“अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता र सुरक्षा निकायको प्रशंसा बढेको छ। जनमानसमा राजनीतिप्रति तीव्र वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएकाले हामीले रणनीति बदल्नुपर्छ”, 'महाभूकम्पपछिको अवस्था समीक्षा गर्दै नयाँ योजना बनाउन' १९ जेठमा बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसरी चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ संविधान जारी गरेर राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्तावको आधार पेश गरेका थिए। मोर्चाको मुख्य घटक मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दाहालको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रिय विपत्पछिको नवनिर्माणमा दातालाई एक भएको देखाउन पनि राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तर्क गरे।

'असारभित्र संविधान, भूकम्पपीडितलाई मनसुनअगावै पुनर्वास र पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन'को बहस शुरू गराएका दाहालका निम्ति मोर्चा बैठकबाट अनुकूल सन्देशको संकेत मिलेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाभन्दा बढ्ता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति शंकालु रहेको मोर्चामा यो प्रस्ताव राख्नुअघि दाहालले ओली नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनी त्यसयता कांग्रेस र एमालेसँगको छुट्टाछुट्टै र संयुक्त छलफलहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। मोर्चामा रहेको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भन्छन्, “तत्काल सहमतिमा संविधान जारी गर्दै राष्ट्रिय सरकार गठनको छलफललाई विपत्पछिको अवसरका रूपमा लिएका छौं।”

८ माघअघि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नजिक पुगेर पनि संविधानसभामा तोडफोड गरेर बाहिरिएको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा अहिले निःशर्त फर्केको छ। 'छिटो संविधान जारी गर्न' कांग्रेस र एमालेसँग उसले शुरू गरेको संवादले संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सुखद् मोडतिर तानेको संकेत गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले पनि संविधान जारी गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री कोइराला तयार रहेको बताएपछि छलफल सघन भएको एमालेका एक नेता बताउँछन्। पार्टीद्वारा परिचालित स्वयम्सेवक टोलीको अनुगमन गर्न १५ जेठमा सिन्धुली पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि कोइरालाको विकल्पबारे बोल्दै आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको समेत बताए।

आ–आफ्नै दाउ

१२ वैशाखको ७.८ म्याग्निच्यूडको कम्पनबाट सिर्जित संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय संकल्प पारित गर्न ३० वैशाखमा बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष अधिवेशनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झ्लनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले बलियो राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा राखेपछि यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण मुद्दा बन्न पुगेको हो।

आवरणमा संविधान निर्माण, भूकम्पपीडितहरूको पुनर्स्थापना र ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण भए पनि राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा दलहरूको आ–आफ्नै दाउ छ। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले यो मुद्दाको उठानसँगै एमालेसामु चार वटा माग समेत राखेका छन्। दाहालले आफ्नो भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, संविधान जारी भएपछिको सरकारमा हिस्सेदारी, युद्ध–अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (हेग) नपुर्‍याउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नतान्ने सुनिश्चितता खोजेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। त्यसपछि मात्र दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिनसकेको र पश्चदर्शी घटनामा उक्त विधान आकर्षित हुन नसक्ने कारण युद्ध–अपराधमा हेग जान सक्ने अवस्था भने छैन।

गत वर्षको नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग पार्टी अध्यक्षमा पराजित एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि ओलीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनमा सक्रिय छन्। यसबारे उनले एमाओवादी र कांग्रेसका नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छन्। ओली पनि एक वर्षभित्र संविधान बनाएर एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषय केवल सहमतिमा सीमित भएको कुरा सबैलाई सम्झ्ाइरहेका छन्। यही कसरतको परिणाम हुनुपर्छ, राप्रपा नेपाल लगायतका प्रतिपक्षीहरू पनि संविधान जारी गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। महाभूकम्पले राजनीतिलाई ४ माघ २०७१ अघि पुर्‍याएको बताउने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “दलहरूले थोरै मिहिनेत गरे भने मुलुकले संविधान र राष्ट्रिय एकताको सरकार पाउँछ।”

तर, तत्कालै राष्ट्रिय सरकार सम्भव नदेखिएकाले दलहरू असारभित्र संविधान जारी गरेर नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा छन्। २१ जेठका लागि निर्धारित संविधानसभा बैठक २५ जेठमा सारिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का असारभित्रै सहमतिको संविधान जारी गर्ने प्रयासमा संविधानसभा बैठक सारिएको बताउँछन्। यसमा कांग्रेसको आन्तरिक अवस्थाको पनि भूमिका छ।

भदौलाई निर्धारित पार्टी महाधिवेशनसम्म सरकार नछाड्ने अडानमा रहेका कोइरालालाई सकेसम्म चाँडै 'पूर्व प्रधानमन्त्री' बनाउन कांग्रेसको ठूलै समूह लागिपरेको छ। यो समूहको दबाब–चाहना रोक्न कोइरालालाई सजिलो छैन। त्यो कारणले पनि दलहरूबीचको छलफल संविधानका विषयबस्तुमा केन्द्रित हुनपुगेको छ। १० वर्ष संवैधानिक अदालत राख्न सहमत भइसकेका दलहरू २१ जेठको बैठकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात ६०ः४० र संघीयतामा ६ प्रदेशमा पनि नजिकिएका छन्। प्रदेशहरूको नाम प्रदेशसभाले गर्नेमा मतैक्य भएको छ, तर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पहिल्यै सिमांकन चाहँदा सहमतिले ठोस रूप लिनसकेको छैन। एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूसाल सिमांकनको विषय अहिल्यै सल्टाऊँ भन्दा विवाद बल्झ्ेको बताउँछन्।

शीर्ष नेताहरूले संविधान निर्माणलाई राष्ट्रिय सरकारसँग जोडेर हेर्दा पनि समस्या भएको छ। एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल पार्टीको आधिकारिक धारणा बन्न नसक्नुलाई समस्या मान्छन्। अन्तरपार्टी मात्रै नभई पार्टीहरूभित्रै पनि गुटकेन्द्रित धारणाले सहमतिमा व्यवधान गरेको उनले बताए।

अनुकूल अवसर

राष्ट्रिय सरकारको बहससँगै दलहरूबीच मोर्चाबन्दी पनि देखियो। एमालेभित्र कांग्रेसले एमाओवादीसँग मिलेर आफूलाई पेल्न खोजेको बुझ्ाइ फैलियो भने एमाले–एमाओवादी मोर्चाबन्दीले कांग्रेस झ्स्कियो। संविधान जारी गरेपछि सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने दबाबले प्रधानमन्त्री कोइराला संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउने खेलमा लागेको ठम्याइले एमाले नेताहरूलाई एमाओवादी नजिक पुर्‍यायो। तर, दलहरूभित्र शीर्ष नेतृत्वमाथि परेको दबाब तथा पछिल्ला छलफलहरूले यस्तो अविश्वास चिर्न धेरथोर मद्दत पुग्यो। एमाले उपमहासचिव भूसाल भन्छन्, “लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण अर्थ बोक्ने दुईतिहाइको गठबन्धन भत्कनु ज्यादै खतरनाक हुन्छ।”

यस्तो अनुभूतिका बीच पनि दलहरूको शीर्ष तहमा असारभित्र संविधान भन्दा असारभित्रै सरकार परिवर्तन भन्ने मनोविज्ञान बढ्ता देखिन्छ। योसँगै उनीहरूले महाभूकम्पपछिको अवस्थामा सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, मधेश विद्रोह र अरू विभिन्न आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने अवसर आएको कम ख्याल गरेको देखिन्छ। एमाओवादीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सचिव पोखरेल भन्छन्, “संविधान जारी गर्दै राष्ट्रिय एकता मार्फत नवनिर्माणमा जुट्ने उपयुक्त समय आएको छ, यसको सदुपयोग गर्न चुक्नुहुन्न।”

हुन पनि, महाभूकम्पको विपत्तिले संसारभर छरिएका नेपालीलाई एकढिक्का बनाएको छ र दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। यो अवस्थामा दलहरूले छिटो सहमतिको संविधान जारी गर्दा राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णा हटेर जनतामा विश्वास बढ्नेछ। त्यसले विपत्तिपछिको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने नै छ। एमालेका एक नेता भन्छन्, “नत्र, मुलुकको राजनीति नै फरक 'कोर्स' मा पुग्न सक्छ।”