्मीहरूले पनि खुशी मनाए। छिमेकी अछामका जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले भने किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका प्रहरी सहायक निरीक्षक लालमणि नाथलाई पाँच वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाए। २२ माघ २०७१ को उक्त फैसलाले अभियुक्तलाई न्यून सजाय सुनाएको पीडित पक्षको गुनासो छ।

२७ साउन २०६१ मा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले अभियुक्तहरू निरकबहादुर घर्ती, हरिलाल पुन मगर र जयबहादुर शाहीलाई दुई/दुई वर्ष, वीरबहादुर केसीलाई एक वर्ष र जिउँदै गाडेको सकारेका लक्षीराम घर्तीमगरलाई डेढ वर्ष कैद सजाय तोके। २१ मंसीर २०७१ को उक्त फैसलाले फरार अभियुक्तहरू बमबहादुर खड्का, केशव खड्का र भक्तिराम लामिछानेको मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्यो। थापाको तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायी, अधिकारकर्मी र संघ–संस्थाहरूले न्यूनतम सजाय सुनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

एकै प्रकृतिका मुद्दामा न्यायाधीश पिच्छे फरक फैसला हुनुको मुख्य कारण सजाय निर्देशिका (सेन्टेन्सिङ गाइडलाइन) को अभावलाई मानिएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सजाय निर्देशिकाको साटो न्यायाधीशलाई तजबिजी अधिकार हुँदा यस्तो भइरहेको बताउँछन्। कतिपय घटनामा 'अपराध ठहर' भएपछि पनि सजाय भएको छैन या अभियुक्तले सफाइ पाएका छन्। यस्तै एउटा उदाहरण पूजा बोहराको मुद्दा हो।

तजबिजी अधिकार

अपराध नियन्त्रणसँगै पीडितलाई न्याय महसूस गराउन पीडकलाई दिइने सजाय प्रणाली फितलो छ। नेपालले वैधानिक सजाय प्रणाली अपनाएको १६१ वर्षमा पनि यसमा सुधार नभएको सम्बद्धहरू बताउँछन्। अधिवक्ता त्रिपाठी १९१० सालको मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलले गरेको सजाय व्यवस्था नै चलिरहेको बताउँछन्। “नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि सजायका पाँच तरीका सर्वस्वसहित जन्मकैद, जन्मकैद, कैद, जरिवाना र नसिहतलाई नै अङ्गीकार गरेको छ।”

मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको सजाय व्यवस्थामा न्यूनतम र अधिकतम सजायबीच ठूलो अन्तर छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले उजुरीको मात्रा, प्रकार र पीडितको उमेरको आधारमा पीडकलाई एक महीनादेखि २० वर्षसम्म कैद, रु.२ हजारदेखि रु.५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ, तर मानव बेचबिखनका मुद्दामा अधिकतम सजाय पाएको कुनै अदालतको फैसला छैन। मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तीको महलमा नै न्यायाधीशलाई तजबिजी अधिकारको व्यवस्था हुँदा यो स्थिति रहेको अधिवक्ताहरू बताउँछन्। अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायी तीर्थराज पन्त न्यूनतम र अधिकतम सजायबीचको फरकमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने न्यायाधीशहरूको फैसला अभियुक्तको पक्षमा देखिंदै आएको बताउँछन्। अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मीहरू समाजको आधुनिकीकरणसँगै बदलिएको आपराधिक क्रियाकलाप हेरेर अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र सजायको अवधारणामा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको बताउँछन्।

अर्ध–न्यायिक अन्योल

न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरूको फैसलालाई विश्वसनीय बनाउँदै सजायको उद्देश्य पूरा गर्न सजाय निर्देशिका अति आवश्यक भएको अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। सजाय निर्देशिकाको अभावमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, जिल्ला वन कार्यालय जस्ता अर्ध–न्यायिक निकायहरूमा पनि झ्मेला बढ्दो छ। आफैं अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र सजाय तोक्नुपर्ने यी निकायसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुनाउने सजाय पनि विवादास्पद हुने गरेको छ। कति सजाय तोक्ने भन्ने अलमलमा रहने यी निकायहरूले पुनरावेदन अदालतले सजाय उल्टाइदिने समस्या झेल्दै आएका छन्। यी निकायले दाबी गरे अनुसारको सजाय कुनै पनि अदालतले तोकेको छैन।

संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू आफूहरूले धेरै मिहिनेत गरेर समातेका चोरी–शिकारीहरू अदालतबाट सहजै उम्किने गरेको बताउँछन्। “सजाय निर्देशिका र तालमेल नहुँदा बेथिति भए जस्तो देखिएको छ”, कञ्चनपुर जिल्लाका वन अधिकृत पशुपतिनाथ कोइराला भन्छन्, “कतै अर्ध–न्यायिक निकायले 'फसाउन' खोजे जस्तो, कतै अदालतले 'बचाउन' खोजे जस्तो देखिने गरेको छ।”

बाहिरी प्रचलन

अपराधीलाई दण्ड दिएर थप अपराधबाट जोगाउनु, पीडितलाई राहत पुर्‍याउनु र समाजलाई सुरक्षित राख्नु न्याय प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यता हो। विकसित देशहरूले छुट्टै सजाय निर्देशिका बनाएर 'जुरी' वा सजाय आयोग (सेन्टेन्सिङ कमिसन) नै बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्। अमेरिकामा सन् १९८७ मा शुरू भएको सजाय निर्देशिकालाई राज्यहरूले छुट्टाछुट्टै सजाय निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्। अमेरिकाका राज्यहरूमा छुट्टै न्यायिक निकायका रूपमा रहेका 'सेन्टेन्सिङ कमिसन' को नेतृत्व न्यायाधीशहरूले नै गर्छन्।

१९९८ मा 'सेन्टेन्सिङ एड्भाइजरी प्यानल' स्थापना भएको बेलायतमा २००३ मा अदालतको मातहतमा 'सेन्टेसिङ कमिसन' गठन गरियो। २००९ बाट यो छुट्टै न्यायिक निकाय बनेको छ। अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूमा अर्ध–न्यायिक निकायमा समेत सजाय निर्देशिका कार्यान्वयन गरिएको छ। चीनमा पनि २००४ बाट सर्वोच्च जनअदालतको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत 'सेन्टेन्सिङ गाइडलाइन' प्रयोगमा छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि सजाय निर्देशिका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।